प्रदत्त विधिनियम अर्थ, स्वरूप, महत्त्व आणि वाढीची कारणे

 

प्रदत्त विधिनियम अर्थ, स्वरूप, महत्त्व आणि वाढीची कारणे

v प्रदत्त विधिनियम म्हणजे काय- प्रदत्त विधिनियम म्हणजे कायदे करण्याचा अधिकार कार्यकारी मंडळाला प्रदान करणे होय.  कायदेमंडळाकडून केल्या जाणाऱ्या कायद्याची अंमलबजावणी करताना नियम, उपनियम करण्याचा अधिकार कार्यकारी मंडळास कायदेमंडळाकडून मिळतो त्यास प्रदत्त विधिनियम असे म्हणतात. प्रदत्त विधिनियमाच्या माध्यमातून कार्यकारी मंडळाला अंशत: आणि तात्पुरता स्वरूपात कायदे करण्याचा अधिकार कायदेमंडळाकडून प्राप्त होतो.

v प्रदत्त विधिनियमाच्या माध्यमातून कायदेमंडळ कार्यकारी मंडळावर कायदे करण्याची सत्ता  सोपविते. आधुनिक काळात कल्याणकारी राज्य संकल्पनेमुळे राज्याच्या कार्यक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. या वाढत्या जबाबदाऱ्या पेलण्यासाठी कायदेमंडळाकडून कार्यकारी मंडळाला नियम, उपनियम आणि अधिनियम करण्याचा अधिकार  प्रदत्त विधिनियमाच्या माध्यमातून देण्यात आला. प्रदत्त विधिनियमामुळे कायदे निर्मितीच्या काळात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सहभाग मिळाला.

v प्रदत्त विधिनियम वाढीची कारणे-

v आधुनिक काळात राज्याचे कार्यक्षेत्र वाढल्यामुळे कायदे निर्मितीची संपूर्ण जबाबदारी कायदेमंडळाकडून पार पाडणे शक्य नसल्याने कायदेमंडळ कायद्याची रूपरेषा तयार करते आणि त्यात तपशील भरण्याची जबाबदारी कार्यकारी मंडळाकडे सोपवते. बदलत्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिस्थितीमुळे कायदे निर्मितीची जबाबदारी एकट्या कायदेमंडळाकडून पार पाडणे शक्य नसल्यामुळे आधुनिक काळात प्रदत्त विधिनियमाची आवश्यकता निर्माण झाली.

v  कायदे मंडळावरील कामाचा ताण कमी करणे- आधुनिक काळात कल्याणकारी राज्य संकल्पनेमुळे कायदे मंडळावरील कामाचा ताण वाढलेला आहे. जनकल्याणासाठी कायदेमंडळाला अनेक कायदे करावे लागतात. परंतु कायदे करण्यासाठी आवश्यक वेळ कायदे मंडळाकडे नसतो. कायदेमंडळाची अधिवेशने वर्षातून विशिष्ट वेळी भरतात. या अधिवेशनाचा कालावधी देखील मर्यादित असतो. त्यामुळे इतक्या कमी वेळेत सविस्तर कायदा निर्माण करणे शक्य होत नाही म्हणून कायदे मंडळ कायद्याचा आराखडा तयार करते आणि या आराखड्यात तपशील भरण्याची जबाबदारी मंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सोपवते. त्यामुळे प्रदत्त विधिनियम ही संकल्पना कायदे मंडळावरील कामाचा ताण कमी करण्यास उपयुक्त आहे.

v कायद्यातील वाढती तांत्रिकता- कायदेमंडळात जनतेचे प्रतिनिधी असतात मात्र कायदे कायदेमंडळातील बहुसंख्य प्रतिनिधी सामान्य ज्ञान असलेले असतात. त्यांच्याकडे तांत्रिक, शास्त्रीय आणि गुंतागुंतीचे कार्य करण्याची पात्रता असेलच असे नाही. मात्र कायदे करताना तांत्रिक ज्ञान किंवा विशेष ज्ञानाची आवश्यकता असते. त्यामुळे कायदेमंडळ कायदे करताना तांत्रिक बाबींवर फारशी चर्चा न करता कायद्याची चौकट निश्चित करतात आणि या चौकटीत तपशील भरण्याची जबाबदारी संबंधित खात्यातील तज्ञ व्यक्तींकडे सोपवतात. तांत्रिकता आणि जटिलता कमी करण्यासाठी प्रदत्त विधिनियमाची आवश्यकता असते.

