जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पदांच्या कार्याचे मूल्यमापन व सुधारणा

 

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पदांच्या कार्याचे मूल्यमापन व सुधारणा

जिल्हाधिकारी हा जिल्हा प्रशासनाचा प्रमुख कार्यकारी अधिकारी असतो. जिल्हाधिकाऱ्याकडे सोपविलेल्या जबाबदाच्या व अधिकार लक्षात घेता हे पद अत्यंत शक्तिशाली आणि प्रभावशाली स्वरूपाचे आहे. ब्रिटिश काळात जिल्हाधिकाऱ्याला मायबाप वा अन्नदाता संबोधिले जात होते. जिल्हाधिकारी पदाचे महत्त्व, जबाबदाऱ्या आणि भूमिकेत व्यापक स्वरूपाचे बदल झालेले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्याच्या पदाचा उपयोग ब्रिटिशांनी आपली सत्ता मजबूत करण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी केलेला होता. या पदाकडे असलेल्या अधिकाराचा वापर करून दहशत व भीतीची भावना जनतेत निर्माण केली होती. जिल्हाधिकारी पदाचा ब्रिटिश काळात प्रचंड दबदबा होता. या दबदब्याचा उपयोग स्वातंत्र्य चळवळ मोडून काढण्यासाठी देखील झालेला दिसून येतो.

स्वातंत्र्योत्तर काळात जिल्हाधिकारी पदाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात व्यापक बदल झालेला दिसून येतो. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारत सरकारने कल्याणकारी राज्याची संकल्पना स्वीकारली. जनतेच्या कल्याण आणि विकासासाठी निगडित अनेक महत्त्वपूर्ण कार्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविली. सामुदायिक विकास कार्यक्रमांमध्येसमन्वय आणि सहयोग प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. लोकशाहीचा विस्तार करण्यासाठी लोकशाही विकेंद्रीकरणाची कास धरण्यात आली. लोकशाही विकेंद्रीकरण करण्यासाठी अनेक स्थानिक संस्थांची निर्मिती करण्यात आली. या स्थानिक संस्थांनी योग्य पद्धतीने कार्य करावे म्हणून त्यांच्यावर देखरेख व नियंत्रणाची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली. सामाजिक आणि आर्थिक न्यायावर आधारलेल्या समाजाची स्थापना करण्यासाठी शासनाने अनेक विकास कार्यक्रमांची आखणी सुरू केली. या सर्व कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाचा प्रमुख या नात्याने जिल्हाधिकाऱ्याकडे आली.

विकास प्रशासनासोबत जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था टिकवून ठेवण्याच्या जबाबदारीचे उत्तरदायित्वदेखील या पदाकडे आहे. प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण आणि लोक सहभाग वाढत चाललेला आहे तस तसा जिल्हाधिकारी पदावरील कार्याचा बोझा वाढत चाललेला आहे. जिल्हाधिकारी पदावरील कामाचा वाढता बोझा लक्षात घेता त्याला आपल्या कार्यालयीन वेळेपेक्षा कितीतरी जास्त तास काम करावे लागणार आहे. १९५९ मध्ये जिल्हा महसूल पुनर्रचनाविषयक मुंबई समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कामाचे विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्याला वर्षातून साधारणपणे ३००० तासांपेक्षा जास्त कार्य करावे लागते. त्यात पत्रव्यवहार, सभा, बैठका, क्षेत्रतपासणी, जमावबंदी, प्रवास, जनता भेटी इ. चा समावेश होता. सुट्ट्या वगळता हा कामाचा बोजा दिवसाला ११.४ तास इतका असतो. कामाच्या ताणामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचे सर्वसाधारण नियंत्रण परिणामशून्य होऊ नये ही दक्षता घेणे आवश्यक आहे.

