जागतिकीकरण व उत्तर जागतिकीकरण पर्वातील नागरी समाज
गॅट कराराच्या उरूग्वे येथील चर्चेच्या आठव्या फेरीनंतर जगातील बहुसंख्य देशांनी डंकेल प्रस्तावाला मान्यता दिल्यानंतर जागतिकीकरण प्रक्रियेच्या मार्गातील मोठा अडथळा नष्ट झाला. सोव्हिएट रशियाच्या पतनानंतर जागतिकीकरणाला विरोध करणारी कोणतीही मोठी शक्ती जगात अस्तित्वात राहिली नाही. १९९५ मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना झाली. जगातील बहुसंख्य देश या संघटनेचे सदस्य बनल्यामुळे जागतिकीकरण प्रक्रियेवर शिक्कामोर्तब झाला. जागतिकीकरणाच्या पर्वात राष्ट्र राज्य सार्वभौमत्वावर अनेक बंधने आल्यामुळे राज्यांचे (स्वयंसेवी संघटना, जागतिक आर्थिक संघटना) महत्त्व वाढण्यास सुरुवात झाली. विश्व बँक आणि जागतिक नाणेनिधीच्या कर्जाच्या बोझ्याखाली बहुसंख्य दाबलेले असल्यामुळे विकसित देशांच्या लादलेल्या अनेक अटी विकसनशील व अविकसित देशांना मान्य करण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहिला नाही. या देशांनी आपल्या अर्थव्यवस्था मुक्त व खुल्या केल्यामुळे भांडवल व तंत्रज्ञानासोबत पाश्चिमात्य मूल्यांचा शिरकाव त्या देशांमध्ये झाला, पाश्चिमात्य देशात नागरी समाज संकल्पनेचादेखील शिरकाव घडून आला. त्या देशातील नागरी समाजाचे झपाट्याने राजकीयकरण घडून आले. अनेक देशात बाह्य दडपणामुळे नागरी समाजातील विभाजनकारी प्रवृत्तीकडे देखील राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष झाल्यामुळे नागरी हक्क चळवळींना काही भागात विघातक वळणदेखील मिळाले. उदा. पंजाबमधील खलिस्तान चळवळ, ईशान्य भारतातील फुटीरवादी चळवळी व भारतातील आदिवासी भागातील नक्षलवादी चळवळी.
जागतिकीकरणाच्या प्रथम पर्वात नागरी समाजाने जागतिकीकरण विरोधी भूमिका घेतली. जागतिकीकरण प्रक्रियेला विरोध सुरू केला. जागतिकीकरण प्रक्रिया ही सर्वदूर प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेच्या माध्यमातून देशाच्या विकासाला गति प्राप्त होत आहे हे लक्षात आल्यानंतर नागरी समाजाने लोकशाही अधिकारांच्या मागणीकडे आपला मोर्चा वळविला. सुरुवातीला लोकशाहीकरण, राजकीय सत्तेत वाटा ह्या विकसनशील व अविकसित देशातील नागरी समाजाच्या मागण्या होत्या. अनेक देशात लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेमुळे ह्या मागण्या पूर्ण झाल्यामुळे नागरी समाजाने शिक्षण, अरोग्य, मानवाधिकार, पर्यावरण, लिंग समानता, विस्थापितांच्या मागण्या, अल्पसंख्याकांचे अधिकार, शासनातील पारदर्शकता, भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध, सेवेची हमी इत्यादी क्षेत्रात स्वयंसेवी संस्था कार्य करू लागल्या. नागरी समाजात कार्यरत संघटनांनी जनहित याचिका दाखल करणे, लॉबिंग करणे, प्रसिद्धी माध्यमांचा उपयोग करणे, सामाजिक माध्यमांचा उपयोग करणे, विविध संघटनांमध्ये समन्वय निर्माण करणे, जागतिक पातळीवरून निधी व समर्थन मिळविणे, जागतिक पातळीवरील स्वयंसेवी संघटनांना एका व्यासपीठावर एकत्र आणणे (वर्ल्ड सोशल फोरम ह्या जागतिक संघटनेची स्थापना) इत्यादीच्या माध्यमातून स्वयंसेवी संघटना कार्यरत होऊ लागल्या. नागरी समाजाने उभारलेल्या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणावर जनपाठिंबा मिळाल्यामुळे चळवळींतील नेते व कार्यकत्यांचा उत्साह दुणावला. उदा. भारतात अण्णा हजारे व त्यांच्या टीमने जनलोकपाल विधेयक मंजुरीसाठी केलेल्या चळवळीला देशभर मिळाला पाठिंबा व समर्थन, नागरी समाज चळवळीला मिळत असलेल्या पाठिंबांमुळे मोठ्या प्रमाणावर राजकीय ध्रुवीकरण देखील घडवून आले. उदा. अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनामुळे संयुक्त पुरोगामी आघाडीविषयी जनतेत तीव्र नाराजी निर्माण झाल्यामुळे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आघाडीला आपली सत्ता गमवावी लागली. नागरी संघटना राजकीय जागरूकता आणि परिपक्क लोकमत निर्मितीसाठी फलदायी ठरू लागल्या. या संघटनांनी केलेल्या कार्यामुळे सरकारला अधिक उत्तरदायी बनणे भाग पडले.
