अंमलबजावणी संचालनालय वा प्रवर्तन निर्देशालय स्थापना इतिहास, रचना, अधिकार आणि कार्य Directorate of Enforcement

 

अंमलबजावणी संचालनालय वा प्रवर्तन निर्देशालय

Directorate of Enforcement

ईडी म्हणजे काय- ईडी ही संस्था भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत महसूल विभागाच्या अखत्यारितील आर्थिक तपास करणारी संस्था आहे. परदेशी विनिमय नियंत्रण 1947 या कायद्यान्वये परदेशी विनिमय नियंत्रण कायद्याच्या उल्लंघनाच्या रोखण्यासाठी 1 मे 1956 रोजी भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत महसूल विभागाच्या अखत्यारीत अंमलबजावणी युनिटची स्थापना करण्यात आली. 1957 मध्ये त्याचे  'अंमलबजावणी संचालनालय वा प्रवर्तन निर्देशालय' असे करण्यात आले. ही आर्थिक व्यवहाराचा तपास करणारी एक संस्था आहे. भारत सरकारने केलेल्या आर्थिक कायद्याची अंमलबजावणी करणारी आणि आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्या गुन्हेगारांची चौकशी करणारी आर्थिक गुप्तचर संस्था आहे. आर्थिक कायद्याचे व्यवस्थापन करणारी आणि आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालणारी संस्था आहे.

कार्यालये-ईडीचे मुख्यालय दिल्ली या ठिकाणी आहे. संजय कुमार मिश्रा माजी आयकर आयुक्त हे ईडीचे प्रधान संचालक वा अंमलबजावणी संचालक आहेत. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, चंदीगड, कोलकत्ता या पाच ठिकाणी प्रादेशिक कार्यालय आहेत. देशातील 16 प्रमुख शहरात विभागीय कार्यालये आहेत . या कार्यालयाचे प्रमुख विशेष संचालक असतात. 13 शहरात उपविभागीय कार्यालये आहेत. या कार्यालयाचे प्रमुख सह संचालक असतात

अधिकारी आणि सेवक वर्ग-अंमलबजावणी संचालनालयात प्रधान संचालक, विशेष संचालक, सह संचालक, उपसंचालक इत्यादी दर्जाचे अधिकारी असतात. सीमाशुल्क, प्राप्तिकर आणि पोलिस खात्यातून प्रतिनियुक्तीवर काम करण्यासाठी येतात. कनिष्ठ दर्जाचे अधिकारी प्रत्यक्ष भरती द्वारा नियुक्त केले जातात उदा. अधीक्षक. उपअधीक्षक दर्जाचे अधिकारी

ईडीचे अधिकार आणि कार्य- परकीय विनिमय व्यवस्थापन अधिनियम 1999  (Foreign Exchange Management Act) आणि अवैध मुद्रा रूपांतरण प्रतिबंध कायदा 2002 (Prevention of Money Laundering Act 2002) या कायद्याच्या अंतर्गत होणाऱ्या आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचा अधिकार अंमलबजावणी संचालनालयाला आहे. फेमा कायद्याची प्रकरणांचा तपास दिवाणी स्वरुपाची असतात. पीएमएलए कायद्याची प्रकरणांचा तपास फौजदारी कायद्यानुसार होतो. या दोन्ही कायद्यान्वे ईडीला अत्यंत व्यापक अधिकार बहाल केलेले आहेत.

1.    आर्थिक गैरव्यवहाराबद्दल संशय आल्यास नोटीस जारी करून धाडी टाकणे.

2.    तपासादरम्यान आर्थिक गैरव्यवहाराची खात्री पटल्यास संबंधित व्यक्तीला अटक करणे.

3.    आर्थिक गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी संबंधित व्यक्तीला नोटीस पाठवणे.

4.    गैरव्यवहार सापडलेली मालमत्ता जप्त करणे. मालमत्ता सील करणे,

5.    संशयित व्यक्तीस कार्यालयात हजेरीसाठीबोलविणे.

6.    गुन्हा सिद्ध झाल्यास थकीत  रकमेच्या तीन पटीपर्यंत दंड आकारणी करू शकते.

7.    90 दिवसाच्या आत दंड न भरल्यास प्रति दिवस पाच हजार रुपये दंडाची आकारणी करणे.