विधान परिषद रचना, अधिकार व कार्य आणि विधान परिषद सभापती

 

विधान परिषद रचना, अधिकार व कार्य-

भारतात ब्रिटिश काळापासून प्रांतांमध्ये विधिमंडळे अस्तित्वात होती. 1935 च्या कायद्यानुसार भारतात संघराज्य निर्माण करण्यात आले. संघराज्य शासन व्यवस्थेत केंद्र आणि राज्य हे शासनाचे दोन स्तर असतात. केंद्राप्रमाणेच भारतात राज्यात देखील कायदेमंडळ अस्तित्वात आहेत. केंद्र आणि राज्याच्या कायदेमंडळाच्या रचना व कार्यात बरीच समानता आढळून येते. केंद्राच्या कायदेमंडळाची दोन गृहे आहेत. मात्र भारतात सहा राज्यांचा अपवाद वगळता इतर राज्य आणि काही केंद्रशासित प्रदेशात एकगृही कायदेमंडळ आहे. घटक राज्याचे कायदे मंडळ एकगृही असावे की द्विगृही असावे हा प्रश्न घटनाकारांनी राज्यांच्या विधिमंडळावर सोपवलेला आहे. राज्याच्या कायदेमंडळात राज्यपाल, विधानसभा आणि विधान परिषद यांचा समावेश होतो.

´ विधान परिषद रचना-

´ विधानपरिषद हे कायदे मंडळाचे वरिष्ठ सभागृह असून भारतातील उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटक या सहा राज्यात आहे.

´  विधान परिषद निर्माण करण्याचा किंवा  नष्ट करण्याचा अधिकार घटनेच्या 169 व्या कलमानुसार विधानसभेला दिलेला आहे. विधानसभा दोन तृतीयांश बहुमताने ठराव करून विधान परिषद निर्माण किंवा बरखास्त करू शकते. उदा. पश्चिम बंगाल, पंजाब आणि तामिळनाडू राज्याने बरखास्त केल्याची उदाहरणे आहेत.

´ घटनेच्या 171 व्या कलमानुसार विधान परिषदेची सदस्य संख्या जास्तीत जास्त विधानसभेच्या 1/3 आणि कमीत कमी 40 असणे आवश्यक असते. विधान परिषद सदस्यांची निवड क्रम देय मतदान पद्धतीने होते. महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत 78 सदस्य आहेत. विधान परिषदेत समाजातील विविध घटकांना प्रतिनिधित्व दिलेले आहे. ते पुढील प्रमाणे होय.

´  विधान परिषदेच्या एकूण जागांपैकी 1/3  सदस्य विधानसभा सदस्यांकडून निवडले जातात.

´  विधान परिषदेच्या 1/3  जागा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून निवडल्या जातात. त्यात जिल्हा परिषद सदस्य, महानगरपालिका आणि नगरपालिका नगरसेवकांना मतदानाचा अधिकार असतो.

´ विधान परिषदेच्या 1/12  जागा शिक्षक मतदार संघातून निवडले जातात. माध्यमिक व उच्च  शिक्षण संस्थेत तीन वर्षे सेवा केलेल्या शिक्षकाला मतदार यादीत नाव नोंदवता येते.

´ विधान परिषदेच्या 1/12  जागा पदवीधराकडून निवडल्या जातात. कोणत्याही विद्याशाखेचे पदवी  मिळून तीन वर्ष झाल्यानंतर नाव नोंदवता येते.

´  विधान परिषदेच्या 1/6  किंवा बारा जागांची नेमणूक करण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो. कला, साहित्य, विज्ञान आणि समाज सेवा क्षेत्रातील नामांकित व्यक्तींची राज्यपाल नेमणूक करत असतो.

´ पात्रता- विधानपरिषदेची निवडणूक लढवण्यासाठी पात्रता आवश्यक असते.

´  भारतीय नागरिकत्व,

´ 30 वर्षे वय पूर्ण,

´  सरकारी नोकर किंवा सरकारी संस्थेत लाभदायक पद धारण करणारा व्यक्ती नसावा,

´ संसदेने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या अटी पूर्ण केल्या पाहिजेत. उदा.वेडा, दिवाळखोर, दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झालेला

´ कार्यकाल- विधानपरिषद हे स्थायी सभागृह आहे. मात्र विधानसभा दोन तृतीयांश बहुमताने ठराव संमत करून संसदेच्या मान्यतेने हे सभागृह बरखास्त करू शकते. विधान परिषद सभागृह सदस्याचा कार्यकाल सहा वर्षे इतका असतो. दर दोन वर्षांनी 1/3 सदस्य निवृत्त होतात आणि तेवढेच सदस्य नव्याने निवडले जातात.

´ गणसंख्या व अधिवेशन- विधान परिषदेचे कामकाज सुरू करण्यासाठी एकूण सभासद संख्या पैकी दहा टक्के सदस्य  वा दहा सदस्य यापैकी जी संख्या मोठी असेल ती गृहाची गणसंख्या असते गणसंख्या पूर्ण झाल्याशिवाय सभागृहाच्या कामकाजाला सुरुवात होत नाही. विधान परिषदेचे अधिवेशन  बोलविण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो. मात्र दोन अधिवेशनादरम्यान 180 दिवसापेक्षा जास्त अंतर असू नये असे घटनात्मक बंधन आहे. साधारणता विधानपरिषदेची दोन किंवा तीन अधिवेशन भरवले जातात. आवश्यकता भासल्यास अतिरिक्त अधिवेशन राज्यपाल  बोलवू शकतो.

