स्वातंत्र्याची मार्क्सवादी संकल्पना आणि कायदा आणि स्वातंत्र्य परस्परसंबंध

 

स्वातंत्र्याची मार्क्सवादी संकल्पना आणि कायदा आणि स्वातंत्र्य परस्परसंबंध

    कार्ल मार्क्सचे स्वातंत्र्य संकल्पनेविषयी आकलन उदारमतवादी, व्यक्तिवादी आणि इतर स्वातंत्र्यवादी अभ्यासकांपेक्षा पूर्णपणे भिन्न आहे. उदारमतवाद्यांनी स्वातंत्र्याची सांगितलेली वैशिष्ट्ये मार्क्सला मान्य आहेत. परंतु राजकीय व्यवस्थेच्या अंतर्गत स्वातंत्र्याचा उपभोग घेऊन मानव मुक्तीचा मार्ग प्रशस्त होऊ शकतो हे उदारमतवादी विश्लेषण मार्क्सला मान्य नाही. उदारमतवादी लोकशाहीचे उदारमतवाद्यांनी कितीही गुणगान केलेले असले तरीही लोकशाही भांडवलशाहीच्या हातातील खेळणे आहे. भांडवलशाहीच्या गुलामगिरीत वा शोषणात वेढलेल्या माणसाला असलेले स्वातंत्र्य हे बंदिस्त स्वातंत्र्य आहे. या बंदिस्त स्वातंत्र्याला खरे स्वातंत्र्य मानल्यामुळे उदारमतवाद्यांची स्वातंत्र्य संकल्पना पोकळ वल्गना ठरली. उदारमतवादी राजकीय स्वातंत्र्यावर अनावश्यक जोर देतात. आर्थिक ताकदीच्या जोरावर समाजातील मूठभर भांडवलदार इतरांचे हक्क पायदळी तुडवतो. नागरिकांचा आपल्या स्वार्थासाठी वापर करतो. म्हणून बुझ्व समाजव्यवस्थेत व्यक्ती परात्मभावाने ग्रस्त होतात. खाजगी मालमत्ता आणि तिच्यावरची मालकी हा परात्मभावाचा पाया असतो. परात्मभावामुळे कामगाराला आपले काम ओझे वाटते. त्यांच्यातील सर्जनशीलता नष्ट होऊन जीवन चालविण्यासाठी तो यांत्रिकरणे काम करत राहतो. त्या श्रमावर अतिरिक्त मूल्य मिळवून भांडवलदार श्रीमंत होत जातो. राज्यसंस्था ही भांडवलदारांच्या ताब्यात असल्यामुळे ती देखील परात्मभावाचे प्रतिनिधित्व करते. राज्यसंस्थेचे अस्तित्व नष्ट होत नाही आणि समाज परिपूर्ण समतेच्या पायावर उभा राहत नाही तोपर्यंत ही परात्मता नष्ट होणार नाही. परात्म नष्ट झाल्याशिवाय मानवी मुक्ती आणि खऱ्या स्वातंत्र्यापर्यंत मानवाला पोहचता येणार नाही. अशा प्रकारे मार्क्स राजकीय स्वातंत्र्याला खो स्वातंत्र्य न मानता आर्थिक स्वातंत्र्याला खरे स्वातंत्र्य मानतो. आर्थिक स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यास आपोआप इतर स्वातंत्र्य प्राप्त होतील असा दावा करतो.

    लेनिनसारखा मार्क्सवादी मानतो की, बुझ्व लोकशाही हे वर्गशोषणाचे साधन आहे हे उघड झालेले आहे. म्हणून संसदेमार्फत वा कायदे करून आणि थोडयाफार सुधारणा करून वर्गसंघर्ष कमी होणार नाही. मानवमुक्तीची वाट मोकळी करण्यासाठी भांडवलशाही व्यवस्थेचे संपूर्ण उच्चाटन करणे आवश्यक आहे. म्हणजे खाजगी मालमत्तेवर आधारित अर्थव्यवस्था नष्ट करून परस्परसहकार्यावर आधारित साम्यवादी अर्थव्यवस्थेची प्रस्थापना हा मानवाला स्वातंत्र्याकडे घेऊन जाणारा हमरस्ता आहे आणि एक दिवस माणूस त्या मार्गाने निश्चित जाणार आहे. अशा प्रकारे कार्ल मार्क्स भ्रामक स्वातंत्र्यापासून मानवाची मुक्ती करण्यासाठी भांडवलशाही आणि राज्यव्यवस्था नष्ट करण्याचा विचार मांडतो. शुद्ध साम्यवादी लोकशाही व्यवस्थेत खऱ्या स्वातंत्र्याचा लाभ होईल असे मानतो. या व्यवस्थेत प्रत्येकाला आपल्या इच्छा व क्षमतेप्रमाणे काम करता येईल, गरजेप्रमाणे उत्पादनात वाटा दिला जाईल. त्यामुळे श्रमिकांमधील परात्मभावनेचा विलय होऊन ते सर्जनशील बनतील म्हणजे खऱ्या स्वातंत्र्याचा उपभोग घेतील.

