छावणी मंडळ वा बोर्ड किंवा कंटक मंडळ प्रकार, रचना, अधिकार कार्य आणि मूल्यमापन (Cantonment Board)

 

छावणी मंडळ वा बोर्ड किंवा कंटक मंडळ प्रकार, रचना, अधिकार कार्य आणि मूल्यमापन (Cantonment Board)

भारतातील शहरी प्रशासनातील एक संस्था छावणी बोर्ड होय. छावणी बोर्डाचे प्रशासन केंद्रसरकारच्या संरक्षण मंत्र्यांच्या नियंत्रण आणि देखरेखीखाली चालत असते. छावणी मंडळाची निर्मिती प्रामुख्याने सैनिकांच्या व्यवस्थापनासाठी निर्माण केलेली असते. लष्करी क्षेत्र असलेल्या ठिकाणी गोपनीयता आणि सुरक्षेचा प्रश्न लक्षात घेऊन संरक्षण मंत्रालयाने १९२४ चा कॅटोन्मेंट अॅक्ट मंजूर केला. या कायद्यानुसार छावणी मंडळाचे कार्य चालत असते. भारताशिवाय पाकिस्तान आणि बांगलादेशात कंटक मंडळे आढळून येतात. छावणी मंडळात लष्करी क्षेत्रासोबत आजूबाजूच्या क्षेत्राचादेखील समावेश केला जातो. भारतात एकूण ६२ छावणी बोर्ड आहेत. महाराष्ट्रात ७ छावणी बोर्ड आहेत. औरंगाबाद, देवळाली कॅम्प नाशिक, कामठी नागपूर, अहमदनगर, औरंगाबाद, देहू, खडकी आणि पुणे कॅम्प येथे छावणी मंडळे आहेत. छावणी मंडळे हा भाग केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली असतो. छावणी मंडळाच्या रचना, कार्ये व अधिकाराबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्रसरकारला असतो. याउलट, इतर नागरी प्रशासन व्यवस्था राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली असते. लष्कर आणि संरक्षण विभाग यांचे छावणी क्षेत्रातील नागरी प्रशासनावर नियंत्रण आणि निर्वाचित प्रतिनिधींना देण्यात येणारे मर्यादित महत्त्व हे छावणी मंडळाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. हे मंडळ सैनिकांना त्यांच्या वस्तीमध्ये सुखसोयी आणि सुविधा उपलब्ध करून देते. सैनिकांची कायमस्वरूपी वस्ती असल्यामुळे व्यापारी आणि सामान्य जनताही वास्तव्यास राहात असल्याने त्यांनाही सुविधा पुरविल्या जातात. प्रशासनाच्या दृष्टीने छावणी मंडळाचे तीन वर्गात वर्गीकरण केले जाते. ते पुढीलप्रमाणे होत

१) प्रथम श्रेणी छावणी मंडळ - ज्या छावणीची नागरी लोकसंख्या १०००० पेक्षा जास्त असते. त्यांचा समावेश प्रथम छावणी मंडळात केला जातो. प्रथम श्रेणीची ३० छावणी बोर्ड आहेत.

२) द्वितीय श्रेणी छावणी मंडळ- - ज्या छावणीची लोकसंख्या २५०० पेक्षा जास्त व १०००० पेक्षा कमी असते. त्यांचा समावेश द्वितीय छावणी मंडळात केला जातो. द्वितीय श्रेणीत १९ छावणी बोर्ड आहेत.

३) तृतीय श्रेणी छावणी मंडळ - ज्या छावणीची लोकसंख्या २५०० पेक्षा कमी असते. त्यांचा समावेश तृतीय छावणी मंडळात केला जातो. तृतीय श्रेणीची १३ छावणी मंडळे आहेत.

