सर्वोच्च न्यायालय रचना, अधिकार आणि कार्ये

 

सर्वोच्च न्यायालय रचना, अधिकार आणि कार्ये-

•       न्यायव्यवस्था हे लोकशाहीचे प्रमुख अंग मानले जाते. कायद्याचा अर्थ लावणे, व्यक्ती व व्यक्ती, व्यक्ती व संस्था, व्यक्ती व राज्य यांच्यातील वादाचे निराकरण करणे, घटना आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षण करणे न्यायालयाचे काम असते. भारतातील आधुनिक न्याय व्यवस्थेचा जन्म ब्रिटिश काळात झालेला दिसून येतो. 1935 चा कायद्या पूर्वी भारतातील काही शहरांमध्ये उच्च न्यायालय अस्तित्वात होती. उदा. मुंबई ,कलकत्ता, मद्रास, या न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात इंग्लंडमधील प्रिव्ही कौन्सिलच्या न्याय समितीकडे अपील करता येत असे.

•       1935 च्या कायद्यानुसार भारतात 'फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया' स्थापन करण्यात आले. 26 जानेवारी 1950 रोजी राज्यघटना अमलात आल्यानंतर न्यायव्यवस्थेचे भारतीयकरण करण्यासाठी 'फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया' चे नाव बदलून सर्वोच्च न्यायालय हे नामकरण करण्यात आले.

•       भारतात अमेरिकेसारखी दुहेरी न्याय व्यवस्था नाही. एकेरी न्यायव्यवस्था आहे. न्यायालयाची रचना पिरॅमिड सारखी आहे. सर्वात वरच्या पातळीवर सर्वोच्च न्यायालय, त्यानंतर उच्च न्यायालय आणि सर्वात शेवटी दुय्यम न्यायालये आहेत. सर्वोच्च न्यायालय अंतिम आणि सर्वश्रेष्ठ न्यायालय आहे. त्याचा निकाल भारतातील सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक आहे.

न्यायमंडळ भरतीच्या विविध पद्धती आहेत.

•       सर्वोच्च न्यायालय रचना-

•       घटनेच्या कलम 124 ते 147 दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या रचना, कार्याविषयी तरतुदी केलेल्या आहेत. 124 व्या कलमानुसार सर्वोच्च न्यायालयात एक सरन्यायाधीश आणि 30 इतर न्यायाधीश सध्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.

•       नेमणूक-सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. मात्र राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या चार न्यायाधीशांच्या समितीने शिफारस केलेल्या व्यक्तींची नियुक्ती करत असतो त्यास 'कॉलेजियम पद्धत' असे म्हणतात.

•       पात्रता-सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशपदी नियुक्तीसाठी पुढील पात्रता आवश्यक असते.

•       ती व्यक्ती भारतीय नागरिक असावी..

•       उच्च न्यायालयात पाच वर्षे न्यायाधीश पदाचा अनुभव असावा.

•       उच्च न्यायालयात कमीत कमी दहा वर्ष वकीलीचा अनुभव असावा.

•       राष्ट्रपतीच्या मते ती व्यक्ती सुप्रसिद्ध कायदेपंडित असावी.

•       कार्यकाल व बडतर्फी -सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाना वयाच्या 65 वर्षापर्यंत पदावर राहता येते. न्यायाधीशाने घटनाभंग किंवा गैरप्रकार केल्यास संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी दोन तृतीयांश बहुमताने महाभियोग प्रस्ताव संमत केल्यास पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो.

•       वेतन-सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर न्यायाधीशाना दोन लाख 80 हजार आणि इतर न्यायाधीशांना अडीच लाख रुपये इतके वेतन मिळते. वेतना शिवाय सरकारी निवासस्थान, आरोग्य भत्ता आणि निवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन मिळते. निवृत्तीनंतर कोणत्याही न्यायालयात वकिली करता येत नाही. मात्र सरकारने नेमलेल्या समित्या व आयोगावर काम करता येते. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना राष्ट्रपती समोर पद आणि गोपनीयतेची शपथ घ्यावी लागते. सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली येथे असून कामकाजाची भाषा इंग्रजी आहे.

•       सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र-

•       भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला जगातील इतर देशांच्या सर्वोच्च न्यायालया पेक्षा व्यापक अधिकार दिलेले आहेत. ते अधिकार पुढीलप्रमाणे होत.

•       प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र- ज्या खटल्याची सुरुवात सर्वोच्च न्यायालयात प्रथम होऊ शकते. इतर कोणत्याही न्यायालयात दाखल करता येत नाही अशा खटल्यांचा समावेश प्रारंभिक अधिकार क्षेत्रात होतो. प्रारंभिक अधिकार क्षेत्रात खालील खटल्याचा समावेश होतो.

