महात्मा फुले विकास महामंडळाची स्थापना, रचना, उद्देश व कार्य-

 

महात्मा फुले विकास महामंडळाची स्थापना, रचना, उद्देश व कार्य-

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातो. भटक्या विमुक्त जाती, नवबोद्ध आणि इतर मागासवर्गीयाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी आणि त्यांना स्वयंरोजगारासाठी आवश्यक अर्थसाह्य उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कंपनी अधिनियम १९५६ अंतर्गत केली. महात्मा फुले महामंडळाची स्थापना १० जुलै १९७८ रोजी करण्यात आली. हे महामंडळ महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या अंतर्गत काम करते.

मंडळाचे उद्देश- महामंडळ स्थापनेचे काही महत्त्वपूर्ण उद्देश आहेत.

१. अनुसूचित जाती-जमाती, नवबोद्ध, भटके-विमुक्त व इतर मागासवर्गीय समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबाची जलद गतीने आर्थिक उन्नती घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करणे. या वर्गाच्या दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी आवश्यक सेवा व मदत उपलब्ध करून देणे.

२. या मंडळाच्या वर्तीने वरील मागास घटकाच्या विकासासाठी विशेष केंद्रीय अर्थसाहाय्य योजनेतंर्गत उपलब्ध करून देणे.

३. मागास वर्गातील कुटुंबांना संरक्षण प्रदान करणे, त्यांची गुलामगिरीतून मुक्तता करण्याचा प्रयत्न करणे पुनर्वसनासाठी आवश्यक योजनाची अंमलबजावणी करणे.

४. राज्यातील अनुसूचित जाती-जमाती, भटके-विमुक्त आणि मागास जातीतील नागरिकांचा आर्थिक विकास साध्य करण्यासाठी उदयोग व व्यवसायाचे प्रशिक्षण आणि भांडवल उपलब्ध करून देणे. कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देणे.

कार्यपद्धती-  केंद्र आणि राज्य सरकार विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी महामंडळाचे भांडवल २०० कोटी रूपये राज्यशासन व ४९ टक्के केंद्र सरकारचे आहे.  केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना राबविण्यासाठी दोन्ही सरकारकडून निधी प्राप्त होतो.

 रचना आणि मुख्यालय - महामंडळाकडे दिलेली कार्य योग्य पद्धतीने पाडण्यासाठी शासनाकडून संचालक मंडळाची पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी नियुक्ती केली जाते. यात अध्यक्ष व सहा-संचालक असतात. महामंडळाचे मुख्यालय मुंबई येथे असून विभागीय पातळीवर कार्यालये निर्माण केलेली आहेत. महामंडळाच्या मुख्य कार्यालयास व्यवस्थापकीय कार्यालय असे म्हणतात. कार्यालयात दोन महाव्यवस्थापक  आणि इतर कर्मचारी कार्यरत आहेत.विभागीय कार्यालयात विभागीय व्यवस्थापक आणि जिल्हा कार्यालयात जिल्हा व्यवस्थापकीय अधिकारी व इतर कर्मचारी कार्यरत असतात.

 महामंडळाच्या योजना व कार्य- अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी महामंडळाला राज्यशासनाच्या आर्थिक निधीतून तसेच राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त विकास महामंडळ आणि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी विकास महामंडळ, नवी दिल्ली  यांच्याकडून प्राप्त होणाऱ्या आर्थिक निधीतून कार्यक्रम राबविता येतात. ते कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे होत.

१.   बीज भांडवल योजना- १९७८ पासून ही योजना राबविली जाते. या योजनेनुसार अनुसूचित जातीतील एक लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्या होतकरू पात्र व्यक्तिस पाच लाख पर्यंतचे कर्ज मंजूर केले जाते. कर्जाचा प्रस्ताव महामंडळामार्फत राष्ट्रीयकृत बँकेत पाठविण्यात येतो. बँकेने मंजूर केल्यानंतर महामंडळ आपला वाटा व अनुदानाची रक्कम संबंधित व्यक्तीस देत असते.

२.   राष्ट्रीय सफाई कामगारांची उन्नती योजना- राज्यातील सफाई कामगारांच्या उन्नतीकरण व पुनर्वसनासाठी महामंडळाकडून भांडवलीच्या स्वरूपात अनुदान उपलब्ध दिले जाते. योजनेतंर्गत १६ ते ४० तांत्रिक वया गटातील उमेदवाराना तांत्रिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण जाते. प्रशिक्षण संपल्यानंतर आवश्यक ते कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. सफाई कामगारांची या व्यवसायातून मुक्ती करण्यासाठी पुनर्वसन योजनेतंर्गत कर्ज व अनुदान दिले जाते.

 ३.   मागासवर्गाच्या उन्नती विकासासाठी विविध योजना राबविणे- अनुसूचित जमातीतील दारिद्रय रेषेखालील लोकांची दारिद्रयातून सुटका करण्यासाठी महामंडळाकडून संबंधित व्यक्तीस अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते.कर्ज स्वरूपात अर्थसहाय्य दिले जाते. पाच लाख रूपये पर्यंतचे कर्ज महामंडळ उपलब्ध करून देते. कर्जाच्या माध्यमातून विशिष्ट व्यवसाय  सुरू करून ती  व्यक्ती स्वत:च्या पायावर राहील हा उद्देश असतो.

 ४.   महिला विकासाला प्राधान्य- महिला सक्षमीकरणाच्या महामंडळाच्या माध्यमातून विविध योजनाची अंमलबजावणी जाते. या योजनेतंर्गत पात्र महिलेस व्यवसाय करण्यासाठी कर्ज जाते. कर्जातील काही रक्कम अनुदानाच्या स्वरुपात सुट जाते.

 ५.   प्रशिक्षण योजना- अनुसूचित जमातीच्या लाभधारकास व्यवसायासाठी आवश्यक तांत्रिक कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी शासनमान्य तांत्रिक व व्यावयासिक संस्थाच्या मदतीने ३ ते ६ महिन्याचे मोफत प्रशिक्षण दिले जाते. उदा.  शिवणकला, ब्युटी संगणक प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्याला विद्यावेतन व शिष्यवृत्ती देखील दिली जाते.