जिल्हा प्रशासनाचे महत्त्व, आवश्यकता आणि उपयुक्तता

 

जिल्हा प्रशासनाचे महत्त्व, आवश्यकता आणि उपयुक्तता- -जिल्हा प्रशासनाची निर्मिती ब्रिटिश काळात महसूल वसुली आणि न्यायदानाच्या क्षेत्रासाठी केली होती. परंतु, त्यांची उपयुक्तता लक्षात आल्यानंतर जिल्हा प्रशासनावर अनेक जवाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने कल्याणकारी राज्याची संकल्पना स्वीकारल्यामुळे जिल्हा प्रशासनावर अनेक व्यापक जबाबदा-या सोपविण्यात आल्या. केंद्र व राज्य प्रशासन यांनी घेतलेले निर्णय व कार्यक्रमांची अंमलबजावणी जिल्हा प्रशासनाला करावी लागते. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाचे कार्य एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. जिल्हा प्रशासनाचे महत्त्व कोणत्याही एखाद्या विशिष्ट कार्यापुरते मर्यादित राहिले नाही. जिल्हा प्रशासनाचे महत्व व उपयुक्तता दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.

१) कायदा व सुव्यवस्था कायम राखणे- कायदा व सुव्यवस्था हा विषय राज्यसूचीतील असल्यामुळे त्यांची जबाबदारी राज्यशासनाची आहे. राज्यशासनाने कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाकडे सोपविलेली आहे. जिल्ह्याचा प्रमुख जिल्हाधिकारी हा जिल्हादंडाधिकारी असतो. जिल्हादंडाधिकारी या नात्याने जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे उत्तरदायित्व पार पाडावे लागले. जिल्हा प्रशासन जिल्हाधिकारी हा जिल्ह्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेच्या मदतीने कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचा प्रयत्न करत असतो. कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी विविध उपाययोजना करीत असतो.

२) नागरी हक्क संरक्षण- कायद्याने आणि संविधानाने दिलेल्या नागरी हक्कांचा नागरिकांना मुक्त आणि निर्भयपणे वापर करता यावा यासाठी उपाययोजना करण्याचा अधिकार जिल्हा प्रशासनाला आहे. नागरिकांच्या अधिकारावर एखादी व्यक्ती, संस्था आणि समाजाकडून अतिक्रमण होत असेल तर त्याविरोधात सर्वप्रथम जिल्हा प्रशासनाकडे दाद मागता येते. नागरी हक्क संरक्षणाबद्दल न्यायालय, शासन आणि विविध अभिकरणांनी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याचे कार्यदेखील जिल्हा प्रशासनाला पार पाडावे लागते.

३) जनता व शासन यातील दुवा- जिल्हा प्रशासनाला शासन व जनता यातील दुवा म्हणून काम पाहावे लागते. शासनाकडून आखलेल्या विकास कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे आणि जनतेकडून आलेल्या प्रतिक्रिया शासनापर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाला पार पाडावी लागते.

४) महसूल वसुली आणि कर संकलन-राज्यशासनाला कराच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळते असते. जिल्हा प्रशासनाची निर्मिती महसूल वसुलीसाठी केली होती. महसूल वसुलीसोबत जिल्हा प्रशासन सेवा आणि वस्तू कर, मनोरंजन कर, जमिनीच्या खरेदीविक्रीवरील कर, मादक पदार्थांवरील उत्पादन शुल्क इत्यादी विविध करांची वसुली करत असते. महसूल आणि इतर कर संकलनावर जिल्हाधिकारी देखरेख व नियंत्रण ठेवत असतो. राज्यशासनाच्या करासोबत केंद्रशासनाचे काही कर जिल्हाप्रशासनाला संकलित करावे लागतात.

५) जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा व नियंत्रण करणे- जीवन जगण्यासाठी - आवश्यक वस्तू मुबलक प्रमाणात पुरविणे हे जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख कार्य असते. योग्य प्रमाणात जीवनावश्यक वस्तू उपलब्ध न झाल्यास नागरिकांना यातना भोगाव्या लागतील असे घडू नये म्हणून रेशनिंगच्या माध्यमातून जीवनावश्यक वस्तू जिल्हा प्रशासन नागरिकांना पुरवित असते. जिल्हा प्रशासन रेशनिंगच्या माध्यमातून साखर, तांदूळ, गहू इत्यादी जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त धान्य दुकानांना उपलब्ध करून देते. तसेच जीवनावश्यक वस्तूंच्या साठेबाजी आणि किमतीवर नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य जिल्हा प्रशासनाला पार पाडावे लागते. साठेबाजी करणाऱ्या व्यापारांच्या गोदामांबर धाडी टाकून गुन्हे दाखल करण्याचा अधिकार जिल्हा प्रशासनाला असतो. तसेच जिल्ह्यातील जनतेला उच्च दर्जाच्या जीवनावश्यक वस्तू प्राप्त व्हाव्यात म्हणून जिल्हाप्रशासन दुकानातील मालाची तपासणी करू शकतात. भेसळ प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक गोष्टी जिल्हा प्रशासनाला पार पाडाव्या लागतात.

