आदिवासी चळवळ अर्थ, स्वरूप आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी Adivasi Movement Meaning, Nature and Historical background

 

आदिवासी चळवळ अर्थ, स्वरूप आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी-

    आदिवासी हा जगभर अस्तित्वात असलेला पुरातन समुदाय आहे. भारतात आदिवासींची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. भारताच्या वेगवेगळ्या भागात विखुरलेल्या स्वरूपात हा समुदाय वास्तव्य करतो. २०११ च्या जनगणना अहवालानुसार आदिवासींची लोकसंख्या १० कोटी ४२ लक्ष इतकी होती. भारताच्या एकूण लोकसंख्येत आदिवासींचे प्रमाण ८.६ टक्के आहे. देशात सर्वाधिक जास्त आदिवासींची लोकसंख्या १४.७ टक्के मध्यप्रदेशात तर महाराष्ट्रात १०.१ टक्के आदिवासींचे प्रमाण आहे. आदिवासींच्या भारतात १०६ बोलीभाषा आढळून येतात. घटनेतील कलम ३४२ मध्ये ७०५ जमातींचा अनुसूचित जमातींचा सूचीत समावेश आहे. सर्वाधिक जास्त ६२ जमाती ओडिसा राज्यात आढळून येतात.

आदिवासी म्हणजे काय? आदिवासी हा मानववंशशास्त्रदृष्ट्या भारतीय लोकसमाजाचा प्राचीनतम विभाग आहे. वने आणि पर्वत यांच्या आश्रयाने स्थायिक झालेल्या जमातींना 'आदिवासी' असे म्हणतात. आदिवासी समाज ही भारतीय जनजीवनापासून प्रादेशिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या अलिप्त आहे. भारतातील जवळजवळ सर्व राज्यात आदिवासी जमाती आढळतात. डोंगरकपाऱ्यात वास्तव्य करणाऱ्या, आपल्या रूढी-परंपरा जपणाऱ्या आणि स्वच्छंदी जीवन जगणाऱ्या आदिवासींना कोणी जंगलाचे राजे, तर कोणी वनवासी, काही लोक 'आदिम समाज' असे म्हणतात. भारतीय घटनेतील कलम ३६६ (२५) मध्ये अनुसूचित जमातींचा अर्थ विशद केलेला आहे. "अनुसूचित जमाती म्हणजे अशा जमाती किंवा जमातींचे समूह किंवा प्रभाग किंवा गट की ज्यांना या घटनेच्या संविधानासाठी कलम ३४२ प्रमाणे अनुसूचित जमाती म्हणून मानण्यात आले. राष्ट्रपतींनी अनुसूचित जमाती म्हणून जाहीर केलेले आहे.’’ ‘‘आदिवासींचे सरहद्द प्रांतातील आदिवासी आणि असरहद्द प्रांतातील जमाती असे दोन प्रकारात काही अभ्यासकांनी वर्णन केलेले आहे. आदिवासींना मूळचे रहिवासी किंवा आदिम म्हटले जाते. 'Aboriginois' किंवा 'Aboriginals' म्हणजे मूळचे रहिवासी, प्राचीन किंवा आदिवासी हा शब्दप्रयोग रिस्ले, एल्विन, गीगसन, ए.व्ही. ठक्कर यांनी वापरला आहे. डॉ. घुर्ये यांनी मात्र So Called Aborigines' तथाकचित मूळ रहिवासी किंवा मागासलेले हिंदू असे म्हटले आहे. घटनेच्या कलम ३४१, ३६६ आणि ३४२ नुसार आदिवासींचा अनुसूचित जमाती असा उल्लेख आहे. राज्यघटनेत आदिवासींसाठी Tribe वा जमाती हा शब्द वापरलेला असला तरी त्यांची निश्चित व्याख्या दिलेली नाही. घटनेच्या ३४२ (i) नुसार राष्ट्रपती आदिम जमातीचा घटनेच्या ५ व्या परिशिष्टात समावेश करून अनुसूचित जातीचा दर्जा देऊ शकतात. जमात वा Tribe हा शब्द समाजशास्त्रीय अंगाने वापरलेला नसून घटनात्मक अंगाने वापरण्यात आलेला आहे.

