बहुसंस्कृतिवाद संकल्पना, अर्थ, स्वरूप,वैशिष्ट्ये आणि महत्त्व (Multi-Culturalism Concept)

 

बहुसंस्कृतिवाद संकल्पना, अर्थ, स्वरूप,वैशिष्ट्ये आणि महत्त्व

(Multi-Culturalism Concept)

बहुसंस्कृतिवाद म्हणजे काय?- दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक राजकारणाचा परिप्रेक्ष्य बदलला. या बदलत्या परिप्रेक्ष्याचा परिणाम सैद्धांतिक चिंतन आणि विचारधारावरदेखील पडला. लोकसंख्येचे स्थानांतर व तिच्या पुनर्वितरणामुळे जागतिक संस्कृतीमध्ये सामंजस्य निर्माण करण्याची समस्या उत्पन्न झाली. एका राज्याच्या अंतर्गत अनेक राष्ट्रांचे अस्तित्व जाणवू लागले. राज्याच्या संस्कृतीच्या अंतर्गत विभिन्न समूहांमध्ये सांस्कृतिक ध्रुवीकरण होऊ लागले. राज्यांतर्गत अस्तित्वात असलेले विभिन्न सांस्कृतिक समुदाय आपले अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी समानता व स्वायत्ततेची मागणी करू लागले. एका राज्यात वास्तव्य करणारे सांस्कृतिक समुदायातील लोक सांस्कृतिक आधारावर विभाजित होऊन सांस्कृतिक समुदायाच्या स्वरूपात संघटित होऊ लागले आणि हे संघटित समुदाय हळूहळू आपल्या अस्तित्वाची व आपल्या विकासाची मागणी करू लागले. सांस्कृतिक आधारावर केल्या जाणाऱ्या भेदभावाच्या विरोधात मतप्रदर्शन करू लागले आणि त्यातून राज्यांतर्गत संस्कृतीच्या समानतेच्या प्रश्नावर विचारविमर्शाचा प्रारंभ झाला. या विचारविमर्शाच्या परिणामातून एका नवीन अवधारणेचा जन्म झाला. त्या अवधारणेला बहसंस्कृतिवाद नावाने संबोधले जाऊ लागले.

बहुसंस्कृतिवादाच्या उदयामुळे वर्तमान राष्ट्र-राज्य व्यवस्थेत संघटित राजकीय समाजाची कल्पना करणे अनावश्यक मानले जाऊ लागले. एकाच प्रकारच्या सांस्कृतिक जीवनशैलीचा स्वीकार राष्ट्रातील नागरिक करतील, ही कल्पना मागे पडू लागली. एक राज्य, एक राष्ट्र आणि एका संस्कृतीची कल्पना समकालीन युगात साकार होऊ शकत नसल्यामुळे, वर्तमानकाळातील बहुसंख्य राज्य हे बहुसांस्कृतिक आहेत, या संकल्पनेला बळकटी प्राप्त होऊ लागली. आधुनिक राष्ट्र राज्यामध्ये विभिन्न संस्कृती आणि विभिन्न जीवनशैलीत विश्वास प्रकट करणारे लोक एक साथ वास्तव्य करू लागले हे तथ्य लक्षात आल्यामुळे, राज्यांतर्गत राहणाऱ्या विभिन्न सांस्कृतिक समूहांना समानतेचा दर्जा देणाऱ्या आणि अल्पसंख्याक सांस्कृतिक समुदायांना आपल्या सांस्कृतिक अधिकारांची सुरक्षा करता येईल, अशा प्रकारचे राजकीय आणि सामाजिक पर्यावरण प्रदान करणाऱ्या राज्याला बहुसांस्कृतिक राज्य म्हटले जाऊ लागले. बहुसांस्कृतिक राज्य म्हणजे राज्यातील बहुसंख्य वर्ग राज्यातील इतर सांस्कृतिक समूहांच्या संस्कृतींचा स्वीकार करून समाज दर्जा देतील आणि अल्पसंख्याकांवर आपली संस्कृती लादण्याचा प्रयत्न न करता त्यांच्या संस्कृतीचा आदर करतील. त्या समाजाला बहुसास्कृतिक समुदाय म्हटले जाईल. या समुदायाने स्वीकारलेल्या विचारधारेला राष्ट्र राज्य अधिकृत मान्यता प्रदान करेल, त्या राज्याला बहुसांस्कृतिक राष्ट्र मानले जाते.