´ विधान परिषद सभापती-

´ विधान परिषद सदस्य आपल्यामधून एकाची सभापती  आणि दुसऱ्याची उपसभापती म्हणून निवड करतात.  सभापतीच्या गैरहजेरीत उपसभापती सभागृहाचे कामकाज सांभाळतो. सभापती व उपसभापतीच्या गैरहजेरीत सभापती मंडळातील सदस्य क्रमाक्रमाने सभापतीपद सांभाळतात. सभापतीपद हे अत्यंत मानाचे आणि प्रतिष्ठेचे मानले जाते. सभापती सभागृह कामकाजाचे नियंत्रण करतात. सभापती स्वतःहून पदाचा राजीनामा देऊ शकतो किंवा सभागृह सदस्यांनी अविश्वास प्रस्ताव संमत केल्यास त्याला राजीनामा द्यावा लागतो. सभापतीला पुढील जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात.

´ विधान परिषद सभापती अधिकार आणि कार्य-

´ सभागृहाच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान स्वीकारणे,

´  सभागृहात कामकाज नियमन व संचालन करणे,

´  सदस्यांना प्रस्ताव वा विधेयक मांडण्याची परवानगी देणे,

´ सभागृहात शिस्त व शांतता निर्माण करणे, शांतता भंग करणाऱ्या सदस्यांना निलंबित करणे, गोंधळामुळे कामकाज चालवणे अशक्य असेल तर कामकाज स्थगित करणे,

´ विधेयकावर चर्चा घडवून आणणे, चर्चेनंतर मतदान घेणे, विधेयक पास झाल्यास दुसऱ्या सभागृहाकडे पाठवणे,

´ विधेयकावर समान मते पडल्यास निर्णायक मत देणे,

´ गणसंख्या पूर्ण झाल्यानंतर कामकाज सुरू करणे,

´  सभागृहात राजकीय पक्ष प्रतिनिधींना बसण्याच्या जागा निश्चित करून देणे,

´ सदस्यांचा राजीनामा स्वीकारणे,

´  मातृभाषेत बोलण्याची सदस्यांना परवानगी देणे,

´ सभागृहाचे विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा व सन्मानाच्या रक्षणासाठी प्रयत्न करणे.

´ विधान परिषद अधिकार व कार्य-

´ विधान परिषद सभागृहाला काही बाबतीत  विधानसभेच्या बरोबरीने आणि काही बाबतीत दुय्यम स्वरूपाचे अधिकार दिलेले आहेत.

´   कायदेविषयक अधिकार-  राज्य सूची व समवर्ती सूचीतील विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार परिषदेला असतो. अर्थ विधेयकाशिवाय कोणतेही विधेयक परिषदेत मांडता येते. विधानसभेने मंजूर केलेले विधेयक परिषद पास करू शकते, दुरुस्त करू शकते किंवा फेटाळून शकते पण ही कारवाई चार महिन्याच्या आत करणे आवश्यक असते. एखाद्या विधेयकावरून मतभेद झाल्यास संयुक्त अधिवेशनाची तरतूद नाही. परिषदेने  अमान्य केलेले विधेयकावर दुरुस्त्या करून विधानसभा परिषदेकडे पाठवते. हे विधेयक परिषदेने एका महिन्याच्या आत संमत करणे आवश्यक असते. याचा अर्थ परिषदेला मर्यादित स्वरूपाचा नकारधिकार दिलेला आहे.

´ आर्थिक अधिकार-  विधानपरिषदेला आर्थिक बाबतीत दुय्यम अधिकार  आहेत. अर्थ विधेयक सर्वप्रथम  विधानसभेत मांडले जाते.  विधानसभेने मान्यता दिल्यानंतर 14 दिवसाच्या आत अर्थविधेयक परिषदेला मंजूर किंवा नामंजूर करावे लागते अन्यथा ते परिषदेने मान्य केले असे समजले जाते. अर्थ विधेयकावर  परिषदेने सुचवलेल्या दुरुस्त्या स्विकारणे किंवा नाकारणे  विधानसभेच्या मर्जीवर अवलंबून असते.

´ कार्यकारी अधिकार- घटनेनुसार मंत्रिमंडळ विधानसभेला जबाबदार असते.  विधान परिषद मंत्रीमंडळावर अविश्वास ठराव मांडू शकत नाही. मंत्र्यांना लेखी किंवा तोंडी प्रश्न विचारणे, कामरोको प्रस्ताव, लक्षवेधी सूचना, स्थगन प्रस्ताव, कपात सुचना इत्यादींच्या माध्यमातून मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवू शकतात. विधानपरिषदेचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी काही विधानपरिषद सदस्यांना मंत्री बनवले जाते.

´ वरील अधिकाराचा विचार करता विधान परिषदेला अत्यंत मर्यादित स्वरूपाचे अधिकार दिलेले आहेत. त्यामुळे हे सभागृह बरखास्त करावे अशी मागणी अनेक लोक करतात. परंतु राजकीय कारणासाठी काही काही राज्यांमध्ये हे सभागृह आजही अस्तित्वात आहे. घटना परिषदेत देखील राज्याचे विधिमंडळ द्विगृही असावे की नसावे यावर उलटसुलट चर्चा झाली. घटना समितीने हा निर्णय राज्यांवर सोपवला. त्यामुळे राज्याला आवश्यकता वाटत असेल तर हे सभागृह राहू  द्यावे अन्यथा  विधानसभा ठराव करून हे सभागृह बरखास्त करू शकते.