जॉन ऑस्टिनचा सार्वभौमत्त्वाचा सिद्धांत

 

जॉन ऑस्टिनचा सार्वभौमत्त्वाचा सिद्धांत

सार्वभौमसत्ता संकल्पनेच्या विकासात अनेक विचारवंत आणि अभ्यासकांनी आपआपल्या परीने योगदान देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. परंतु सार्वभौमत्वाच्या एकसत्तावादी सिद्धांताची पद्धतशीरपणे मांडणी करण्याचे श्रेय ब्रिटिश विचारवंत व कायदेपंडित जॉन ऑस्टिन यांना दिले जाते. त्यांनी वैधानिक दृष्टिकोनातून सार्वभौमत्वाच्या सिद्धांताची मांडणी केलेली आहे. इंग्लंडमधील विधिक्षेत्रातील गोंधळ नष्ट करून कायद्याची अधिसत्ता प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने हा सिद्धांत मांडला. ऑस्टिन 'Lectures on Jurisprudence' ग्रंथात हा सिद्धांत मांडला, हा सिद्धांत मांडण्यापूर्वी त्यांनी बोदिन, हॉब्ज, लॉक, रूसो या पूर्वसूरीनी मांडलेल्या सिद्धांताचे अवलोकन करून पद्धतशीर व शास्त्रशुद्धपणे सार्वभौमत्वाचा सिद्धांत • मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ऑस्टिनने मांडलेल्या सार्वभौमत्वाच्या सिद्धांतामुळे राज्यशास्त्रातील सार्वभौम सिद्धांताविषयी उपस्थित केलेल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळण्यास मदत मिळालेली दिसते. सार्वभौम कोण? सार्वभौम सत्ता कोणाकडे असते? सार्वभौमत्वाचे उत्तरदायित्व ? इत्यादी अनेक प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे ऑस्टिनच्या सिद्धांतात सापडतात. ऑस्टिनच्या विचारांवर हॉब्ज आणि बेंथमच्या विचारांचा स्पष्ट प्रभाव दिसून येतो. या विचारवंतांच्या प्रभावातून त्यांने विधिमय दृष्टिकोनातून सार्वभौमत्वाची मांडणी करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो.

ऑस्टिनचा एकसत्तावादी सार्वभौमत्व सिद्धांत (Monistic Sovereignty Theory of Austin) - जॉन ऑस्टिन यांनी सार्वभौमत्वाच्या सिद्धांतात कायदा आणि नैतिकता, कायदा आणि रूढी यात फरक केलेला आहे. रूढी किंवा नैतिकता म्हणजे समाजव्यवस्थेने मान्य केलेला नियम आहे, कायदा नाही. कायद्याच्या पाठीमागे सार्वभौमत्वाचे अधिबलन (Sanction) असते. सार्वभौमत्वाच्या आज्ञा म्हणजे कायदा असतो. राज्यसंस्थेने अधिकृतरीत्या मान्य केलेल्या नियमांना कायदा असे म्हणतात. सार्वभौमत्व म्हणजे नेमके काय ? हे स्पष्ट करण्यासाठी ऑस्टिन सार्वभौमत्वाची पुढील व्याख्या करतात. जर एखादा निश्चित मानव सर्वश्रेष्ठ तशाच प्रकारच्या इतर एखाद्या मानवी सर्वश्रेष्ठाच्या आज्ञेचे पालन करीत नसेल; परंतु त्यांच्या आज्ञा त्या समाजातील बहुसंख्य व्यक्ती स्वभावतः अगर सवयीनुसार पाळीत असतील तर तो त्या समाजात सर्वश्रेष्ठ सार्वभौम असतो व तो समाज स्वतंत्र राजकीय समाज असतो. अशा प्रकारे ऑस्टिन केलेल्या सार्वभौमत्वाच्या व्याख्येत राज्याचा उल्लेख 'स्वतंत्र राजकीय समाज' असा करतो.

ऑस्टिनच्या व्याख्येचे स्पष्टीकरण पुढील मुद्दांच्या आधारे करता येते.

१) सार्वभौम निश्चित मानवश्रेष्ठ - ऑस्टिनने केलेल्या व्याख्येनुसार राज्याची सार्वभौम सत्ता निश्चित मानवश्रेष्ठाकडे असते. ती व्यक्ती वैधानिकदृष्ट्या सर्वोच्च स्थानावर असते. राज्याची अंतिम सत्ता त्या व्यक्तीच्या हातात असते. राज्यातील इतर कोणतीही व्यक्ती, गट वा संस्था त्या व्यक्तीपेक्षा श्रेष्ठ नसते. त्या व्यक्तीचे आज्ञापालन करणे सर्वांना बंधनकारक असते आणि ती व्यक्ती इतर कोणत्याही सत्तेला उत्तरदायी नसते. ज्या समाजात अशा प्रकारची परिस्थिती अस्तित्वात असते तो समाज स्वतंत्र राजकीय समाज असतो. ऑस्टिन सार्वभौम सत्ता निश्चित मानवश्रेष्ठाकडे सोपवितो.

