बंदरन्यास रचना, अधिकार आणि कार्य (Port Trusts)

 बंदरन्यास रचना, अधिकार आणि कार्य (Port Trusts)-

बंदरन्यास (Port Trusts)- बंदरन्यास ही एक स्वायत्त संस्था असते. या संस्थेची मालमत्ता सरकारच्या मालकीची असते. बंदरन्यासचे कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यासाठी १९६३ साली बंदरन्यास कायदा केंद्र सरकारने संमत केला. या कायद्यानुसार बंदरन्यासाचे प्रशासन व कार्य चालत असते. महाराष्ट्रात मुंबई बंदरन्यास आणि न्हावाशेवा बंदरन्यास हे दोन प्रमुख बंदरन्यास आहेत. न्हावाशेवा बंदरन्यासला जवाहर लाल नेहरू बंदरन्यास नावानेही ओळखले जाते.

बंदरन्यास रचना-

बंदरन्यासच्या प्रमुखाची नेमणूक शासनाकडून केली जाते. भारतातील प्रमुख बंदरांचे संचालन करण्यासाठी या संस्थांचा उपयोग केला जातो. बंदरन्यासचे प्रशासन चालविण्यासाठी बंदरन्यास मंडळ निर्मिती केली आहे. बंदरन्यास मंडळाचे अध्यक्ष सरकारकडून नेमले जातात. उपाध्यक्षाची निवड सरकारकडून केली जाते. बंदरन्यास मंडळात १९ ते १७ सदस्य असतात. या सदस्यात एक बंदर कर्मचारी प्रतिनिधी, नाविक दल सदस्य, कस्टम विभागाचा प्रतिनिधी, ज्या राज्यात बंदर असेल त्या राज्यसरकारने नेमलेला प्रतिनिधी, संरक्षण व रेल्वे विभागाचा प्रतिनिधी, केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी असतात. याशिवाय जहाल मालक, जहाजांवरील कर्मचारी इत्यादी प्रतिनिधी बंदरन्यास मंडळात असतात. बंदरन्यास प्रतिनिधी पूर्वनियुक्तीस पात्र असतात. बंदरन्यास मंडळ अध्यक्ष व उपाध्यक्ष केंद्र सरकारची मर्जी असेपर्यंत पदावर राहतात. इतर प्रतिनिधी दोन वर्षांपर्यंत पदावर कार्यरत असतात. बंदरन्यास अध्यक्षाच्या उपस्थित मंडळाची बैठक होते. त्या गैरहजेरीत उपाध्यक्ष हा बैठकीचा प्रमुख असतो. 

बंदरन्यास  अधिकार आणि कार्य-

     बंदर प्रशासन, मालवाहतूक आणि बंदरातील सोयीसवलती संदर्भात बंदरन्यास मंडळ काम करत असते. बंदर प्रशासन उपलब्ध करून दिलेल्या सोयीसुविधांबाबत फी आकारणी करण्याचा अधिकार मंडळाला आहे. बंदरन्यास ही संस्था केंद्रसरकारने बंदराचे व्यवस्थापन आणि प्रशासन चालविण्यासाठी स्थापन केलेली असल्यामुळे बंदराच्या कार्यक्षेत्रापुरती संस्था आहे. या संस्थेत निवडणुकीपेक्षा नियुक्त प्रशासनावर चालणारी संस्था असल्याने लोकशाहीच्या दृष्टीने फारशी उपयुक्त मानली जात नाही.