जिल्हाधिकाऱ्याकडे प्रमाणापेक्षा जास्त कार्य सोपविल्यामुळे तो आपल्या जबाबदाऱ्यांना योग्य न्याय देऊ शकत नाही. कामाच्या अतिताणामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना वैफल्यग्रस्तता येऊ शकते. सर्व कार्य करण्यासाठी कार्यालयीन वेळ अपुरा पडतो. जिल्हाधिकारी कार्यालयात दप्तरदिरंगाईचा प्रश्न निर्माण होतो. पॉल अॅपलबी सारख्या लोकप्रशासनचा अभ्यासक सांगतो की, “जिल्हाधिकाऱ्याच्या वेळेतील कितीवेळ कोणत्या खात्याने घ्यावा हे कोणत्याच खात्याला माहिती नाही. जिल्हाधिकारींसारख्या कार्यक्षम अधिकाऱ्याला कामाच्या ताणातून मुक्त करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. कामाच्या अतिरिक्त ताणातून प्रशासकीय अकार्यक्षमता फोफावण्याचा धोका आहे.

जिल्हाधिकाऱ्याकडे सोपविलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी आवश्यक सेवक वर्ग आणि सुखसुविधांचादेखील अभाव आढळून आला आहे. या परिस्थितीत कार्यक्षम पद्धतीने काम करणे शक्य होत नाही. आपल्याकडे सोपविलेल्या सर्व भूमिकांना तो न्याय देऊ शकत नसल्यामुळे अनेकदा जनता व राजकीय नेत्यांच्या विरोध वा टीकेला सामोरे जावे लागते. प्रशासनाकडून अकार्यक्षमतेचा ठपका ठेवला जाऊ शकतो." रैम्से मॅकडोनाल्ड यांच्या मते, "जिल्हाधिकारी ज्याच्या पाठीवर सरकाररूपी उभा आहे." या विधानातून त्यांच्यावरील कार्याचा येण्यास मदत पदावरील कार्याचा भार व्हावा उद्देशाने अशोक मेहता समितीने स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद निर्माण आणि पदाकडे पंचायतराज आणि विकास कार्याची सोपवाबी शिफारस केली. महाराष्ट्र मध्यप्रदेशात पद निर्माण केलेले आहे. अंतर्गत विकास जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकान्याकडे आल्यामुळे जिल्हाधिकारी पदाचा कमी होण्यास मिळालेली दिसते. जिल्हाधिकारींसारख्या उच्च दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना राजशिष्टाचार वा प्रोटोकॉल सारख्या कार्यातून मुक्त करण्याची गरज कामाची जबाबदारी दुय्यम अधिकाऱ्याकडे सोपविल्यास मंत्री पदाधिकाऱ्यांच्या दौऱ्यात सोबत राहण्याची त्यांची व्यवस्था करण्याच्या कामातून जिल्हाधिकान्याची होऊ शकते. जिल्हाधिकारी पदावरील भार कमी करण्यासाठी व्यावहारिक सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. जिल्ह्याचा आकार कमी करावा. जिल्ह्याची विभागणी केल्यास जिल्हाधिकारी करण्यासाठी पुरेसा तांत्रिक ज्ञान असलेला सेवक वर्ग उपलब्ध करून दिल्यास आपल्या जबाबदाच्या पद्धतीने करू शकतो. विविध संस्था अध्यक्षपद सदस्यपदांपासून त्याला करावे. जबाबदाऱ्या दुय्यम अधिकाऱ्याकडे सोपविणे गरजेचे आहे. जिल्हाधिकारी पदावरील कामाचा बोझा कमी करण्यासाठी प्रकारच्या केलेल्या आढळून येतात. वरील सूचना अंमलात आणल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांचा कामाचा बोजा कमी करता येतो. जिल्हाधिकाऱ्यासारख्या प्रभावी अधिकाऱ्यांची शक्ती क्षमता कमी प्रशासनाच्या दृष्टीने नाही. त्याच्याकडील कमी महत्त्वपूर्ण कामे दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे वर्ग करून त्याला अधिक करण्याची संधी सर्वांच्या हिताचे पदाचे महत्त्व न त्यांच्यावर कार्याचा अधिक भार सोपविणे बांबविण्याची आवश्यकता आहे. त्यांच्यावरील कामाचा करून अधिक करण्याची संधी उपलब्ध वेळ नाही.

