सार्वभौमत्व संकल्पना, अर्थ, व्याख्या, विकास आणि वैशिष्ट्ये-

 

सार्वभौमत्व संकल्पना, अर्थ, व्याख्या, विकास आणि वैशिष्ट्ये-

 'सार्वभौम' ही संकल्पना राज्यशास्त्रात अभ्यासली जात असली तरी ती फारशी जुनी संकल्पना नाही. प्राचीन राजकीय व्यवस्थेमध्ये सार्वभौम संकल्पनेला फारसे महत्त्व नव्हते. उदा. टोळी राज्यातील संघटन रक्तसंबंधावर आधारित होते. मध्ययुगीन युरोपमधल्या राजवटी स्वत:ला ईश्वराच्या उत्तरदायी मानत होत्या. चर्चच्या प्रभावाखाली राजकीय व्यवस्थाचे कार्य चालत होते. युरोपातील प्रबोधन वा ज्ञानोदयाच्या युगामुळे ईश्वरी राज्य सिद्धांत आणि चर्चचे महत्त्व कमी होऊ लागले. पोपच्या सार्वभौम सत्तेच्या -हासामुळे धर्मनिरपेक्ष निरंकुश राजसत्तेच्या उदयाला मार्ग मोकळा झाला. व्यापार उदिमांमध्ये झालेली वाढ आणि विज्ञानाच्या प्रभावामुळे चर्चच्या अधिकारक्षेत्राचा -हास घडून आला. युरोपात झालेल्या राष्ट्रवादाच्या उदयामुळे पोपच्या राज्याचे अनेक भागात विभाजन होऊन प्रादेशिक क्षेत्राधिकार असलेली सार्वभौम राज्ये युरोपात निर्माण होऊ लागली. म्हणजे युरोपातील विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि ऐतिहासिक परिस्थितीमुळे सार्वभौम राज्य पद्धती उदयाला आलेली दिसते.

सार्वभौमत्व म्हणजे काय?-

सार्वभौमसत्ता हे राज्यसंस्थेच्या चार प्रमुख लक्षणातील एक लक्षण आहे. त्यामुळे सार्वभौमत्वाशिवाय राज्याची कल्पनाच करता येणार नाही. आधुनिक काळात राष्ट्र राज्य संकल्पनेसोबत सार्वभौम संकल्पनेचा विकास झालेला असल्यामुळे ही नवीनतम संकल्पना आहे. राज्यशास्त्रात सार्वभौमसत्ता शब्द वेगवेगळ्या अर्थानी वापरला जातो. या शब्दाचा नेमका अर्थ काय हे जाणून घेण्यासाठी ह्या शब्दाची व्युत्पत्ती कशी झाली आणि त्यांच्या काही अभ्यासकांनी केलेल्या व्याख्या वा परिभाषा आपण ह्या मुद्यांत अभ्यासणार आहोत Sovereignty (सॉव्हरेनटी) या शब्दाची व्युत्पत्ती लॅटिन शब्द Superanus (सुपरॅनस) पासून झालेली आहे. त्याचा अर्थ 'सर्वश्रेष्ठ' असा होतो. सार्वभौमसत्ता म्हणजे राज्याची सत्ता ही सर्वश्रेष्ठ असते. राज्याशिवाय समाजातील कोणतीही संस्था, समुदाय आणि व्यक्ती श्रेष्ठ नाही. राज्य हे श्रेष्ठ असल्याने त्यांचे आज्ञापालन करणे हे इतरांचे कर्तव्य आहे, असा अर्थ सार्वभौम संकल्पनेतील राज्यशास्त्रात ध्वनित होतो.

सार्वभौमत्व संकल्पना, अर्थ  आणि व्याख्या,-सार्वभौमसत्तेविषयी आणखी माहिती जाणून घेण्यासाठी आपण त्या संकल्पनेच्या काही व्याख्या लक्षात घेऊ.

बोदाँ यांच्यामते,-नागरिक व प्रजाजन यांच्यावर चालणारी व कायद्याने अनिर्बंध असणारी सर्वोच्च सत्ता म्हणजे सार्वभौमत्व होय.