२) आज्ञापालन बंधनकारक - राज्यातील सर्वश्रेष्ठ मानव हा सार्वभौम असल्याने त्यांच्या आज्ञेचे पालन करणे सर्वांवर बंधनकारक असते. सार्वभौम मानवश्रेष्ठ हा कायदयाचा प्रमुख स्रोत वा कर्ता असतो. त्यांची प्रत्येक आज्ञा हा कायदा असल्याने तो पाळणे बंधनकारक मानले जाते. कायदापालन करणे हा मानवी स्वभावाच्या सवयीचा भाग असतो. त्यामुळे समाजातील बहुसंख्य लोक नियमितपणे आज्ञापालन करतात.

३) कायद्याचा निर्माता - ऑस्टिनने केलेल्या सार्वभौमत्वाच्या व्याख्येनुसार सर्वश्रेष्ठ मानव हा कायद्याचा प्रमुख उगमस्थान असतो. त्यांची प्रत्येक आज्ञा ही कायदा असते. त्यांच्या आज्ञेशिवाय दुसऱ्या कोणाच्याही आज्ञेला कायद्याचा दर्जा मिळू शकत नाही. कायद्याच्या माध्यमातून सार्वभौमत्वाची इच्छा व्यक्त होत असते. सार्वभौम सत्तेच्या आज्ञा पालन करणे म्हणजेच कायदेपालन असते. ऑस्टिन कायदा आणि रूढी, कायदा आणि नैतिकता यात फरक करत असल्यामुळे रूढी, परंपरा व नैतिकतेतून कायदा निर्मिती होते याला मान्यता देत नाही. तो फक्त सार्वभौम हा एकमेव कायद्याचा स्त्रोत मानतो.

४) सर्वोच्च सत्ताधिकारी - ऑस्टिनने वर्णन केलेला सार्वभौम हा राज्यातील - सर्वोच्च सत्ताधिकारी असतो. कायद्याची निर्मिती करणे हा त्यांचा अधिकार असतो. राज्यात त्यांच्या सत्तेला आव्हानित करणारा कोणताही घटक अस्तित्वात नसतो. तो आपल्या सत्तेबद्दल कोणत्याही व्यक्ती वा संस्थेला उत्तरदायी नसतो.

५) निरंकुश, अविभाज्य, अदेय, अमर्याद - ऑस्टिन यांनी मांडलेल्या सार्वभौमत्वाच्या कल्पनेत निरंकुशता, अविभाज्यता, अदेयता आणि अमर्यादता अंतर्भूत केलेली आहे. त्यांच्या सिद्धांतातील सर्वश्रेष्ठ मानव हा अनियंत्रित वा निरंकुश असतो कारण त्यांच्यावर कोणाचेही नियंत्रण नसते वा तो कोणालाही जबाबदार नसतो, याचा अर्थ त्यांची सत्ता अमर्याद स्वरूपाची असते. सार्वभौमत्वाचे विभाजन करणे म्हणजे सार्वभौमत्वाचा नाश करणे असल्यामुळे त्यांची सत्ता अविभाजित करता येत नाही किंवा दुसऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला देता येत नाही. सार्वभौमत्वाचे केले जाणारे वास्तविक सार्वभौम आणि विधितः सार्वभौम हे प्रकार देखील तो याच कारणामुळे नाकारतो. सार्वभौमचा अधिकार देणे म्हणजे सार्वभौमत्वाचा -हास मानला जातो. सार्वभौम सत्ता कायदयाच्या कक्षेबाहेर असल्यामुळे तो राज्याचा सर्वश्रेष्ठ स्थानी असतो.

अशा प्रकारे ऑस्टिनच्या सार्वभौम सिद्धांताची वैशिष्ट्ये सांगता येतात.

