शेतकरी संघटनेची प्रमुख आंदोलने, कार्यक्रम वा चळवळी –

  शेतकरी संघटनेची प्रमुख आंदोलने, कार्यक्रम वा चळवळी –

पुणे जिल्ह्यातील चाकण येथे शेतकरी संघटना स्थापन झाल्यानंतर कांदा आणि ऊसाला योग्य भाव मिळावा म्हणून आंदोलन सुरू झाले. या आंदोलनामुळे संघटनेचा परिचय महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना होऊ लागला. आंदोलन दडपून टाकण्यासाठी शासनाने केलेल्या गोळीबारात शेतकरी मृत्युमुखी पडल्यामुळे संघटनेच्या कार्याविषयी सहानुभूती व आत्मीयता निर्माण होऊ लागली. शरद जोशी यांनी कृषी अर्थशास्त्राचे स्वरूप कार्यकर्त्यांना उलगडून दाखविले. बुद्धिवादी, तर्कसिद्ध विचारांच्या जोरावर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची मांडणी केल्यामुळे महाराष्ट्रातील असंख्य शेतकरी आंदोलनात सहभागी होऊ लागते. आंदोलनाला मिळत असलेला पाठिंबा लक्षात घेऊन संघटनेने विविध प्रश्नांवर महाराष्ट्रभा आंदोलने सुरू केली. शेतीमालाला रास्त भाव हा शेतीप्रश्नावरचा एकमेव उपाय आहे असे सांगून राज्यकर्त्यांवर ‘हमी भाव द्यावा' म्हणून नैतिक दडपण आणले. संघटनेच्या कार्याला अनेक राजकीय नेते सहानुभूती दाखवू लागले. पाठिंबा देऊ लागले. अल्पकाळात संघटना महाराष्ट्रभर पसरली. संघटनेच्या कार्याची सरकार दरबारी देखन घेतली जाऊ लागली. शेतकरी संघटनेने पुढील आंदोलने केलेली आढळतात.

१) कांदा आंदोलन- शेतकरी संघटनेचा जन्म कांदा आंदोलनातून झाला. कांद्याचे विक्रमी उत्पादन झाल्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील चाकण येथे कांद्याचा भाव १५ पैसे किलो झाला. कांद्याच्या भाव गडगडल्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केले. या आंदोलनामुळे नाफेडने कांद्याचा भाव वाढवून ४५ ते ६५ पैसे केला. शेतकरी संघटित झाला की भाव वाढवून मिळतात ही जाणीव कांदा आंदोलनाने विकसित केली. शेतकऱ्यांचे संघटन कायमस्वरूपी टिकून राहावे म्हणून शरद जोशी यांनी शेतकरी संघटनेची स्थापना केली. चाकण येथील आंदोलनानंतर नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव बसवंत येथे कांदा आंदोलन सुरू करण्यात आले. पुणे नाशिक आणि मुंबई-आग्रा महामार्गावर 'रास्ता रोको' करण्यात आला. शांततापूर्ण भागाने सुरू असलेला सत्याग्रह मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी सुरुवातीला लाठीहल्ला केला. जमावाला पांगवण्यासाठी शेवटी पोलिसांनी १९ मार्च १९८० रोजी गोळीबार केला. या गोळीबारात दोन शेतकरी ठार झाले. ते शेतकरी टेहरे गावातील होते. सरकारने केलेल्या कठोर कारवाईमुळे आंदोलनाची धग कमी होण्याऐवजी वाढली. शेतकन्यांची एकजूट होऊ लागली. विशेषतः नाशिक जिल्ह्यात आंदोलनाचा जोर सर्वाधिक वाढला.

२) ऊस आंदोलन- कांद्या आंदोलनातील उत्स्फूर्त प्रतिसाद लक्षात घेऊन उस आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली. 'कांद्याला मंदी, तर ऊसाला बंदी' अशी घोषणा करून राज्यातील सहकारी साखर कारखाने बंद ठेवण्याचे धोरण संघटनेने राबविले. नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आंदोलनात मोठ्या प्रमाणावर सहभाग घेतला. आपआपल्या कार्यक्षेत्रातील कारखान्यांवर ऊसाला योग्य भाव द्यावा म्हणून दबाब आणणे सुरू केले. २७ ऑक्टोबर १९८० साली नगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा येथे भव्य मोर्चा काढला. ऊसाला प्रतिटन ३०० भाव द्यावा ही आंदोलकांची प्रमुख मागणी होती. प्रतिटन ३०० रुपये भाव दिल्याशिवाय कारखाना सुरू करू देणार नाही ही शेतकऱ्यांनी भूमिका घेतली. आंदोलकांना हटविण्यासाठी केलेल्या गोळीबारात एका शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. मुंबई-आग्रा महामार्ग आणि नाशिक-मनमाड रेल्वेमार्गांवर 'रास्ता रोको' करण्यात आला. या आंदोलनात २ लाख पेक्षा जास्त शेतकन्यांनी सहभाग घेतला. पोलिसांच्या दडपशाहीमुळे आंदोलनाला हिंसक वळण लागण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे शरद जोशी यांनी आंदोलन मागे घेतले. या आंदोलनात मोहन गुंजाळ, नरेंद्र अहिरे, अनिल गोटे इत्यादी तरुण कार्यकर्त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला.