ग्रोशियस यांच्यामते,-सार्वभौमसत्ता म्हणजे सर्वश्रेष्ठ राजकीय सत्ता आणि ही सत्ता एका व्यक्तीच्या हाती असते. त्या व्यक्तीचे कृत्य कोणाच्याही अधीन नसते आणि तिच्या आज्ञा कोणीही झुगारून देत नाही.

प्रा. बर्जेस यांच्यामते,-राज्यातील सर्व व्यक्ती व संस्था ह्यांना आज्ञा आज्ञापालन करवून घेणारी स्वयंभू, अनिबंध,करणारी आणि त्यांच्याकडून अमर्यादित, स्वतंत्र व मूलभूत सत्ता म्हणजे सार्वभौमसत्ता होय.

विलोबी यांच्यामते, राज्याच्या सर्वश्रेष्ठ इच्छेला सार्वभौमसत्ता असे म्हणतात.

पोलॉक यांच्यामते, जगाच्या इतर सत्तांना जबाबदार नसलेली स्थायी आणि स्वयंभू सत्ता म्हणजे सार्वभौमत्व होय.

सार्वभौमसत्तेचा विकास- राज्यशास्त्रात सार्वभौमसत्ता संकल्पनेचा प्राचीन काळी विचार केला जात नव्हता. मध्ययुगातदेखील पोपच्या ईश्वरी सत्तेचा दबदबा असल्यामुळे सार्वभौमसत्तेला फारसे महत्त्व नव्हते. युरोपातील प्रबोधन वा पुनरूज्जीवनाच्या चळवळीमुळे पोपच्या सत्तेला ओहोटी लागली. युरोपमध्ये निर्माण झालेला प्रबळ व्यापारी वर्ग, विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे चर्चच्या अधिकारक्षेत्राचा हास होऊन धर्मनिरपेक्ष निरंकुश राजसत्तेचा मार्ग मोकळा झाला. वेस्टफालियाच्या संधीमुळे युरोपात प्रादेशिक क्षेत्राधिकार असलेली सार्वभौम राज्ये स्थापन होऊ लागली. युरोपातील विशिष्ट अशा सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व सांस्कृतिक परिस्थितीमुळे चर्चचे राज्यावरचे नियंत्रण संपल्यामुळे सार्वभौमसत्ता असलेले अनियंत्रित राज्य निर्माण होऊ लागले.