बहुसंस्कृतिवादाचा अर्थ व वैशिष्ट्ये : बहुसंस्कृतिवाद आत्मसातीकरण आणि सामाजिक एकीकरण अवधारणेच्या विरोधातील प्रतिक्रिया मानली जाते. एकात्म राष्ट्रओळख निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेतून युरोप व अमेरिकेत सांस्कृतिक सापेक्षता व सांस्कृतिक एकीकरणाला महत्त्व प्रदान करण्यात आले. या प्रक्रियेतून सांस्कृतिक समुदायावर झालेले अन्याय आणि त्यांच्यावर राष्ट्रीय संस्कृती लादण्याच्या प्रवासातून बहुसंस्कृतिवाद संकल्पनेचा जन्म झाला. एंड्रयू हेवून यांनी बहुसंस्कृतिवादाचे दोन पैलू सांगितलेले आहेत. 'एक म्हणजे अवर्णनात्मक आणि दुसरा म्हणजे मानक. बहुसंस्कृतिवाद शब्दाचा उपयोग वर्णनात्मक आणि मानक स्वरूपात केला जातो.' वर्णनात्मक स्वरूपात ह्या शब्दाचा वापर सांस्कृतिक विविधतेचा निर्देश करण्यासाठी केला जातो, तर मानक स्वरूपात बहुसंस्कृतिवाद शब्दाचा सकारात्मक अर्थ लक्षात घेतला जातो. बहुसंस्कृतिवाद म्हणजे सांप्रदायिक व सांस्कृतिक विविधता लक्षात घेऊन विभिन्न सांस्कृतिक समूहांना सन्मान आणि मान्यता प्रदान करणे आणि समाजातील लाभाचे निर्धारण नैतिक आणि सांस्कृतिक विविधता या आधारांवर करणे होय. बहुसंस्कृतिवाद म्हणजे बहुजातीय संस्कृतीला स्वीकृती वा प्रोत्साहन देणारी संकल्पना आहे. बहुसंस्कृतिवाद समुदायाच्या अंतर्गत राहणाऱ्या व्यक्तीच्या अस्तित्वाला वास्तविक स्वरूपात प्रकट करण्याची अनुमती देतो आणि सामाजिक सहनशीलतेच्या आधारावर सोडविण्याचा प्रयत्न करतो. विम किमलिका यांच्या मते, अधिकाराच्या स्वरूपातील नागरिकतेच्या परंपरागत सिद्धान्ताला आव्हान देण्याचा प्रयत्न बहुसंस्कृतिवाद विचारधारेद्वारा केला जात आहे. नागरिकतेच्या समान अधिकारांच्या सिद्धान्ताला सांस्कृतिक बहुलवाद आणि समूह विभेदीकृत अधिकाराची (Group Differentiated rights) जोड दिली पाहिजे. बहुसंस्कृतिवाद म्हणजे अंतराचे राजकारण (Politics of Difference). मान्यतेचे राजकारण आणि ओळखीचे राजकारण (Politics of Identity) यांची सरमिसळ आहे.

बहुसंस्कृतिवाद ही विभिन्न सांस्कृतिक समुदायात समानता निर्माण करणारी संकल्पना आहे, असे अनेक अभ्यासक मानतात. प्रत्येक समाजात विभिन्न प्रकारच्या व स्वरूपाच्या मान्यता अस्तित्वात असतात. या मान्यतेच्या आधारावर संस्कृतीची उभारणी होत असते. व्यक्ती हा संस्कृतीशी जोडलेला असतो. व्यक्तीला प्राप्त होणारे अनुभवसांस्कृतिक समुदायाद्वारे प्राप्त होत असतात. प्रत्येक संस्कृतीची मूल्ये विभिन्न स्वरूपाची असतात. अनेकदा एका संस्कृतीची मूल्ये दुसऱ्या संस्कृतीच्या विरोधी असतात. या परिस्थितीत सामाजिक समन्वय टिकवून ठेवण्यासाठी व सांस्कृतिक संघर्षाचे निराकरणकरण्यासाठी विभिन्नतेचे संघटन करणे गरजेचे असते. म्हणून बहुसंस्कृतिवाद हा विभिन्नतेचे संघटन करणारा सिद्धान्त आहे असे मानले जाते. बहुसंस्कृतिवाद सांस्कृतिक विभिन्नतेचा स्वीकार करून सांस्कृतिक समानतेला महत्त्व देतो. सांस्कृतिक सापेक्षता व सांस्कृतिक सार्वभौमिकतेला विरोध करतो. बहुसंस्कृतिवाद म्हणजे सांस्कृतिक विभिन्नतेचे अस्तित्व कायम ठेवून एकात्मता निर्माण करणारा आणि सर्व सांस्कृतिक समुदायांना समान विचारव्यूह आहे.

