मराठवाडा वैधानिक विकास महामंडळाची रचना व कार्य-(Marathwada Statutory Development Board)

 

मराठवाडा वैधानिक विकास महामंडळाची रचना व कार्य-

(Marathwada Statutory Development Board)

महाराष्ट्रात कोकण, प. महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र हे प्रमुख विभाग आहेत. या सर्व विभागाचा समतोल पद्धतीने विकास झाला नाही. विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र हे विकासाच्या दृष्टिकोनातून मागास राहिले. या मागासलेल्या भागाचा विकास घडवून आणण्यासाठी स्वतंत्र विभाग या महामंडळ स्थापन करण्याची कल्पना राज्य पुनरंचना आयोगाच्या अहवालात नमूद केलेली होती. घटनेतील कलम ३७१ (२) मध्ये राज्याच्या मागासलेल्या भागाचा विकास करण्यासाठी विशेष मंडळे निर्माण करण्यास मान्यता दिलेली होती. परंतु या तरतूदीची प्रत्यक्षात अनेकदा मागणी होऊन ही अंमलबजावणी केली जात नव्हती. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या वेळेस नागपूर करारात महाराष्ट्रातील नेतृत्वाने विदर्भ आणि मराठवाडयाच्या मागासलेपणा दूर करण्याची हमी दिली होती. परंतु राज्य स्थापन होऊन ही या विभागाचा फारसा विकास होऊ शकला नाही. 

विकासाचा अनुशेष दिवसेंदिवस वाढत चाललेला होता. संविधानातील ३७१ (२) अन्वये राष्ट्रपतींनी राज्यातील मागास विभागाच्या विकासाची जबाबदारी राज्यपालावर सोपवावी. विदर्भ मराठवाड्यासाठी वैधानिक विकास महामंडळे स्थापन करावीत हा ठराव जनता विकास परिषदेने केला होता. पण अनेक वर्ष संघर्ष करूनही वैधानिक महामंडळे स्थापन होत नव्हती. जनमताच्या वाढत्या दडपणामुळे महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील विकासाच्या असमतोलाचा अभ्यास करण्यासाठी वि.म. दांडेकर समिती नेमली. या समितीने १९८४ प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केरने की. "महाराष्ट्रातील विकासात असंतुलन आलेले आहे. हे असंतुलन दूर करण्यासाठी वैधानिक महामंडळाची स्थापन करावे. अशी शिफारस केली. दोन दशकापेक्षाजास्त काळ संघर्ष केल्यानंतर राष्ट्रपतींनी ९ मार्च १९९४ रोजी महाराष्ट्रातील राज्यपालावर वैधानिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची जबाबदारी सोपविली. ३० एप्रिल १९९४ रोजी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनो मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र या तीन विभागांसाठी वैधानिक विकास महामंडळे स्थापन करण्याचा आदेश जारी केला. 

वैधानिक विकास महामंडळाची रचना- राज्यपाल यांनी घोषित केलेल्या अधिसूचनेनुसार महामंडळात सुरुवातीच्या काळात सात सदस्य होते. या सदस्यात तोन तज्ञ व्यक्ती, एक आमदार, एक स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा प्रतिनिधी, एक विभागीय आयुक्त आणि एक उपआयुक्त दर्जाचा अधिकारी इत्यादी सात व्यक्तीचा समावेश होता. २९ जानेवारी १९९८ मध्ये महामंडळावर नियुक्त करावयाच्या सदस्य संख्येत बदल करण्यात आला. पुढील सदस्याची महामंडळावर नियुक्ती केली जाते.

१. संबंधित विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील महाराष्ट्र विधानमंडळातील दोन सदस्य

२. संबंधित विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील स्थानिक प्राधिकरणामधून एक सदस्य असेल.

३.पुढील विषयातील पाच तज्ञ सदस्याची नियुक्तो

अ) नियोजन प्रक्रिया, शासकीय वित्त व्यवस्था व लेखे यामधील विशेष ज्ञान असलेला

ब)वित्तीय व प्रशासकीय बाबींचा व्यापक अनुभव असलेला

क) पाटबंधारे, सार्वजनिक आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम, उदयोग, कृषी, शिक्षण किंवा क्षेत्रातील विशेष ज्ञान आणारा

 ४. संबधित विकास मंडळाच्या क्षेत्रातील महसूल विभागाचे सर्व आयुक्त

५. संबंधित विकास मंडळाच्या क्षेत्रातील महसूल विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तांच्या दर्जाहून कमी दर्जाचा नसलेला राज्य शासनाचा अधिकारी मंडळाचा सदस्य सचिव असेल.

६. कार्यकारी अध्यक्ष राज्य नियोजन मंडळ हे तिन्ही वैधानिक विकास मंडळाचे पदसिद्ध सदस्य असतील. कार्यकाल वैधानिक विकास महामंडळ स्थापन झाल्यानंतर ३० एप्रिल १९९९ रोजी पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण झाला. २९ एप्रिल १९९९ च्या सुधारित आदेशानुसार कार्यकाल पुढील पाच वर्षांसाठी वाढविण्यात आला. हा कार्यकाल संपल्यानंतर २००६ मध्ये आदेश काढून ३० एप्रिल २०१० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदत संपल्यानंतर २०१२ पर्यंत वाढविण्यात आली. अशा प्रकारे वैधानिक विकास महामंडळाची वेळावेळी मुदत वाढ करण्यात आलेली दिसते.