आधुनिक काळात सार्वभौमत्व संकल्पनेचा सर्वप्रथम वापर फ्रेंच कायदेतज्ज्ञ बेमेनोएर आणि लोएझ यांनी केलेला दिसतो. ही संकल्पना खऱ्या अर्थाने आधुनिक काळात विकसित झालेली असली तरी अॅरिस्टॉटलने 'Politics' ग्रंथात सार्वभौमत्वाबद्दल अस्पष्ट स्वरूपात विचार मांडलेले होते. त्याने कायदयाच्या सार्वभौमत्वाला महत्त्व दिलेले होते. रोमन कायद्यामध्येदेखील सार्वभौमत्व संकल्पनेचे अस्तित्व होते. रोमन कायदयानुसार राजकीय सत्तेला नागरिकांकडून आज्ञापालन करून घेण्याचा पूर्ण अधिकार होता. अर्थात प्राचीन काळी सार्वभौमत्वाविषयी अस्पष्ट स्वरूपात काही अभ्यासकांनी विचारमंथन केलेले असले तरी ते आधुनिक काळातील सार्वभौम संकल्पनेशी जुळणारे नाही. आधुनिक काळात मॅकिव्हलीने सार्वभौमत्व हा शब्द वापरलेला नाही पण त्याबाबत अस्पष्ट विचार मांडलेले आहेत. राजा हा सर्व नियंत्रणापासून मुक्त असतो. तो कुणालाही जबाबदार असत नाही. राजाची शक्ती अविभाज्य असते. राजावर अंतर्गत व बाह्य नियंत्रण नसते. त्याच्यापासून प्रेरणा घऊन बाँदे व हॉब्जने निरंकुश सार्वभौमत्वाची कल मांडली. बाँदेने 'Republic' ग्रंथात फ्रान्सच्या राजकीय अस्थिरतेची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन राज्यसंस्थेला अमर्यादित अधिकार असावेत. तिच्यावर कायद्याचे बंधन नसावे ही मते मांडलेली आहे. परंतु त्याने ईश्वरी व नैसर्गिक नियमाचे बंधन सार्वभौमत्वावर मान्य केलेले आहे. त्यानंतर थॉमस हॉब्ज यांनी 'लेव्हीयाथन' (Leviathan) ग्रंथात सार्वभौमत्वाबद्दल विचारांची मांडणी केलेली आहे. स्व-संरक्षणाचा अधिकार वगळता नागरिकांच्या सर्व अधिकारांवर सार्वभौमत्वाचे नियंत्रण प्रस्थापित करण्यास तो मान्यता देतो. जॉन लॉक यांनी निरंकुश सार्वभौमत्वाऐवजी मर्यादित सार्वभौमत्वाचा पुरस्कार केला. रूसाने आपल्या 'सोशल कॉंट्रॅक्ट' (Social Contract) ग्रंथात जनसार्वभौमत्वाची संकल्पना मांडली. सामूहिक ईहा घटक या नात्याने व्यक्ती सार्वभौमत्वाचा एक भाग आहे. जॉन ऑस्टिन यांनी 'Lectures of Jurisprudence' ग्रंथात कायदयाच्या चौकटीत सार्वभौमत्वाबद्दल सिद्धांत मांडले आहेत. ऑस्टिनच्या सिद्धांतावर हेन्री मेन, प्रा. हेरॉल्ड लास्की या अनेकसत्तावादी विचारवंतांनी कठोर टीका केल्या. सार्वभौमत्वाच्या आज्ञा कायदा असू शकत नाही. सार्वभौम एका निश्चित मानवश्रेष्ठाच्या हातात असू नाही. सार्वभौमत्वाच्या सिद्धांताने राज्यसंस्थेला दिलेल्या सर्वश्रेष्ठत्वावर देखील बहुलसत्तावादयांनी आक्षेप घेतलेले आहेत. राज्यशिवाय समाजातील इतर संस्था देखील महत्त्वपूर्ण आहेत आणि त्या आपआपल्या क्षेत्रात सार्वभौम आहेत. अशा प्रकारे सार्वभौम संकल्पनेचा उदय होऊन तीन शतके उलटून गेलेली आहेत, तरीही सार्वभोम संकल्पनेविषयी विविध विचारप्रवाह कायम आहेत. काही विचारप्रवाह अनियंत्रित वा निरंकुश सार्वभौमत्वाचे समर्थन करतात तर काही प्रवाह मर्यादित वा नियंत्रित सार्वभौमत्वाई समर्थन करतात. सार्वभौमत्वाच्या स्थान निश्चितीविषयी अभ्यासकामध्ये मतभेद आहेत.

 सार्वभौमसत्तेची वैशिष्ट्ये

सार्वभौम संकल्पनेविषयी राज्यशास्त्रात जे दीर्घकाळापासून चिंतन-मनन सुरू आहे त्या आधारावर सार्वभौमसत्तेची काही वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाण सांगता येतात.

१) निरंकुशता (Absoluteness ) - सार्वभौमसत्ता ही निरंकुश असते. सार्वभौमसत्तेपेक्षा सर्वश्रेष्ठ अशी दुसरी सत्ता असूच शकत नाही. सार्वभौमसत्तेची अंतर्गतरीत्या सर्व संस्था व व्यक्तीवर सत्ता चालत असते आणि बहिर्गतरीत्या ती पूर्ण स्वतंत्र असते. बाह्य शक्ती व सत्तेच्या हस्तक्षेपापासून मुक्त सत्तेला सार्वभौमत्वाचा दर्जा प्राप्त होत असतो. म्हणून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वावरताना सार्वभौमत्वावर कोणत्याही मर्यादा नसतात. सार्वभौमसत्ता मान्य करेल तेवढया मर्यादा आंतरराष्ट्रीय संस्था वा संघटनाना लादता येतात. आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या पाठीशी सक्ती करण्याचे अधिबलन नसते. राज्याबाहेरील सत्तेचे देखील सार्वभौमसत्तेवर नियंत्रण नसते.