६) कायद्याचे अधिराज्य निर्माण करणे- प्रा. डायसी यांनी मांडलेली कायद्याच्या अधिराज्याची संकल्पना सर्वप्रथम इंग्लंडने स्वीकारली. इंग्लंडच्या प्रभावातून भारत शासनाने स्वीकारली. कायद्याच्या अधिराज्यानुसार कायद्याचे समान संरक्षण आणि समान कायदा हे तत्त्व अंमलात आणण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची असते. कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव आणि पक्षपात न करता सर्वांना कायद्याचे समान संरक्षण उपलब्ध करून देणे हे जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख कार्य मानले जाते.

७) नैसर्गिक संकटांचा मुकाबला करणे- भूकंप, पूर, दुष्काळ इ. नैसर्गिक संकटे येत असतात. या संकटकाळाचा मुकाबला करण्यासाठी आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना जिल्हा प्रशासनाकडून केल्या जात असतात. त्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन समितीची स्थापना केलेली असते. नैसर्गिक संकटाच्या काळात कमीतकमी जीवित व वित्तहानी व्हावी यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन मंडळातर्फे प्रयत्न केले जातात. नैसर्गिक संकटाच्या काळात मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्ती वा मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास मदत वा भरपाई करण्याचे काम जिल्हा प्रशासन पार पाडत असते.

८) निवडणूक विषयक कार्ये- जिल्हा प्रशासनाचा प्रमुख जिल्हाधिकारी हा जिल्हा निवडणूक आयुक्त असतो. जिल्हा निवडणूक आयुक्त या नात्याने राज्य आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शनानुसार मतदार यादीची पुनर्रचना, विविध सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करणे, निवडणुकीसाठी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करणे, अद्ययावत मतदार याद्या जाहीर करणे, निवडणूक कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे, मतदान कार्यावर देखरेख व मतमोजणी करून निकाल जाहीर करणे इत्यादी निवडणुकीच्या संदर्भातील सर्व कार्ये जिल्हा प्रशासनाच्या नियंत्रण व मार्गदर्शनाखाली चालत असते.

९) भौगोलिकदृष्ट्या उपयुक्त- जिल्हा प्रशासन विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रापुरते मर्यादित असते. जिल्ह्याचे भौगोलिक क्षेत्र फार व्यापक स्वरूपाचे नसते. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा उभारण्याच्या दृष्टीने जिल्हा हा घटक उपयुक्त मानला जातो. केंद्र आणि राज्य विस्तार फार मोठा असतो. कार्याचा प्रचंड व्याप लक्षात घेता केंद्र आणि राज्य प्रशासनाला सर्वच गोष्टी पार पाडणे शक्य नसल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाची निर्मिती करणे व्यवहारिकदृष्ट्या उपयुक्त असते.

 

१०) विकासासाठी उपयुक्त- आधुनिक काळात प्रत्येक देश विकास साध्य करण्याचा प्रयत्न करत आहे. विकासाचा एक महत्त्वपूर्ण घटक या नात्याने जिल्हाशासनाचा विचार केला जातो. केंद्र आणि राज्याकडून विकास योजना राबविताना प्रायोगिक तत्त्वावर सर्वप्रथम विशिष्ट किंवा काही जिल्ह्यांमध्ये ती योजना राबविली जाते तेथे यशस्वी झाल्यानंतर सर्वत्र अंमलबजावणी केली जाते. जिल्ह्याच्या ठिकाणी केंद्र व राज्य सरकारची सर्व अभिकरणे अस्तित्वात असतात. या अभिकरणामध्ये योग्य प्रकारचा समन्वय साधून विकास साध्य करता येऊ शकतो. जनतेचा जास्तीतजास्त संबंध जिल्हा प्रशासनाशी येत असल्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारला जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून जनतेशी जवळीक साधता येते.

वरील कार्याचा विचार करता केंद्र आणि राज्य प्रशासनानंतर जिल्हा प्रशासन हे सर्वांत महत्त्वपूर्ण केंद्र मानले जाते. केंद्र आणि राज्य प्रशासनाच्या अंमलबजावणीचे कार्य प्रत्यक्षात जिल्हा पातळीवरून जिल्हा प्रशासनामार्फत होत असल्याने हा प्रशासनातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण विभाग मानला जातो. आधुनिक काळात जिल्हा प्रशासनाकडे जास्तीतजास्त जबाबदाच्या सोपविण्याचा कल केंद्र आणि राज्य सरकारचा असल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाचे महत्त्व वाढतच चाललेले आहे.