जिल्हाधिकारी पदाचा इतिहास, सेवाशर्ती, कार्यकाल, अधिकार आणि कार्य

 

जिल्हाधिकारी पदाचा इतिहास, सेवाशर्ती,  कार्यकाल, अधिकार आणि कार्य

 जिल्हाधिकारी हे पद जिल्ह्यातील सर्वात शक्तिशाली पद आहे. जिल्हाधिकारी हा जिल्ह्याचे प्रशासकीय दृष्टिकोनातून प्रतिनिधित्व करत असतो. जिल्हाधिकारी पदाची निर्मिती ब्रिटिश काळात झाली. १७७२ मध्ये ब्रिटिश गव्हर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग्जने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पद निर्माण केले. जिल्ह्यातील महमूल मुलीच्या उद्देशाने जिल्हाधिकारी पदाची निर्मिती ब्रिटिश प्रशासनाने केली. महसूल वसुलीसोबत न्यायक्षेत्रातील जबाबदाच्या सोपविण्यात आल्या. District म्हणजे जिल्हा आणि Collect म्हणजे गोळा करणारा या दोन्ही शब्दांना मिळून 'Collector' वा 'जिल्हाधिकारी' असे म्हटले जाते. १७८९ मध्ये कंपनी सरकारने या पदाचे महत्त्व वाढविण्यासाठी फौजदार हे पद नष्ट करून त्याचा कारभार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आला. जिल्हाधिकारी पदाकडे महसूल वसुलीसोबत कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी सोपविण्यात आली. लॉर्ड विल्यम बेंटींग यांनी जिल्हाधिकारी पदाला अधिक शक्तिशाली बनविण्याचा प्रयत्न केला. ब्रिटिश काळात जिल्हाधिकारी पदाकडे सत्ता, सन्मान, गौरव आणि भीती निर्माण करणारे पद म्हणून पाहिले जात असे. जिल्हा स्तरावरील सर्वच प्रकारच्या सत्तेचा तो वापर करीत असे. सायमन कमिशनच्या अहवालानुसार, "प्रत्येक जिल्ह्यात एक सर्वश्रेष्ठ अधिकारी असतो. त्याला काही प्रांतात जिल्हाधिकारी तर काही प्रांतात उपजिल्हाधिकारी असे म्हणतात. जिल्ह्यातील बहुसंख्य रहिवाशांना जिल्हाधिकारी म्हणजे सरकार वाटते." ब्रिटिश काळात जिल्हाधिकारी पदाला अत्यंत व्यापक अधिकार असल्यामुळे या पदाविषयी कुतूहलासोबत भीतीची भावनादेखील होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात जिल्हाधिकारी पदाच्या अधिकार आणि जबाबदारीत क्रांतिकारी परिवर्तन करण्यात आले. सामाजिक आणि आर्थिक सेवा पुरविण्याची जबाबदारी शासनाने आपल्या खांद्यावर घेतल्यामुळे जिल्हाधिकारी पदाचा लोककल्याणकारी सेवा पुरविणारा अधिकारी बनविण्यात आला. त्यांच्या कार्याची प्राथमिकता बदलण्यात येऊन या पदाबद्दलची भीती भावना नष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. कायदा व सुव्यवस्थेची प्रस्थापना करणे हे जिल्हाधिकाऱ्याचे प्रमुख काम मानण्यात आले त्यासोबत जनकल्याणाशी संबंधित अनेक कार्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. केंद्र आणि राज्य सरकारचा जिल्हास्तरीय प्रमुख कार्यकारी अधिकारी या नात्याने जिल्हा प्रशासनाची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात आल्यामुळे हे पद जिल्हा प्रशासनाचे केंद्रबिंदू बनले.