सार्वभौमसत्ता निरंकुश असते हे विधान तात्त्विक आणि कायदेशीररीत्या बरोबर वा योग्य वाटत असले तरी सार्वभौमसत्तेवर अनेक मर्यादा येतात. अंतर्गतबाबतीत व्यक्तीला राज्याला बहाल केलेले नैसर्गिक अधिकार, रूढी, प्रथा व परंपरेचे बंधन सार्वभौमसत्तेवर असल्यामुळे ती मनमर्जीप्रमाणे कारभार करू शकत नाही. बहिर्गतदृष्टया देखील आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध देशांशी संबंध प्रस्थापित करावे लागतात. आंतरराष्ट्रीय संस्था व संघटनांकडून राज्यांना अनेक प्रकारची मदत व सहकार्य मिळत असल्यामुळे काही प्रमाणात राज्यांना आपल्या सत्तेला मुरड घालावी लागते. युनोने जरी राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाला मान्यता दिली आहे. तरी सद्यकालीन आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत कोणत्याही राष्ट्राला आपल्या इच्छेप्रमाणे वागता येत नाही. त्यामुळे आधुनिक काळात निरंकुश सार्वभौमसत्ता अस्तित्वात असणे अशक्य कल्पना वाटते. आधुनिक काळात याच कारणामुळे सार्वभौमसत्तेविषयीच्या आकलनात आपल्याला बदल करणे भाग पडत आहे. निरंकुश सार्वभौमसत्तेऐवजी मर्यादित सार्वभौमसत्तेचा विचार आधुनिक काळात याच कारणामुळे केला जातो.

२) सार्वत्रिकता व सर्वसमावेशकता (Universality and Comprehensiveness)- सर्वसमावेशकता ह्याचा अर्थ राज्यातील सर्व व्यक्ती, सर्व संस्था ह्यांच्यावर सार्वभौमसत्तेचे वर्चस्व असते. सार्वभौमसत्तेच्या नियंत्रणापासून कोणतीही व्यक्ती वा संस्था मुक्त नसते. राज्यातील कोणतीही व्यक्ती, संस्थेला प्रत्यक्षाप्रत्यक्षरीत्या उत्तरदायी राहावेच लागते. काही अभ्यासक परकीय वकिलातीवर सार्वभौमसत्तेचे नियंत्रण नसते असा दावा करतात. परंतु आंतरराष्ट्रीय शिष्टाचाराला अनुसरून परकीय वकिलातींना काही प्रमाणात • सार्वभौमसत्तेपासून मुक्त ठेवलेले असते. परंतु वकिलाती सुरू करणे, वकिलाती बंद करणे आणि वकिलातीतील कर्मचाऱ्याची हकालपट्टी करणे इत्यादी अधिकार सार्वभौमसत्तेला असल्यामुळे त्या नियंत्रणापासून मुक्त आहेत असा दावा करणे अशास्त्रीय ठरते. सार्वभौमसत्ता वकिलातींना दिलेले विशेषाधिकार व सवलती केव्हाही काढू शकते.

३) अदेयता (Inalienable) - सार्वभौमसत्तेचे हस्तांतर करता येत नाही. सार्वभौमसत्तेचे हस्तांतरण म्हणजे तिचा विनाश करणे असे मानले जाते. सार्वभौमसत्ता दुसऱ्याला देणे म्हणजे तिचा -हास होणे मानले जाते. शासनात बदल होणे वा शासनाच्या विविध विभागांकडे सत्तेचे स्थानांतरण होणे म्हणजे सार्वभौमसत्तेचे हस्तांतरण नसते. एखाद्या राज्याचे तुकडे पडतात किंवा विभाजन होते तेव्हा सार्वभौमसत्तेचे हस्तांतरण होत नसते तर तिचा विलय किंवा हास होऊन स्वतंत्र राज्य निर्माण होतात आणि त्या राज्यात स्वतंत्र सार्वभौमसत्ता अस्तित्वात येत असतात. उदा. हिंदुस्थानची फाळणी होऊन भारत व पाकिस्तान या दोन स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्रांची निर्मिती

