उत्तर-आधुनिकेत्तर नागरी समाज-
तणाव
शैथिल्य प्रक्रियेचा परिणाम म्हणून अमेरिका आणि रशिया महासत्तांमधील संघर्षाला
पूर्णविराम प्राप्त होऊ लागला. शीतयुद्ध समाप्त होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.
नेमक्या त्याच काळात पूर्व युरोपातील साम्यवादी राजवट असलेल्या पोलंड,
हंगेरी, झेकोस्लोव्हाकिया, रूमानिया, बेल्गेरिया इत्यादी देशात नागरी समाज संकल्पनेचे
पुनरुज्जीवन झाले. पोलंडसारख्या देशात साम्यवादी हुकूमशाहीपासून मुक्त होण्यासाठी
सॉलिडॅरिटी (Solidarity) नावाची चळवळ सुरू झाली. पूर्व युरोपातील नागरी समाज
चळवळींनी शोषणविरहित नागरी समाजाचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवला. साम्यवादी एकपक्षीय
राजवटीने दीर्घकाळपर्यंत व्यक्तीचे अधिकार व स्वातंत्र्यावर अनेक बंधने लादलेली
होती.
कम्युनिस्ट पक्षाची एकपक्षीय राजवट उलथवून लोकशाही निर्माण करण्यासाठी या देशातील नागरी समाजाने पुढाकार घेतला. एकपक्षीय राजवटीच्या समाप्तीशिवाय लोकशाहीचे स्वप्न पूर्ण होणे शक्य नव्हते. नागरी चळवळीत कार्य करणाऱ्या नेत्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या (भाषण व संघटन स्वातंत्र्य) स्वातंत्र्याची मागणी सुरू केली. पूर्व युरोपातील चळवळीच्या प्रभावाने पश्चिम युरोप आणि अमेरिकेतदेखील विविध कारणांमुळे नागरी हक्क चळवळीला जोर प्राप्त झाला. त्यामुळे युरोप आणि अमेरिकेच्या राजकारणातील मरगळ दूर झाली. नागरी समाज संकल्पनांच्या वाढत्या प्रभावामुळे मतदानाचे वाढते प्रमाण, स्वयंसेवी संघटनेच्या सदस्यत्वात वाढ घडून आली. नागरी समाज संकल्पनेच्या वाढत्या प्रसारासोबत त्या संकल्पनेला तात्त्विक आधार प्रदान करण्याचे कार्य रॉबर्ट पुटनॅमसारख्या अभ्यासकाने केले. त्यांनी आपल्या संशोधनात हे सिद्ध करून दिले की, नागरी समाजाच्या सक्रियेतमुळे राजकीय संस्थांच्या कार्यक्षमतेत व दर्जात वाढ झाली. लोकशाहीच्या यशस्वितेसाठी नागरी समाजाने सक्रियतेने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावल्याचे देखील आढळून आले. 'सामाजिक भांडवल' असलेल्या समाजात नागरी मूल्य व आदर्श प्रमाण जास्त आढळून येते हे पुटनॅमने केलेल्या अध्ययनातून आढळून आले. सामाजिक भांडवल म्हणजे सुसंघटित व सक्षम सामाजिक कृती करण्यास पोषक वातावरण असलेला समाज होय. हे भांडवल समाजातील व्यक्तीतील परस्पर सहकार्य व विश्वास आणि सामूहिक उत्तरदायित्वाच्या भावनेतून निर्माण होत असते.
१९८० ते
१९९० च्या दशकात लॅटिन अमेरिकेतील ब्राझील, पेरू, अर्जेंटिना, चिली व उरूग्वे देशात देखील नागरी समाज संकल्पनेला महत्त्व
प्राप्त होऊ लागले. हे देश दीर्घकाळ हुकूमशाही वर्चस्वाखाली असल्यामुळे नागरी
अधिकारांचे मोठ्या प्रमाणावर हनन होत होते. राजकीय सत्ता मूठभर लोकांची मक्तेदारी
बनली होती. नागरिकांना निर्णय प्रक्रिया व राजकीय सहभागापासून वंचित करण्यात आले
होते. नागरिकांच्या विकासासाठी कोणत्याही प्रकारचे • विशेष प्रयत्न न केल्यामुळे
सत्ताधारी राजकीय श्रेष्ठीजनांविरूद्ध मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाला होता.
देशावरील वाढते विदेशी कर्ज, ठप्प झालेला औद्योगिक विकास, बेरोजगारीत वाढ, जनतेचा असंतोष इत्यादी कारणामुळे आर्थिक व राजकीय अस्थिरता
निर्माण झाली होती. राजकीय हतबलतेला दूर सारण्यासाठी त्या देशातील नागरी संघटनांनी
मोठ्या प्रमाणावर पुढाकार घेण्यास सुरुवात केली. हुकूमशाही व्यवस्था नष्ट करून
लोकतांत्रिक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी संघर्षाला सुरुवात झाली. या संघर्षात
मुख्य दोन प्रकारच्या मागण्या होत्या त्या म्हणजे प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेत बदल
करणे म्हणजे सर्वकष वा एकसत्ताक
हुकुमशाहीऐवजी लोकतांत्रिक व्यवस्थेची स्थापना करणे आणि जनतेला नागरी व राजकीय
अधिकार बहाल करणे. कारण प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थांनी अपेक्षित विकास दर साध्य न
केल्यामुळे लोकांच्या अपेक्षांची परिपूर्ती करणे राजकीय अभिजनांना शक्य झाले
नव्हते. राजकीय अभिजन देशाच्या विकासाला महत्त्व देण्याऐवजी चैनी व बिलासी जीवन
जगत होते.. भ्रष्टाचार, पक्षपातीपणा, राजकीय
गटबाजी, सत्ता
स्पर्धा, राजकीय
हिंसा व खून सत्र इत्यादींच्या पार्श्वभूमीवर जनतेत असंतोषाची भावना वाढत चाललेली
होती. या पार्श्वभूमीवर तेथील नागरी समुदायाने संघर्षांची भूमिका घेऊन राजकीय
व्यवस्थेविरुद्ध असंतोष तेवत ठेवला आणि आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यास व्यवस्थेने
भाग पाडले.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
If you have any donuts. Lets me Know.