बहुसंस्कृतिवाद स्वरूप व विकास: बहुसंस्कृतिवाद संकल्पना एक दीर्घकालीन पाच्य प्रक्रियेचा परिणाम मानली जाते. बहुसांस्कृतिक समाज अतिप्राचीन काळापासून अस्तित्वात होते. परंतु संस्कृतीच्या राजकीय व सामाजिक समानता संकल्पनेच्या विकासाविषयीच्या विचारांचा प्रारंभ दुसऱ्या महायुद्धानंतर झालेला आढळतो. भीखू पारेखसारखे अभ्यासक बहुसंस्कृतिवाद दुसऱ्या महायुद्धानंतर जन्माला आलेली अवधारणा मानतात. बहुसंस्कृतीची लक्षणे प्राचीन काळापासून आढळून येत असली तरी, सामाजिक व राजकीय ओळखीची राजनीती ही आधुनिक काळातील देन मानली जाते. १९५० नंतर जगात निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून सांस्कृतिक समुदायाचे महत्त्व वाढू लागले. सांस्कृतिक समुदायाकडून केल्या गेलेल्या विविध आंदोलने आणि मागण्यांच्या परिणामस्वरूप बहुसंस्कृतिवाद अवधारणेचा उदय झालेला दिसतो. दुसऱ्या महायुद्धानंतर औद्योगिक विकासाला प्रचंड गती प्राप्ती झाली. अमेरिका हा देश जागतिक महासत्ता बनला. युरोपियन देशांनीदेखील महायुद्धाच्या परिणामातून बाहेर पडण्यासाठी औद्योगिकीकरणाची कास धरली. औद्योगिकीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगारवृद्धी झाली. प्रगत देशांना मनुष्यबळाचा तुटवडा जाणवू लागला. विकसित देशांनी अविकसित देशातील मनुष्यबळाला आपल्या देशात मुक्त वाव दिल्यामुळे विविध देशांतील स्थलांतरित समुदाय अमेरिका, युरोप, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया देशांत वास्तव्यासाठी येऊ लागले. औद्योगिकीकरणाचा दुसरा परिणाम म्हणजे विकसित देशातील मूलनिवासी, अल्पसंख्याक, वंचित व बहिष्कृत समुदायाचीदेखील प्रगती होऊ लागली. सांस्कृतिकदृष्ट्या विभिन्नता असलेल्या समुदायांना सामावून घेण्यासाठी सुरुवातीला सांस्कृतिक एकीकरणाची नीती अवलंबिण्यात आली. या नीती अंतर्गत राष्ट्रांच्या बहुसंख्याक वर्गाच्या संस्कृतीला राष्ट्रीय पातळीवर स्थापित करण्याचा प्रयत्न झाला. सुरुवातीच्या काळात सांस्कृतिक एकीकरणाच्या नीतीला व्यापक प्रमाणात सफलता प्राप्त झाली. अधिकाराच्या संदर्भातील नागरिकतेच्या पारंपरिक नमुन्यानुसार नागरिकांमध्ये समान राष्ट्रीय ओळख निर्माण करण्यास प्रोत्साहन दिले जाऊ लागले, जेणे करून बहिष्कृत इति समुदाय समान राष्ट्रीय संस्कृतीचा हिस्सा बनतील. या संदर्भात मार्शलसारखा अभ्यासक मानतो की, सामाजिक अधिकार असलेल्या एकसमान समूहातील व्यक्तींना एकसमान राष्ट्रीय संस्कृतीत जोडण्याची रणनीती बहिष्कृत समुदाय आणि राष्ट्र राज्य या साठी फायदेशीर ठरेल. नागरिकत्वाचा पारंपरिक राष्ट्र निर्माणाच्या सिद्धान्ताच्या आधारावर समान राष्ट्रीय ओळख व समान राजकीय संस्कृती निर्माण करण्यासाठी सांस्कृतिक एकीकरणाची रणनीती अमलात आणली गेली. जेणेकरून विभिन्न सांस्कृतिक |मुदायातील नागरिकांना एका समान राष्ट्रीय संस्कृतीचा भाग बनविता येईल, हा उद्देश | होता. काही प्रमाणात सांस्कृतिक एकीकरणाच्या रणनीतीला यश प्राप्त झालेले असते, ही काही समुदायाना राष्ट्रीय संस्कृतीच्या एकीकरणाला विरोध सुरू केला. उदा. कॅनडातील प्रांताचे रहिवासी क्यूबकाइस या समुदायानी विशिष्ट क्षेत्रांत स्वशासनाचा अधिकार आणि आपल्या भाषेला राजकीय भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी सुरू केली. आपल्या सार्वजनिक संस्था आपल्या भाषेत व्यवहार करतील हा आग्रह धरला. मूलनिवासी निदेखील आपली सांस्कृतिक ओळख टिकवून ठेवण्यासाठी संस्कृतीच्या एकीकरणास विरोध सुरू केला. आपले सांस्कृतिक अस्तित्व टिकविण्यासाठी विभेदीकृत अधिकाराचा (Differentiate Rights) दावा केला. या दाव्यांतर्गत आपल्या प्रदेशात स्वशासनाची की, जमिनीवर अधिकार आणि समझौता करण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे. बहिष्कृत समुदायांनी राष्ट्रीय एकीकरणाच्या विचाराला मान्यता दिली; कारण त्यांना जबरदस्तीने राष्ट्रीय संस्कृतीतून बहिष्कृत वा निष्कासित करण्यात आले होते. उदा. गे, लेस्बियन दाय; या समुदायांना कलंकित मानण्यात आले होते. त्यांच्या प्रश्नांबद्दल प्रसिद्धीमाध्यमे, अभ्यासक्रम आणि सार्वजनिक व्यासपीठावर कोणत्याही प्रकारची चर्चा न करता दुर्लक्षित कल्यात आले होते. या समूहांनी विभेदीकृत व्यवहारांतर्गत आपल्याला स्वीकारण्याची गणी सुरू केली. समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता, भेदभावपूरक नीतीवर प्रतिबंध आणि प्रतिनिधित्व इत्यादी मागण्या सुरू केल्या. धार्मिक अल्पसंख्याक व स्थलांतरित समूह आपल्या अलग स्थितीला मान्यता मिळावी म्हणून प्रयत्न करू लागले. धार्मिक आधारावर सार्वजनिक सुट्ट्यांना मान्यता, धार्मिक क्षेत्रातील पूजा-पाठामध्ये हस्तक्षेपाचा अभाव, ड्रेसकोड नियमात सवलत इत्यादी मागण्या करू लागले. उदा. शौख समुदायाचा सेना व पोलीससेवेत पगडी परिधान करण्याचा अधिकार, विभिन्न सांस्कृतिक समुदाय खास प्रकारच्या अधिकारांच्या मागण्यांसाठी विभेदीकृत नागरिकतेचौं मागणी करू लागले.

