अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि भारतीय संविधान

 

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि भारतीय संविधान-

    स्वातंत्र्य हे मानवी जीवनातील महत्त्वपूर्ण मूल्य आहे. हे मूल्य प्राप्त करण्यासाठी मानव प्रदीर्घ काळापासून संघर्ष करत आलेला आहे. या संघर्षाची फलनिष्पत्ती म्हणजे मानव अधिकार घोषणापत्र आणि लोकशाही देशातील राज्यघटनांनी स्वातंत्र्याला मान्यता दिलेले आहे. स्वातंत्र्याच्या अधिकारात अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य हे महत्त्वपूर्ण स्वातंत्र्य मानले जाते.

अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य म्हणजे काय- अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे प्रत्येकाला हस्तक्षेप न करता मत ठेवण्याचा व व्यक्त करण्याचा अधिकार होय. अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य खुलेपणाने बोलण्याचे किंवा व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य आहे.  अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या माध्यमातून सत्याचा शोध घेता येतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य पासून समाजाला वंचित करणे म्हणजे सत्यापासून दूर करणे होय. सत्याचे अनेक पैलू असतात. जे. एस. मिल. चार आंधळे आणि हत्तीची गोष्ट

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि भारतीय संविधान-भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19 (1) मध्ये अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याचा उल्लेख आहे. अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याचा समावेश मूलभूत अधिकारात आहे. भारतीय राज्यघटनेने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले असले तरी कलम 19 (2) नुसार या स्वातंत्र्याचा वापर करताना कायदेशीर व्यवस्थेला आपण उत्तरदायी आहोत हे लक्षात ठेवणे गरजेचे असते.

अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यावरील मर्यादा- अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य घटनेने बहाल केलेले असले तरी कलम 19 (2) नुसार भारताचे सार्वभौमत्व, एकात्मता आणि अखंडता, आंतरराष्ट्रीय संबंध, न्यायालय अवमान, वैयक्तिक चारित्र्यहनन, राज्याची सुरक्षा, समाजाची सभ्यता आणि नीतिमत्ता, गुन्ह्यास प्रवृत्त करणे इत्यादी कारणावरून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने लादण्याचा अधिकार सरकारला आहे. अर्थात सरकारने लादलेल्या मर्यादा वाजवी आहेत की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाला दिलेला आहे.

अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याची गळचेपी- घटनेने भारतीय नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलेले असले तरी विरोधी विचारधारा, प्रस्थापितांच्या विरोधात संघर्ष करणाऱ्या व्यक्तींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंदी लादण्याची अनेक उदाहरणे ब्रिटिश काळात आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात घडलेली दिसून येतात. लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी आणि इतर स्वातंत्र्यसैनिक तसेच क्रांतिकारकावर ब्रिटिशांनी खटले दाखल केले होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात देखील भारतीय दंड संहिता कलम 124 (अ) अंतर्गत राजद्रोहाचा खटला, कलम 153 (ब) राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा आणणारे वक्तव्य, कलम 290 सार्वजनिक उपद्रव, कलम 297 धर्माचा अपमान, कलम 504 जाणीवपूर्वक अपमान इत्यादी कलमाचा आधार घेऊन अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य संकुचित करण्याच्या अनेक घटना स्वातंत्र्योत्तर काळात देखील घडलेल्या दिसून येतात. सत्तारूढ पक्षावरील टीका ही देशावरील टीका मानून किंवा सरकार विरोधी भूमिकेला देश विरोधी भूमिका ठरवून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने लादण्याचा प्रयत्न राज्यकर्त्यांकडून केला जातो.

स्वातंत्र्योत्तर काळात विविध पक्षांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र संकुचित करण्यासाठी राजद्रोहाचा सारख्या वसाहतवादी कायद्याचा आधार घेतलेला आहे. सूड भावनेने राजकीय विरोधक आणि विरोधी विचारधारा असलेल्या लोकांवर कारवाई केलेल्या आहेत. विरोधी विचारधारांचा नायनाट करण्यासाठी देखील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने लादली जातात. अशा परिस्थितीत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या रक्षणाची जबाबदारी नागरिकांवर आलेली आहे. श्रेया सिंघल विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात ITAct मधील कलम 66  (अ) ला सर्वोच्च न्यायालयात आवाहन देण्यात आले. न्यायालयाने हे कलम रद्द करताना स्पष्ट मत व्यक्त केले की, सोशल मीडियावर व्यक्त केलेली मते ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे. त्यामुळे या कलमाअंतर्गत केलेली कारवाई अयोग्य ठरविण्यात आली. हेकलम देखील रद्द करण्यात आले. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य मूलभूत अधिकार असल्यामुळे मनमानी पद्धतीने त्यावर मर्यादा लादण्याचा अधिकार सरकारला असूच शकत नाही. न्यायालयाने दिलेला निकाल अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या दृष्टिकोनातून मैलाचा दगड मानला ठरला.

अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याचे महत्त्व वा आवश्यकता- अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य समाजातील मतभिन्नता आणि वैविध्य जपण्याचे साधन आहे. रक्तरंजित व्यवस्थांमधून स्वतःची सोडवणूक करून घेऊन शांततामय जगाकडे वाटचाल करण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आवश्यक मानले जाते. आधुनिक काळात लोकशाही व्यवस्थेत निर्णय घेण्यासाठी बहुमत ही एक व्यावहारिक कसोटी आहे परंतु ती निर्णायक नाही. बहुमता सोबत अल्पमतातील लोकांचा आवाज ऐकणे हा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा गाभा असतो. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य झुंडीच्या दबावतंत्राला मान्यता देत नाही. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्या मुळे समाजात वैविध्य निर्माण व्हायला मदत होते. शांततामय सह अस्तित्व तत्व प्रस्थापित करता येते. वादविवाद, संवाद आणि चर्चेची द्वारे उघडे करून मुक्त समाज निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून वाटचाल करता येते.त्यासंदर्भात प्रसिद्ध फ्रेंच तत्त्वज्ञ वॉल्टेअर यांचे विधान लक्षात घेणे गरजेचे आहे. "तुमच्याशी माझे मतभेद असले तरी तुमचा मत मांडण्याचा अधिकार जपण्यासाठी मी प्राणपणाने लढेन" या विधानातून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे महत्त्व लक्षात येते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या माध्यमातून लोकशाही व्यवस्थेत मतभिन्नतेला सुरक्षित अवकाश मिळतो .गांधीजींच्या मते,' शासनाविषयी स्नेहभाव कायद्यातून निर्माण करता येत नाही किंवा तो नियंत्रित करता येत नाही. स्नेहभाव निर्माण करण्यासाठी समाजातील प्रत्येक स्त्री-पुरुषाला स्वतःचे मत असण्याचा आणि त्यानुसार वागण्याचा हक्क असणे आवश्यक आहे. ' वॉल्टेअर आणि महात्मा गांधीजींनी व्यक्त केलल्या मतातून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्या महत्त्व लक्षात येते.