जिल्हाधिकारी हा जिल्हा प्रशासनाचा प्रमुख कार्यकारी अधिकारी असतो. जिल्हाधिकाऱ्याकडे सोपविलेल्या जबाबदाच्या व अधिकार लक्षात घेता हे पद अत्यंत शक्तिशाली आणि प्रभावशाली स्वरूपाचे आहे. ब्रिटिश काळात जिल्हाधिकाऱ्याला मायबाप वा अन्नदाता संबोधिले जात होते. जिल्हाधिकारी पदाचे महत्त्व, जबाबदाऱ्या आणि भूमिकेत व्यापक स्वरूपाचे बदल झालेले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्याच्या पदाचा उपयोग ब्रिटिशांनी आपली सत्ता मजबूत करण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी केलेला होता. या पदाकडे असलेल्या अधिकाराचा वापर करून दहशत व भीतीची भावना जनतेत निर्माण केली होती. जिल्हाधिकारी पदाचा ब्रिटिश काळात प्रचंड दबदबा होता. या दबदब्याचा उपयोग स्वातंत्र्य चळवळ मोडून काढण्यासाठी देखील झालेला दिसून येतो.

स्वातंत्र्योत्तर काळात जिल्हाधिकारी पदाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात व्यापक बदल झालेला दिसून येतो. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारत सरकारने कल्याणकारी राज्याची संकल्पना स्वीकारली. जनतेच्या कल्याण आणि विकासासाठी निगडित अनेक महत्त्वपूर्ण कार्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविली. सामुदायिक विकास कार्यक्रमांमध्येसमन्वय आणि सहयोग प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. लोकशाहीचा विस्तार करण्यासाठी लोकशाही विकेंद्रीकरणाची कास धरण्यात आली. लोकशाही विकेंद्रीकरण करण्यासाठी अनेक स्थानिक संस्थांची निर्मिती करण्यात आली. या स्थानिक संस्थांनी योग्य पद्धतीने कार्य करावे म्हणून त्यांच्यावर देखरेख व नियंत्रणाची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली. सामाजिक आणि आर्थिक न्यायावर आधारलेल्या समाजाची स्थापना करण्यासाठी शासनाने अनेक विकास कार्यक्रमांची आखणी सुरू केली. या सर्व कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाचा प्रमुख या नात्याने जिल्हाधिकाऱ्याकडे आली.

विकास प्रशासनासोबत जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था टिकवून ठेवण्याच्या जबाबदारीचे उत्तरदायित्वदेखील या पदाकडे आहे. प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण आणि लोक सहभाग वाढत चाललेला आहे तस तसा जिल्हाधिकारी पदावरील कार्याचा बोझा वाढत चाललेला आहे. जिल्हाधिकारी पदावरील कामाचा वाढता बोझा लक्षात घेता त्याला आपल्या कार्यालयीन वेळेपेक्षा कितीतरी जास्त तास काम करावे लागणार आहे. १९५९ मध्ये जिल्हा महसूल पुनर्रचनाविषयक मुंबई समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कामाचे विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्याला वर्षातून साधारणपणे ३००० तासांपेक्षा जास्त कार्य करावे लागते. त्यात पत्रव्यवहार, सभा, बैठका, क्षेत्रतपासणी, जमावबंदी, प्रवास, जनता भेटी इ. चा समावेश होता. सुट्ट्या वगळता हा कामाचा बोजा दिवसाला ११.४ तास इतका असतो. कामाच्या ताणामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचे सर्वसाधारण नियंत्रण परिणामशून्य होऊ नये ही दक्षता घेणे आवश्यक आहे.

