विधानसभा रचना, अधिकार आणि कार्य, विधानसभा सभापती

 

विधानसभा रचना, अधिकार आणि कार्य, विधानसभा सभापती-

घटनेच्या170 व्या कलमानुसार प्रत्येक राज्यात विधानसभा हे सभागृह अस्तित्वात आहे. विधानसभा हे राज्य कायदेमंडळाचे कनिष्ठ पण अधिकाराच्या दृष्टीने वरिष्ठ असलेले जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह आहे. विधानसभेत कमीत कमी 60 आणि जास्तीत जास्त 500 सभासद असतात मात्र लहान  राज्याच्या विधानसभा अपवाद आहेत. उदा. सिक्किम विधानसभा 32 सदस्य महाराष्ट्राच्या विधानसभेत 288 सदस्य आहेत. विधानसभेच्या मतदारसंघांपैकी काही जागा अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी राखीव असतात. उदा. महाराष्ट्रात 47 जागा राखीव आहेत. विधानसभेचा मतदारसंघ कमीत कमी 75000 ते 350000 मतदारांचा मिळून बनलेला असतो.

´ पात्रता- विधानसभेची निवडणूक लढवण्यासाठी

´  भारतीय नागरिकत्व,

´ 25 वर्षे वय पूर्ण,

´ सरकारी नोकर किंवा सरकारी संस्थेत लाभदायक पद धारण करणारा व्यक्ती नसावा,

´ संसदेने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या अटी पूर्ण केल्या पाहिजेत. उदा.वेडा, दिवाळखोर, दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झालेला

´  कार्यकाल- विधानसभेचा कार्यकाल पाच वर्षे इतका असतो. आणीबाणीच्या काळात एका वर्षाने वाढविता येतो. आणीबाणी संपल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेणे बंधनकारक असते. मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्याने राज्यपाल  कलम 174 नुसार विधानसभा बरखास्त करू शकतो. त्यामुळे या सभागृहाचा कार्यकाल अनिश्‍चित मानला जातो.

´ गणसंख्या व अधिवेशन- विधानसभेचे कामकाज सुरू करण्यासाठी एकूण सभासद संख्या 1/10  किंवा दहा सदस्य यापैकी जी संख्या मोठी असेल ती गृहाची गणसंख्या असते. गणसंख्या पूर्ण झाल्याशिवाय सभागृहाच्या कामकाजाला सुरुवात होत नाही. विधानसभेचे अधिवेशन बोलविण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो. मात्र दोन अधिवेशनादरम्यान 180 दिवसापेक्षा जास्त अंतर असू नये असे घटनात्मक बंधन आहे. साधारणता विधानसभेची दोन किंवा तीन अधिवेशन भरवले जातात. आवश्यकता भासल्यास अतिरिक्त अधिवेशन राज्यपाल  बोलवू शकतो

´ विधानसभा सभापती-

´ विधानसभा सदस्य आपल्यामधून एकाची सभापती  आणि दुसऱ्याची उपसभापती म्हणून निवड करतात.  सभापतीच्या गैरहजेरीत उपसभापती सभागृहाचे कामकाज सांभाळतो. सभापती व उपसभापतीच्या गैरहजेरीत सभापती मंडळातील सदस्य क्रमाक्रमाने सभापतीपद सांभाळतात. सभापतीपद हे अत्यंत मानाचे आणि प्रतिष्ठेचे मानले जाते. सभापती सभागृह कामकाजाचे नियंत्रण करतात. सभापती स्वतःहून पदाचा राजीनामा देऊ शकतो किंवा सभागृह सदस्यांनी अविश्वास प्रस्ताव संमत केल्यास त्याला राजीनामा द्यावा लागतो. सभापतीला पुढील जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात.

´ विधानसभा सभापती अधिकार व कार्य-

´ सभागृहाच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान स्वीकारणे,

´  सभागृहात कामकाज नियमन व संचालन करणे,

´  अर्थव विधेयक कोणते ते ठरविणे

´  सदस्यांना प्रस्ताव वा विधेयक मांडण्याची परवानगी देणे,

´ सभागृहात शिस्त व शांतता निर्माण करणे, शांतता भंग करणाऱ्या सदस्यांना निलंबित करणे, गोंधळामुळे कामकाज चालवणे अशक्य असेल तर कामकाज स्थगित करणे,

´ विधेयकावर चर्चा घडवून आणणे, चर्चेनंतर मतदान घेणे, विधेयक पास झाल्यास दुसऱ्या सभागृहाकडे पाठवणे,

´ विधेयकावर समान मते पडल्यास निर्णायक मत देणे,

´ गणसंख्या पूर्ण झाल्यानंतर कामकाज सुरू करणे,

´  सभागृहात राजकीय पक्ष प्रतिनिधींना बसण्याच्या जागा निश्चित करून देणे,

´ सदस्यांचा राजीनामा स्वीकारणे,

´  मातृभाषेत बोलण्याची सदस्यांना परवानगी देणे,

´ सभागृहाचे विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा व सन्मानाच्या रक्षणासाठी प्रयत्न करणे.

