जात व राजकारण-
जात हा भारतीय सामाजिक स्तरीकरणाचा कणा मानला जातो. भारतीय
समाजव्यवस्था वर्णाधिष्ठित होती. वर्गव्यवस्थेचे जातीव्यवस्थेत रूपांतर झालेले
आहे. जाती व्यवस्थेचे रूपांतर उपजाती, पोटजातीमध्ये झालेले आहे. भारतात जातिव्यवस्थेचे नियम
पूर्वी इतके कठोर वा काटेकोर राहिलेले दिसून येत नाही. सर्व जातीचे लोक विविध
व्यवसाय करताना आढळतात. विविध जातीचे लोक एकमेकामध्ये मिसळताना दिसतात. परंतु
अजूनही आंतरजातीय विवाहाना समाज मान्यता नसल्यामुळे जाती नष्ट होण्याची वा तिचा
प्रभाव नष्ट होण्याची शक्यता दिसून येत नाही.
• स्वातंत्र्योत्तर काळात
भारताने स्वीकारलेल्या लोकशाहीकरणाच्या युगात जातिव्यवस्थेने आपले अस्तित्व टिकवून
ठेवण्यासाठी जातीय बाधवाचे संघटन करण्याचे व्यापक प्रयत्न सुरू केले. जातीच्या
आधारावर आरक्षणाच्या मागण्या करून आपले राजकीय अस्तित्व कायमस्वरूपी कसे टिकून
राहील. यासाठी जातीय गटानी प्रयत्न सुरू केले. त्यासाठी जातीय मडळे, जातीय संघटना आणि
त्यामार्फत सामाजिक उपक्रमांची रेलचेल सुरू करून आपल्या जाती बांधवांना जोडून
ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवलेला आहे. राजकीय हेतूसाठी जातीय भावनाचा उपयोग करणे
भारतीय राजकारणाला नवे नाही. भारतात राजकीय पक्ष निवडणुकांना सामोरे जाताना जातीय
समीकरणे लक्षात घेऊन तिकीट वाटप, निवडणूक प्रचार, मंत्रिपदे व महामंडळाचे वाटप करत असतात. राजकारणातील
जातीयतेचा वाढता हस्तक्षेप व प्रभावामुळे जाती-जातीतील संघर्ष तीव्र होत आहेत.
जातीचे हितसंबंध साध्य करण्यासाठी जातीय संघटना राजकारणाचा साधन म्हणून वापर
करतात.
• जात अर्थ व वैशिष्ट्ये-
• जातिव्यवस्था हे भारतीय
समाजाचे प्रमुख वैशिष्ट्ये मानले जाते. भारतात जातिव्यवस्थेचे अस्तित्व प्राचीन
काळापासून आढळून येते. जातीव्यवस्था प्राचीन काळापासून व्यक्तीचे सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक जीवन
नियंत्रित करत आलेली आहे. समाजशास्त्रज्ञांनी जाती व्यवस्थेची पुढील वैशिष्ट्ये
सांगितलेली आहेत.
• १. व्यक्तीचा जन्म ज्या
जातीत होतो त्या जातीत व्यक्तीला आयुष्यभर राहावे लागते. कारण जातिव्यवस्था जात
बदलण्यास मान्यता देत नाही.
• २. जात ही व्यक्तीस जन्माने
प्राप्त होते.
• ३. विवाह आणि व्यवसायाबाबत
जातीची रूढ बंधने व्यक्तीस पाळणे बंधनकारक असते.
• ४. जातिव्यवस्था एक
पदसोपानयुक्त रचना असते या रचनेत प्रत्येक जातीस विशिष्ट असल्यामुळे जातिव्यवस्था उच्च-नीच
भावनानी युक्त असते.
• ५. जातीस धार्मिक अधिष्ठान
प्राप्त झालेले दिसते.
• ६. जाति अंतर्गत व्यवसाय
अनुवांशिक तत्त्वावर आधारलेला असतो.
• ७. जात हा बंदिस्त सामाजिक
समूह असतो. जातींतर्गत उपजाती व पोट जातींचे अस्तित्व आढळून येते.