ऑस्टिनच्या सार्वभौमत्व सिद्धांताचे परीक्षण वा मूल्यमापन - जॉन ऑस्टिनने सार्वभौमत्व संकल्पनेला शास्त्रीय व पद्धतशीरपणे आशय देण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे ह्या संकल्पनेच्या विकासात त्याचे योगदान स्पृहणीय मानले जाते. परंतु त्यांने वर्णन केलेल्या सार्वभौमत्वाच्या सिद्धांतात निरंकुशतेला दिलेले महत्त्व टीकेला कारणीभूत ठरलेले आहे. ऑस्टिनच्या सार्वभौमत्व सिद्धांताची वैशिष्ट्ये लोकशाहीशी विसंगत वाटतात. सार्वभौमत्वाचे निरंकुश, अविभाज्य अमर्याद स्वरूप स्वातंत्र्य संकल्पनेच्या विरोधी मानली जाते. त्यांनी सांगितलेला सार्वभौम हा एक प्रकारचा अनियंत्रित सत्ताधीश आहे. या परिस्थितीत जनता सार्वभौमत्वाच्या आज्ञा पाळणारे साधन मात्र ठरेल. त्यामुळे त्यांच्या सिद्धांतावा लोकशाहीवादी, अनेकसत्तावादी आणि आंतरराष्ट्रवाद्यांनी प्रखर हल्ले चढविलेले आहेत. त्यांच्या सिद्धावर पुढील प्रकारच्या टीका केल्या जातात.

१) सार्वभौमत्त्व निश्चित मानवश्रेष्ठाच्या हाती नसते - ऑस्टिनच्या सार्वभौम सिद्धांतात राज्यातील सर्वोच्च सत्ता निश्चित अशा मानवश्रेष्ठाकडे असते. परंतु आधुनिक काळात सार्वभौमत्वाची स्थाननिश्चिती करणे अवघड आहे. आधुनिक काळात सत्ताविभाजन सिद्धांताचा अनेक देशांनी स्वीकार केल्यामुळे सार्वभौमत्वाची स्थाननिश्चिती करणे अवघड असते. उदा. अमेरिकेत सार्वभौमत्व नेमके अध्यक्ष, काँग्रेस आणि सर्वोच्च न्यायालय याच्यापैकी कोणत्या विभागात आहे हे निश्चित करता येत नाही. नियंत्रण व समतोलाच्या तत्त्वामुळे शासनाच्या तिन्ही विभागांचे एकमेकांवर नियंत्रण असते. सर्वोच्च सत्ताधिकारी असलेल्या सार्वभौमत्वालादेखील अनेक मर्यादा पाळाव्या लागतात. उदा. तुर्कस्थानचा खलिफा हा सर्वोच्च सत्ताधारी असला तरी त्याला रूढी, परंपरेचे पालन करावे लागते. त्यामुळे सार्वभौमत्व अमर्यादित असते हा तर्क खरा ठरत नाही.

२) अमूर्त व अतिवैधानिक सिद्धांत - ऑस्टिनने निव्वळ वैधानिक दृष्टिकोनातून हा सिद्धांत मांडलेला आहे. इंग्लंडमधील विधिक्षेत्रात सुसूत्रता आणण्याच्या उद्देशाने हा सिद्धांत मांडला. सिद्धांत मांडताना इंग्लंडच्या निरंकुश राजेशाहीचे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवून सिद्धांत उभारणी करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे सार्वभौमत्वाच्या अन्य पैलूंकडे त्याने लक्ष दिले नाही. आधुनिक काळात सार्वभौमत्वाचा खरा आधार जनता असते. परंतु त्याने जनतेला गृहीत धरलेले नाही. जनतेचा विचार न करता सर्व सत्ता सर्वोच्च सत्ताधाऱ्याकडे सोपविलेली आहे. तो त्या सत्तेच्या जोरावर अन्याय-अत्याचार करू शकतो किंवा आपली निरंकुश हुकूमशाही प्रस्थापित करू शकतो याकडे लक्ष दिले नाही.

३) कायदयाचे अनेक मूलस्त्रोत - कायदयाचे सर्वश्रेष्ठ स्पष्ट करण्यासाठी ऑस्टिने सार्वभौमत्वाच्या आज्ञा म्हणजे कायदा असे मानतो. परंतु कायदयाचे अनेक मूलस्रोत असतात याकडे दुर्लक्ष करतो. इंग्लंडच्या कायदयामधील रूढी, परंपराची सरमिसळ दूर करून कायदयामध्ये एकवाक्यता आणि त्यांचे सर्वश्रेष्ठ प्रस्थापित करण्यासाठी सिद्धांत मांडला. सार्वभौमत्वाला आज्ञांना कायदयाचा दर्जा दिला. परंतु त्यांच्या मताला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही. कायद्याची निर्मिती, रूढी, प्रथा, परंपरा व अनेक गोष्टींचा प्रभाव पडत असतो हे लक्षात घेतलेले नाही. राजा निरंकुश असला तरी त्याला समाजातील रूढी, परंपरेचे बंधन पाळावे लागते. उदा. हेजी मेन यांनी शिखांचा राजा रणजितसिंहाचे उदाहरण दिलेले आहे. महाराजा रणजितसिंह हा निरंकुश सत्ताधारी असला तरी त्यांच्यावर शीख धर्माच्या रूढी, परंपरेचे अप्रत्यक्ष नियंत्रण होते.

