शेतकरी संघटनेची वैचारिक भूमिका आणि तत्त्वज्ञान आणि शरद जोशीची वैचारिक भूमिका-

 

 शेतकरी संघटनेची वैचारिक भूमिका आणि तत्त्वज्ञान आणि शरद जोशीची भूमिका-

स्वातंत्र्योत्तर काळात शासनाचे धोरण शेतकरी विरोधी होते. शेती उत्पादनाचा भांडवली खर्च वाढून ही कृषिमालाला योग्य भाव मिळत नव्हता. देशातील उद्योगधंद्यांच्या विकासासाठी शेतीमालाच्या किमती नियंत्रित राहतील ही दक्षता शासनाकडून घेतली जात होती. शेती उत्पादनात घट आली तर आयात करून शेतमालाचे भाव पाडणे वा निर्यातबंदी, लेव्हीसारख्या योजना लागू करून शेतकऱ्यांचे नुकसान करणे हे शासनाचे धोरण होते. कमी उत्पादनाच्या काळात शासन शेतकऱ्याकडून लेव्ही वसूल करते तर जास्त उत्पादनाच्या काळात शेतकऱ्यांना मदत करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. परंतु, शासन अशा वेळेस दुटप्पी भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडते. शासनाकडून होणाऱ्या शोषणाची दाहकता स्पष्ट करण्यासाठी शरद जोशी 'इंडिया विरुद्ध भारत' ही वैचारिक मांडणी करतात. 'इंडिया विरुद्ध भारत' ही संकल्पना शहर विरुद्ध ग्रामीण नसून आर्थिकदृष्ट्या देशाचे भाग आहेत. या दोन भागातील एक भाग दुसऱ्या भागाच्या शोषणावर जगतो आणि सतत जास्तीतजास्त शोषण करत चालला आहे. दुसऱ्याभागाचे अव्याहतपणे शोषण होत आहे. शोषक म्हणजे इंडिया आणि शोषित दुःखी भारत होय. प्रगत इंडियाकडून अप्रगत भारताच्या शोषणाचे स्वरूप शरद जोशी यांनी उघड करून दाखविले. शरद जोशी सांगतात की, "सर्व शेतकरी है फक्त काही शेतकरी सुपात आहेत, तर काही शेतकरी जात्यात आहेत एवढाच फाक आहे." शेतकऱ्यांमधील स्तरीकरणाला शरद जोशी यांनी नाकारलेले आहे. 'जातीवादी चळवळी नेहमीच अर्थवादी चळवळींना धोका निर्माण करतात, ही सगळी व्यवस्था पोशिंद्यांना घातक असते' असे सांगून शरद जोशी यांनी शेतकऱ्यांना आपापसातील मतभेद विसरून एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला. शासन आणि समाजाकडून होणाऱ्या शोषणाच्या विरोधात संघर्ष करण्यासाठी संघटनेची स्थापना केली. 'स्वातंत्र्याची मूल्ये या लेखात शरद जोशी म्हणतात की, "जगाचे कप्पे करणाऱ्या शूद्र भिंती कोसळलेल्या असतील म्हणजे विचार, सेवा आणि वस्तूची देवघेव निर्वेधपणे होणे ही स्वतंत्रतेची अट आहे. शेती क्षेत्रातील बंधने नष्ट करून खुल्या बाजाराचे तत्त्व स्वीकारल्याशिवाय उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळणार नाही म्हणून शरद जोशी यांनी सर्वप्रथम डंकेल प्रस्ताव आणि जागतिकीकरणाचे स्वागत केले. स्वातंत्र्याची व्याख्या जागतिकीकरणाच्या आधारावर करण्याचा प्रयत्न केला.” शरद जोशी जागतिकीकरणाचे समर्थन करताना म्हणतात की, “आजची बंधने नको, उद्याची नवी बंधने झुगारू, कोणतेही मत, कोणताही महात्मा, कोणतेही पुस्तक त्रिकालाबाधित वद्य वा पूज्य असूच शकत नाही. जन्माच्या अपघाताने मिळालेला कोणताही गुणावगुण दंभ मिटवण्याच्या लायक नसतो ही स्वातंत्र्य उपासकांची प्रवृत्ती आहे. स्वातंत्र्याची कक्षा वाढविणे, संकुचितपणा, वाढतासंकोच करणे एवढीच स्वातंत्र्याची व्याख्या देता येईल." भारतात जागतिकीकरणापूर्वीचे समाजवादी वा संमिश्र अर्थव्यवस्थेचे तत्त्व शरद जोशी यांना मान्य नव्हते. अर्थव्यवस्थेचे सामूहिक नियोजन ही कल्पनाच भोंगळ आणि चुकीची आहे. समाजवादी नियोजनात शासनाचे निर्णय हमखास चुकतात. चुकीच्या नियोजनावर आधारलेली व्यवस्था फार काळ तग धरणे अशक्य आहे. 'मालकाला विकणारे नोकरदार' लेखात शरद जोशी समाजवादातून निर्माण होणाऱ्या अवाढव्य नोकरशाहीवर टीका करतात. 'शेतकऱ्यांचा प्रश्न अत्यंत सोपा आहे. सरकारकडून आम्हाला काहीही नको, घरावर सोन्याची कौले घालून देतो असे म्हटले तरीही नको. फक्त आमच्या मालाला रास्त भाव द्या. शेतीच्या मालाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमी वा योग्य भाव द्यावा ही संघटनेची प्रमुख मागणी आहे.' या मागणीसाठी संघटनेने संघर्षाची भूमिका घेतलेली होती. शेतमालाला हमी देण्याची कल्पना शेतकऱ्यांच्या आत्मसन्मान आणि आत्मीयतेशी निगडित असल्यामुळेजनतेने आंदोलनात सक्रिय सहभाग दर्शविला. शेतकन्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी काही मलमपट्ट्या शासनाने केल्या आहेत. उदाहरणार्थ, ग्रामीण भागातील दारिद्र्य व बेरोजगारी दूर करण्यासाठी राबविली जाणारी 'रोजगार हमी योजना' शेतकन्यांच्या शोषणावर उभी असलेली व्यवस्था बदलून शेतमालाला पूरक उद्योग ग्रामीण भागात चालू होत नाही तोपर्यंत दारिद्र्य आणि बेरोजगारी नष्ट होणार नाही ही संघटनेची भूमिका आहे. शेतकऱ्याकडे माल साठवून ठेवण्याची क्षमता नसल्याने मळणीनंतर लगेचच माल विकला जातो याचा फायदा उचलून व्यापारी व दलाल कमी भाव देतात. सरकारने माल साठविण्यासाठी आवश्यक सुखसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. मात्र, सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देत नाही म्हणून आंदोलनाशिवाय प्रश्न सुटणार नाही.

