जिल्हा पोलीस शासन ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, रचना आणि विभाग

 

जिल्हा पोलीस शासन ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, रचना आणि विभाग- 

भारतात प्राचीन व मध्ययुगीन कालखंडात नायक, दंडनायक, कोतवाल इत्यादी कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे कार्य करणारी यंत्रणा अस्तित्वात होती. परंतु, आधुनिक पोलीस व्यवस्थेचा जन्म ईस्ट इंडिया कंपनीच्या राजवटीत झाला. कंपनीने भारतातील जुन्या व्यवस्था नष्ट करून आधुनिक व्यवस्था सुरू केल्या. कंपनीने सर्वप्रथम बंगाल आणि बिहारमध्ये दिवाणी राज्यपद्धती सुरू केली. बक्सारच्या लढाईनंतर कंपनीने दिवाणी पद्धती नष्ट करून प्रत्यक्ष राज्यकारभार आपल्या हातात घेतला. १७८१ मध्ये सर्वप्रथम 'दरोगा' पद्धतीची स्थापना करून जिल्हादंडाधिकाऱ्याची नियुक्ती केली. १८०८ मध्ये जिल्हा पोलीस प्रमुख पद निर्माण केले; पण १८२९ मध्ये जिल्हा पोलीस प्रमुख पद रद्द करून महसूल आयुक्त पदाची स्थापना करण्यात आली. १८४३ मध्ये सिंध पोलीस नावाची सर चार्ल्स नेपीअर यांनी एक पोलीस व्यवस्था निर्माण केली. १८५५ मध्ये कंपनी सरकारने एक समिती नेमून पोलीस दलाच्या कार्याची पाहणी आणि त्यात सुधारणा करण्यासाठी 'टॉर्चर कमिशन' वा 'यातना आयोगा' ची स्थापना केली. या आयोगाने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीतील दोष दाखविले. महसूल आणि पोलीस विभाग यांची सरमिसळ करून नवीन व्यवस्था निर्माण करण्याची शिफारस केली. 

    १८५८ मध्ये कंपनी राजवट नष्ट करून राज्यकारभार इंग्लंडच्या राणीच्या हातात देण्यात आला. इंग्लंडच्या राणीने अंतर्गत शांतता व सुव्यवस्था राखण्याचे कार्य लष्कराकडे सोपविणे योग्य नाही हे लक्षात घेऊन अंतर्गत शांतता व सुव्यवस्था स्थापन करण्यासाठी नवीन पोलीस दलाची स्थापना करण्याचे सुतावेच केले. त्यासाठी १८६० मध्ये पोलीस आयोग नेमला. या आयोगाने पोलिसांना आधुनिक बनविण्यासाठी अनेक उपाययोजना सूचविल्या. पोलीस आयोगाच्या शिफारशीनुसार पोलीस अधिनियम १८६१ पारित करण्यात आला. या कायद्याने पोलीस व्यवस्थेला लष्करापासून वेगळे काढण्यात आले. जिल्हाधिकारी हा कायदा व सुव्यवस्था राखणारा जिल्ह्यातील सर्वोच्च अधिकारी बनला. त्यांच्या मदतीला जिल्हा पोलीस प्रमुख पद निर्माण करण्यात आले. या कायद्यानुसार 'महानिरीक्षक' हा प्रांत पोलीस प्रमुख बनला. १९०२ मध्ये पोलीस दलात सुधारणा करण्यासाठी दुसरा पोलीस आयोग नेमण्यात आला. या आयोगाने पोलिसांच्या समस्यांचा गांभीर्याने अभ्यास करून जिल्हा पोलीस उपअधीक्षक पद निर्माण करण्याची शिफारश करण्यात आली. त्यांची नियुक्ती जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या नियंत्रणाखाली केली जावी ही शिफारश केली. ब्रिटिश राजवटीच्या काळात 'बॉम्बे डिस्ट्रीक्ट अॅक्ट १८९०' हा बृहन्मुंबई, सौराष्ट्र, कच्छ, हैदराबाद, विदर्भ भागातील पोलीस यंत्रणेला लागू होता. मुंबई शहरासाठी 'सिटी पोलीस ऑफ बॉम्बे अॅक्ट १९०२' लागू होता. मुंबई जिल्हा पोलीस कायदा १८९० आणि पोलीस कायदा १९०२ रद्द करून १९५१ मध्ये मुंबई पोलीस कायदा जाहीर करण्यात आला. या कायद्यानुसार संपूर्ण मुंबई राज्यातील पोलीस दल एकच राहील आणि त्या सर्वांचा प्रशासकीय प्रमुख अधिकारीदेखील एकच असेल. तो म्हणजे पोलीस महानिरीक्षक होय.  महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर १९६२ मध्ये महाराष्ट्र पोलीस आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार पोलीस यंत्रणेच्या संरचनेत बदल करण्यात आले.

