महाराष्ट्रातील पोलीस प्रशासन संरचना आणि कार्य

 

महाराष्ट्रातील पोलीस प्रशासन संरचना आणि कार्य-

     भारतीय संविधानानुसार कायदा व सुव्यवस्था हा विषय राज्यसूचीत समाविष्ट केलेला असल्यामुळे पोलीस प्रशासनाची संरचना करण्याचा अधिकार हा राज्यशासनाच्या अधीन आहे. संपूर्ण राज्याच्या पोलीस दलाचे नियंत्रण व प्रशासन पोलीस महासंचालकाच्या हाती सोपविण्यात आले आहे. पोलीस महासंचालक हे पोलीस प्रशासनातील सर्वोच्च पद आहे. पूर्वी या पदाला पोलीस महानिरीक्षक' असे म्हटले जात होते. १९८२ मध्ये नावात बदल करण्यात आला. 

महाराष्ट्रातील पोलीस प्रशासन  घटक-

ž महाराष्ट्र राज्य पोलीस खात्याचे १०३ घटक आहेत.

ž पोलीस आयुक्तालये- 10

ž अन्वेषण विभाग-01

ž राज्य गुप्त वार्ता विभाग- 01

ž पोलीस परीक्षत्रे- 08

ž जिल्हा पोलीस मुख्यालये- 34

ž रेल्वे पोलीस विभाग- 02

ž राज्य राखीव पोलीस दल- 16

ž मोटार परिवहन विभाग- 01

ž पोलीस प्रशिक्षण संस्था- 14

ž बिनतारी संदेश यंत्रणा- 01

महाराष्ट्रातील पोलीस प्रशासन  रचना-

ž पोलीस महासंचालकाच्या मदतीला अप्पर पोलीस महासंचालक-०४, (कायदा व सुव्यवस्था, प्रशासन , आस्थापना, नियोजन व समन्वय)

ž विशेष पोलीस महानिरीक्षक-०३ (कायदा व सुव्यवस्था, प्रशासन , आस्थापना राखीव दले, गुन्हा अन्वेषण व प्रतिबंध इत्यादींशी निगडित कामे सोपविलेली आहेत)

ž पोलीस उप महानिरीक्षक

ž जिल्हा पोलीस अधीक्षक दर्जाचे सहाय्यक पोलीस महानिरीक्षक- , (नियोजन व समन्वय, दक्षता)

पोलीस परिक्षेत्रे-

ž पोलीस विभागाचे प्रशासनाच्या सोयीसाठी ८ परिक्षेत्रात विभाजन करण्यात आले आहे.

ž कोकण परिक्षेत्र-नवी मुंबई, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पालघर

ž नाशिक- नाशिक, धुळे,जळगाव,  अहमदनगर, नंदुरबार

ž औरंगाबाद-औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद,

ž अमरावती- अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा, अकोला,

ž नागपूर- नागपूर, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर

ž नांदेड- नांदेड, लातूर, परभणी, हिंगोली

ž गडचिरोली- गडचिरोली, अहेरी, गोंदिया

ž या सर्व परिक्षेत्रांवर पोलीस उपमहानिरीक्षक वा महासंचालक दर्जाचे अधिकारी प्रमुख असतात.

पोलीस आयुक्तालये-

ž महाराष्ट्रातील शहरी भागासाठी स्वतंत्र पोलीस यंत्रणा निर्माण केलेली आहे. त्या यंत्रणेस 'पोलीस आयुक्तालये' असे म्हणतात. बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, सोलापूर, नाशिक, अमरावती, लोहमार्ग, नागपूर आणि औरंगाबाद अशा दहा शहरांसाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालये निर्माण केलेली आहेत. बृहन्मुंबई आयुक्तांचा दर्जा पोलीस महासंचालक सारखा असतो.

ž नवी मुंबई, पुणे, नागपूर  आयुक्त विशेष  महानिरीक्षक दर्जाचे  असतात तर इतर आयुक्तांचा  दर्जा उप महानिरीक्षकाचा  असतो.

ž पोलीस आयुक्त हा आयुक्तालयाचा प्रमुख असतो. प्रत्येक आयुक्तालयाचा कारभार स्वतंत्रपणे केला जातो. प्रशासनात सुसूत्रता आणण्यासाठी सहपोलीस आयुक्त, अप्पर पोलीस आयुक्त व पोलीस उपआयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत विविध विभागाचे स्वतंत्रपणे काम पाहिले जाते.

