मतदार नोंदणी पद्धती,यंत्रणा,आवश्यक नमूने आणि आवश्यक कागदपत्रे

 मतदार नोंदणी पद्धती,यंत्रणा आणि आवश्यक नमूने

मतदार हा लोकशाहीचा पाया मानला जातो. लोकशाहीचा डोलारा मतदारावर उभा असतो. मतदारांनी निवडलेले सरकार लोकशाही यंत्रणा चालवत असते. लोकशाहीचा एक घटक होण्यासाठी व्यक्तीचे मतदार म्हणून नाव नोंदणी होणे आवश्यक असते. भारतीय राज्यघटनेने प्रौढमताधिकाऱ्याला मान्यता दिलेली आहे.

मतदार नोंदणी यंत्रणा-

राज्यघटनेच्या कलम ३२४ (१) नुसार मतदार यादया तयार करण्याचे किंवा त्या कार्यावर संपूर्ण नियंत्रणाचे काम निवडणूक आयोगाकडे दिलेले आहे. विधानसभा मतदार संघासाठी तयार केलेली मतदार यादी 'मूळ यादी' समजली जाते. ही मूळ मतदार यादी सर्व निवडणुकीसाठी वापरली जाते. केंद्रीय निवडणूक आयोगाला मदत करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग प्रत्येक राज्यात निर्माण केलेले आहेत. राज्य मुख्य निवडणूक आयुक्त, जिल्हा निवडणूक अधिकारी, प्रत्येक विधानसभा मतदार संघासाठी मतदार नोंदणी अधिकारी (उप जिल्हाधिकारी), त्यांना मदत करण्यासाठी सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी (तहसिलदार), मतदार केंद्राच्या संख्येच्या प्रमाणात पदनिर्देशित अधिकारी (डेसिग्रेटेड ऑफिसर्स) पर्यवेक्षक लेव्हल ऑफिसर्स (BLO) अशी राज्य पातळीपासून ते गाव पातळीपर्यंत मतदार नोंदणी यंत्रणा उभी केलेली असते.

मतदारांची पात्रता- घटनेच्या कलम ३२६ आणि ६१ व्या दुरुस्तीनुसार निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या अर्हतादिनी १८ वर्ष वय पूर्ण करणाऱ्या व्यक्तीला आयोगाने निश्चित केलेला पुरावा सादर करून मतदार यादीत आपले नांव नोदविता येते. मतदार यादीत नाव असल्याशिवाय मतदानाचा हक्क बजावता येत नाही. निवडणुकीत देखील उमेदवारी करता येत नाही. मतदार नोंदणी करताना धर्म, लिंग, पंथ, जात इत्यादी कोणत्याही आधारावर भेदभाव करता येत नाही. सामान्यतः त्या भागाचा रहिवासी असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीस आपले नाव नोंदविता येते. सामान्य रहिवास याचा अर्थ त्या जागेचा झोपण्यासाठी वापर करत असलेला व्यक्ती होय परंतु कारागृहातील कैदी, इस्पितळातील रोगी यांना त्या भागाचे रहिवासी समजले जात नाही कारण त्याचा निवास तात्पुरता असतो. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्री, आमदार, खासदार, सैनादलातील व्यक्ती, शासकीय सेवेसाठी परदेशात गेलेल्या व्यक्तींना त्या कोठेही राहत असल्या तरी आपल्या मूळ मतदार संघात नाव नोंदविता येते.

मतदाराची अपात्रता-

निवडणूक आयोगाने मतदाराची अपात्रता कायद्यान्वये निश्चित केलेल्या आहेत.

 १. भारतीय नागरिक नसलेल्या व्यक्ती

२. मानसिकदृष्टया विकल व्यक्ती (सक्षम न्यायालयाचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे)

३. निवडणूक गुन्ह्याखाली भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केल्यामुळे अपात्र ठरविलेल्या व्यक्ती (विहीत कालावधीसाठी) (लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५९ कलम १२५, १३५, १३६ (२) (a) खाली शिक्षा झालेली व्यक्ती)

४. त्या भागाचा रहिवासी नसलेला व्यक्ती

५. प्रत्येक मतदाराला एकाच मतदार संघात व एकदाच नाव नोंदविता येते. मतदाराचे नाव दोन ठिकाणी असेल तर एका ठिकाणचे नाव वगळले जाते.