छावणी मंडळाची रचना- छावणी मंडळात निर्वाचित प्रतिनिधी व सैनिकी प्रतिनिधींचे प्रमाण भिन्न भिन्न आहे. हे मंडळ लष्करी प्रशासनाच्या सोयीसाठी केलेले असल्याने सैनिकांना जास्त प्रतिनिधित्व दिलेले आहे. छावणी मंडळात १५ सदस्य असतात. त्यात ८ नामनिर्देशित व ७ निर्वाचित सदस्य असतात. छावणी प्रमुख अधिकारी हा छावणी बोर्डाचा प्रमुख असतो. प्रथम छावणी मंडळामध्ये पुढीलप्रमाणे सभासद असतात

१) छावणीचा प्रमुख लष्करी अधिकारी- साधारणतः ब्रिगेडियर दर्जाचा असतो.

२) उपाध्यक्ष- छावणी बोर्डातील निर्वाचित सदस्यांमधून एक

३) जिल्हाधिकाऱ्याने नेमलेला प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी

४) आरोग्य अधिकारी

५) कार्यकारी अभियंता

६) छावणीच्या प्रमुख अधिकाऱ्याने नेमलेले चार लष्करी अधिकारी

७) जनतेद्वारे निवडलेले सात निर्वाचित सदस्य

छावणी मंडळातील निर्वाचित प्रतिनिधींचा कालखंड ३ वर्षांचा असतो तर नामनिर्देशित सदस्य नोकरीवर असेपर्यंत पदावर राहतात. छावणी बोर्डाला संरक्षणमंत्रालयाकडून निधी प्राप्त होतो. बोर्डाची स्वतःची उत्पन्न साधने असतात. छावणी बोडांचा सचिव एक प्रशासकीय अधिकारी असतो. मंडळाचा कारभार नगरपालिका वा महानगरपालिकांसारखा असतो.

छावणी मंडळात निर्वाचित सदस्यांची संख्या कमी आहे. नियुक्त सदस्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे तिचे प्रशासन लोकशाही व्यवस्थेशी मेळ खाणारे नाही, छावणी प्रतिनिधित्वाचे परीक्षण केल्यास तेथे निर्वाचित सदस्यांचे अल्पमत असल्याने निर्वाचित सदस्यांना कोणतेही कार्य करता येत नाही. तसेच छावणीच्या प्रमुखाला निर्णायक मत देण्याचा अधिकार असतो. त्यामुळे हे मंडळ बरखास्त करून लोकशाही व्यवस्थेशी मेळ खाणारी संस्था स्थापन करावी वा छावणीचे नगरपालिकेत विलीनीकरण करावे अशा सूचना स्वातंत्र्योत्तर काळात पुढे आल्या. छावणी मंडळ लोकमताला फारसे अनुकूल नसल्याने स्वातंत्र्यानंतर छावणी प्रशासनाची पुनर्रचना करण्याची गरज भासली. त्यासाठी श्री. एस. के. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने निर्वाचित तत्त्वाला महत्त्व दिलेले असले तरी सैनिकांची सुरक्षितता आणि कार्यक्षमता कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने पूर्णपणे असैनिक संस्था बनविणे शक्य नाही. नेमलेले सदस्य आणि निर्वाचित सदस्य यांचे समान प्रमाण ठेवण्याची समितीने शिफारस केली. या समितीच्या शिफारशीवरून १९५३ मध्ये छावणी प्रशासन कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. त्या दुरुस्त्या पुढीलप्रमाणे

१) निर्वाचित आणि नेमलेले सदस्य यांचे प्रमाण समसमान ठेवण्यासाठी प्रथम आणि द्वितीय श्रेणीतील छावणीतील नेमलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी एकाचे स्थान रिक्त ठेवण्यात यावे आणि तृतीय श्रेणीतील छावणीत एक निर्वाचित आणि नेमलेला सदस्य असावा.

२) असैनिक क्षेत्र समितीच्या जिचा अध्यक्ष बोर्डाचा उपाध्यक्ष असतो, अधिकारात वाढ करण्यात येऊन तिला बऱ्याच प्रमाणात स्वायत्तता प्रदान करण्यात आली. गृह कर निर्धारण समितीत निर्वाचित सदस्यांना बहुमत प्रदान करण्यात आले.बोर्डाच्या अध्यक्षाच्या गैरहजेरीत उपाध्यक्ष बोर्ड सभेचे अध्यक्षस्थान स्वीकारेल.

