कायदा व सुव्यवस्थेच्या पद्धती (Method of Law and Order)

 

कायदा व सुव्यवस्थेच्या पद्धती (Method of Law and Order) –

कायदा व सुव्यवस्था हे जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख कार्य आहे. हे कार्य व्यवस्थितरीत्या पार पाडण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला फार मोठी यंत्रणा उपलब्ध करून दिलेली असते. या यंत्रणेच्या जोरावर प्रशासनाने कायद्याने सोपविलेल्या जबाबदाऱ्या उत्तमपणे पार पाडणे आवश्यक असते. कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करताना कोणत्याही मार्गाचा अवलंब करता येत नाही. प्रशासनाने कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी अयोग्य मार्गांचा वापर केला तर परिस्थिती बिकट होऊ शकते. प्रशासनाची अधिमान्यता व सनदशीरता धोक्यात येऊ शकते. कायद्याने दिलेल्या अधिकाराचा वैध मार्गाने वापर करून कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याचे आव्हान जिल्हा प्रशासनाला स्वीकारावे लागते. कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून वापरल्या जाणाऱ्या सनदशीर मार्गांना खेरांनी 'मुक्ती' म्हटले आहे. सुक्ती याचा अर्थ विधिवत पद्धतीने आपली कार्यसिद्धी घडवून आणणे. विधिवत मार्गाच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनाची कार्यक्षमता व सनदशीरता वाढविता येऊ शकते. डॉ. खेरांनी कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी खालील पद्धतींचा वापर करण्यावर भर दिलेला आहे.

१) अधिकार (Authority)- कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी अधिकार महत्त्वपूर्ण मानले जातात. कायद्याने मिळालेले अधिकार आणि त्या अधिकारांचा वापर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा योग्य मानसन्मान ठेवणे गरजेचे असते. अधिकाराचा योग्य पद्धतीने वापर करून कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे असते. अधिकाराशिवाय कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करता येत नाही. कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करणाऱ्या यंत्रणेला अधिकार बहाल केलेले असतात. या अधिकाराचा वापर योग्य मार्गाने करून कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित होऊ शकते.

a) अधिकार स्पष्ट व लिखित असावेत- अधिकारात स्पष्टता असणे गरजेचे असते. अधिकार लिखित व स्पष्ट स्वरूपात नसतील तर त्यांचा चुकीचा अर्थ घेतला जाऊ शकतो. अधिकाराचे कार्यक्षेत्र, मर्यादा आणि तिचे उत्तरदायित्व निश्चित केलेले असावे. अधिकार हे स्पष्ट आणि सुगम भाषेत असले पाहिजेत कारण ते वापरणाऱ्या अधिकाऱ्याला वा नागरिकांना समजणे गरजेचे आहे.

b) जबाबदारीच्या प्रमाणात अधिकार असावेत-कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्याअधिकाऱ्यांची जबाबदारी कमी प्रमाणात आहे. त्या प्रमाणात अधिकार बहाल केले पाहिजेत. जबाबदारी जास्त व अधिकार कमी असतील तर तो योग्य पद्धतीने काम करू शकणार नाही. जबाबदारी कमी आणि अधिकार जास्त असतील तर अधिकाराचा गैरवापर होण्याची शक्यता असते. कायदा व सुव्यवस्था राखणारा अधिकारी आपल्या जबाबदा-या योग्य पद्धतीने पार पाडू शकेल इतके अधिकार देणे गरजेचे असते.

 c) पदसोपानानुसार अधिकार वाटप-लोकप्रशासनात पदसोपान आणि कायदा श्रेणीबद्धतेला महत्त्व असते. प्रशासकीय यंत्रणा ही त्रिकोणासारखी असते. वरिष्ठ स्तरापासून ते कनिष्ठ स्तरापर्यंत पदसोपानातील विविध पायऱ्यांवर व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी अधिकाऱ्याची नेमणूक केलेली असते. पदसोपानातील वरिष्ठ पायरीपासून कनिष्ठ पायरीपर्यंत अधिकाराचे योग्य पद्धतीने वाटप पद व कार्यानुसार केले पाहिजे.