६. राष्ट्रपतींनी अपात्र ठरविलेल्या व्यक्ती

मतदार म्हणून नोंदविण्यासाठी आवश्यक पात्रता नसेल तर मतदार यादीत नाव नोंदविता येत नाही. मूळ मतदार यादयाचे नूतनीकरण ठराविक कालावधीने केले जात असते. साधारणत: विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पुन:निरीक्षण कार्यक्रम राबवून मतदार यादवा अद्यायावत केल्या जात असतात. त्यास Intensive Revision असे म्हणतात. मतदार यादवाचे पुर्न: निरीक्षण करण्यासाठी प्रगणक घरोघरी जाऊन आवश्यक कागदपत्रांची छाननी करून पात्र मतदारांची नोंद करत असतो. प्रगणक कुटुंबातील एका व्यक्तीची संपूर्ण पात्र मतदारांची माहिती नोंदवून घेतो. घर बंद असल्यास पुन्हा पुन्हा भेट देऊन माहिती गोळा केली जाते. मतदार यादया तयार करताना जाणीवपूर्वक चुकीची व अयोग्य माहिती पुरविणाऱ्या व्यक्तीस लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५० कलम ३१ अन्वये एक वर्षाची कैद वा दंड किंवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकतात. प्रगणकांच्या दिलेल्या माहितीच्या आधारे मतदान केंद्रनिहाय, त्यातील गल्ल्या, रस्ते, घरक्रमांक आणि मतदाराच्या फोटोनुसार प्रारूप मतदार यादवा तयार केल्या जातात. प्रारूप मतदार यादया जनतेसाठी प्रसिद्ध केल्या जातात. सर्व अधिकृत राजकीय पक्षांना यादवांच्या दोन-दोन प्रती उपलब्ध करून दिल्या जातात. मतदार संघात ठिकठिकाणी पदनिर्देशित अधिकान्यांच्या मदतीने सर्व कामकाजांच्या दिवशी प्रसिद्धीपासून तीस दिवस यादया जनतेसाठी उपलब्ध असतात. संगणक व इंटरनेटवर देखील याद्या प्रसिद्ध केल्या जातात. प्रारूप मतदार यादया महिनाभर अवलोकनासाठी ठेवलेल्या असतात. या यादी आपले नाव योग्य आहे की नाही हे मतदाराला तपासता येते. यादीबद्दल काही आक्षेप, दावे, हरकती असतील तर ते विहीत नमुन्यात पदनिर्देशित अधिकान्यांकडे जमा केले जाते. हरकतीची चौकशी करून निर्णय केला जातो. हरकती वैयक्तिकरीत्या दाखल करावे लागतात. पक्ष वा संघटना ते दाखल करू शकत नाही. अंतिम मुदतीच्या आत आलेल्या हरकती स्वीकारल्या जातात.

 मतदार नोंदणीसाठी आवश्यक नमूना-

मतदार नोंदणीसाठी आवश्यक विहित नमूने निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेले आहेत. ते पुढीलप्रमाणे होत.

१. नमुना ६- मतदार यादीत नाव नसल्यास नमुना ६ भरून दयावा लागतो. पहिल्यांदा मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी १८ वर्ष वय पूर्ण झाल्याचा आणि रहिवासी असल्याचा पुरावा जोडून नमुना ६ भरावा लागतो. मतदार संघबदलल्यास नव्या जागी नाव समाविष्ट करण्यासाठी देखील नमुना नंबर ६ भरावा लागतो.

२. नमुना ७- मतदार यादीतील नावाबद्दल आक्षेप असल्यास तो नमुना ७ मध्ये नोंदवावा लागतो. या नमुन्यात स्वतःचा भाग क्रमांक, क्रमांक, अनुक्रमांक यांची माहिती नमून्यात नमूद करावी लागते.

३. नमुना ८ व ८ अ- मतदार यादीतील नावात किंवा तपशिलात चुका असल्यास दुरुस्त करण्यासाठी नमुना ८ भरावा लागतो. एकाच मतदार संघात पत्ता बदलल्यास किंवा मतदान केंद्र बदल्यास किंवा मतदाराचे नाव स्थलांतरित करावयाचे असेल तर नमुना ८ अ भरावा लागतो.

अंतिम मतदार यादी-

 प्रारूप मतदार यादया महिनाभर अवलोकनासाठी ठेवलेल्या असतात. मतदार यादीबद्दल आलेल्या हरकतीचे निराकरण करण्याचे अधिकार पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांना असतात. मतदार नोंदणी अधिकारी मतदार नोंदणी अधिनियम १९६० चे नियम २१ नुसार नोटिस प्रसिद्ध करून यादीतील आक्षेप, हरकतीची सुनावणी करून निर्णय घेत असतो. दुरुस्त्यांसह सर्व दावे, हरकती निकाली काढून ते स्वीकारण्याची, वगळण्याची नावे निश्चित झाल्यानंतर अंतिम यादी प्रसिद्ध केली. निवडणुकीसाठी ती अधिकृतपणे वापरली जाते. मूळ यादीसोबत दुरुस्त्या, वाढलेल्या व वगळलेल्या नावांची पुरवणी यादीही जोडलेली असते. अंतिम यादीतील नावे नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकापासून ते निवडणूक संपेपर्यंत यादीत बदल करता येत नाही. अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यांच्या २ प्रती सर्व राष्ट्रीय व मान्यताप्राप्त पक्षांना मोफत दिल्या जातात. इतर पक्ष, अपक्ष मतदार यादया विहित शुल्क भरून विकत घेऊ शकतात. विद्यमान आमदार-खासदाराची नावे यादी असणे आवश्यक असते.