• जातिव्यवस्थेच्या
वैशिष्ट्यांचा विचार केल्यानंतर थोडक्यात असे सांगता येते की जन्म तत्त्वानुसार
सभासदत्व, पदसोपानयुक्त रचना, श्रेष्ठ-कनिष्ठ भावना, विवाह विषयक बंधने, व्यवसाय स्वातंत्र्यावर
बंदी आणि सामाजिक संबंधावरील मर्यादा (खानपान, चालीरिती) इत्यादी लक्षणे आढळून येतात. व्यक्तीची वागणूक
नियंत्रित करणारी संस्था म्हणून सामाजिक व राजकीय जीवनात ही अत्यंत महत्त्वाची
संस्था मानली जाते
• जात व राजकारण परस्परसंबंध-
• भारतीय राजकारणात जातीयता
वा जातिवाद हा शब्द अनेकदा वापरला जातो. या शब्दाचा निश्चित अर्थ सांगता येत नसला
तरी राजकीय हेतूसाठी जाती वा जातीयभावनेचा उपयोग हा आशय त्यात अभिप्रेत आहे.
राजकीय हेतु जात हे एक साधन आहे लक्षात आल्यानंतर राजकीय अभिजनांनी राजकारणासाठी
जातीचा आधार घण्यास सुरुवात केली. आपले हितसंबंध साधण्यासाठी जाती संरचना उपयुक्त
ठरू शकते हे नेतृत्वाच्या लक्षात आल्याने त्यांनी राजकारणाचा साधन म्हणून वापर
सुरू केला म्हणून जात आणि राजकारण यांच्यातील परस्परसंबंधाचा अभ्यास करावा लागतो.
• राजकारणाच्या
लोकशाहीकरणामुळे व स्पर्धात्मक राजकारणामुळे वरिष्ठ जातीतील सत्तेची मक्तेदारी कमी
होऊन संख्येने जास्त असलेल्या मधल्या जातीकडे प्रत्येक राज्यात सत्तेची सूत्रे
आलेली दिसतात. उदा. महाराष्ट्रात-मराठा जात स्पर्धात्मक राजकारणात आपले जातीचे
वर्चस्व टिकविण्यासाठी जातीय स्तरीकरणाच्या निम्न पातळीवरील जातींचा पाठिंबा
मिळविण्यासाठी सर्व राजकीय अभिजन प्रयत्न करू लागले. उदा. महाराष्ट्रात दलित व
बहुजन जातीचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी सर्व पक्ष प्रयत्न करतात. प्रौढ मताधिकारामुळे
सर्व जाती राजकारणात ओढल्या गेल्या सुरुवातीला एक दोन जाती पुरता मर्यादित संघर्ष
व स्पर्धा सर्व जातीत सुरू झाल्यामुळे जातींतर्गत भेद, गट व इतर जातींशी
सहकार्यासाठी करार होऊ लागले.
• जातींच्या राजकीयकरणामुळे
जुन्या जातीय निष्ठा कमकुवत बनू लागल्या. प्रत्येक जात आपले राजकारणातील स्थान
मजबूत करण्यासाठी जातीमंडळ व संघटनांची निर्मिती करू लागली. स्पर्धात्मक
राजकारणामुळे उच्च व कनिष्ठ जाती एकमेकांना सहकार्य करू लागल्या. त्यामुळे कनिष्ठ
जातींना राजकारणात स्थान व प्रतिष्ठा प्राप्त होऊ लागली आणि सामाजिक स्थित्यंतराची
प्रक्रिया सुकर होऊ लागली. मागास जातींना राजकीय सत्तेत वाटा मिळू लागला. जातीय
राजकारणातून नवे नेतृत्व विकसित होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. उदा. गुजराथमध्ये हार्दिक
पटेल
• नेतृत्व असणाऱ्या व्यक्ती
आपले हितसंबंधाचे आविष्करण जातीमार्फत राजकारणातील जातीच्या सहभागामुळे
सांस्कृतिकरणाच्या प्रक्रियने वेग घेतला. जातिव्यवस्थेच्या वाढत्या राजकीय
सहभागामुळे वरील प्रकारचे काही फायदे अनुभवाला मिळालेले असले तरी जातीच्या राजकीय
सहभागाने राष्ट्रीय एकात्मतेला गंभीर स्वरूपाचे आव्हान उभे करणारे प्रश्न निर्माण
केले आहेत याचा विचार करणे गरजेचे आहे,भारतीय संविधानाने समताधिष्ठित समाज रचना निर्मितीचे स्वप्न
साकार करण्यासाठी अनेक तरतुदी केलेल्या आहेत. व्यक्तीला जन्माने प्राप्त होत
असलेला दर्जा नाकारून सर्वांना समान प्रतिष्ठा, दर्जा व संधी देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे,
• परंतु पारंपरिक रूढी व
प्रथाचा प्रभाव असलेल्या समाजात अजूनही समतेची मूल्ये रुजलेली दिसून येत नाही.