जिल्हा पोलीस प्रशासन पोलीस प्रशासनाच्या दृष्टीने जिल्हा महत्त्वपूर्ण एकक मानले जाते. जिल्हा हे प्रशासकीय एकक ब्रिटिश कालापासून अस्तित्वात आहे. जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे कार्य जिल्हा पोलीस प्रशासनाला पार पाडावे लागते. जिल्हादंडाधिकारी वा जिल्हाधिकारी हा जिल्ह्याचा प्रशासकीय प्रमुख असतो. परंतु, जिल्हा स्तरावर जिल्हा पोलीस अधीक्षक हाच सर्व गुन्ह्यांची चौकशी करणारा आणि शांतता व सुव्यवस्था राखणारा प्रमुख अधिकारी असतो. जिल्हाधिकारी हा पोलीस प्रशासनाचा जिल्हास्तरावरचा प्रमुख अधिकारी असला तरी सर्व प्रकारच्या गुन्हेगारी प्रशासनाची जबाबदारी जिल्हा पोलीस प्रमुखाकडे असते. “१८६१ च्या कायद्यानुसार गुन्हेगारी प्रशासनाची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्याकडे सोपविली आहे तर जिल्हा पोलीस प्रमुखांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने काम करावे असे ठरले ती परंपरा आजतागायत तशीच सुरू आहे. जिल्हा पोलीस अधीक्षक के जिल्हाधिकान्यांचा साहाय्यक अधिकारी म्हणून काम करतो." कायदा व सुव्यवस्था अंतिम जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्याडे सोपविलेली आहे. जिल्हादंडाधिकाऱ्याकडे पोलीस प्रशासनातील अनेक जबाबदाऱ्या सोपविलेल्या आहेत. जिल्हा पोलीस अधीक्षकाला जिल्हाधिकाऱ्याच्या नियंत्रणाखाली कार्य करावे लागते. जिल्हाधिकारी जिल्हा पोलीस यंत्रणेकडून कोणती माहिती मागू शकतो. कार्याचे अहवाल म शकतो तसेच सूचनादेखील देऊ शकतो.

जिल्हा पोलीस दल रचना- १९५१ च्या पोलीस अधिनियमान्वये महाराष्ट्रातील पोलीस प्रशासनाची संरचना केलेली आहे. शहरी भागासाठी आयुक्तालये अ ग्रामीण भागासाठी परिक्षेत्रे निर्माण केली आहेत. परिक्षेत्राच्या अंतर्गत जिल्हा पोली यंत्रणा निर्माण केलेली आहे. जिल्हा पोलीस यंत्रणेचा प्रमुख जिल्हा पोलीस अधीक्षक असतो. जिल्हा पोलीस यंत्रणेची रचना पुढीलप्रमाणे असते

१) जिल्हा पोलीस अधीक्षक

२) अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक

३) पोलीस उपअधीक्षक

४) पोलीस निरीक्षक

५) पोलीस उपनिरीक्षक

६) साहाय्यक पोलीस निरीक्षक

७) पोलीस जमादार

८) पोलिस हवालदार

९) पोलीस शिपाई

 जिल्हा पोलीस यंत्रणेचा प्रमुख जिल्हा पोलीस अधीक्षक असतो. त्याखाली अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक असतो. पोलीस खात्याच्या नियंत्रणाखाली प्रत्येक जिल्ह्यात कारागृह व्यवस्था असते. त्यांचा प्रमुख जिल्हा कारागृह अधिकारी असतो. प्रशासनाच्या सोयीसाठी जिल्ह्यातील दोन किंवा तीन तालुक्याचा एक विभाग निर्माण केला जातो. त्या विभागाचा पोलीस उपअधीक्षक दर्जाचा अधिकारी प्रमुख असतो. तालुका पोलीस स्टेशनचा प्रमुख पोलीस निरीक्षक असतो. त्यांच्या मदतीला पोलीस उपनिरीक्षक असतात. तालुक्यातील इतर पोलीस स्टेशनचे प्रमुख साहाय्यक पोलीस निरीक्षक असतात. प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये पोलीस जमादार, पोलीस हवालदार व पोलीस शिपाई नियुक्त केलेले असतात. जिल्हा पोलीस यंत्रणेला मदत करण्यासाठी डी.वाय.एस.पी. किंवा ए.सी.पी. दर्जाचे अधिकारी पुढील पदावर नियुक्त केलेले असतात.

a) शस्त्र शाखा

b) स्थानिक गुन्हे शाखा

c) गुन्हे अन्वेषण शाखा

d) लाचलुचपत शाखा

e) वाहतूक शाखा, प्रशासन 1

f) मोटार ट्रान्सपोर्ट, पोलीस परिवहन शाखा

g) वायरलेस बिनतारी संदेश यंत्रणा

h) आर्थिक गुन्हे शाखा

i) अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीचे संरक्षण

j) राज्य राखीव बलगट

k) विशेष शाखा 1

l) विशेष शाखा II

m) प्रतिनियुक्तीवरील वेगवेगळ्या विभागातील अधिकारी पद

         पोलीस यंत्रणेला गाव पातळीवर पोलीस पाटील यांची नियुक्ती महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम १९६७ नुसार केलेली असते.