आदिवासी समाजाची व्याख्या - आदिवासी समाजाविषयी अनेक पूर्वग्रह भारतात अस्तित्वात होते. रानटी, सतत झगडे करणारा, नर मांसभक्षक, अत्यंत मागास, अर्धनग्न अवस्थेत, भोगवादी इत्यादी स्वरूपाचे पूर्वग्रह आदिवासींबद्दल अस्तित्वात होते. आदिवासी समाजाशी इतर समाजाचा फारसा संपर्क न आल्यामुळे हे गैरसमज निर्माण झाले होते. ब्रिटिश काळात संशोधक, अभ्यासक, मिशनरी, मानववंशशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ यांचा आदिवासींशी संपर्क होऊ लागला. अभ्यासकांनी आदिवासी समाजाचा सखोल अभ्यास करून आदिवासी म्हणजे नेमके कोण, हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. आदिवासी समाजाच्या काही व्याख्या पुढीलप्रमाणे सांगता बेतात

१) डब्ल्यू जे. पेरी- समान बोलीभाषा बोलणारा व समान भूप्रदेशावर वास्तव्य करणारा समूह म्हणजे 'आदिवासी' होय.

२) इंपिरिअल गॅझेट- समान बोलीभाषा बोलणाऱ्या एकाच भू-भागात राहणाऱ्या, सुरुवातीस अंतर्विवाही असण्याची शक्यता असणाऱ्या, पण सर्वसामान्यपणे अंतर्विवाही नसलेल्या व समान नाव धारण करणाऱ्या कुटुंबाच्या समुच्चयाला 'आदिवासी' असे म्हणतात.

३) डॉ.डी.एन. मुजुमदार - समान नाव असणारा, एकाच भूप्रदेशावर वास्तव्य करणारा, एकच भाषा बोलणारा व विवाह, व्यवसाय इत्यादी बाबत समान निषेधनियमाचे पालन करणारा व परस्पर उत्तरादायित्व निर्माण करणाऱ्या दृष्टीने एक पद्धतशीर व्यवस्था स्वीकारणाच्या कुटुंबाचे किंवा कुटुंब समूहांचे एकत्रीकरण म्हणजे 'आदिवासी' होय.

४) डॉ. रिव्हर्स- जमात किंवा आदिवासी हा एक सरळ, साधा सामाजिक समूह आहे. त्यातील अंतर्गत सदस्य है एका समान बोली भाषेचा उपयोग करतात, युद्ध वैगेरेंसारख्या उद्देशपूर्ती करिता एकत्र कार्य करतात.

५) आर.एन. मुखर्जी- आदिवासी म्हणजे असा मानवी गट जिच्या सदस्यांचे हितसंबंध, भूप्रदेश, भाषा, सामाजिक कायदे आणि आर्थिक व्यवसाय/ उपजीविकेचे साधन समान असते.

