महाराष्ट्र अल्पसंख्याक विकास महामंडळाचे उद्देश व कार्य- (Minorities Development Board of Maharashtra)

महाराष्ट्र अल्पसंख्याक विकास महामंडळाचे उद्देश व कार्य-

(Minorities Development Board of Maharashtra) अल्पसंख्याक समुदायाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी करण्यासाठी केंद्र सरकारने न्यायमूर्ती सच्चर यांच्या अध्यक्षतेखाली सच्चर आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने अल्पसंख्याक वर्गाच्या विकासासाठी स्वतंत्र विकास महामंडळ स्थापन करण्याची शिफारश केली. या शिफारशी विचार करून महाराष्ट्र शासनाने २१ फेब्रुवारी २००८ रोजी महाराष्ट्र अल्पसंख्याक विकास मंडळाची स्थापना केली. अल्पसंख्याक समाजाचा विकास बहुसंख्याकांच्या तुलनेने अत्यंत कमी झालेला आहे.

अल्पसंख्याक समाज- भारतात धार्मिक व भाषिक असे दोन प्रकारचे समुह अल्पसंख्याक मानले जातात. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम १९९२ आणि महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने मुस्लिम, ख्रिश्चन, शिख, बौद्ध. पारशी, जैन इत्यादी सहा समुहांना धार्मिक अल्पसंख्याकांचा दर्जा दिलेला आहे. राज्यभाषेच्या व्यक्तिरिक्त इतर मातृभाषा असलेल्या लोकसमूहाला भाषिक अल्पसंख्याकाचा दर्जा दिलेला आहे. धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकाच्या अधिकार संरक्षणासाठी घटनेच्या २९ व ३० कलमात तरतूदी दिलेल्या आहेत. भाषिक अल्पसंख्याक समाजाकरिता एक विशेष अधिकाऱ्याची नेमणूक राष्ट्रपतीकडून केली जाईल. हा अधिकारी भाषिक अल्पसंख्याक समाजाकरिता असलेल्या तरतूदी व त्या पूर्ण करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना याबाबतचा अहवाल राष्ट्रपतीला सादर करेल. भाषिक अल्पसंख्याकाना आपल्या भाषा व संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थाची स्थापना करता येईल. अशा संस्थांना मदत करताना सरकार कोणताही भेदभाव करता येणार नाही.

महामंडळाचे उद्देश- अल्पसंख्याक विकास महामंडळाचे पुढोल उद्देश आहेत.

१.           अल्पसंख्याक लोकसमुहाचा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक विकास घडवून आणणे.

२.           अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे

३.           अल्पसंख्याकांच्या विकासाला गती देणे.

४.            अल्पसंख्याकांना राष्ट्रीय प्रवाहात सामावून घेण्याचा प्रयत्न करणे.

५.           अल्पसंख्याक समुदायांच्या आर्थिक सहाय्य करणे.

 

महामंडळाचे कार्य- अल्पसंख्याका महामंडळाची कार्य पुढीलप्रमाणे होत

१. धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचे प्राबल्य असलेल्या भागात शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे.

२. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सोयीद्वारे त्यांचा गुणात्मक विकास घडवून आणणे.

3. अल्पसंख्याक जमातीसाठी सुरू असलेल्या शाळा. कनिष्ठ महाविद्यालये आणि इतर संस्थांना मदत स्वरूपात अनुदान देणे.

 ४. मदतीसाठी पात्र विविध शाळा व महाविदयालयांकडून प्रस्ताव मागविणे, पात्र शाळांना अनुदान देण्याची शिफारस करणे.

५. समाजातील गुणवान मुलांना शिष्यवृत्ती प्रदान करणे.

६. अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्याला शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करून देणे.

७. शासनाने अल्पसंख्याकासाठी जाहीर केलेल्या योजनांचा आढावा घेणे.

८. अल्पसंख्याकाच्या विकासासाठी तज्ञ व तज्ञ संस्थाचे अभ्यासगट स्थापन करून धोरणात्मक निर्णयासाठी आवश्यक प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविणे,

९. सच्चर समितीने केलेल्या शिफारशोच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाकडे आग्रह धरणे.

१०. महाराष्ट्र हज समितीचे शासकीय स्तरावरील संनियंत्रण आणि समन्वयन करणे.

११. राज्यातील अल्पसंख्याकाकडून चालविल्या जाणान्या शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जाची प्रमाणपत्रे बहाल करणे.

 १२. महाराष्ट्र राज्य उर्दू अकादमी यांचे शासकीय स्तरावरील संनियंत्रण व समन्वयन करणे.

१३. वक्फ अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी शासकीय स्तरावर पाठपुरावा करणे,

१४. भाषिक व धार्मिक अल्पसंख्याकाचा पुरावा उपलब्ध नसेल तर स्वयंघोषित शपथपत्रास पुरावा म्हणून मान्यता देणे.

अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी राज्यात अल्पसंख्याक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. परंतु या महामंडळाला शासनाकडून अत्यंत कमी प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जातो. अल्पसंख्याक समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी असलेल्या विविध समिती आणि महामंडळे कार्यरत असले तरी सरकारकडून ते योग्य पद्धतीने चालविण्यासाठी पूर्णवेळ अधिकारी नेमलेले नाहीत. अल्पसंख्याक समाजाच्या संख्येच्या मानाने अत्यंत मर्यादित स्वरूपाच्या योजना महामंडळाच्या माध्यमातून राबविल्या जातात. अल्पसंख्याकासाठी कार्यरत असलेल्या विविध संस्थामध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. त्यामुळे अल्पसंख्याकाचा विकास घडवून त्यांना राष्ट्रीय प्रवाहात सामावून घेणे ही फार मोठी समस्या बनलेली आहे.