    मार्क्सवादी स्वातंत्र्य कल्पनेवर अनेक अभ्यासकांनी आक्षेप घेतलेले आहेत. मार्क्स इतर सर्व संकल्पनांप्रमाणे ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्गसंघर्षाच्या आधारावर स्वातंत्र्याचा देखील विचार करतो. खऱ्या स्वातंत्र्याच्या प्राप्तीसाठी राज्य नष्ट करण्याची भाषा करतो. परंतु राज्य नष्ट होणे शक्य नाही हे लक्षात घेत नाही. राज्य संस्थेमुळे स्वातंत्र्याचे रक्षण होते, परंतु मार्क्स राज्याला स्वातंत्र्याचा शत्रू मानतो. ही त्यांच्या विचारात विसंगती जाणवते. मार्क्स आर्थिक स्वातंत्र्याला अवाजवी महत्त्व देतो. मार्क्सच्या स्वातंत्र्यविषयक विचारात काही उणिवा असल्या तरी भांडवलशाही व्यवस्थेत श्रमिकांच्या स्वातंत्र्याच्या केल्या जाणाऱ्या दमनाकडे लक्ष वेधण्याचे कार्यत्याने केले तसेच भांडवलशाही व्यवस्थेतील स्वातंत्र्याचा फोलपणादेखील निदर्शनास आणून दिला. 

कायदा आणि स्वातंत्र्य परस्परसंबंध-

कायदा आणि स्वातंत्र्य परस्परपूरक आहेत की परस्परविरोधी आहेत हा अत्यंत विवादास्पद प्रश्न मानला जातो. कायद्यामुळे स्वातंत्र्याचा न्हास होत असतो आणि कायदयाच्या अनुपस्थितीत देखील स्वातंत्र्याचा उपभोग घेता येतो असे व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी मानतात. विल्यम गॉडबीनसारख्या अभ्यासक सांगतो की, 'स्वातंत्र्याला हानीकारक संस्था म्हणजे कायदा होय. 'व्यक्तीवादी विचारवंत स्वातंत्र्य आणि कायदा या परस्परविरोधी संकल्पना मानतात. अराज्यवादी विचारवंत त्यापुढचे पाऊल टाकतात. अराज्यवादी स्वातंत्र्याचा मुक्त उपभोग घेण्यासाठी राज्य आणि कायदा दोन्ही नष्ट करण्याची भाषा करतात. व्यक्तिवादी आणि अराज्यवादी विचारवंतांनी स्वातंत्र्याचा अर्थ बंधमुक्त वर्तन वा अमर्यादित स्वातंत्र्य असा नकारात्मक स्वरूपाचा घेतलेला आहे. स्वातंत्र्य म्हणजे बंधनाचा अभाव हा अर्थ घेतल्यास सर्वजण आपल्या मर्जीप्रमाणे वागू लागतील. कोणाचेही कोणावर नियंत्रण राहणार नाही. राज्य आणि कायदा अस्तित्वात जी स्वैराचारी व्यवस्था होती तिचे पुनरुज्जीवन होईल. 'बळी तो कान पिळी' हा नियम समाजात प्रस्थापित होऊन अराजकतासदृश्य वातावरण निर्माण होईल. ह्या परिस्थितीपासून आपला बचाव करावयाचा असेल तर आपली स्वातंत्र्य आणि कायदा या परस्परविरोधी संकल्पना ही भूमिका सोडून स्वातंत्र्य आणि कायदा परस्परपूरक आहेत या भूमिकेचा स्वीकार करावा लागेल.

स्वातंत्र्य आणि कायदा हा परस्परविरोधी नसून परस्परपूरक आहेत असे अनेक अभ्यासक मानतात. हे सर्व अभ्यासक स्वातंत्र्याचा सकारात्मक अर्थ लक्षात घेतात. स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नसून उचित बंधनयुक्त मूल्य आहे. कायदा हा स्वातंत्र्याला पूरक असतो. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या आधारावर समाजात शांतता आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करता येते. व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा संरक्षण देण्याचे कार्यदेखील कायदा करत असतो. कायदयाच्या माध्यमातून आज्ञासोबत मार्गदर्शनदेखील उपलब्ध होत असते. स्वातंत्र्याला कायदयाचे कवच उपलब्ध करून दिल्यास सर्वांना स्वातंत्र्याचा योग्य उपभोग घेता येऊ शकतो. कायद्याच्या उपस्थितीमुळे एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे अपहरण करू शकत नाही. कायद्याच्या भीतीमुळे व्यक्तीमध्ये कर्तव्यपालनाची भावना निर्माण होते. कायदा हा स्वातंत्र्याचा शत्रू नसून उपकारक आहे.

कायदा आणि स्वातंत्र्य हे परस्परपूरक आहेत की परस्परविरोधी आहेत हे बऱ्याचदा समकालीन परिस्थितीवर अवलंबून असते. सर्वंकषशाही, लष्करशाही, हुकूमशाही आणि राजेशाही व्यवस्थेत सत्तेच्या जोरावर जुलूमी कायदे करून स्वातंत्र्याचे हनन केल्याची अनेक उदाहरणे इतिहासात घडलेली दिसतात. लोकशाही व्यवस्थेतदेखील जनमत फारसे जागृत नसेल तर राज्यकर्ते वर्ग बहुमताच्या जोरावर जुलूमी वा अन्यायी कायदे संमत करत असतात. या प्रसंगात कायदा हा स्वातंत्र्याचा शत्रू बनतो. आधुनिक लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधी जनहिताचा विचार करून कायदे बनवित असतात. कायद्यामुळे स्वातंत्र्याचे हनन होण्याऐवजी रक्षण होते. लोकशाही स्वातंत्र्य रक्षणासाठी न्यायालये, वर्तमानपत्रे, विरोधी पक्ष आणि प्रसिद्धी माध्यमांचे अस्तित्व यामुळे स्वातंत्र्याचे हनन कायद्यामुळे होण्याची शक्यता कमी असते. थोडक्यात असे सांगता येईल की, स्वातंत्र्य आणि कायदा यातील परस्परसंबंध हे परस्परपूरक आहेत की, परस्परविरोधी आहेत हे त्या देशातील तत्कालीन परिस्थितीवर अवलंबून राहतील.