आदिवासी चळवळींची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी - भारतात अनादी काळापासून वास्तव्य करणाऱ्या आदिवासी जमातींनी परकीय राजवटीविरोधात सातत्याने चळवळी केलेल्या होत्या. आदिवासी जमात ही भारतातील लढाऊ जमात मानली जाते. १७४० ते १८९९ दरम्यानच्या काळात आदिवासी जमातींना स्थानिक शासनकर्ते आणि इंग्रजांविरुद्ध आपल्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करावे लागल्याचा इतिहास आहे.' आदिवासींच्या पारंपरिक अधिकारांवर इंग्रजी राजवटीच्या काळात गदा आणल्यामुळे इंग्रज आणि आदिवासी यांच्यात संघर्ष झाल्याचे आढळून येते. 'वसाहतींच्या प्रारंभकाळात भारतातील अन्य कोणत्याही समुदायाने ब्रिटिश राजवटीला इतक्या जोमाने प्रतिकार केला नाही. या प्रतिकारामुळे विविध प्रांतातील आदिवासींना भयानक परिणामांना सामोरे जावे लागले.' ब्रिटिश राजवटीच्या स्थापनेपासूनच आदिवासींनी राजवटीला विरोध करण्याची भूमिका घेतलेली दिसते. इ.स. १७५७ ते १८५७ या काळात आदिवासी राजसत्तांनी ब्रिटिशांविरुद्ध उठाव केलेले होते. १७६८ मध्ये कोंढाचा राजा कृष्ण भांजा ऑफ घुम्मार यांनी ब्रिटिशांविरुद्ध युद्ध केले. राजा नारायण देव यांनी 'जलवारा' येथे ब्रिटिशांशी लढाई केली. १७७२ मध्ये तिलका मांझी यांच्या नेतृत्वाखाली पहारिया उठाव झाला. त्यात मांझी यांना पराभूत करून इंग्रजांनी भागलपूर येथे फाशी दिली. सिंगभूम, गुमला, बिरभूम, बंकुरा, मानभूम आणि पलामा येथे आदिवासींनी इंग्रजांशी संघर्ष केले. १८२७ मध्ये छोटा नागपूर पठारावरील कोलारी आदिवासींनी ब्रिटिशांविरुद्ध बंड करून आपल्या प्रदेशात प्रवेश करू दिला नाही. ब्रिटिशांनी लष्करीबळाचा वापर करून बंड दडपून टाकले. १८३१ मध्ये मुंडा जातीने रांची, हजारीबाग, मानभुम आणि पालमाऊ ठिकाणी बंड केली. ओरिसातील खोंडा, बिहारमधील संथाळ, अहोम, कोल, खासी व भिल्ल यांनी ब्रिटिशांविरुद्ध उठाव केले. पुणे, अहमदनगर, सातारा जिल्ह्यातील सामोशी उमाजी नाईक यांनी ब्रिटिश, जमीनदार, सावकाराविरुद्ध उठाव केला. ठाणे जिल्ह्यातील वारली उठाव करून ब्रिटिशांना हैराण केले. मध्य भारतात खाज्या नाईक, भीमा नाईक, भागोजी नाईक, काळू भिल, दौलू नाईक यांनी ब्रिटिशांविरुद्ध उठाव केले. भारतात बिहारमधील छोटा नागपूर भागात आँव वा ओरॉन आदिवासींमध्ये ताना भगत चळवळ झालेली दिसते. जात्रा उराँव यांनी ही चळवळ सुरू केली. या चळवळीने उच्च जातीतील हिंदू जीवनप्रणालीचे अनुकरण करण्याचा आदर्श ठेवणे हा उद्देश होता. या चळवळीमुळे आदिवासी समाजाने हिंदू जीवनपद्धतीचे अनुकरण केले. १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात छोटा नागपूर परिसरात सावकार, जमीनदार, ठेकेदार आदिवासींनी केलेल्या शोषणाविरुद्ध १८९५ मध्ये बिरसा मुंडा यांनी चळवळीचे नेतृत्व स्वीकारून चळवळ सुरू केली. त्यांनी मुंडा आदिवासींना एक धर्म आणि एकजीवन पद्धती दिली. या चळवळीने पुढे सैनिकी स्वरूप धारण केले. परंतु, ब्रिटिशांनी बिरसा मुंडांना अटक करून कारागृहात टाकले. कारागृहात बिरसा मुंडांचा अंत झाल्याने ही चळवळ थंडावली. 