विभिन्न सांस्कृतिक समुदायांकडून केल्या जाणाऱ्या विभेदीकृत नागरिकतेच्या मागण्यांचे वर्गीकरण विम किमलिका दोन प्रकारांत करतात. विम किमलिकांच्या मते, 'पश्चिमी लोकशाहीत आर्थिक पदसोपान आणि स्थान पदसोपान हे शक्तिशाली पदसोपान अस्तित्वात आहेत.' आर्थिक पदसोपान व्यवस्था बाजार व उत्पादन क्षेत्रातील संबंधांवर आधारित असते. आर्थिक पदसोपानाची पुनर्रचना करताना शोषित व वंचित समुदायांची अन्याय व आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी पुनर्वितरणाच्या राजकारणाचा उदय झाला. या राजकारणांतर्गत आर्थिक संरचनांचे पुनर्निमाण, संपत्तीचे पुनर्वितरण, श्रमविभाजनाला मान्यता, गुंतवणूकविषयक निर्बंध आणि किमान गरजांच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्न इत्यादींच्या माध्यमातून आर्थिक पदसोपानातील विविध उतरडीवर असलेल्या वर्गांवर्गामधील अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. त्यासाठी आवश्यक सिद्धांकन विविध विचारधारांमध्ये सुरू झाले. पुनर्वितरणाच्या राजकारणासोबत मान्यतेचे राजकारणदेखील पश्चिमी लोकतंत्र असलेल्या देशांमध्ये सुरू झाले. मान्यतेचे राजकारण सांस्कृतिक अन्यायावर लक्ष केंद्रित करते. बहुसंख्याक असलेला सांस्कृतिक समूह आपली संस्कृती अल्पसंख्याक व बहिष्कृत समूहावर लादण्याचा प्रयत्न करतो. विभिन्न सांस्कृतिक समूहांना समानतेचा दर्जा देणे, बहिष्कृत समुदायाच्या योगदानाची दखल घेणे, सांस्कृतिक सापेक्षतेला विरोध इत्यादी मागण्यांचा समावेश मान्यतेच्या राजकारणात केला जातो. काही सांस्कृतिक समुदायांचा अपवाद वगळता (गे, लेस्बियन, काही अल्पसंख्याक समुदाय (यहुदी)) दोन्ही पदसोपानांच्या खालच्या उंतरडीवर असतात. अर्थात काही अभ्यासक मानतात की, स्थान पदसोपान आणि आर्थिक पदसोपानामध्ये अंतर असते. आर्थिक पदसोपानाची तुलना स्थान पदसोपानाशी करता येणार नाही. अर्थात काही उदाहरणांमध्ये हे वास्तव अभ्यासकांना आढळून आलेले आहे. आर्थिक पदसोपानाच्या उच्च स्थानी असलेले, परंतु स्थान पदसोपानाच्या खालच्या टप्प्यावर असलेले समूह मान्यतेच्या राजकारणाला महत्त्व देतात; तर आर्थिक पदसोपानाच्या कनिष्ठ स्थानी असलेले, परंतु स्थान पदसोपानाच्या उच्च स्थानी असलेले घटक पुनर्वितरणाच्या राजकारणाला महत्त्व देतात. परंतु दोन्ही पदसोपानाच्या कनिष्ठ स्थानी असलेले समूह पुनर्वितरण आणि मान्यतेच्या राजकारणावर भर देतात. बहुसंस्कृतिवादाच्या अंतर्गत दोन्ही प्रकारच्या समूहांचा समावेश असल्याने दोन्ही प्रकारच्या राजकारणांचा वापर केला जात असतो.