परिणामतः अनेक कायदे व नियम तयार करूनही जातिव्यवस्थेचा प्रभाव कमी झालेला नाही.
स्वातंत्र्योत्तर शिक्षण व राजकीय जागृतीच्या अभावामुळे समाजातील वरिष्ठ जातीकडे
सत्तेची मक्तेदारी होती. धार्मिकतेच्या प्रभावामुळे वरिष्ठ वर्गाला सत्ता
चालविण्यासाठी लायक समजले जात होते, परंतु स्वातंत्र्यानंतर प्रौढमताधिकाराच्या अधिकारामुळे
वरिष्ट जातींच्या वर्चस्वाला हादरा बसला. संख्येने जास्त असलेल्या जातींनी
संख्येच्या जोरावर राजकीय वर्चस्व व सत्ता स्थानावर कब्जा मिळविला, परंतु १९७० च्या दशकापर्यंत
भारतीय राजकारणातील जातीय संघर्ष दोन तीन जातींपुरता मर्यादित होता. इतर जाती
राजकारणापासून अलिप्त होत्या किंवा सत्ता स्पर्धेतील जातींना पाठिंबा देऊन आपले
हितसंबंध साधण्याचा प्रयत्न करीत होत्या. १९७० ची वाढती साक्षरता व शिक्षणाचे
प्रमाण, आर्थिक प्रगती आणि राजकीय
आणतीमुळे सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या जाती राजकारणात आपल्या हितसंबंधाच्या
परिपूर्तीसाठी पुढ येऊ लागल्या. याची मतसंख्या लक्षात घेता त्यांच्याकडे दुर्लक्ष
पक्षाला परवडणारे नव्हते. या जातीच्या वाढत्या प्रभावातून मंडल आयोगाच्या
अंमलबजावणीनंतर तर देशाच्या राजकारणाचे चित्र बदलले. राजकीय परिघा बाहेर असलेल्या
मागासलेल्या जाती मोठ्या प्रमाणात राजकारणात सक्रीय झाल्या.
• राजकीय पक्षाकडून आपल्या
मागण्या व इच्छा पूर्ण होणार नाहीत हे लक्षात आल्यानंतर या जातीगटातील अभिजनांनी
स्वतंत्र राजकीय पक्षाची स्थापना केली आणि इतर जातीगटाच्या मदतीने सत्ता हस्तगत
केली. उदा. उत्तरप्रदेश मुलायमसिंग यादव (सपा), आणि मायावती (बसपा), बिहार लालूप्रसाद (राजद) आणि नितीशकुमार (सजद) राजकारणातील
बदलता आयाम लक्षात येऊ लागल्याने त्याचे लोण इतर राज्यातही पसरू लागले. परिणामत:
अनेक राज्यांमध्ये जातीय गट एकत्र येऊन प्रादेशिक पक्षांची निर्मिती करू लागले.
• प्रादेशिक पक्षाच्या
वाढत्या प्रभावातून राष्ट्रीय पक्षांचा जनमासातील प्रभाव ओसरू लागला. राष्ट्रीय
पक्षांच्या ओसरत्या प्रभावाचे दर्शन लोकसभेच्या निवडणुकीत दिसून येऊ लागले. उदा.