जिल्हाधिकाऱ्याकडे प्रमाणापेक्षा जास्त कार्य सोपविल्यामुळे तो आपल्या जबाबदाऱ्यांना योग्य न्याय देऊ शकत नाही. कामाच्या अतिताणामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना वैफल्यग्रस्तता येऊ शकते. सर्व कार्य करण्यासाठी कार्यालयीन वेळ अपुरा पडतो. जिल्हाधिकारी कार्यालयात दप्तरदिरंगाईचा प्रश्न निर्माण होतो. पॉल अॅपलबी सारख्या लोकप्रशासनचा अभ्यासक सांगतो की, “जिल्हाधिकाऱ्याच्या वेळेतील कितीवेळ कोणत्या खात्याने घ्यावा हे कोणत्याच खात्याला माहिती नाही. जिल्हाधिकारींसारख्या कार्यक्षम अधिकाऱ्याला कामाच्या ताणातून मुक्त करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. कामाच्या अतिरिक्त ताणातून प्रशासकीय अकार्यक्षमता फोफावण्याचा धोका आहे.

जिल्हाधिकाऱ्याकडे सोपविलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी आवश्यक सेवक वर्ग आणि सुखसुविधांचादेखील अभाव आढळून आला आहे. या परिस्थितीत कार्यक्षम पद्धतीने काम करणे शक्य होत नाही. आपल्याकडे सोपविलेल्या सर्व भूमिकांना तो न्याय देऊ शकत नसल्यामुळे अनेकदा जनता व राजकीय नेत्यांच्या विरोध वा टीकेला सामोरे जावे लागते. प्रशासनाकडून अकार्यक्षमतेचा ठपका ठेवला जाऊ शकतो." रैम्से मॅकडोनाल्ड यांच्या मते, "जिल्हाधिकारी ज्याच्या पाठीवर सरकाररूपी उभा आहे." या विधानातून त्यांच्यावरील कार्याचा येण्यास मदत पदावरील कार्याचा भार व्हावा उद्देशाने अशोक मेहता समितीने स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद निर्माण आणि पदाकडे पंचायतराज आणि विकास कार्याची सोपवाबी शिफारस केली. महाराष्ट्र मध्यप्रदेशात पद निर्माण केलेले आहे. अंतर्गत विकास जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकान्याकडे आल्यामुळे जिल्हाधिकारी पदाचा कमी होण्यास मिळालेली दिसते. जिल्हाधिकारींसारख्या उच्च दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना राजशिष्टाचार वा प्रोटोकॉल सारख्या कार्यातून मुक्त करण्याची गरज कामाची जबाबदारी दुय्यम अधिकाऱ्याकडे सोपविल्यास मंत्री पदाधिकाऱ्यांच्या दौऱ्यात सोबत राहण्याची त्यांची व्यवस्था करण्याच्या कामातून जिल्हाधिकान्याची होऊ शकते. जिल्हाधिकारी पदावरील भार कमी करण्यासाठी व्यावहारिक सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. जिल्ह्याचा आकार कमी करावा. जिल्ह्याची विभागणी केल्यास जिल्हाधिकारी करण्यासाठी पुरेसा तांत्रिक ज्ञान असलेला सेवक वर्ग उपलब्ध करून दिल्यास आपल्या जबाबदाच्या पद्धतीने करू शकतो. विविध संस्था अध्यक्षपद सदस्यपदांपासून त्याला करावे. जबाबदाऱ्या दुय्यम अधिकाऱ्याकडे सोपविणे गरजेचे आहे. जिल्हाधिकारी पदावरील कामाचा बोझा कमी करण्यासाठी प्रकारच्या केलेल्या आढळून येतात. वरील सूचना अंमलात आणल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांचा कामाचा बोजा कमी करता येतो. जिल्हाधिकाऱ्यासारख्या प्रभावी अधिकाऱ्यांची शक्ती क्षमता कमी प्रशासनाच्या दृष्टीने नाही. त्याच्याकडील कमी महत्त्वपूर्ण कामे दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे वर्ग करून त्याला अधिक करण्याची संधी सर्वांच्या हिताचे पदाचे महत्त्व न त्यांच्यावर कार्याचा अधिक भार सोपविणे बांबविण्याची आवश्यकता आहे. त्यांच्यावरील कामाचा करून अधिक करण्याची संधी उपलब्ध वेळ नाही.