सदस्य संख्या- मराठवाडा वैधानिक महामंडळाची सुरूवातीची सदस्य संख्या सात होती. २१ एप्रिल १९९९ पासून अफरा करण्यात आली. मंडळाच्या सदस्याची नियुक्ती राज्यपालद्वारे केली जाते. मंडळातील तीन सदस्य हे मंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील आमदार असतात तर चार सदस्य वरील विषयातील तज्ञ असतात. एक सदस्य हा मंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील स्थानिक प्राधिकरणातील असतो. औरंगाबाद प्रशासकीय विभागातील महसूल आयुक्त हे मंडळाचे पदसिद्ध सदस्य असतात. महसूल विभागातील अतिरिक्त आयुक्त दर्जाचा एक सदस्य सचिव असतो. मंडळ सदस्याचा कार्यकाल राज्यपालाकडून निश्चित केला जातो. राज्यपाल सदस्याचा सभासदत्व केव्हा हो रद्द करू शकतात. मंडळाचे पदसिद्ध शासकीय पदावर असेपर्यंत सदस्य असतात. मंडळ अध्यक्ष व सदस्य यांचे भत्ते व मानधन निश्चित करण्याचा अधिकार राज्यपालाना आहे.

अध्यक्ष- वैधानिक विकास महामंडळाचा अध्यक्ष राज्यपालाद्वारे नियुक्त केला जातो. मंडळाचा अध्यक्ष या नात्याने पुढील जबाबदाज्या पार पाडाव्या लागतात.

१. मंडळाची सभा बोलविणे, सभेची कार्यक्रम पत्रिका तयार करणे

२. सभेच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.

३. मंडळाच्या सदस्याशिवाय राज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील पदाधिकाऱ्यांना बैठकांना आमंत्रित करणे.

४. मंडळातील कोणत्याही विशेष भागाच्या आर्थिक विकासावर विचार विमर्श करणे.

५. सभेचे अध्यक्ष स्थान भुषविणे.

 ६. मंडळाच्या कामासाठी मंडळ सदस्य किंवा पदाधिकऱ्याकडून केल्या जाणाऱ्या दोरे किंवा प्रवास खर्चाला अनुमती प्रदान करणे.

सचिव- संबंधित विकास मंडळाच्या क्षेत्रातील महसूल विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तांच्या दर्जाहून कमी दर्जाचा नसलेला राज्य शासनाचा अधिकारी मंडळाचा सदस्य सचिव असेल. सचिवाला पुढील कामे पार पाडावी लागतात.

१.मंडळाची दैनंदिन कार्य पार पाडणे.

२. कार्यक्रम पत्रिका तयार करणे.

३. मंडळाच्या बैठकीची इतिवृत्त लिहिणे

४. मंडळातील संबंधित कागदपत्रांचे जतन करणे. बैठक घेतलेल्या निर्णयांची करणे.

५. मंडळाच्या कामकाजाशी संबंधित अहवाल वार्षिक लेखे पत्रे तयार करून राज्यपालाकडे सुपूर्त करणे.

६. मंडळातील कर्मचान्यांवर नियंत्रण, पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन करणे.

७. मंडळाने संबंधित आदेश, उपाययोजना शिफारशी आणि पत्रे स्वतःच्या सहीने प्रसिद्ध करणे.

 वैधानिक विकास मंडळाची कार्ये- वैधानिक महामंडळाची कार्य पुढील प्रमाणे सांगता येतात.

१. राज्याच्या एकूण उत्पन्नातील भरोव वाटा मराठवाडा व इतर मागास भागास मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे जेणे करून वाढीव उत्पन्नाच्या माध्यमातून विकासाचा अनुशेष भरून काढता येईल. महाराष्ट्राच्या प्रगत भागाच्या बरोबरीने मराठवाडा आणि इतर मागास भागाचा आणता येईल.

२. मागास भागाच्या विकासासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या पैसाचा योग्य पद्धतीने विनियोग होत नाही. निर्धारित वेळेत विविध प्रकल्प पूर्ण होतात को पावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे. विविध योजना व प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी जनतेचा सहभाग घडवून आणणे हे महामंडळाचे काम आहे. ३. सरकारी आणि निमसरकारी क्षेत्रात मराठवाडातील तरुणांचा लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटा मिळतो की नाही हे पाहणे. प्रत्यक्षातील लक्ष्य आणि वस्तुस्थितीतील अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न करणे

४. मागास भागाचा विकास साध्य करण्यासाठी तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरावा करणे.

५. आपल्या कार्याचा तपशिलवार अहवाल तयार करून विधिमंडळाला अहवाल सादर करणे. वित्तीय वर्ष संपल्यानंतर तीन महिन्याच्या कालावधीत राज्यपालाकडे अहवाल सादर करणे.

६. विकासाचा अनुशेष कमी करण्यासाठी संरचनात्मक ढाचा बदलण्यासाठी आवश्यक शिफारशी वा सूचना करणे.

७. संपूर्ण राज्याच्या विकासाच्या पातळयांचा तुलनात्मक अभ्यास करून मंडळाच्या क्षेत्रातील विकासाची सापेक्ष पातळी निश्चित करणे.

८. मंडळाच्या क्षेत्राच्या सर्वागीण विकासासाठी आणि विकासाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी केल्या जात असलेल्या प्रयत्नाचे परीक्षण करणे.

९. वार्षिक आणि पंचवार्षिक योजनेच्या काळात विकास मंडळाच्या क्षेत्रातील विकास खर्चाच्या पातळया सुचविणे,