'बिरसा मुंडांची चळवळ देशभर गाजली. मुंडा जमातीच्या मुक्तीसाठी बिरसा भगवान धरतीवर अवतरला आहे अशी आदिवासी लोकांची भावना झाली होती. बिरसाने समाज संघटित केला. इंग्रजांविरुद्ध लढा दिला व मुंडा जमातीला नवी शिकवण दिली. ही शिकवण 'बीरसाके एकादशव्रत' नावाने प्रसिद्ध आहे.' महाराष्ट्रात भिल्ल, गोंड, महादेव कोळींचे नैसर्गिक हक अमान्य केल्यामुळे ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध भिल्ल महादेव कोळी या जमातीने १८१८ मध्ये नांदगाव जवळ मांडवद येथे पहिला उठाव केला. या लढ्याचे नेतृत्व रामजी भांगरा आणि रामा किरवा यांनी केले. हा उठाव प्रभाव इतर जिल्ह्यातही पसरत गेला. खानदेशात १८१८ पासून भिल्ल जमातींनी उठाव करण्यास प्रारंभ केलेला दिसतो. जुन्नर प्रांतात भाऊ खरोल, चिमणजी दरबारे यांनी १८३० मध्ये उठाव केला. १९३८ मध्ये गोविंदराव खोडे, राघोजी भांगरे यांनी आदिवासी जमातींना संघटित करून उठाव करण्याची तयारी करत होते. १८५० ते ५९ दरम्यान भागोजी नायकाने जमातींना संघटित करून चळवळी चालविल्या. खानदेशात उमेद वसावा यांनी चळवळीचे नेतृत्व केले. गोविंद गुरू या भिल्ल जमातीच्या नेत्याने १८६८ मध्ये भिल्लाचे उघडपणे संघटन केले. महाराष्ट्रात उमाजी नाईक यांनी नाशिक, नगर, सातारा व पुणे भागात ब्रिटिशांविरुद्ध बंड पुकारले. उमाजी नाईक यांना पकडून इंग्रजांनी फाशीची शिक्षा दोठावली. मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्र सीमेवर तंट्या भिल्ल यांनी ब्रिटिशांविरोधात डाचा झेंडा फडकाविला. तंट्या भिल्ल यांना पकडून ब्रिटिशांनी जबलपूर कारागृहात फाशीची शिक्षा ठोठावली. आंध्रप्रदेशाच्या पर्वतीय भागात आदिवासींनी सीताराम राजू यांच्या नेतृत्वाखाली लढा दिला. ब्रिटिश राजवटी विरोधातील कारणे नमूद करताना सर्जेराव भामरे सांगतात की, “पूर्वीच्या हिंदू-मुस्लीम राज्यकर्त्यांनी आदिवासींचा वनसंपदेवरील परंपरेने चालत आलेला अधिकार मान्य केला होता. त्यांच्याकडून जमिनीचा साराही कधी मागितला नव्हता. इंग्रजांनी वनसंपत्तीच्या लोभाने त्यांचे उदरनिर्वाहाचे साधन हिरावून घेतल्यामुळे आणि त्यांच्या धार्मिक व परंपरागत अधिकारांवर नियंत्रण लादल्यामुळे आदिवासी इंग्रजांच्या विरोधात गेले.” ब्रिटिशांनी आदिवासी राज्य खालसा करण्याचे धोरण, ब्रिटिशांच्या कार्यपद्धतीमुळे आदिवासींच्या सत्ता आणि साधनसामग्रीला मुकावे लागल्यामुळे त्यांनी ब्रिटिशांविरुद्ध बंड करण्याचे धोरण अवलंबिले. परंतु, आदिवासी जमातींनी ब्रिटिश राजवटीच्या विरोधात बंड केलेले असले तरी ब्रिटिशांनी सैन्य शक्तीच्या जोरावर हे बंद निर्दयपणे चिरडून टाकले. के.एस. सिंग यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळातील आदिवासी चळवळीचे तीन टप्प्यात विभाजन केलेले आहे. '१७९५ ते १८६० हा प्रथम टप्पा होय. या टप्प्यात ब्रिटिश साम्राज्य विस्ताराच्या काळात आदिवासींनी ब्रिटिशांशी संघर्षाची भूमिका घेतली. दुसरा टप्पा, १८६० ते १९२० पर्यंतचा आहे. यात आदिवासींनी वसाहतवादाशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न केला. आधुनिक जगाशी परिचय झाल्यामुळे जमीन आणि जंगल नातेसंबंधावर परिणाम झाला. त्या विरोधातील चळवळीत आदिवासींनी सहभाग घेतला. १९२० ते १९४७ पर्यंत आदिवासींनी राष्ट्रीय, जमीनविषयक चळवळीत सक्रिय सहभाग घेण्यात सुरुवात केली.