´ विधानसभा अधिकार व कार्य-

´ विधानसभा हे जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह असल्याने त्याला व्यापक स्वरूपाचे अधिकार आहेत.

´  कायदेविषयक अधिकार-  कायदेविषयक बाबतीत विधानसभेला व्यापक अधिकार आहेत. राज्यसूची आणि समवर्ती सूचीतील विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार विधानसभेला असतो. विधानसभेत कोणतेही विधेयक मांडता येते. विधानसभेने संमत केलेल्या विधेयकाला विधान परिषदेची मान्यता आवश्यक असते मात्र परिषदेने चार महिन्याच्या आत निर्णय घेणे आवश्यक असते. परिषदेने अमान्य केलेल्या विधेयकावर दुरुस्त्या करून विधानसभा ते विधेयक परिषदेकडे पाठवते. परिषदेने एका महिन्याच्या आत मान्यता देणे आवश्यक असते. दोन्ही सभागृहात एखाद्या विधेयकावरून मतभेद झाल्यास संयुक्त अधिवेशन बोलावले जात नाही तर विधानसभेचा निर्णय अंतिम मानला जातो.

´ आर्थिक अधिकार- अर्थविधेयक कोणते हे विधानसभेचा सभापती ठरवतो. अर्थ विधेयक सर्वप्रथम  विधानसभेत मांडले जाते.  विधानसभेने मान्यता दिल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत  विधानपरिषदेला मान्य करावे लागते. अन्यथा ते परिषदेने मान्य केले असे समजले जाते. अर्थविधेयकावर  परिषदेने सुचवलेल्या दुरुस्त्या स्विकारणे किंवा नाकारणे विधानसभेच्या मर्जीवर अवलंबून असते. आर्थिक बाबतीत  विधानसभेला व्यापक अधिकार आहेत.

´  कार्यकारी अधिकार- घटनेनुसार मंत्रिमंडळ विधानसभेला जबाबदार आहे.  विधानसभेने अविश्वास प्रस्ताव पारित केल्यास मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो. मंत्र्यांना लेखी किंवा तोंडी प्रश्न  विचारणे, कामरोको प्रस्ताव, लक्षवेधी सूचना, स्थगन प्रस्ताव, कपात सुचना, सरकारने मांडलेले विधेयक फेटाळले, सभागृहाचे कामकाज बंद पाडणे, सार्वजनिक प्रश्नावर चर्चा घडवून आणणे, सरकारच्या गैरकारभाराचे विरोधात आवाज उठवणे, सरकारी कामकाजावर बहिष्कार, इत्यादींच्या माध्यमातून  विधानसभा मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवू शकतात.

´ घटना दुरुस्ती व इतर अधिकार- घटनादुरुस्तीच्या  तिसऱ्या प्रकारांसाठी  विधानसभेची मान्यता आवश्यक असते. देशातील निम्म्या राज्यातील विधानसभेने मान्यता दिल्याशिवाय तिसर्‍या प्रकारची घटना दुरुस्ती होऊ शकत नाही. या शिवाय  विधानसभा सदस्य सदस्य राष्ट्रपती निवडणूकीत भाग घेऊ शकतात.  राज्यसभा सदस्य निवडून देण्याचा अधिकार विधानसभा सदस्यांना असतो.  विधान परिषदेचे 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यांकडून निवडले जातात. राज्यपालांनी नेमलेले विविध आयोग व समित्यांचे अहवाल विधानसभेत मांडले जातात. विधानसभा हे जनतेचे सभागृह असल्याने जनतेच्या तक्रारी वाचा फोडण्याचे काम हे सभागृह करत असते.

´ अशा पद्धतीने  राज्य कायदे मंडळाचे विधानसभा हे सर्वात शक्तिशाली आणि प्रभावी सभागृह मानले जाते.