मतदार नोंदणीची प्रक्रिया अव्याहतपणे सुरू असते. फक्त निवडणुकीच्या दरम्यान नामनिर्देशनपत्र भरावयाच्या शेवटच्या दिवसापासून ते निवडणूक पूर्ण होईपर्यंत ती थांबविण्यात येते. उमेदवारांना यादी उपलब्ध करून देण्यासाठी नामनिर्देशन पत्र भरावयाच्या दहा दिवस आधी थांबविण्यात येते. मतदार नोंदणीसाठीची आवश्यक नियमावली मतदार नोंदणी अधिनियम १९६० मध्ये सविस्तर दिलेली आहे. विधानसभा क्षेत्रासाठी तयार केलेली यादी मतदान केंद्रनिहाय विभागली जाते त्यास भाग असे म्हणतात. मतदार यादयाचे नुतनीकरण चार प्रकारे केले जात असते. पहिल्या प्रकारात संपूर्ण यादी नव्याने बनविली जाते त्यास Intensive म्हणतात. दुसऱ्या प्रकारात उपलब्ध यादी अद्ययावत केली जाते त्यास Summary म्हणतात तर तिसऱ्या प्रकारात अशत: यादी अद्ययावत केली जाते त्यास Partly. म्हणतात आणि चौथ्या प्रकारात विशेष माहिमेची आखणी करून बादी अद्ययावत केली जाते त्यास Special म्हणतात. प्रत्येक यादीच्या शेवटी त्या भागातील सेवा मतदारांची यादी असते. मागील निवडणुकीत यादीत नावे असणे वा ओळखपत्र असणे पुरेसे नसते. सद्याच्या यादीत आपले नाव आहे की नाही हे तपासून खात्री करणे आवश्यक असते. तहसिलदार कार्यालय किंवा आयोगाच्या वेबसाईटवर आपले नाव शोधून खात्री करून घेणे आवश्यक असते. नाव नसल्यास नोंदणी करणे आवश्यक असते. मतदार यादी कोणत्या भाषेत प्रकाशित केली जाईल बाबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार आयोगाला असतो. आयोग स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून विविध भाषांमध्ये मतदार यादया प्रसिद्ध करत असतो. उदा. मुंबईतील भायखळा, कुर्ला, कलिना, माहिम मतदार संघाची यादी मराठी, इंग्रजी व उर्दूत उपलब्ध करून दिली जाते.

 छायाचित्र मतदार याद्या

निवडणूक आयोगाकडून सर्व राज्य आणि संघराज्य क्षेत्रात छायाचित्र असलेल्या मतदार याद्या उपलब्ध करून दिल्या जातात. मतदानाच्या दिवशी तोतबेगिरीस प्रतिबंध करण्याच्या उद्देशाने छायाचित्र असलेल्या मतदार याद्या तयार केल्या जातात. पूर्वीच्या मतदान याद्यामध्ये मतदाराचे छायाचित्र नसल्यामुळे मतदाराऐवजी दुसरी व्यक्ती तोतयेगिरी करून मतदान करण्याच्या अनेक घटना आयोगाच्या निदर्शनात आलेल्या होत्या. मतदार याद्यांमध्ये असलेल्या आवश्यक माहितीसोबत मतदारांची छायाचित्रे समाविष्ट करण्यात आली. त्यामुळे मतदानाच्या दिवशी मतदारांची ओळखीची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया सुलभ बनली आहे. आयोगाने मतदारांची ओळख पटवण्याकरिता मतदार केंद्रावर मतदार छायाचित्र ओळखपत्र जवळ बाळगणे आवश्यक असते. परंतु मतदार छायाचित्र असलेले ओळखपत्र नसल्यास, आयोगाने विहित केलेल्या छायाचित्र असलेली पर्यायी कागदपत्रे खरी आहे की खोटी आहेत हे मतदार याद्यातील छायाचित्र पाहून निवडणूक अधिकाऱ्यांना निर्णय घेता येईल.