•       भारत सरकार विरुद्ध एक वा अनेक घटक राज्यातील वाद,

•       भारत सरकार व एक घटक राज्य किंवा अनेक घटक राज्याविरुद्ध एक किंवा अनेक घटक राज्यातील वाद,

•       घटक राज्य विरुद्ध घटक राज्य,

•       32 व्या कलमानुसार मूलभूत हक्क संरक्षणासाठी असलेले बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश, अधिकार पुढच्या संदर्भातील खटले,

•        राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती निवडणुकीच्या वैधतेच्या प्रश्नाबद्दलचे खटले, प्रारंभिक अधिकार क्षेत्रातील खटल्यातील वस्तुस्थितीचा विचार करून निर्णय देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला असतो. संसद कायदा करून सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र वाढू शकते. उदा. आंतरराज्य नद्यांचे पाणी वाटप बाबतचा खटला

•       पुनर्निर्णय व अपिलाचे अधिकारक्षेत्र- सर्वोच्च न्यायालय हे पुनर्निर्णयाचे अंतिम व सर्वश्रेष्ठ न्यायालय आहे. घटनेच्या 132 व्या कलमानुसार उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येते. कलम 133 नुसार दिवाणी दाव्याचा खटला वीस हजार रुपये रक्कमेपर्यंतचा असेल किंवा त्यात घटनेच्या अर्था संदर्भातील मूलभूत प्रश्न अंतर्भूत असलेला खटला पुनर्निर्णयासाठी सर्वोच्च न्यायालयात येऊ शकतो.

•       कलम 134 नुसार फौजदारी खटल्यात दुय्यम न्यायालयाने निर्दोष सोडलेल्या व्यक्तीला उच्च न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा दिलेली असेल किंवा दुय्यम न्यायालयातील खटला आपल्याकडे चालवण्यास घेऊन आरोपीला फाशीची शिक्षा दिली असेल किंवा हा खटला फेरतपासणी लायक आहे अशा शेरा उच्च न्यायालयाने दिलेला असेल तर हा खटला पुनर्विचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला जाऊ शकतो. लष्करी न्यायालय सोडून सर्व न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात अपील स्वीकारून पुनर्निर्णय देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.

•       सल्लादायी अधिकारक्षेत्र-राष्ट्रपती पदावर असलेल्या व्यक्तीला कायद्याचे ज्ञान असेलच असे नाही मात्र त्यांनी केलेली कृती कायदेशीर असली पाहिजे म्हणून घटनेच्या 343 व्या कलमानुसार जनहिताशी संबंधित प्रश्नावर राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतो. हा सल्ला गुप्त असतो आणि राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नसतो. भारताच्या राष्ट्रपतीने अनेकदा महत्त्वपूर्ण प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मत लक्षात घेतलेले दिसते. उदा.केरळ राज्य शिक्षण विषयक विधेयकावर

•       पूर्वी दिलेल्या निर्णयाचा पुनविचाराचा अधिकार-सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असतो. परंतु सर्वोच्च न्यायालय पूर्वीच्या निकालात बदल करू शकते. उदा. गोलखनाथ विरुद्ध भारत सरकार खटल्याचा निकाल देताना संसदेला घटनादुरुस्ती करून मूलभूत हक्क कमी करता येणार नाहीत असा निकाल दिला मात्र केशवानंद भारती विरुद्ध भारत सरकार खटल्याचा निकाल देताना संसदेला घटनादुरुस्तीच्या मार्गाने घटनेच्या कोणत्याही भागात बदल करता येईल असा निकाल देऊन पूर्वीचा निकाल बदलला.

•       अभिलेख न्यायालय-घटनेच्या 129 व्या कलमानुसार सर्वोच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय आहे. या न्यायालयात चालणाऱ्या कामकाजाची लेखी नोंद घेतली जाते. कारण भावी काळात त्या नोंदींचा पुरावा म्हणून किंवा भविष्यातील निकाल देताना मार्गदर्शन म्हणून वापर केला जातो.

•       घटनेचे संरक्षण करणे-घटनाकारांनी घटनेच्या संरक्षणाची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावर सोपवलेली आहे. संसद किंवा मंत्रिमंडळाने घटनाबाह्य कायदा केला तर तो रद्द करण्याचा न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला बहाल केलेला आहे. या अधिकाराचा वापर करून सर्वोच्च न्यायालय घटनेचे संरक्षण करत असते.

•       न्यायालयीन कामकाजाचे नियमन-घटनेच्या 145 व्या कलमानुसार राष्ट्रपतीच्या संमतीने सर्वोच्च न्यायालय संसदेच्या कायद्यानुसार न्यायालयीन कामकाजासाठी नियम निश्चित करू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाला दहा विषयासंदर्भात नियम निश्चितीचा अधिकार दिलेला आहे. उदा. न्यायालयीन कामकाजाच्या पद्धती विषयी नियम सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेला शिक्षा देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.