वॅट लाँचरच्या मते, ‘“आदिवासींचा इतिहास हा पूर्ण दमनाचा, वंशहत्येचा, शोषणाचा, विभेदीकरणाचा, विस्थापनाचा आणि दूरीकरणाचा इतिहास आहे.' आदिवासी समुदायाला प्राचीन काळापासून विविध प्रकारच्या दमनाला सामोरे जावे लागलेले दिसते.

स्वातंत्र्योत्तर काळातील आदिवासी चळवळी- ब्रिटिश काळापासून आदिवासी जमातींनी आपल्या अधिकारासाठी चळवळी केलेल्या आढळतात. महाराष्ट्रातील आदिवासी जमातींनी ब्रिटिश राजवटीला विरोध करण्यासाठी चळवळी केलेल्या होत्या. परंतु, या चळवळी ब्रिटिशांनी दंडशक्तीचा वापर करून दडपून टाकल्या. ब्रिटिश राजवटीच्या काळात ख्रिश्चन मिशनरी, मानववंशशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ आणि मानवतावादी इंग्रज अधिकाऱ्यांनी आदिवासींच्या हितासाठी कार्य सुरू केल्यामुळे समाजात शिक्षण प्रसाराला चालना मिळाली. १९२२ मध्ये गुजरातमध्ये ठक्करबाप्पा यांनी 'भिल्ल सेवा संघा'ची स्थापना करून आदिवासींमध्ये समाज सुधारण्याची चळवळ सुरू केली. शंकर विनायक ठकार यांनी 'पश्चिम खानदेशात भिल्ल सेवा मंडळ'ची स्थापना करून आदिवासींमध्ये जागृती करण्याचा प्रयत्न केला. विनायक नरहर बर्वे, आपश्री गुला महाराज, बाळुभाई मेहता, पांडुरंग राजाराम घोगरे, इत्यादींनी खानदेशात आदिवासी समाजासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळात कार्य केलेले आढळते. आदिवासी समाजात राजकीय आणि सामाजिक जागृती निर्माण होऊ लागली. स्वातंत्रोत्तर काळात आदिवासी मातींना घटनात्मकदृष्ट्या समान दर्जा देण्यात आला. आदिवासींच्या विकासासाठी अनेक घटनात्मक तरतुदी करण्यात आल्या. त्यामुळे आदिवासी जमातींमध्ये जागृती निर्माण झाल्यामुळे हळूहळू या समाजातील लोक संघटित होऊ लागले. १९५६ साली उकाई धरणात आदिवासींच्या बुडीत जमिनींच्या प्रश्नावरून कॉ. शरद पाटील यांनी आदिवासींना संघटित करून चळवळी केल्या. कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे यांनी 'आदिवासी सेवा समिती' ची स्थापना करून नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासींमध्ये शिक्षणप्रसाराचे कार्य हाती घेतले. १९६० च्या दशकात कम्युनिस्ट पक्षाने 'अखिल भारतीय अनुसूचित जमाती' ची संघटना बांधण्याच्या कार्यात पुढाकार घेतला. गोदूताई परूळेकर यांनी ठाणे जिल्ह्यातील वारली आदिवासींमध्ये जाऊन सेवाकार्य केले. त्यांनी लिहिलेल्या जेव्हा माणूस जागा होतो' या आत्मचरित्रात आदिवासींमध्ये काम करताना आलेल्या विदारक अनुभवाचे कथन केले आहे. शामराव परूळेकर यांनी वारली आदिवासींमध्ये जनजागृती करून लाल बावटा चळवळ केली. 'किसान सभेच्या माध्यमातून कम्युनिस्टांनी आदिवासींना संघटित करण्याचा प्रयत्न केला. अनुताई वाघ यांनी आदिवासी समाजासाठी कार्य सुरू केले. उल्का महाजन यांनी कातकरी आदिवासींच्या प्रश्नावर लढे दिले. २६ मार्च १९७४ मध्ये गौरी देवी यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तराखंड येथे उठाव केला. तिहरी येथे सुंदरलाल बहुगुणा यांनी चिपको आंदोलन केले. ठाणे जिल्ह्यातील वारली लोकांनीदेखील चिपको आंदोलन केले. अँथ्रोपोलॉजीकल सर्व्हे ऑफ इंडियाने १९७६ साली केलेल्या अभ्यासानुसार भारतात ३६ आदिवासी चळवळी झाल्याची नोंद घेतली आहे. त्यातील १४ चळवळी उत्तरपूर्व भारतात