जिल्हाधिकारी निवड वा नेमणूक आणि सेवा शर्ती - जिल्हाधिकाऱ्यांची नेमणूक दोन मार्गांनी केली .पहिला मार्ग म्हणजे सरळ सेवा भरती आणि दुसरा मार्ग म्हणजे बढती होय. जिल्हाधिकाऱ्याची निवड संघ लोकसेवा आयोगाकडून सरळ सेवा भरतीद्वारे केली जाते. संघ लोकसेवा आयोगाने भारतीय प्रशासकीय सेवेत(IAS) पदासाठी निवड केलेल्या उमेदवाराची जिल्हाधिकारी म्हणून राज्यशासन नेमणूक करत असते. संघ लोकसेवा आयोगाकडून निवड झालेल्या जिल्हाधिकान्याच्या सेवा, शर्ती, बेतन, बढती, सेवा निवृत्तीबाबत केंद्र शासनाचे नियम लागू होतात. जिल्हाधिकारी हा राजपत्रित सेवेतील प्रथम श्रेणीचा अधिकारी असतो. राज्य लोकसेवा आयोगाकडून स्पर्धा परीक्षांद्वारे म्हणजे सरळ सेवा भरतीच्या मार्गाने जिल्हाधिकारी निवडले जातात किंवा राज्यसेवेत कार्य करणाऱ्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना पदोन्नती वा बढती देऊन राज्यसरकार जिल्हाधिकान्याची नेमणूक करत असतो. उदाहरणार्थ, उपजिल्हाधिकान्यांना बढती देऊन जिल्हाधिकारी बनविणे. राज्य लोकसेवा आयोग आणि बढतीद्वारे जिल्हाधिकारी बनलेल्या उमेदवाराच्या सेवा, शर्ती आणि नियम ठरविण्याचा अधिकार राज्य शासनाला असतो. जिल्हाधिकाऱ्याची एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात किंवा एका पदावरून दुसऱ्या पदावर राज्यशासन बदली करू शकते. विशिष्ट वर्षे सेवा केल्यानंतर विभागीय आयुक्त वा सचिव पदावर बढती दिली जाते. संघ लोकसेवा आयोगाकडून आलेल्या जिल्हाधिकाऱ्याची केंद्र शासनाच्या ठिकाणी प्रतिनियुक्ती केली जाते. त्यांची बदली भारतात कोणत्याही ठिकाणी होऊ शकते.

कार्यकाल- जिल्हाधिकाऱ्यांची निवड कशी झाली त्यावर त्यांचा कार्यकाल अवलंबून असतो. भारतीय प्रशासन सेवेतून आलेल्या जिल्हाधिकाऱ्याचे निवृत्ती अप केंद्राप्रमाणे ६० वर्षे असते तर बढती व लोकसेवा आयोगाकडून निवड झालेल्या जिल्हाधिकान्याचे निवृत्ती वय राज्यातील इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ५८ वर्षे वय असते. जिल्हाधिकारी पदावरील व्यक्ती स्वतःहून पदत्याग करू शकते. पदाचा गैरवापर केल्यास राज्यशासन निलंबित करू शकते. भारतीय प्रशासन सेवेतील जिल्हाधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असतो.

जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार व कार्ये-

 जिल्हाधिकारी हा जिल्हा प्रमुख अधिकारी असतो. जिल्ह्याचा प्रमुख या नात्याने त्यांच्याकडे बहुविध जबाबदाऱ्या सोपविलेल्या आहेत. जिल्हा हा भारतात विकास प्रशासनाचा एक घटक मानला जातो. या घटकाचा योग्य पद्धतीने विकास करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्याकडे सोपविलेली असते. जिल्हा हा विकास घटक केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकारांशी संबंधित असल्याने त्याला दोन्ही शासनाकडे सोपविलेली कामे पार पाडावी लागतात. कल्याणकारी राज्य संकल्पनेमुळे जिल्हाधिकारी पदाच्या कार्यात प्रचंड प्रमाणात वाढ झालेली दिसून येते. साधारणतः जिल्हाधिकाऱ्याला पुढील जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात

१) जिल्हा प्रशासकीय अधिकारी- जिल्हाधिकारी हा जिल्ह्याचा प्रशासकीय प्रमुख असतो. प्रशासकीय प्रमुख या नात्याने त्याला पुढील जबाबदाऱ्या व कार्ये पार पाडावी लागतात.