४) निरंकुशता घातक - ऑस्टिनने वर्णन केलेले निरंकुश सार्वभौमत्व अस्तित्वात असणे प्रत्यक्षात शक्य नाही. राज्याच्या अंतर्गत दृष्टीने नागरिकांचे मूलभूत हक्क आणि बाह्य दृष्टीने अन्य राज्यांचे हक्क, राज्याचे सार्वभौमत्व मर्यादित करत असतात. देशांतर्गत राज्यघटना आणि आंतरराष्ट्रीय कायदयामुळे सार्वभौमत्वावर कितीही नाही म्हटले तरी मर्यादा येत असतात. मर्यादाविहीन • सार्वभौमत्व अराजकतेला निमंत्रण देणे ठरेल. तो निरंकुशतेच्या जोरावर संपूर्ण देशाला • अडचणीत आणू शकतो. उदा. हिटलर व मुसोलिनी यांनी निरंकुशतेच्या जोरावर जर्मन व इटलीला कसे संकटात टाकले होते हा इतिहास आपणास ज्ञात आहे.

५) लोकशाहीविरोधी सिद्धांत - ऑस्टिनचा सिद्धांत सद्यकालीन लोकशाही व्यवस्थेशी पूर्णपणे विसंगत मानला जातो. लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांचे मूलभूत अधिकार, विविध संस्थांचे अस्तित्व, वृत्तपत्र स्वातंत्र्य इत्यादींचा विचार केल्यास त्यांचा सिद्धांत लोकशाही व्यवस्थेत लागू करणे अशक्य बाब वाटते. लोकशाहीत जनसार्वभौमत्व, जबाबदार राज्यकर्ते यांना महत्त्व असते. ऑस्टिनच्या सिद्धांतात या गोष्टींना कुठेही स्थान दिलेले दिसून येत नाही. त्यामुळे त्यांचा एकसत्तावादी सिद्धांत कालबाह्य झाल्याचे स्पष्ट दिसते.

६) राज्याचे सर्वश्रेष्ठत्व अमान्य - ऑस्टिनच्या सिद्धांतावर अनेक सत्तावाद्यांनी प्रखर हल्ला चढविला आहे. त्यांचा सार्वभौमत्व हा एकमेवाद्वितीय व सर्वश्रेष्ठ आहे. त्यांची समाजातील सर्व संस्थांवर हुकूमत चालते. मात्र अनेकसत्तावाद्यांच्या मते, राज्य ही समाजातील सर्वश्रेष्ठ संस्था नाही. समाजातील इतर संस्था देखील महत्त्वपूर्ण आहेत. कारण त्यादेखील आपआपल्या क्षेत्रात सार्वभौम असतात. राज्याला फारतर 'समानातील पहिला' हा मान देता येईल, सर्वश्रेष्ठ मानता येणार नाही.

 ७) आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रासाठी घातक - ऑस्टिनचा सिद्धांत आंतरराष्ट्रीय संबंधाच्या दृष्टीने अत्यंत घातक सिद्ध होईल. राज्याला सर्वश्रेष्ठ मानणे याचा अर्थ राज्यकर्त्यांच्या हाती अनियंत्रित सत्ता देणे ठरेल. या अनियंत्रित सत्तेच्या जोरावर राज्यकर्ते आपल्या मन मर्जीप्रमाणे देशातील जनता व जगाला नाचवतील हे त्याने लक्षात घेतलेले नाही. जगाच्या इतिहासात अनियंत्रित राज्यकर्त्यांनी घातलेला धुमाकूळ पाहिला तरी अंगावर काटे येतात. उदा. पहिले व दुसरे महायुद्ध अनियंत्रित राज्यकर्त्यांच्या सत्ताकांक्षेतून निपजलेले फळ आहे..

अशा प्रकारे ऑस्टिनच्या सार्वभौमत्व सिद्धांतावर वरील प्रकारच्या टीका केलेल्या असल्या तरी त्याचे मोल कमी होत नाही. ऑस्टिनचा सार्वभौमत्व सिद्धांत ज्या काळात मांडला होता त्या काळात लोकशाहीचा फारसा विकास झाला नव्हता. त्यामुळे काही गोष्टी त्यांच्या नजरेतून सुटून गेल्याचे आढळते. परंतु त्याने ह्या सिद्धांताला दिलेले शास्त्रीय व पद्धतीशीर स्वरूप पाहता त्याचे योगदान नाकारता येणार नाही.