१९८९ ते २०१४ कालखंडापर्यंत केंद्रातील कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षाच्या सरकारला
स्वबळावर बहुमत मिळविता आले नाही. प्रादेशिक पक्षांच्या मदतीने सरकार स्थापन करावे
लागले. विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय पक्षांचा पराभव होऊन
प्रादेशिक पक्षांना सत्ता प्राप्त होऊ लागली किंवा राष्ट्रीय पक्षांना प्रादेशिक
पक्षांच्या मदतीने वा युती करून निवडणुका लढविणे भाग पडले. उदा. महाराष्ट्रातील
भाजपा-शिवसेना युती वा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस राजकारणातील जातीच्या
वाढत्या प्रभावामुळे विशिष्ट राज्यात विशिष्ट जातीकडे राजकारणाची सूत्रे आली. उदा.
महाराष्ट्र-मराठा, कर्नाटक-लिंगायत व वक्कलिंगा, आंध्र प्रदेश रेड्डी व
कम्मा केरळ-नायर व उझवा. उत्तर प्रदेश यादव, बिहार यादव व कुर्मी वा कायस्थ
• जातीय अस्मितेच्या
राजकारणापासून पुढे आलेल्या राजकीय नेतृत्वाने संपूर्ण सत्ताकेंद्रे आपल्या
कुटुंबाच्या ताब्यात ठेवण्यासाठी सरळसरळ घराणेशाहीचा आधार घेतला.राजकीय सत्ता स्पर्धेत
वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी जातींनी आक्रमक पवित्रा धारण करण्यास सुरूवात केली.
त्याची प्रतिक्रिया म्हणून इतर जातीही आक्रमक होऊ लागल्या. त्यामुळे राजकारण हा
जातीच्या लढतीचा आखाडा बनला आणि त्यातून जाती जातीमध्ये अंतर्गत स्पर्धा निर्माण
झाली. या स्पर्धेने काही ठिकाणी उग्र स्वरूप धारण केल्यामुळे जातीय तणाव व जातीय
दंगली होऊ लागल्या. एका जातीचे लोक दुसऱ्या जातीच्या लोकांचा द्वेष करू
लागल्यामुळे जाती जातीतील संघर्ष तीव्र होऊन सामाजिक शांतता आणि राष्ट्रीय
एकात्मतेला आव्हान मिळू लागले. जातीय राजकारणामुळे जात ही मतपेढी आहे असे समजून
राजकीय अभिजन जातीय पाठिंबा मिळविण्यासाठी राजकीय सौदेबाजी करू लागले. जातीय
बांधवाना खूश करणाऱ्या घोषणा देऊन आश्वासने मिळू लागली. राजकीय पक्ष जास्तीत जास्त
जातीय समूहांना आपल्या अंकित करण्याचे प्रयत्न करू लागले.
• जाती जातीतील द्वेषमूलक
राजकारणामुळे संपूर्ण समाजात परस्पर अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होऊ सामाजिक
सलोखा धोक्यात आला. निवडणूक प्रचारात संपूर्ण जनतेशी निगडित मुद्दे मांडण्याऐवजी
जातीय भावनांना आव्हान दिले जाऊ लागले. उमेदवारांची वाटप देखील जातीय गणिते लक्षात
घेऊ केली जाऊ लागल्यामुळे पक्षातील कार्यापेक्षा व्यक्तीच्या जातीला महत्त्व येऊ
लागले. जाती समीकरणाच्या आधारावर चालणाऱ्या राजकारणामुळे कमी मतसंख्या असलेल्या
जातीतील गुणवान व राजकीय अभिजनांना राजकीय पदापासून मुकावे लागले. जातीयतेचा
प्रभाव इतका वाढला राजकीय निर्णय प्रक्रिया देखील प्रभावित होऊ लागली.