झालेल्या दिसतात. या समुदायात शिक्षणाचे नगण्य प्रमाण, अलगत्वाची भावना असल्याने त्यांच्या मुक्तीसाठी चळवळीस गती देणे व संघटना बांधणे अत्यंत अवघड काम होते. तरीही काही राजकीय पक्ष, समाज सुधारक आणि स्वयंसेवी संस्थांनी आदिवासींना संघटित करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. बिहार व झारखंड राज्यात शिबू सोरेन, बिनोद बिहारी मोहातो यांनी झारखंड मुक्ती मोर्चा अंतर्गत 'आक्रमकता चळवळ' केली. आसाममध्ये 'बोडो' जमातीच्या लोकांनी जमातीची भाषा, तिचे अस्तित्व, स्वायतत्तेसाठी आंदोलन चालविले. महाराष्ट्रातदेखील धुळे, नंदुरबार, अमरावती, चंद्रपूर, भंडारा, गडचिरोली जिल्ह्यांमध्ये कर्जमुक्ती, मजुरी वाढ, जमीन परत मिळावी, वन जमिनीचे हक्क इत्यादी मागण्यांसाठी आंदोलने केलेली आहेत. समकालीन राजकारणातील गुला महाराज, मेधा पाटकर, कॉ. शरद पाटील, नजुबाई गावीत, प्रतिभा शिंदे, राजेंद्र गावीत, के.सी. पाडवी, विजयकुमार गावीत, स्वरूपसिंग नाईक, माणिकराव गावीत, शरद गावीत यांनी आदिवासी जमातींना संघटित करून त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी विविध आंदोलने, मोर्चे, घेराव इत्यादींच्या माध्यमातून त्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. आदिवासींच्या मानवी हक्कांसाठी चाललेले 'नर्मदा बचाव आंदोलन' जगप्रसिद्ध आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व मेधा पाटकर, अरूंधती रॉय आणि बाबा आमटे यांनी केले. या प्रश्नाच्या माध्यमातून आदिवासींच्या प्रश्नांची जागतिक पातळीवर चर्चा झाली. धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यातील अतिक्रमित वनजमिनींच्या हक्कांसाठी किशोर ढमाले यांच्या नेतृत्वाखाली "सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभा' लढा देत आहे. महाराष्ट्रातील वनजमीन मिळविण्यासाठी जंगल सत्याग्रह केलेले दिसतात. वनजमीन हक्कासाठी स्थानिक पातळीवर आंदोलने झालेली दिसतात. आदिवासींसाठी विविध चळवळी झालेल्या असल्या तरी त्यांचे प्रश्न अजूनही सुटलेले नाही. २००६ मध्ये वन हक्क कायदा मंजूर झाल्यामुळे आदिवासींना जंगलातील वन औषधी, गायरान, तळे आणि विविध वस्तू जमा करण्याचा परंपरागत अधिकार मान्य करण्यात आला आहे. जंगलात पारंपरिक काळापासून शेती करण्याचा हक्क मान्य करण्यात आला. त्या जमिनी आदिवासींच्या नावावर करून देण्यात आलेल्या आहेत. परंतु, अजूनही काही भागात या कायद्याची समाधानकारकरीत्या अंमलबजावणी न झाल्यामुळे आदिवासी चळवळी करताना दिसत आहेत.

 अशा प्रकारे आदिवासी चळवळींची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी सांगता येते. स्वातंत्र्योत्तर काळातील बहुसंख्य आदिवासी चळवळी समाजसुधारक आणि शिकलेल्या आदिवासी समाजातील व्यक्तींनी केलेल्या आहेत. या चळवळींमधून आदिवासी समाजातून स्थानिक नेतृत्वाचा उदय झालेला आहे. आदिवासींच्या मागण्यांमध्ये फरक पडू लागल्याचे आढळून येते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात आदिवासींच्या मागण्या जंगलाशी निगडित होत्या तर स्वातंत्र्योत्तर काळात आदिवासींच्या मागण्यांमध्ये जंगल, जमीन आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या वापरावरची मालकी यांचा समावेश झालेला आढळून येतो.