a) जिल्ह्यातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका, बदल्या व रजा मंजूर करणे, अयोग्य वर्तन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी योग्य अधिकारी या समितीची नेमणूक करणे.

b) जिल्ह्याचे वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करणे, वित्तीय व्यवस्था पाहणे. वित्तीय व्यवस्थेवर नियंत्रण व देखरेख ठेवणे.

c) स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विविध समित्यांचा सदस्य वा अध्यक्ष म्हणून काम पाहणे,

d) जिल्हाप्रशासनाची ध्येयधोरणे ठरवणे, मार्गदर्शन करणे, जिल्हाप्रशासनात समन्वय निर्माण करून प्रशासनावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.

 

e) शासकीय ध्येयधोरणांची जनतेला माहिती देणे. जनतेच्या प्रतिक्रिया जाणून घेणे. जिल्ह्यातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करणे आणि रजा मंजूर करणे.

f) जिल्हा कार्यालयातील कर्मचारी वर्गावर देखरेख आणि नियंत्रण करणे. तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना गैरकृत्याबद्दल शिक्षा करणे.

g) जिल्ह्यात घडणाऱ्या घडामोडींची माहिती राज्यसरकारला देणे. जिल्ह्यातील जनता आणि राज्यसरकार यात मध्यस्थांची भूमिका पार पाडणे. जिल्ह्यातील जनतेकडून आलेल्या तक्रारींची दखल घेणे आणि त्या दूर करण्याचा प्रयत्न करणे.

h) जिल्हा नियोजन मंडळाचा सचिव म्हणून जिल्हा नियोजनाची जबाबदारी पार पाडणे. जिल्ह्यातील सल्लागार समित्यांच्या सदस्यांची निवड करणे. समित्यांची बैठक बोलावून त्यांना मार्गदर्शन करणे.

i) जिल्ह्याचा राजशिष्टाचार अधिकारी या नात्याने जिल्ह्यात येणाऱ्या मंत्री वा राजकीय पदाधिकाऱ्यांना किंवा नामांकित व्यक्तींच्या दौऱ्यातील कार्यक्रमांची आखणी करणे.

j) शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे, आपल्या कार्याचा शासनाला अहवाल पाठविणे.

 

k) जिल्हापातळीवरील अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय घडवून आणणे.

२) जिल्हादंडाधिकारी म्हणून कार्ये- जिल्हाधिकारी हा जिल्हादंडाधिकारी असतो. जिल्हादंडाधिकारी म्हणून तो पुढील कार्य करतो.

a) जिल्हा पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने कायदा कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक प्रतिबंधात्मक व दंडात्मक उपाययोजना करणे.

b) दुय्यम दंडाधिकान्यांच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवणे.

c) कैद्यांना वरिष्ठ वर्ग देणे, त्यांची पॅरोलवर सुटका करणे, त्यांच्याकडून आलेल्या दयेच्या अर्जावर विचार करणे.

d) जिल्हा फौजदारी प्रशासन प्रमुख म्हणून फौजदारी प्रशासन कार्याचे संचलन करणे, उपविभागीय दंडाधिकारी, तालुका दंडाधिकारी यामध्ये कार्याचे विभाजन करून देणे.

(e) सार्वजनिक उत्सव, सभा, संमेलने आणि आणीबाणीच्या परिस्थितीत कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी विविध दंडाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे आदेश काढणे, जिल्हाकारागृह व पोलीस प्रशासनावर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवणे. 1

f) गुन्हेगारांना अटक करण्यासाठी आदेश काढणे, पोलिसांना अदखलपात्र गुन्हाच्या चौकशीचे आदेश देणे, संशयित व्यक्तीची चौकशी करून त्यांच्या घरावर धाड टाकून झडती घेण्याचा आदेश देणे.