d) अधिकाराचा गैरवापर टाळावा- अधिकार प्रदान करताना सर्वाधिक धोका म्हणजे त्यांच्या गैरवापराचा असतो. प्रशासकीय कर्तव्य पार पाडण्यासाठी अधिकाऱ्यांना अधिकार बहाल केलेले असतात. परंतु, अनेकदा अधिकारी स्वहितासाठी अधिकाराचा वापर करतात. अधिकाराचा स्वहितासाठी केलेला वापर हा प्रशासनाच्या बदनामीस साहाय्यभूत ठरू शकतो. अधिकारी व्यक्तीचा मानसन्मान आणि आदर समाजात टिकून राहण्यासाठी त्यांनी समाजहितासाठी अधिकाराचा वापर करणे गरजेचे असते. व्यक्तिगत कारण आणि स्वार्थासाठी अधिकार वापरण्याच्या वृत्तीवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे प्रशासनात अनेक चुकीचे पायंडे व प्रथा निर्माण होतात. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचे महत्त्व कमी होते.

e) अधिकारातून प्रतिष्ठा प्राप्त होते- अधिकार आणि प्रतिष्ठा यांच्यात निकटचा संबंध असतो. प्रशासनात पदाला महत्त्व नसते तर पदाला प्राप्त असलेल्या अधिकाराला महत्त्व असते. पदाला असलेल्या अधिकारातून पदावरील व्यक्तीची प्रतिष्ठा ठरत असते. प्रशासकीय पदसोपानातील सर्वांत वरिष्ठ अधिकाऱ्याला समाजात जास्त प्रतिष्ठा प्राप्त होते. अधिकारपद जितके मोठे तितकी प्रतिष्ठा जास्त असते. पदाला अधिकार असेल म्हणजे ते वापर करण्याची संभाव्य शक्यता लक्षात घेऊन पदाविषयी आदरयुक्त भीती समाजात निर्माण होते. कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी प्रतिष्ठाही उपयुक्त ठरते. बळाचा वापर न करता नैतिक प्रतिष्ठेच्या जोरावर कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करता येते. अशा प्रकारे कायदा व सुव्यवस्थेसाठी वरीलप्रमाणे अधिकाराचा वापर केल्यास ऊपदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित होण्यासाठी मदत मिळेल.

२) सहनशीलता (Tolerance) - जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी वापरली जाणारी दुसरी पद्धत म्हणजे 'सहनशीलता' होय. राज्यात कायदा ३ सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी कठोर व निर्दयी मार्गाचा वापर करून चालत नही. नियंत्रणाबाहेर गेलेली परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी अंतिम बळाचा वापर करण्यापूर्वी सहनशीलता या पद्धतीचा अवलंब केला जातो. सहनशीलता कधी, केव्हा इ कितो काळापर्यंत असावी याची निश्चित मर्यादा नसली तरी तिचा बापर प्रशासनासाठी कायदेशीर असतो. कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करताना विशिष्ट मर्यादिपर्यंत सहनशीलता बापरावी लागते. सहनशीलतेचा अंत झाल्यानंतर बळाचा वापर करण्याची परवानगी प्रशासनाला असते. कायदा व सुव्यवस्था प्रक्रियेत सहनशीलता आवश्यक असली तरी परिस्थिती नियंत्रणात येत नसताना सहनशीलतेची मर्यादा वाढवत नेल्यास प्रशासनाचे धोरण फसते. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असताना सहनशीलता किती असावी हे चांगल्या प्रशासकांच्या दूरदर्शीपणावर अवलंबून असते. कायदा व नियमापेक्षा परिस्थितीचा योग्य अभ्यास करून सहनशीलता किती वापरावी, बळाचा वापर किती व केव्हा करावा यासंबंधी निर्णय प्रशासक आपल्या बुद्धिमत्तेचा आधार घेऊन कायदा ३ सुव्यवस्था नियंत्रणात ठेवू शकतो. त्यामुळे सहनशीलतेचा वापर प्रशासकाची कुशलता व दूरदृष्टीपणाबर अवलंबून असतो.