३) ऊस उत्पादक परिषद- संघटनेने राहूरी येथे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची परिषद भरवली. ऊसाला हमी भाव द्यावा असा ठराव संमत करण्यात आला. ऊसाला हमी भाव देण्यासाठी नव्याने लढा देण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. संघटनेचे आंदोलन हे राजकारणविरहित आहे. शेतकरी हिताशी निगडित असल्याने आंदोलनाला सर्व वर्गानी पाठिंबा द्यावा असे आव्हान करण्यात आले. शेतकऱ्यांनी कोणतीही भीती न आंदोलनात सहभागी व्हावे अशी कळकळीची विनंती करण्यात आली. १४ डिसेंबर१९८० रोजी पिंपळगाव बसवंत येथे भरलेल्या शेतकरी मेळाव्यात केंद्र सरकारच्या सर्व कचेऱ्या बंद पाडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आंदोलनाच्या धसक्याने कारखान ऊसाला प्रतिटन ३०० रुपये भाव देण्याचे मान्य केले. कारखान्यांचा निर्णय हा एक प्रकारे संघटनेचा विजय होता.

४) कापूस आंदोलन- ऊस आणि कांदा हे पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे प्रमुख पीक होते. कापूस हे विदर्भातील शेतकऱ्यांचे प्रमुख पीक होते. विदर्भाच्या शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी निगडित असलेल्या पिकाच्या भावाबाबत आंदोलन केल्याशिवाय संघटनेचा प्रचार विदर्भात होणार नाही हे लक्षात घेऊन शरद जोशी यांनी ‘कापूस आंदोलन’ सुरू केले. हे आंदोलन सुरू करावयाला योग्य पार्श्वभूमी मिळाली. केंद्र सरकारने कृत्रिम धाग्याच्या आयातीस सवलत दिल्यामुळे कापसाचे भाव पडले. २० नोव्हेंबर १९८० रोजी विदर्भात ऐतिहासिक 'चक्का जाम आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनातून शेतकऱ्यांनी स्वतःहून अटक करून घेतली. परकीय कृत्रिम धाम्यावर, कापडाबर बहिष्कार टाकण्यासाठी कापडाच्या होळ्या करण्यात आल्या. या आंदोलनामुळे विदर्भात संघटनेचा वेगाने प्रसार झाला. विरोधी पक्षांनीदेखील संघटनेच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. विरोधी पक्षांनी जळगाव ते नागपूर 'शेतकरी दिंडी' काढली. विदर्भात संघटनेच्या प्रसारासाठी कार्यकर्ते प्रशिक्षण शिबिर घेण्यात आले. विदर्भातील आंदोलनात विजय जांबधिया, रवी काशिकर, डॉ. बोकरे, डॉ. कोरपे इत्यादी प्रमुख कार्यकर्ते संघटनेला मिळाले. कापूस आंदोलनातून विदर्भात संघटनेच्या कार्याला शक्ती व दिशा प्राप्त झाली.

५) तंबाखू आंदोलन- महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील तंबाखू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी संघटनेने मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने केली. तंबाखूला रास्त भाव मिळावा म्हणून पुणे-बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग १४ मार्च १९८१ रोजी रोखण्यात आला. या आंदोलनात ३० हजारपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला. २३ दिवस शेतकरी रस्त्यावर बसून होते. कर्नाटक सरकारने गोळीबार आणि लाठीहल्ला करून आंदोलन दडपून टाकले.

६) दूध आंदोलन - शेतकरी संघटनेने दुधाचे भाव वाढवून मिळण्यासाठी दूध आंदोलन सुरू केले. दुधाचा भाव बाढवून मिळण्यासाठी शहरातील दुधाचा पुरबठा थांबविण्याचा इशारा देण्यात आला. परंतु, या आंदोलनाला फारसा पाठिंबा मिळाला नाही. त्यामुळे आंदोलन स्थगित करण्यात आले. ७) ज्वारी परिषद- शेतकरी संघटना केवळ बागायतदार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देते असा आरोप केला जाऊ लागला. या आरोपाला उत्तर देण्यासाठी अंबेजोगाई येथे ज्वारी परिषद घेण्यात आली. या परिषदेत कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर जोरदार चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्रातील हजारो शेतकऱ्यांनी परिषदेत उपस्थिती दाखविली. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला चालना देण्यासाठी आणि संघटना प्रसारासाठी परभणी येथे संघटनेचे अधिवेशन घेतले. त्या अधिवेशनातून पाशा पटेलांसारखे कार्यकर्ते संघटनेला मिळाले.