 

g) नागरिकांना विदेशात जाण्यासाठी पासपोर्ट आणि व्हिसा देण्यासंबंधी शिफारश करणे, राष्ट्रीयत्व, रहिवास, वय, जातीची प्रमाणपत्रे देणे.

h) जिल्ह्यात संचारबंदी आणि जमावबंदी आदेश जारी वा लागू करणे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना गोळीबाराचे आदेश देणे पोलीस प्रशासनात अहवालास मान्यता देणे.

३) जिल्हा महसूल अधिकारी- जिल्हाधिकारी पदाची निर्मिती ही महसूल वसुलीच्या उद्देशाने केली होती. जिल्हाधिकारी हा प्रमुख महसूल अधिकारी असतो. महसूल अधिकारी या नात्याने पुढील कार्ये पार पाडावी लागतात a) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ आणि विविध महसूल कायद्यानुसार सोपविलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडणे.

b) जिल्हा महसूल अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करून त्यांच्यात समन्वय प्रस्थापित करणे. तहसिलदार, तलाठी, पोलीसपाटील या महसुली अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण व देखरेख ठेवणे.

c) जिल्ह्यातील जमीन महसूल आणि इतर महसूल वसूल करणे, शासकीयनियमाप्रमाणे महसूल वसूल झाला की नाही याची तपासणी करणे. महसुली अधिकाऱ्यांचे लेखे तपासणे.

d) शेतकऱ्यांना तगाई वाटप वा वसुली करणे, नैसर्गिक आपत्तीकाळात जमीन महसूल शासन निर्णयाप्रमाणे माफ करणे. आपत्तीकाळात पीक व मालमत्तेचे नुकसानसंबंधी शासनाला माहिती देणे वा मदत करणे.

e) पीक आणेवारी माहिती शासनाला देणे, महसूल वितरणावर योग्य नियंत्रण ठेवणे, शासकीय मुद्रांक अधिनियमांची अंमलबजावणी करणे, जिल्ह्यातील निर्वासितांना अर्थसाहाय्य देणे व त्यांचे पुनर्वसन करणे.

f) तालुका किंवा उपविभागीय दंडाधिकान्याने दिलेल्या महसुली खटल्याच्या निर्णयावर पुनर्निर्णय देणे, खासगी जमीन संपादन करणे, जमीन रेकॉईस, महसूल प्रशासन करणे.

g) जिल्हा कोषागार व उपकोषागार कार्यालयावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे, शासनाच्या मालमत्तेची मोजणी व संरक्षण करणे, शासकीय थकबाकीची वसुली करणे.

h) शासकीय कार्यासाठी जमिनीचे अधिग्रहण करण्याविषयी नोटिसा काढणे. लोकांच्या हरकतीवर निर्णय देणे. जमिनीच्या मोबदल्याचे वितरण करणे. 

४) जिल्हा विकास अधिकारी- जिल्ह्यातील विविध क्षेत्रातील विकास कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविलेली आहे. जिल्हाविकास अधिकारी म्हणून पुढील कार्ये जिल्हाधिकारी पार पाडतो

 

a) जिल्हाधिकारी हा जिल्हा नियोजन मंडळाचा पदसिद्ध सचिव असतो. सचिव या नात्याने जिल्हा विकास कार्यक्रमाचा आराखडा तयार करणे. जिल्ह्यात राबविल्या जाणाऱ्या शासकीय विकास कार्यात समन्वय निर्माण करणे.

b) विकास कामाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे, अंमलबजावणीत येत असणाऱ्या अडचणी व तक्रारींचे निवारण करणे. अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना योग्य ते मार्गदर्शन करणे.

c) विकास कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणाऱ्या पंचायतराज संस्थांवर नियंत्रण ठेवणे.

d) जिल्ह्यातील आमदार व खासदार फंडातून निर्धारित विकास कार्यक्रम निश्चित करणे व निधी खर्च करणे,

e) जिल्ह्याच्या विकासाला प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांची आखणी करूनराज्यशासनाकडे पाठविणे

f) जिल्ह्याच्या विकासाला वाब देणाऱ्या गोष्टींचा प्रचार व प्रसार करणे. चांगल्या पद्धतीने विकास कार्य करणान्या संस्था आणि अधिकाऱ्यांचे सत्कार समारंभ आयोजित करणे, त्यांना पुरस्कार बहाल करणे.