३) चुका (Errors) - जिल्हा प्रशासनात कायदा व सुव्यवस्थेची महत्त्वपूर्ण पद्धत म्हणजे 'चुका' होय. राष्ट्रीय स्तरापासून ते जिल्हा प्रशासनापर्यंत निर्णय घेताना किंवा निर्णयाची अंमलबजावणी करताना प्रशासकाकडून चुका होतात. जिल्हा प्रशासनात निर्णय घेणाऱ्या व कार्य करणाऱ्या व्यक्तीकडून चुका होतात. जिल्हाप्रशासन आणि चुका यांचा जवळचा संबंध आहे. मात्र, कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करताना कमीतकमी चुका होतील याकडे प्रशासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. परिस्थितीचा शुद्ध अभ्यास करून वस्तुनिष्ठ निर्णय घेतल्यास प्रशासनातील चुका कमी होतील कसाठी प्रशासकाकडे दूरदृष्टी आणि कर्तव्यनिष्ठता आवश्यक आहे. प्रामाणिकपणे निर्णय घेताना प्रशासकाकडून चूक झाल्यास तिच्यावर पडदा टाकण्याऐवजी चूक मान्य केली पाहिजे. चुका होण्याची कारणे शोधून भविष्यात चुकांची पुनरावृत्ती होणार नाही याची काळजी घ्यावी. प्रशासनाच्या चुकीमुळे नागरिकांचे नुकसान झाल्यास नुकसानभरपाई देऊन त्यावरील अन्याय दूर करावा. त्यामुळे जिल्हाप्रशासनाबद्दल नागरिकांच्या मनात चांगली भावना निर्माण होऊन ते प्रशासनाला सहकार्य करतीलयाचा परिणाम जिल्हाप्रशासनला कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी योग्य पद्धतीने पार पाडता येईल.

४) प्रतिबंध (Prevention)- कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी काही प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असते. पोलीस यंत्रणेसाठी शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या मार्गदर्शिकांमध्ये प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची माहिती दिलेली असते. पोलीस अधिकारी अनुभवांच्या आधारावरदेखील काही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अंमलात आणू शकते. गुन्हेगारीवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कायदा व नियमांच्या चौकटीत बसणाऱ्या असाव्यात. फौजदारी दंड संहितेतदेखील प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची माहिती सविस्तरपणे दिलेली आहे. या उपाययोजना राबविण्यासाठीचे आवश्यक अधिकारदेखील पोलीस यंत्रणेला बहाल केलेले आहेत. पोलीस यंत्रणा जमावबंदी, शस्त्र वापरावर नियंत्रण, संशयास्पद व्यक्तीला अटक, गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तीची हद्दपारी, पोलीस ठाण्यात हजेरी, घर व कार्यालयाची झडती, पासपोर्ट व कागदपत्रे जमा करून घेणे इत्यादी प्रकारच्या उपाययोजना राबवू शकते. कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी अनेक उपाययोजना राबविण्याचा अधिकार यंत्रणेला असला तरी गंभीर उपायांची अंमलबजावणी करताना बरिष्ठांची परवानगी व सल्ला आवश्यक मानला जातो.

 ५) उत्तरदायित्व (Responsibility)- कायदा व सुव्यवस्थेचा पुढील मार्ग म्हणजे 'उत्तरदायित्व' होय. प्रशासनातील प्रत्येक अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्व किंवा जबाबदारी कायद्यानुसार निश्चित असावी. जबाबदारी निश्चित नसेल तर अधिकारी जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करतील. जिल्हाप्रशासन वरिष्ठ अधिकाऱ्यापासून ते कनिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी कायद्यानुसार निश्चित असते. त्यामुळे ती टाळता येत नाही. बरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवतो. त्याच्याकडे काही जबाबदाऱ्या सोपवितो. तो जबाबदाच्या पूर्ण करण्यासाठी काही अधिकार देतो. त्यामुळे बरिष्ठ प्रशासक जबाबदारीतून मुक्त होत नाही. कायद्याने त्या कार्याचे उत्तरदायित्व वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे असते. प्रशासनात उत्तरदायित्व वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठांकडे करू शकतो. मात्र, अशा हस्तांतरणास कायद्याचा आधार आवश्यक असतो. कायद्याचा आधार नसलेल्या जबाबदाऱ्या फेटाळण्याचा अधिकार कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना असतो उदा. लेखी वॉरंट शिवाय गुन्हेगारांना अटक करण्याचा आदेश वरिष्ठाने दिल्यास कनिष्ठ अधिकारी तो फेटाळू शकतो. जिल्हा प्रशासनात उत्तरदायित्व कायदा व सुव्यवस्थेसाठी आवश्यक असते.