पुटनॅमसारखा अभ्यासक 'नागरी समाज
संकल्पनेत गैर-राजकीय संघटनांना लोकशाहीच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण मानतो.' या संघटना
सामाजिक मूल्य आणि विश्वास निर्मिती करण्यास साहाय्यक ठरतात. सामाजिक हितामध्ये
समन्वय निर्माण करून व्यक्तीला समाजाशी जोडून ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. नागरी समाज
लोकसंख्येच्या दृष्टीने अत्यल्प असला तरी लोकतंत्र, राजकीय
सहभागिता आणि राजकीय उत्तरदायित्वाच्या विकासासाठी फार महत्त्वपूर्ण मानला जातो.
काही सत्ताधारी सरकारे नागरी समाजातील संस्था व संघटनांवर प्रतिबंध लादून
त्यांच्या कार्यात अडथळे निर्माण करतात. संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना व नेत्यांना
अटक, खोट्या
केसेस दाखल करणे, हत्या,
धमक्या इत्यादी घटना अनेक विकसनशील व अविकसित देशात पाहायला
मिळतात. विकसित देशांमध्येदेखील हे प्रकार अल्पप्रमाणात केले जातात. राष्ट्रीय
सुरक्षा, राष्ट्रवादाच्या
नावाने नागरी समाज संघटनांना बदनाम करण्याचा प्रयत्नदेखील केला जात आहे. उदा.
अमेरिकेतील एफबीआय सारखी संस्था महिला आंदोलन, मूलनिवासी
आंदोलन, युद्धविरोधी
आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पाण्यात पाहते. त्यांना बदनाम विविध कट-कारस्थाने
केल्याचे उघडकीस आलेले आहे.
उदारमतवाद्यांनी नागरी समाजाचा संबंध अर्थव्यवस्थेशी जोडण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे नागरी समाज संकल्पनेत विसंगती निर्माण होऊ लागली. अर्थव्यवस्थेत मुक्त व बंदिस्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थक एकमेकांशी भिडू लागले. नागरी समाजाचे कार्यक्षेत्र राज्य आणि अर्थव्यवस्थेपासून स्वतंत्र आहे, अशी मांडणी जागतिकीकरणाच्या युगात सुरू झाली. या मांडणीत नागरी समाज संकल्पनेत स्वयंसेवी संस्था व गट, विविध क्षेत्रातील चळवळींचा समावेश करता येतो. परंतु या चळवळी व संस्था सनदशीर व लोकतांत्रिक मार्गावर विश्वास ठेवणाऱ्या असल्या पाहिजे हादेखील विचार प्रस्तुत केला जाऊ लागला. नागरिकांमध्ये मुक्त स्वरूपाचा विचारविनिमय घडवून राजकीय सत्तेवर अंकुश ठेवून तिला उत्तरदायी बनविणे हे नागरी समाज संकल्पनेचे प्रमुख ध्येय मानले जाऊ लागल्यामुळे ही संकल्पना लोकशाही आणि स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी आवश्यक आहे, असेदेखील मानले जाऊ लागले. नागरी समाज संकल्पनेत झालेल्या परिवर्तनातून भविष्यात आदर्श समाज निर्माण करण्याचे कार्य नागरी समाजाकडून केले जाऊ शकेल असे भाकीतकथनदेखील अभ्यासकांकडून केले जाऊ लागले, यातच ह्या संकल्पनेचे महत्त्व व योगदान लक्षात येते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
If you have any donuts. Lets me Know.