 g) जिल्हा विकासासाठी जिल्ह्यातील संसाधनांचा योग्य पद्धतीने वापर करण्याचा प्रयत्न करणे,

५) जिल्हा निवडणूक अधिकारी- जिल्हाधिकारी हा जिल्हा निवडणूक अधिकारी असतो. जिल्हा निवडणूक अधिकारी या नात्याने त्याला पुढील जबाबदान्या पार पाडाव्या लागतात

a) जिल्ह्यातील विविध पदांसाठी घेतल्या जात असलेल्या निवडणुकांमध्ये क्षेत्रीय जिल्हा निर्वाचन अधिकारी म्हणून काम करणे.

b) निवडणुका योग्य पद्धतीने पार पाडण्यासाठी निवडणुकीच्या आधी मतदार यादी अद्ययावत करणे.

c) निवडणूक कार्य पार पाडण्यासाठी निवडणूक अधिकारी व कर्मचान्यांच्या नेमणुका करणे.

d) निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेली निवडणूक आचारसंहिता लागू करणे आणि तिचे योग्य पद्धतीने पालन करणे.

e) मतदानासाठी आवश्यक सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे. मतदानानंतर मतमोजणी करून निकाल जाहीर करणे. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना निर्वाचनपत्र प्रदान करणे.

 

f) मतदान केंद्रावर गैरप्रकार होणार नाही याची दक्षता घेणे, गैरप्रकार घडल्यास मतदान रद्द करून फेरमतदान घेणे.

g) ग्रामीण व शहरी स्थानिक संस्थांचा व क्षेत्रीय जिल्हा निर्वाचन अधिकारी म्हणून कार्य करणे. त्यांच्या मतदार याद्या अद्ययावत करून निवडणूक कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे, मतमोजणी करून निकाल घोषित करणे.

h) जिल्ह्यात होणाऱ्या विविध सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवणे.

६) इतर कार्ये- वरील कार्याशिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांना अनेक कार्ये पार पाडावी लागतात.

a) जिल्ह्यात आयोजित केल्या जाणान्या सांस्कृतिक आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांना उपस्थित राहणे वा त्यांना मदत करणे.

 b) जिल्हा दौऱ्यावर येणाऱ्या प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या संरक्षणाची व्यवस्था करणे.

c) सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे. (d) राजकीय पदाधिकारी जिल्हाबद्दल माहिती देणे,

d)वैसर्गिक आपतीकाळात नागरिकांचे संरक्षण व मदत करणे, राष्ट्रीयत्वाची प्रमाणपत्रे बहाल करणे.

e) शासकीय निर्णयानुसार जिल्ह्यातील दारू दुकाने बंद ठेवण्याचा आदेश काढणे. दारुबंदी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे.

f) जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवणे आणि त्यांचे शासनविरोधी ठराव रोखणे या रद्द करणे.

h) जिल्हा स्तरावरील रोजगार हमी योजनेवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे. i) दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेच्या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे.

j) लष्करी सेवेतील निवृत्त सैनिकांच्या कल्याणासाठी निधी जमा करणे. k) शासनाचा जनसंपर्क अधिकारी म्हणून काम पाहणे. शासनाची प्रतिमा उंचाविण्यासाठी प्रयत्न करणे.

l) कर्ज, देगण्या, वर्गणी आणि दंडाची वसुली करणे.

अशा प्रकारे जिल्ह्याधिकान्याला विविध प्रकारच्या जबाबदाऱ्या व भूमिका पार पाडाव्या लागतात. विविध भूमिकेनुसार विविध प्रकारची कार्ये पार पाडावी लागतात. जिल्हाधिकारी पदाची कार्ये पाहता या सर्व कार्यांना न्याय देण्यासाठी त्यांना अत्यंत जबाबदारी आणि कार्यक्षमतेने काम करावे लागते.