६) प्रामाणिकपणा (Honesty) - जिल्हा प्रशासनात कायदा व सुव्यवस्थाप्रस्थापित करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा न्याय व प्रामाणिक असेल तर जनतेचे सहकार्य मिळेल. त्याशिवाय, कायदा व सुव्यवस्थेची प्रभावी अंमलबजावणी करता येणार नाही. प्रशासनात भ्रष्टाचार, कामचुकार, देशद्रोहीपणा असेल तर जनता सहकार्य करणार नाही. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल. कायदे व नियम लोकांवर अन्याय करणारे नसावेत; त्यात समाजहित असावे, कायदे व नियम प्रामाणिक असावेत, ते नैसर्गिक न्यायतत्त्वांवर आधारित असावे. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित • करणारी यंत्रणा निष्पक्षपाती असावी. प्रशासनाने पक्षपातीपणे निर्णय देण्यामुळे प्रशासनाची विश्वासार्हता कमी होते. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी प्रामाणिकपणाचा अवलंब करून प्रशासनाने आपली विश्वासार्हता वाढवावी. त्यामुळे नागरिकांचे सहकार्य मिळून कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी यशस्वीपणे येईल. पाडता

७) चौकशी (Investigation)- समाजातील लोक सनदशीर मार्गाऐवजी जाळपोळ, हिंसाचार, जातीय दंगलींचा वापर करतील तेव्हा समाजातील शांतता व सुव्यवस्था धोक्यात येते. शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी कायदेशीर मार्गाने चौकशी करणे आवश्यक असते. चौकशी करण्यासाठी सर्वप्रथम गुन्ह्याची नोंद घ्यावी लागते, गुन्हे हे दोन प्रकारचे असतात दखलपात्र आणि अदखलपात्र गुन्हा जर दखलपात्र स्वरूपाचा असेल तर ताबडतोब कायदेशीर कारवाई करावी लागते. उदाहरणार्थ, खून, दंगल, हत्या हे दखलपात्र गुन्हे आहेत. दखलपात्र गुन्ह्याची नोंद घेतल्यानंतर आरोपीला अटक केली जाते. फौजदारी कायद्यानुसार दखलपात्र व अदखलपात्र गुन्ह्याची चौकशी करण्याचे अधिकार असतात. या चौकशीच्या कामाच्या अंतर्गत गुन्ह्याचा प्रथम माहिती अहवाल लिहिणे, साक्षीपुरावे गोळा करणे, घडामोडीची पोलीस डायरीत नोंद करणे, चौकशीची माहिती वरिष्ठांकडे पाठविणे अशा विविध कार्यांचा समावेश होतो. कायदा व सुव्यवस्थेची एक महत्त्वपूर्ण पद्धत म्हणून गुन्ह्याच्या चौकशी कार्यावर जिल्हादंडाधिकान्यांचे नियंत्रण असते.