४) स्थायित्व व चिरंतनता (Permanence) - सार्वभौमसत्ता ही चिरंतन व स्थायी स्वरूपाची असते. राज्याचे अस्तित्व असेपर्यंत सार्वभौमसत्ता स्थायी स्वरूपाची असते. राज्यकर्त्यांचा पदत्याग, मृत्यू, सत्ताबदल, क्रांती, बंड इत्यादी कोणत्याही कारणामुळे सार्वभौमसत्ता नष्ट होत नाही, फारतर ती चालविणारे लोक बदलतात. म्हणजेच सरकारच्या बदलासोबत सार्वभौमसत्ता बदलत नाही. राज्य नष्ट झाले तरच सार्वभौमसत्ता नष्ट होते. त्यामुळे सार्वभौमसत्तेचे चिरंतनत्व टिकविणे राज्यकर्तावर्ग व नागरिकांची जबाबदारी असते. राष्ट्राचे संरक्षण करण्यास वा राष्ट्र अखंड ठेवण्यास राज्यकर्तावर्ग कुचकामी ठरला तर राष्ट्राचा नाश होतो आणि त्यासोबत सार्वभौमसत्तेचा देखील विलय होतो.

५) अविभाज्यता (Indivisibility) - सार्वभौमसत्तेचे विभाजन म्हणजे तिचा हास असे प्रा. गेटेल यांनी सांगितले आहे. एका भूभागावर एकच सार्वभौमसत्ता अस्तित्वात राहू शकते. सार्वभौमत्वाचे विभाजन होणे म्हणजे राष्ट्राचे तुकडे होऊन दोन स्वतंत्र सार्वभौम राज्यांची निर्मिती असते. सार्वभौमसत्तेच्या अविभाज्यतेवर अनेकसत्तावादींनी आक्षेप घेतलेले आहेत. सार्वभौमसत्त्ची मक्तेदारी राज्याकडे पूर्णपणे सोपविण्यास ते विरोध करतात. समाजातील इतर संस्थादेखील महत्त्वपूर्ण आहेत म्हणून त्या संस्थांना आपआपल्या क्षेत्रात सार्वभौमपणे काम करण्याचा अधिकार दिला पाहिजे, असे मत अनेकसत्तावादी करतात. परंतु या संस्थांना सार्वभौमत्व बहाल केल्यास राज्याच्या सार्वभौमत्याला काहीही अर्थ राहणार नाही. त्यामुळे त्यांनी केलेली टीका निरर्थक आहे. अमेरिका व इतर काही देशात असलेल्या संघराज्य शासनपद्धतीतील अधिकार विभागणीला काही अभ्यासक सार्वभौमसत्तेचे विभाजन मानतात. परंतु हे विभाजन सार्वभौमसत्तेचे नसून सार्वभौमत्वाशी निगडित सत्तेचे असते. संघराज्य शासन पद्धतीत केंद्रसरकार व घटकराज्य सरकार या दोन्ही सरकारांच्या पाठीशी एकच सार्वभौमसत्ता अस्तित्वात असते. त्यामुळे ह्या ही टीकेत फारसा अर्थ नाही. सार्वभौमसत्ता ही नेहमीच अविभाज्य असते.

६) एकता (Unity)- राज्यात एकावेळी एकच सार्वभौमसत्ता अस्तित्वात राहू शकते. एकापेक्षा जास्त सार्वभौमसत्ता अस्तित्वात राहू शकत नाही. सार्वभौमसत्ता वापरणारे विभाग वेगवेगळे राहू शकतात. उदा. संघराज्यशासन पद्धती केंद्र सरकार व घटकराज्य सरकार मात्र सार्वभौमसत्ता ही एकमेवाद्वितीय स्वरूपाची असते तिला आव्हानित करणारी दुसरी सार्वभौमसत्ता अस्तित्वात राहू शकत नाही. सार्वभौमसत्तेने केलेले कायदे सर्व व्यक्ती आणि संस्थांवर बंधनकारक असतात. त्यामुळे सार्वभौमसत्ता समाजात ऐक्य निर्माण करणारी ठरते.

अशा प्रकारे सार्वभौमसत्तेची वैशिष्ट्ये स्पष्ट करता येतात.