इतर पोलीस प्रशासन  रचना-

ž याशिवाय राज्य राखीव दल व प्रशिक्षण संस्थांची स्थापना केलेली आहे. राज्य राखीव पोलीस दलाचे राज्यात एकूण १६ गट आहेत. या दलाचे काम पोलीस विशेष उपमहानिरीक्षक पाहतात. प्रत्येक दलाचा कमांडर हा प्रमुख असतो. त्या सर्वांचे प्रमुख म्हणून पोलीस विशेष उपमहानिरीक्षक असतात,

ž  महाराष्ट्रात १४ ठिकाणी पोलीस प्रशिक्षण संस्थांची स्थापना केली आहे. याव्यतिरिक्त राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, वाहतूक नियंत्रण विभाग, मुंबई पोलीस आयुक्तालय, समाजसेवा शाखा, नागरी हक्क संरक्षण व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, गुन्हा अन्वेषण विभाग, बिनतारी संदेश यंत्रणा व इतर अनेक स्वतंत्र विभाग कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र पोलीस प्रशासनाची रचना श्रेणीबद्ध स्वरूपाची असते.

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दल अधिकारी क्रम व हुद्या-

ž पोलीस महासंचालक, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक, पोलीस उपअधीक्षक, पोलीस निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक, साहाय्यक पोलीस निरीक्षक, पोलीस हवालदार, पोलीस नाईक, पोलीस शिपाई अशा प्रकारे वरिष्ठ पातळीपासून ते खालच्या पातळीपर्यंत महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलाची रचना आढळून येते.

पोलीस दलाचे राज्यस्तरीय कार्य - राज्यातील पोलीस दलाला केंद्र, राज्य आणि जिल्हा स्तरावर कार्य करावे लागले. पोलीस दलाचा केंद्रीय गृहखाते आणि राज्य गृह खात्याशी संबंध असतो. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हास्तरावर कार्य करावे लागते. पोलीस दलातील तिन्ही स्तरांबरील कामे स्वतंत्र नसून एकमेकांशी निगडित असतात. पोलिसांना एकाचवेळी प्रशासकीय, संशोधनात्मक आणि विकासात्मक कार्ये करावी लागतात. जिल्हा स्तरीय पोलीस विभागाला अंमलबजावणी आणि नियंत्रणविषयक कामे सोपविलेली असतात. कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि दैनंदिन प्रशासकीय कर्तव्ये पार पाडावी लागतात. या सर्व कामांमध्ये समन्वय प्रस्थापित करणे, मार्गदर्शन करणे हे काम जिल्हा पोलीस अधीक्षकाला पार पाडावे लागते. जिल्हास्तरावरील पोलिसांना कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी आवश्यक सुविधा राज्यस्तरावरून पुरविल्या जातात. राज्यस्तरावरील पोलीस प्रशासन केंद्र सरकार व राज्यसरकारच्या मार्गदर्शनाने कार्य करतो. पोलीस महासंचालक केंद्र व राज्याचे प्रतिनिधित्व करतो. महासंचालक जिल्हा पातळीवरून माहिती जमा करून केंद्र व राज्य शासनाला पुरवितो. राज्याच्या स्थितीचे आकलन व मूल्यमापन केंद्रीय व राज्य गृह सचिवाकडे सादर करतो. या माहितीच्या आधारावर केंद्र व राज्य सरकार धोरणात्मक निर्णय घेत असतात. पोलीस संघटनेला राज्यस्तरावर पुढील भूमिका बजवाव्या लागतात.

१) धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक ती माहिती व आकडेवारी उपलब्ध करून देणे.

२) राजकीय नेत्यांना संकटप्रसंगी योग्य ते मार्गदर्शन करणे.

३) समन्वय, देखरेख, प्रत्यक्ष नियंत्रण, तपासणी आणि प्रात्यक्षिकीकरण इत्यादी बाबींची तत्परतेने हाताळणी करणे.

४) विशेष शाखांच्या मदतीने सर्व कर्मचारी सोबत घेऊन कोणतीही कार्यवाही प्रत्यक्षात उतरविणे.

५) वरिष्ठ पातळीपासून ते कनिष्ठ पातळीपर्यंत पोलिसी कार्यात खंड पडू न देता आणि शिस्त न मोडता आपली जबाबदारी पार पाडणे.

६) शांतता आणि आणीबाणीच्या काळात संपूर्ण देशात किंवा देशातील एखाद्या भागात शांतता व सुव्यवस्था राखण्याचे कार्य राज्य पोलीस दलाला पार पाडावे लागते.

७) केंद्र सरकारला घटनात्मक व इतर जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आवश्यक ती मदत पुरविणे हे राज्य पोलीस दलाचे काम असते.

८) शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी गुन्हेगाराचा शोध घेणे.

९) आपल्या कार्याचा केंद्र व राज्यसरकारला अहवाल देणे.

१०) राज्य पोलीस दलाला पोलीस महासंचालकाच्या आदेशाने उपरोक्त कार्य पार पाडावी लागतात.

११) कायदा  व  सुव्यवस्था राखणे.

१२)गुन्ह्याचा शोध लावणे, गुन्हे घडू नयेत म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाय करणे, 

१३) गुन्हेगारावर खटले भरणे, कैदी, सार्वजनिक मालमत्ता रक्षण करणे.

१४) वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवणे.