ओबीसी आरक्षण राजकारण वास्तविकता आणि वस्तुस्थिती

 

ओबीसी आरक्षण राजकारण  वास्तविकता आणि वस्तुस्थिती-

v   के. कृष्णमुर्ती विरुद्ध भारत सरकार या खटल्याचा 2010 मध्ये निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये इतर मागासवर्गीयांना दिलेल्या  राजकीय आरक्षणा बद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित केले. ओबीसी आरक्षणाची तरतूद असलेले कलम 243 डी (6) आणि 243 टी (6) या कलमांमध्ये राजकीय मागासलेपणाबद्दलचे कोणतेही निकष विशद केलेले नाहीत.आरक्षणाचे प्रमाण किती असावे याबद्दल काहीही उल्लेख केलेला नाही. तसेच इतर मागास वर्गीयांना शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये दिलेले आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये दिलेल्या आरक्षण यात मूलभूत स्वरुपाचा फरक आहे. शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळालेल्या सर्व घटकांना राजकीय आरक्षण देण्याची आवश्यकता नाही. इतर मागासवर्गीय जातीतील समाविष्ट जातींचे राजकीय मागासलेपण निश्चित केल्याशिवाय राजकीय आरक्षण देणे योग्य नाही असा निकाल न्यायालयाने दिला. इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार खटल्याचा निकाल देताना आरक्षणाची 50% मर्यादा ओबीसी आरक्षण ओलांडत असल्यामुळे या  आरक्षणाच्या वैद्यते बद्दल न्यायालयाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले.

v महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षण आणि सर्वोच्च न्यायालय निकाल-

v कृष्णमूर्ती निकालाच्या आधारावर महाराष्ट्रातील  ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थे तील आरक्षण पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा  ओलांडते. या मुद्याचा विचार करून विकास गवळी  यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. विकास गवळी प्रकरणात कृष्णमूर्ति निकालाचा आधार घेऊन महाराष्ट्रातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले. हे आरक्षण रद्द करताना अनेक महत्त्वपूर्ण गोष्टींचा उहापोह न्यायालयाने केलेला आहे.

v ओबीसींचे आरक्षण रद्द करताना न्यायालयाने ते पुनर्प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मार्गांची देखील चर्चा केलेले आहे.

v  ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी एक स्वतंत्र आयोगाची स्थापना करणे.

v  ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणा सिद्ध करणारी सांख्यिकी माहिती किंवा एम्पिरिकल डाटा गोळा करणे.

v  इंद्रा  सहानी विरुद्ध भारत सरकार खटल्यात आरक्षणाची घालून दिलेली  50 टक्के आरक्षणाची  मर्यादेचे पालन करणे.

v  या तीन गोष्टींची पूर्तता करून ओबीसी आरक्षण पुन्हा बहाल करता येईल.

v महाविकास आघाडी सरकार आणि ओबीसी आरक्षण-

v स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने अध्यादेश काढून ओबीसी आरक्षण पुन्हा बहाल करण्याचा प्रयत्न केला.  परंतु हा अध्यादेश न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता करणारा नसल्याने तो टिकण्याची शक्यता नव्हती तरीदेखील तात्पुरते समाधान म्हणून सरकारने अध्यादेश काढला.

v  2019 च्या निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस सरकारची सत्ता जाऊन महाविकास आघाडीची सत्ता आली. महाविकास आघाडी सरकारने न्यायालयाने सांगितलेल्या मार्गाचा वापर न करता 2011 च्या जनगणनेनुसार केंद्र सरकारने जमा केलेली  सामाजिक आर्थिक  पाहणी अहवालातील सांकेतिक माहिती मागण्यात वेळ घालवला.

v केंद्र सरकारने एम्पिरिकल डेटामध्ये अनेक उणीवा असल्यामुळे तो देता येणार नाही ही भूमिका घेतली. केंद्राच्या भूमिकेला प्रतिवाद करण्यासाठी आघाडी सरकारने केंद्राचा ओबीसी आरक्षणाला विरोध आहे म्हणून जाणून बुजून केंद्र सरकार माहिती देत नाही असा दावा केला. या दाव्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी विरोधी पक्ष भाजपने महाविकास आघाडीतील अनेक नेत्यांचा ओबीसी आरक्षणाला विरोध असल्यामुळे एम्पिरिकल डाटा गोळा करत नाही आणि मुद्दाम केंद्राकडे बोट दाखवून आपल्या जबाबदारीपासून दूर पळत आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्याऐवजी सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उडत आहेत.

v महाविकास आघाडी सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे मुदत संपल्यानंतर 3 3 मार्च 2021 रोजी मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांची आणि सदस्यांची नेमणूक केली, आयोगाचे मुदत डिसेंबर 2020 मध्ये संपलेली असताना अध्यक्ष नेमण्यासाठी जवळपास तीन महिन्याचा काळ लावला. त्यानंतर 29 जून 2021 रोजी ओबीसी वर्गाच्या माहिती जमा करण्याबद्दलची कार्यकक्षा ठरवून दिली. परंतु आयोगाला काम करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला नाही सर्वत्र ओरड सुरू पाच कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला.मागासवर्ग आयोग सदस्य सचिव श्री. डी.डी.देशमुख यांनी सरकारला पत्र लिहिले, आयोगा आयोगाकडे असलेल्या अपुरे मनुष्यबळ, निधीचा अभाव, कार्यालयाला पुरेशी जागा नसणे, आयोगातील पदे मंजूर न करणे इत्यादी कारणांमुळे एम्पिरिकल डाटा जमा करणे आयोगाला शक्य होणार नाही. हा डाटा जमा करण्यासाठी 435 कोटी रुपयांची आवश्यकता होती. सुरुवातीला पाच कोटी त्यानंतर सर्वत्र टीका होऊ लागल्यामुळे 430 कोटी रुपये सरकारने मंजूर केले. निधी मंजूर करण्यास संबंधा तील फाईल अनेक दिवस मुख्यमंत्री कार्यालयात पडून होती.

v ओबीसी आरक्षण प्रश्नासंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने मूळ प्रश्नाकडे लक्ष देण्याऐवजी भलतेच उपद्रव सुरू केले. आरक्षणाच्या 50% मर्यादेतच पालन करून स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढला. मुळात हा अध्यादेश न्यायालयाच्या ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करणारा नसल्याकारणाने न्यायालयाने स्थगित केला. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी प्रवर्गाच्या राजकीय मागासलेपणा सिद्ध करण्याची जबाबदारी राज्यांवर टाकली. ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी राज्याने राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या मार्फत इंटरिकल डाटा जमा करण्याच्या मार्गाला गती देणे आवश्यक आहे. हा डाटा जमा करण्यासाठी एक ते दीड वर्षाचा कालावधी लागू शकतो. अध्यादेश काढून ओबीसी प्रवर्ग आणि न्याय मंडळाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न, राज्य मागास वर्ग स्थापनेस आणि निधी देण्यास केला गेलेला विलंब या खऱ्या ओबीसी आरक्षणाच्या मार्गातील प्रमुख अडचणी आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या जागा वगळून निवडणुका घेण्याचा सरकारने अट्टाहास केला. परंतु न्यायालयाने आणि निवडणूक आयोगाने  शासनाची मागणी अमान्य केली.

v ओबीसी आरक्षण आणि केंद्र सरकार- सर्वोच्च न्यायालयाने  महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थे मधील आरक्षण रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकारने बघ्याची भूमिका घेतली. महाराष्ट्राने अनेकदा मागणी करूनही एम्पिरिकल डाटा दिला नाही. संसदेत हा डाटा 90 टक्के अचूक आहे असा दावा करणारे केंद्र सरकार महाराष्ट्र शासनाला या डाटयात अनेक उणीवा आहेत म्हणून देता येणार नाही अशी भूमिका घेतली.  महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्यप्रदेश मधील स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे आरक्षण रद्द केल्यामुळे केंद्र सरकार न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध आता दाद मागणार आहे. वास्तविक महाराष्ट्रा तील आरक्षण रद्द झाल्यानंतर केंद्राने हे पाऊल उचलणे आवश्यक होते परंतु महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता नसल्यामुळे केंद्र सरकारने मुद्दाम दुर्लक्ष केले आणि भाजपची सत्ता असलेल्या मध्यप्रदेश मधील आरक्षण रद्द केल्यामुळे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला केंद्राची ही भूमिका दुजाभाव स्पष्ट करणारी आहे आणि आमचा पक्ष ओबीसीचा तारणहार आहे या भूमिकेला छेद देणारी आहे.

v ओबीसी आरक्षण आणि भविष्यातील रणनीती-

v सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सर्वच राज्यातील ओबीसी आरक्षण  रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. ते पुनर्प्रस्थापित करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केलेले आहे परंतु या न्यायालयीन  प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी फार मोठा काळ लागेल कारण लगेचच न्यायालय निकाल देण्याची शक्यता नाही. कारण न्यायालयाने उपस्थित केलेला मुद्दा पूर्ण करण्याकडे केंद्र सरकारने लक्ष देणे आवश्यक आहे घटनेच्या 340 व्या कलमानुसार ओबीसी प्रवर्गाच्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी आयोग नेमावा आणि या आयोगामार्फत देशभर  सर्वेक्षण करून आवश्यक माहिती जमा करावी जेणेकरून  हा प्रश्न कायमचा निकाली काढता येईल.अन्यथा केंद्र सरकार म्हणेल महाराष्ट्र शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे आरक्षण गेले तर राज्य शासन  म्हणेल की केंद्राच्या आरक्षण विरोधी भूमिकेमुळे आरक्षण गेले. या आरोप-प्रत्यारोप आतून राजकीय मनोरंजन होईल. एखाद्या राजकीय पक्षाला राजकीय फायदा होईल. परंतु  आरक्षण हिरावल्या गेलेल्या ओबीसी  वर्गाच्या पदरात काही पडणार नाही.