v  कायद्यात लवचिकता निर्माण करण्यासाठी- कायदे मंडळाने केलेले कायदे ताठर स्वरूपाचे असतात. कायदे तयार करत असताना भविष्यातली परिस्थिती किंवा समस्यांचा अंदाज येणे शक्य नसते परंतु कायद्याची अंमलबजावणी करताना अनेक व्यावहारिक समस्या निर्माण होतात. त्या समस्या सोडवण्यासाठी कायद्यामध्ये आवश्यक लवचिकता निर्माण करावी लागते. ही लवचिकता निर्माण करण्यासाठी प्रदत्त विधिनियम उपयोगी ठरत असते. प्रशासकीय यंत्रणा प्रदत्त विधिनियमाच्या माध्यमातून कायदेमंडळाच्या ढाच्यात परिस्थितीनुरूप करू शकतात.

v संकट काळात उपयुक्त- प्रत्येक देशावर नैसर्गिक संकटे येत असतात नैसर्गिक संकटांना तोंड देण्यासाठी त्वरित कार्यवाही ची आवश्यकता असते अशा परिस्थितीत कायदेमंडळाकडून लवकर कायदे करून घेणे शक्य होत नाही म्हणून या काळात प्रदत्त विधी नियमांचा वापर करून कार्यकारी अधिकारी कायदे करून परिस्थितीवर मात करू शकतात त्यामुळे संकट काळात प्रदत्त विधिनियम हे वरदान ठरते.

v  वाढत्या गरजांची पूर्ती- आधुनिक औद्योगिक नागरी समाजाच्या   गरजा प्रचंड वाढलेल्याआहेत. या गरजांची योग्य पद्धतीने पूर्तता करण्यासाठी विविध प्रकारचे कायदे कायदेमंडळाला करावे लागतात. त्यामुळे प्रत्येक कायद्यावर सविस्तरपणे चर्चा करून कायदे करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे कायदेमंडळ कायद्याची चौकट तयार करून देते आणि त्या चौकटीत कार्यकारी मंडळामार्फत तपशील भरला जातो. जनतेच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी प्रदत्त विधिनियम उपयोगी ठरत असते.

v नियोजनासाठी आवश्यक- आधुनिक काळात सर्व देश नियोजित पद्धतीने देशाच्या विकासाला पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत असतात.  देशाचे नियोजन करण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांशी विचार विनिमय करावा लागतो. नियोजन प्रक्रियेत तज्ञ लोकांचा देखील समावेश असतो. नियोजनाची प्रक्रिया यशस्वी करण्यासाठी कायदेमंडळाला काही प्रमाणात विधिविषयक सत्ता कार्यकारी मंडळाकडे सोपविले लागते. प्रदत्त विधिनियमाच्या माध्यमातून हे सत्तेचे हस्तांतरण  केले जात असते.

v  अंमलबजावणीच्या कार्यात सुलभता- प्रदत्त विधिनियमाच्या माध्यमातून  अंमलबजावणीच्या कार्यात सुलभता निर्माण करता येते. कारण प्रदत्त विधिनियमामुळे कायद्याची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी कार्यकारी अधिकारी नियम आणि उपनियम करू शकतात.

v नव्या प्रयोगांना  वाव- प्रदत्त विधिनियमामुळे कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नवे नवे प्रयोग करता येऊ शकतात कारण प्रशासन चालवताना अधिकाऱ्यांचा जनतेशी जवळून संबंध येत असतो. या संबंधांचा योग्य पद्धतीने वापर करून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना प्रयोग करता येणे शक्य असते म्हणून प्रदत्त विधिनियम ही संकल्पना प्रशासकीय क्षेत्रात नव्या प्रयोगाला वाव देणारी आहे.