 ८) अभियोग (Prosecution)- कायदा व सुव्यवस्थेची महत्त्वपूर्ण पद्धत म्हणून अभियोग प्रक्रियेकडे पाहिले जाते. या प्रक्रियेची सुरुवात समाजात गुन्हा घडल्यानंतर होते. गुन्हा घडल्यानंतर त्यांची लेखी वा तोंडी स्वरूपाची तक्रार संबंधित पोलीस ठाण्यात दाखल केली जाते. तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलीस यंत्रणा संबंधित आरोपी वा संशयितला आपल्या ताब्यात घेते. आरोपीची कसून चौकशी केली जाते. आरोपात तथ्य आढळून आल्यास आरोपीला न्यायाधीशांसमोर हजर केले जाते. संशयिताची अधिक चौकशी करण्यासाठी पोलीस पोलीस कोठडीची मागणी करतातकिंवा संशयिताने साक्षी पुरावा जमा करण्यात अडथळे आणू नयेत म्हणून न्यायालयीन कोठडीची मागणी केली जाते. न्यायाधीश गुन्ह्याचे स्वरूप पाहून पोलीस किंवा जमा करणे न्यायालयीन कोठडीस मान्यता देते. पोलीस कोठडीच्या काळात पोलिसांकडून बळाचा वापर करून घेतला जात असतो. दोन्ही प्रकारच्या कोठडी मागण्यांचा मुख्य उद्देश हा गुन्ह्याचे तपास कार्य पार पाडून गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक पुरावे हा असतो. चौकशीचे कार्य पूर्ण झाल्यानंतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारावर न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले जाते. न्यायालयात आरोपी आपल्या वकिलाच्या मदतीने आपल्यावरील आरोप अयोग्य असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतो तर सरकारी वकील आरोपीला गुन्हेगार सिद्ध करण्यासाठी विविध प्रकारचे पुरावे न्यायालयात सादर करतात. न्यायालय साक्षीपुरावा, कागदपत्रे आणि परिस्थितीचा विचार करून निकाल देत असतात. आरोपी दोषी असेल तर न्यायालय शिक्षा देते. निर्दोष असेल तर मुक्तता करते. गुन्हा नोंदविल्यापासून ते न्यायालयाने निकाल देण्यापर्यंत सर्व प्रक्रियेस 'अभियोग' असे म्हणतात. या प्रक्रियेमुळे कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित होण्यास हातभार लागतो.

९) अधिकाऱ्यांची उपस्थिती (The Presence of Authority) –

कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी निश्चित केलेल्या विशिष्ट भौगोलिक परिसरात कायदा व व्यवस्था प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी सोपविलेल्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती निवार्य असते. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी नियुक्त केलेला अधिकारी वर्ग नुपस्थितीत असला तर कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती अधिकच बिकट बनते, स्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यंत्रणेची आवश्यकता असते. यंत्रणेच्या अभावी रिकांवर प्रभावी वचक निर्माण होऊ शकत नाही; म्हणून ज्या भौगोलिक परिस्थितीत निर्माण झालेली आहे त्या ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या पोलीस ने ठाण मांडून बसले पाहिजे जोपर्यंत तणाव पूर्णपणे निवळत नाही तोपर्यंत स यंत्रणा तेथे असणे गरजेचे आहे. काही वेळेस यंत्रणेच्या भीतीने तात्पुरती ता प्रस्थापित होते. यंत्रणा तेथून काढून घेतल्यास लगेचच अशांतता आणि तणाव होतो. कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची उपस्थिती यक असते. अधिकारी वर्गाने त्या भौगोलिक परिसरात गस्त घालून वा नागरिकांशी साधून कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. निव्वळ कीच्या जोरावर शांतता प्रस्थापित करण्याचे मार्ग अनेकदा अपयशी ठरतात. व सुव्यवस्था प्रस्थापित करणाऱ्या यंत्रणेवर अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण असणेदेखील तक असते. कारण अनेक यंत्रणा आपल्या अधिकारांचा दुरुपयोग वा मनमानीकरण्याची शक्यता असते. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी अधिकारी वर्गाची उपस्थिती यंत्रणेची कार्यक्षमता वाढवून प्रतिष्ठा प्राप्त करू शकते.