मंत्रिमंडळाची रचना करताना, पक्षांतर्गत बहाल करताना, मुख्यमंत्री पद देताना
देखील जातीचा विचार होऊ लागला. उदा. महाराष्ट्र मुख्यमंत्री नेमणूक करताना मराठा
जातीतील उमेदवाराला प्राधान्य दिले जाते. जातींच्या वाढत्या प्रभावामळे राजकारणात
गुणवत्तेऐवजी जातीला महत्त्व प्राप्त होऊ लागले. परिणामतः जास्त मतसंख्या असले
जातीय अभिजनांकडे सत्ता सोपविली जाऊ लागली. जातीय समीकरणाच्या आधारावर सत्ता
प्राप्त झालेल्या अभिजनांनी सत्ता चालवत असताना जातीय हितसंबंधाना उचलून धरण्याचे
काम केलेले दिसते.
• भारतातील सर्व राज्यात
सत्ता स्थानी असलेल्या जातींनी आरक्षणासाठी सुरू केलेली आंदोलन त्याचे उत्तम
उदाहरण मानता येईल. उदा. महाराष्ट्र मराठा, गुजराथ-पाटीदार, राजस्थान-गुर्जर हरियाणा-जाट आपले जातीय हितसंबंध व
वर्चस्व कायम टिकवून ठेवण्यासाठी आरक्षण उपयुक्त ठरू शकते हे लक्षात आल्याने सर्व
घटक आम्ही मागासलेले आहोत हा दावा करून इतर वर्गा दिलेले घटनात्मक आरक्षण मिळावे
अशा मागण्या करू लागले. या मागण्यासाठी मोठया प्रमाणावर आंदोलने, निदर्शने व मोर्चे काढू
लागले. सत्ताधारी वर्गाला आरक्षण मिळाले तर आधीपासून आरक्षणात असलेल्या जमातींना
आपल्या अधिकारावर गदा येईल किंवा आपले महत्व कमी होईल, आपल्याला फारशी संधी मिळणार
नाही या भयाने ग्रासल्याने त्यांनी देखील प्रतिमांचे मोर्चे सुरू केले. या राजकीय
गदारोळात जातीय हितसंबंधाना ऊत आला. वेळीच त्याला आवर घातला नाही तर सामाजिक सलोखा
नष्ट होऊन राष्ट्रीय एकात्मता व अखंडतेला धोका निर्माण होईल म्हणून सद्यकालीन
जातीय राजकारण हे राष्ट्रीय एकात्मतेसमोर गंभीर आव्हान निर्माण करू पाहते आहे. या
आव्हानाचा योग्य मार्गाने मुकाबला केल्याशिवाय सामाजिक सलोखा प्रस्थापित होणार
नाही.
• जातीय राजकारण नष्ट
करण्याचे उपाय-
• जातीयतेचा नायनाट
करण्यासाठी शिक्षण व राजकीय जागृतीचे प्रमाण वाढविणे गरजेचे आहे.
• शासनाने समाजातील घटकाच्या
विकासासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. विकासाचा अनुशेष शासनाने व्यापक प्रयत्न केले
पाहिजे. आर्थिक गरजांसाठी जातीय व्यवसायावर अवलंबून लोकांची गरज व्यावसायिक कौशल्य
शिकवून कमी करता येईल.
• जातीय प्रचार करणाऱ्या उमेदवारास निवडणूक
लढविण्यासाठी बंदी केली गेली पाहिजे. जातीय प्रचार करणाच्या राजकीय पक्षांची
मान्यता रद्द केली पाहिजे.
• राजकीय सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून विविध जातींना
राजकीय सत्तेत योग्य बाटा वा स्थान दिल्यास जातीय राजकारणाला आळा घालणे शक्य आहे.
• सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया
मागासलेल्या जातींना स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद करून जातीय राजकारणाला आवर घालता
येईल.
• निव्वळ कायदे व नियम तयार करून जातीय राजकारणाला
आळा बसणार नाही. जातीयतेचा प्रभाव कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता आहे.
• राष्ट्राच्या आधुनिकीकरणाची
प्रक्रिया गतिमान केल्यास जातीय राजकारणावर नियंत्रण मिळविणे शक्य आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
If you have any donuts. Lets me Know.