बहुसंस्कृतिवाद संकल्पनेच्या आधारावर नीतिनिर्धारण करण्याचा सर्वप्रथम प्रयत्न कॅनडा व ऑस्ट्रेलिया या देशांनी केला. त्या देशांनी राज्याची धोरणे आखताना सांस्कृतिक विभिन्नतेचा स्वीकार करून प्रजातीय अल्पसंख्याक, अप्रवासी नागरिक आणि मूळ निवासी नागरिकांना सार्वजनिक क्षेत्रात स्थान दिले आणि आपल्या एकीकरण नीतीत व्यापक परिवर्तन केले. अमेरिका आणि इंग्लंडमध्येदेखील बहुसंस्कृतिवादाच्या आधारावर शिक्षण, अभ्यासक्रम, सामाजिक विज्ञान या क्षेत्रांत परिवर्तनाचा आग्रह धरला गेला. अमेरिका हा एका संस्कृतीचा देश नाही. विभिन्न संस्कृतींतील समुदायांच्या योगदानातून अमेरिकेची निर्मिती व विकास झालेला आहे. म्हणून विभिन्न संस्कृतींना प्रभुत्वशाली संस्कृतीत समन्वयित करण्याच्या प्रयत्नाला विरोध सुरू झाला. कारण अमेरिकेसारखा देश विभिन्न संस्कृतींचा स्वीकार करूनदेखील राष्ट्रीय संस्कृती निर्माण करण्याचा विचार मांडतो, याचा अर्थ जागतिकीकरणाच्या युगातदेखील राष्ट्रवादाच्या आधारावर प्रभुत्वशाली संस्कृतीचे वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे बहुसंस्कृतिवाद संकल्पनेला अजूनही लांबचा पल्ला गाठावयाचा आहे.