छावणी बोर्डात सरकारी अधिकाऱ्यांचे समान प्रमाण आणि प्रमुख अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण असल्यामुळे हे मंडळ लोकशाहीविरुद्ध असल्याची टीका मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. राजकीय प्रशासन सांभाळण्यासाठी अनुभवी, समाजसेवा प्रवृत्ती याचा अभाव असतो; कारण सैनिक हे संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित असलेले केंद्र सरकारचे नोकर असतात. त्यामुळे एकाच वेळेस देशसेवा व प्रशासन सांभाळणे शक्य होत नाही. तसेच सैनिक व्यक्तीचे प्रशासन चालविण्यासाठी आवश्यक मानसिक तयारी नसते. प्रशासन चालविण्यासाठी आवश्यक कर रूपाने जनतेकडून मिळणारे उत्पन्न मंडळाजवळ नसले तरी अतिअल्प असते. म्हणून या मंडळाचे नगरपालिका आणि महानगरपालिकेत विलीनीकरण करण्यात यावे ही सूचना करण्यात येते.

 छावणी बोडांचे अधिकार व कार्ये-

 या मंडळाला नगरपालिकेसारखे अधिकार असले तरी साफसफाई, अनैतिकता इत्यादींचा नायनाट करण्याच्या दृष्टीने काही विशेष अधिकार दिलेले असतात. बोर्डाचे कार्याचे आवश्यक कार्य आणि ऐच्छिक कार्य या दोन भागात वर्गीकरण केले जाते. आवश्यक वा अनिवार्य कार्ये जी कार्ये करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यांचा समावेश अनिवार्य कार्यात केला जातो.

१) सार्वजनिक रस्ते व सार्वजनिक ठिकाणी दिवाबत्ती करणे.

२) पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे.

३) सार्वजनिक रस्ते व सार्वजनिक जागांची साफसफाई व स्वच्छता ठेवणे.

४) धोक्याच्या व्यापार उद्योगांवर नियंत्रण ठेवणे.

५) सार्वजनिक रस्ते बांधणे व त्यांची देखभाल करणे, वाहतुकीला अडथळा होणार नाही याची काळजी घेणे.

६) धोक्याच्या इमारती व जागा ताब्यात घेऊन नष्ट करणे.

७) साथीचे रोग व इतर रोगराईबाबत प्रतिबंधात्मक इलाजाची व्यवस्था करणे,

८) सार्वजनिक दवाखाने स्थापन करून त्यांचे प्रशासन करणे,

 ९) प्राथमिक शाळांची स्थापना व त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे.

१०) आग प्रतिबंधक व्यवस्था ठेवणे.

११) जन्ममृत्यूची नोंद ठेवणे, सांडपाण्याची व्यवस्था करणे.

१२) स्मशानभूमीची व्यवस्था करणे.

१३) अनैतिक गोष्टीला आळा घालण्यासंबंधी नियम बनविणे.

ऐच्छिक वा वैकल्पिक कामे- जी कामे करणे मंडळावर बंधनकारक नसते परंतु नागरिकांच्या सुखसोईसाठी ही कामे महत्त्वपूर्ण असतात. त्या कामाचा समावेश ऐच्छिक कामात केला जातो.

१) सार्वजनिक विहिरी, तलाव यांची देखभाल करणे.

२) अनारोग्यकारक भाग ताब्यात घेणे व त्यांचे निराकरण करणे.

३) साथीच्या रोगाच्या वेळी प्रतिबंधक इलाजाची व्यवस्था करणे, वैद्यकीय मदत पुरविणे.

४) विद्युत पुरवठा करणे, वाहतुकीची व्यवस्था करणे, जनगणना करणे,

५) जनतेच्या मनोरंजनाची व्यवस्था करणे. त्यासाठी बागबगिचे, सिनेमागृहे, नाट्यगृहे, क्रीडांगणे, वाचनालयाची व्यवस्था करणे,

ऐच्छिक कार्ये छावणी बोर्डाच्या कुवतीनुसार केली जात असतात. ही कार्ये करण्याची सक्ती नसते.