स्वातंत्र्योत्तर काळात स्वीकारलेली समाजवादी अर्थव्यवस्था शेतकन्यांच्या शोषणाला साहाय्य करते असा संघटनेचा अनुभव आहे. शरद जोशी सांगतात की, "स्वातंत्र्य मिळाले, सर्व सत्ता पाश्चिमात्य प्रभावाखालील सवर्णाकडे गेली. त्यांनी भटशाही समाजवाद आणला. स्वातंत्र्याचा झेंडा फडकण्याआधीच लुटला गेला. स्वातंत्र्योत्तर काळात सार्वजनिक क्षेत्राला प्राधान्य, अवजड उद्योगांना अग्रक्रम आणि कमी खर्चाची अर्थव्यवस्था यावर भर देणाऱ्या समाजवादी दुःसाहसाच्या वाटेवर देशाला ढकलले नसते तर भारताला आर्थिक झेप घेण्याचा अनुभव कितीतरी आधी आला असता." समाजवादी धोरणातून शेतकऱ्यांच्या शोषणाला बळ मिळाले. देशाची अधोगती झाल्याचे जोशी नमूद करतात. समाजवादावर आधारित सहकार उद्योग, सहकार चळवळीपासून शेतकऱ्यांची मुक्ती करावी यावर भर देतात. शेतकऱ्यांच्या शोषणातून सहकार चळवळीचा भाग्योदय झाल्याचे नमूद करतात. ग्रामीण शेतकऱ्यांच्या शोषणाला सहकारी चळवळीने हातभार लावला. सहकारी संस्था स्थापन करण्याचे बंधन शेतकऱ्यांवर नसावे. सहकारी उद्योग निबंधमुक्त करण्याची मागणी करतात.

शेतकरी संघटनेची वैचारिक बैठक शरद जोशी आणि काही बुद्धिवान कार्यकर्त्यांच्या चौकटीतून विकसित झालेली नाही. शरद जोशी सांगतात की, "शेतकरी संघटनेचा विचार एका व्यक्तीचा नसून असंख्य शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या अनुभवातून जन्माला आलेला आहे. कष्ट करून, नवी तंत्रे व साधनांचा वापर करून कुशलतेने शेती करणाऱ्या राजकारणाशी संबंध नसलेल्या निष्णात शेतकऱ्यांच्या अनुभवातून जन्मला आहे." शेती प्रश्नाचा योग्य पद्धतीने विचार केल्यास प्रभावी मार्ग सापडू शकतो हा विश्वास चळवळीद्वारे व्यक्त करण्यात आला. शेतकऱ्यांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनेचा फायदा घेणाऱ्या सत्ताधारी नेत्याचे पितळ उघडे पाडणे आणिसरकारी योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्याची धडपड संघटना करत होती. सरकारच्या शेतीसाठीच्या योजनांचा सत्ताधारी नेते फायदा उचलतात. सरकारी योजन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी ही चळवळ आहे. शेतकऱ्याची अगतिकता, पराधी व लाचारी कमी करण्यासाठी शेतीवर आधारित उद्योग ग्रामीण भागात सुरु करा शेतीपूरक उद्योगांची निर्मिती केल्याशिवाय शोषणावर आधारित व्यवस्था नष्ट हो नाही.

अशा प्रकारे शरद जोशी आणि शेतकरी संघटनेने वैचारिक बांधणीच्या माध्यमा शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांशी निगडित असलेल्या प्रश्न उत्तरे शोधून शासनाला जाब विचारण्याचे धाडस संघटनेमुळे शेतकरी करू लागला. संघटनेने शेती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने विश्लेषण केल्यामुळे शासन चळबळीची दखल घेणे भाग पडले. संघटनेच्या वाढत्या पाठिंब्याचा धसका राजकीय नेत्यांनी घेतला. अल्पकाळात संघटना वाऱ्यासारखी महाराष्ट्रभर पसरली. शेतकऱ्यांच प्रश्नांना राजकीय वर्तुळात मध्यवर्ती स्थान मिळवून देण्यात शरद जोशी आणि संघटने भूमिका निर्णायक स्वरूपाची होती.