८) नागपूर मेळावा- कापसाला हमी भाव मिळावा व जिल्हापरिषदेच्या निवडणुका वेळेवर व्हाव्यात, कर्ज वसुली थांबवावी इ. मागण्यांसाठी नागपूर या ठिकाणी मेळावा घेण्यात आला. या मेळाव्याकडे शासन लक्ष देत नसेल तर तीव्र स्वरूपाचे 'रास्ता रोको व रेल्वे रोको' आंदोलन करण्याचे संघटनेने जाहीर केले. या मेळाव्यानंतर संघटनेची शक्ती प्रचंड वाढल्यामुळे अनेक राजकीय नेत्यांनी संघटनेच्या कार्याला पाठिंबा दिला.

९) दिल्ली मेळावा- नागपूर मेळाव्यानंतर संघटनेच्या शक्तीमध्ये वाढ होत गेली. व्ही. पी. सिंग, अटलबिहारी वाजपेयी, दत्ता सामंत यांसारखे नेते संघटनेला पाठिंबा देऊ लागले. संघटनेचा देशव्यापी विस्तार करण्यासाठी १९८८ ला दिल्लीला मेळावा घेण्यात आला. शेतकरी विरोधी सर्व निर्णय व धोरणे शासनाने रद्द न केल्यास शेतकरी संपावर जातील ही मेळाव्यात घोषणा करण्यात आली.

१०) प्रचार यात्रा- २ ऑक्टोबर १९८४ रोजी शेतकरी संघटनेच्या विस्तार व प्रसारासाठी गुजरात राज्यातील बार्डोली गावापासून प्रचार यात्रेस सुरुवात झाली. शरद जोशी, अनिल गोटे, मोहन गुंजाळ, नरेंद्र अहिरे हे प्रमुख नेते सहभागी झाले होते. इंदिरा गांधींच्या हत्येमुळे नाशिक जिल्ह्यातील टेहरे गावाजवळ यात्रेचा समारोप करण्यात आला. याशिवाय, संघटनेने गावबंदी कार्यक्रमाची घोषणा करून पुढाऱ्यांनी परवानगीशिवाय गावात प्रवेश करू नये असे गावाच्या प्रवेशद्वाराजवळ बोर्ड लावण्यात आले.

११) लक्ष्मीमुक्ती आंदोलन- शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनात स्त्रियांचा सुरुवातीपासून सक्रिय सहभाग राहिलेला होता. शेतकऱ्यांच्या दारिद्र्याचा सर्वाधिक फटका हा स्त्रियांना बसतो. संघटनेने स्त्रियांचे स्वतंत्र अधिवेशन आणि मेळावा घेऊन संघटनेचे संघटन मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. त्याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून चांदवड येथे स्त्रियांचे स्वतंत्र अधिवेशन घेण्यात आले त्यानंतर सटाणा व अमरावती येथे स्त्रियांसाठी अधिवेशने घेतली. या अधिवेशनात स्त्रियांच्या प्रश्नाबद्दल चर्चा झाली. लिलाताई जोशी, मंगला अहिरे, विजयाताई चौक, इंदिराताई पाटील इ. स्त्रिया संघटनेन कार्य करू लागल्या. विदेशी कापडाची होळी, ज्वारीच्या भावाबाबत दिवाळी ते संक्रांत पोस्टाने राजीव गांधींकडे दहा ग्रॅम ज्वारी पोहचविणे इ. कार्यक्रमांत महिलांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग दाखवला. घरातील स्त्रीला जमीन व मालमत्ता हक्कामध्ये समान भागीदारी मिळवून देण्यासाठी 'लक्ष्मीमुक्ती आंदोलन' राबविण्यात आले.

१२) कर्जमुक्ती आंदोलन - संघटनेने शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी आंदोलन सुरू केले. शेतीमालाला रास्त भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकरी कर्ज फेडू शकत नाही. शेतकऱ्यांची नादारी घोषित करावी असे ठरविण्यात आले. संघटनेने हजारो शेतकऱ्यांकडून कर्जमुक्ती अर्ज न्यायालयात दाखल केले. या आंदोलनाचा वाढता जोर पाहून अनेक राजकीय नेत्यांनी संघटनेच्या कार्यक्रमाला पाठिंबा दिला. व्ही. पी. सिंग सरकारने १० हजार पर्यंतचे कर्ज माफ केले.

शेतकरी संघटनेने शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अनेक आंदोलने केली. किसान पुत्र आंदोलन, बेडी तोडो आंदोलन इत्यादी अभिनव स्वरूपाची आंदोलनेदेखील केली. संघटनेने केलेल्या आंदोलनाला लोकांचा वाढता पाठिंबा मिळू लागल्यामुळे संघटना हा सशक्त दबावगट म्हणून उदयाला आला. संघटनेच्या शब्दाला सरकार दरबारी मान मिळू लागला.