१०) औचित्य (Fairness)- औचित्य हे तत्त्व कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक असते. कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी वापरली जाणारी प्रक्रिया औचित्याला धरून असणे गरजेचे आहे. कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करताना नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचा वापर केला गेला पाहिजे. ज्या लोकांसाठी ही प्रक्रिया बापरली जाणार आहे त्यांना ती अन्यायकारक वाटता कामा नये. कारवाई करताना कोणत्याही प्रकारचा पक्षपात होणार नाही याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे. कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी शासनाने मान्य केलेल्या नियमानुसारच कारवाई केली पाहिजे. कारवाई करण्याआधी संबंधित व्यक्तीला नोटीस वा सूचना देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे. संबंधित व्यक्तीची चूक असेल तर त्याला निदर्शनात आणून दिली पाहिजे. चूक गंभीर स्वरूपाची असेल तर गुन्हा दाखल केला पाहिजे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी दडपशाहीवर भिस्त ठेवता कामा नये. कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या यंत्रणेने नागरिकांशी संवाद साधणे गरजेचे असते. संवाद साधण्यासाठी प्रसिद्धी माध्यमे आणि संसूचन माध्यमांचा कौशल्याने वापर केला पाहिजे. अधिकान्यांचे व्यवहार व कृतीबद्दल जनतेत संशय निर्माण होता कामा नये. अधिकान्यांविषयी जनतेत विश्वासाची भावना नसेल तर जनता यंत्रणेला सहकार्य करणार नाही. जनतेच्या सहकार्याशिवाय कायदा व सुव्यवस्था निर्माण होणार नाही. यंत्रणेचा प्रामाणिकपणा आणि न्याय वागणूक कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यास हातभार लावत असतात. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रभाव सर्व प्रशासनावर पडत असल्यामुळे ते राबविण्यासाठी औचित्याचा वापर करणे गरजेचे असते.

११) गोळीबार (Firing)- समाजातील काही व्यक्ती वा गट वैयक्तिक स्वार्थासाठी जातीय दंगली किंवा हिंसाचार घडवून आणतात. नागरिकांच्या जीवित व मालमत्तेचे नुकसान करतात त्यावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी पोलीस यंत्रणा विविध मार्गाचा अवलंब करीत असते. परंतु, विविध मार्गाचा अवलंब करूनही परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाते. अशा वेळेस कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित गोळीबार हा अंतिम व शेवटचा मार्ग वापरला जातो. पोलिसांना गोळीबार करण्यापूर्वी जिल्हादंडाधिकान्याची परवानगी घ्यावी लागते. गोळीबाराचा उद्देश जीवितहानी घडवून आणणे नसतो तर परिस्थिती नियंत्रणात आणणे असतो. गोळीबाराचा उपयोग काळजीपूर्वक करणे गरजेचे असते. डोक्याच्या दिशेने गोळीबार करू नये. कंबरेच्या खालीच गोळीबार करावा. गोळीबाराच्या फैरी कमीत कमी असाव्यात. त्यात निरपराधलोकांचा बळी जाता कामा नये. गोळीबारादरम्यान कमीत कमी लोकांची हानी व्हावी हा उद्देश असला पाहिजे. वरील नियम वा निकषांचा अवलंब करून गोळीबार करणे गरजचे असते. नियमाचा अवलंब न करता गोळीबार केल्यास संबंधित अधिकान्याला चौकशीला सामोरे जावे लागते आणि दोषी आढळल्यास कारवाईदेखील केली जाते. गोळीबार करणारा अधिकारी किमान पोलीस सबइन्स्पेक्टर दर्जाचा असावा. गोळीबार करण्यापूर्वी कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याचे इतर सर्व मार्ग निष्फळ ठरल्याचे पोलिसांना सिद्ध करून दाखवावे लागते. गोळीबाराविषयी जनतेच्या मनात शंका निर्माण झाल्यास चौकशी समिती नेमून जनतेच्या शंका दूर करणे ही यंत्रणेची जबाबदारी असते. चौकशीचा अहवाल जनतेच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध केला पाहिजे. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याच्या कार्यात नागरिकांचे सहकार्य मिळते आणि जनतेच्या मनातील गैरसमज दर होतात.

अशा प्रकारे डॉ. खेरांनी कायदा व सुव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी आवश्यक विविध पद्धतीचा ऊहापोह केलेला आहे. या विविध पद्धतींचा वापर करून कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित केली जाऊ शकते. या पद्धतींचा वापर परिस्थितीनुरूप करणे गरजेचे आहे. सर्व पद्धती सर्व काळात व वेळेत उपयुक्त ठरतील असे नाही. यंत्रणेने उपरोक्त पद्धतींचा सविस्तर अभ्यास करून आपल्याला योग्य वाटणाऱ्या पद्धतीचा वापर करण्यास हरकत नाही. डॉ. खेरांनी जिल्हा प्रशासनाचा अत्यंत सविस्तर व शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करून वरील पद्धती मांडलेल्या आहेत. त्यातून त्यांच्या अभ्यास व चिंतनाचे सामर्थ्य लक्षात येते.