पारंपरिक राज्यशास्त्र अभ्यासाची वैशिष्टये, मर्यादा, ऱ्हास, दोष आणि मूल्यमापन

 

पारंपरिक राज्यशास्त्र अभ्यासाची वैशिष्टये, मर्यादा, ऱ्हास, दोष आणि मूल्यमापन-

पारंपरिक राज्यशास्त्रात प्रामुख्याने ऐतिहासिक, विधिमय आणि संस्थात्मक दृष्टिकोनातून अभ्यास केला जात असे. तत्वज्ञानाच्या भूमिकेतून प्लेटोपासून मे दुसऱ्या महायुद्धापर्यंतच्या सर्वच राज्यशास्त्रज्ञांनी आदर्श राज्याची संकल्पना मांडलेली आहे. सबाईन यांचा History of Political theory' हा ग्रंथ पारंपरिक राज्यशास्त्राचे उत्तम उदाहरण मानता येईल. स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय या राज्यशास्त्राशी संबंधित संकल्पना आणि शासनसंस्थेचे प्रकार व कार्यक्षेत्राचा अभ्यास राज्यशास्त्रज्ञ अनेक शतकापासून करीत आलेले आहेत. इतिहासाचे अवलोकन करून राजकीय सिद्धांताची मांडणी करण्याचा प्रयत्नही अनेक राज्यशास्त्रज्ञांनी केलेला आहे. राजकीय सिद्धांत मांडताना पुरावा किंवा वास्तवतेपेक्षा तत्कालीन राजकीय घडामोडीचा प्रभाव पडलेला दिसतो. सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीची प्रतिक्रिया म्हणून सिद्धांत मांडणी झालेली आहे.

 १) अध्ययन राज्यकेंद्री- पारंपरिक राज्यशास्त्र अभ्यासात राज्य ही संकल्पना अभ्यासात केंद्रबिंदू होती. राज्य व शासनसंस्था अभ्यास म्हणजे राज्यशास्त्र अशी ढोबळमानाने राज्यशास्त्राची व्याख्या केली जात असे. पारंपरिक राज्यशास्त्रातील सर्व ग्रंथात राज्याची उत्पत्ती, कार्यक्षेत्र व्याप्ती, मर्यादा हा राज्यशास्त्राच्या अभ्यासाचा मध्यवर्ती गाभा गृहित धरून लिहिलेले आहेत. विविध राजकीय विचारवंतांनी मांडलेल्या आदर्श राज्याच्या कल्पना आणि विचारवंतांचे विचार हा देखील विषयाचा प्रमुख अभ्यासविषय होता. राज्य संस्थेला सर्वोच्च स्थान प्राप्त करून देण्याच्या दृष्टीने बहुसंख्य पारंपरिक राज्यशास्त्रज्ञांनी लेखन केलेले दिसते. बहुसंख्य राज्यशास्त्रज्ञ राज्य ही सर्वश्रेष्ठ संस्था आहे असे मानत आलेले आहेत. त्यामुळे पारंपरिक राज्यशास्त्राचा राज्य हा आत्मा राहिलेला दिसतो.

२) तत्वज्ञानाला प्राधान्य- तत्त्वज्ञानाच्या भूमिकेतून आदर्श स्वरूपाचे राजकीय चिंतन करून आदर्श राज्य आणि राजकीय जीवन निर्मितीसंबंधी सिद्धांताची मांडणी करणे हे पारंपरिक राज्यशास्त्राचे आणखी एक महत्त्वपूर्ण वैशिष्टये होते. प्लेटो पासून हेगेलपर्यंतच्या अनेक विचारवंतांनी आदर्श राज्याची कल्पना मांडलेली आहे. पारंपरिक राजकीय अभ्यासकांनी सामान्यगृहिताच्या आधारावर आपल्या विचारांची मांडणी केली आहे. काही गृहिले भूतकाळातील नगरराज्य, वर्तमान काळातील राष्ट्रराज्य आणि भविष्यातील विश्वराज्य यांच्या निर्मिती संबंधी असल्यामुळे पारंपरिक अभ्यासकानी त्या आधारावर राज्यशास्त्राचे अध्ययन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तत्त्वज्ञान मानवाला सत्याच्या गाभ्यापर्यंत घेऊन जाऊ शकते या विश्वासातून तथ्याकडून सिद्धांताकडे जाण्याऐवजी राज्याच्या स्वरूपासंबंधी किंवा प्रत्यक्ष अनुभवावर स्वीकार केलेल्या गृहितापासून सुरुवात करून प्रत्यक्षात निर्माण करता येतील असा संस्था निर्मितीचा प्रयत्न केला गेला. निगमनात्मक पद्धतीने राज्यशास्त्राची मांडणी करण्याच्या प्रयत्न करणाऱ्या राज्यशास्त्रज्ञांनी तत्त्वज्ञानाला राज्यशास्त्राच्या अभ्यासात मध्यवर्ती स्थान दिलेले दिसते. सर्वच विचारवंताचा प्रयत्न आदर्श राज्याची निर्मिती करण्यासाठी आवश्यक कार्यक्रम आणि मूल्यांची मांडणी करण्यासाठी खर्च झालेली दिसतात.

 ३) पारंपरिक विवेचनाची बैठक अशास्त्रीय- पारंपरिक राज्यशास्त्राच्या बैठकीवर इतिहास, कायदा व तत्त्वज्ञान इत्यादीचा खूप प्रभाव दिसून येतो. आधुनिक काळात हे दृष्टिकोन शास्त्रीय मानले जात नाहीत. उदा. प्लेटोचे आदर्श राज्य संकल्पनेत शब्दप्रामाण्य आणि ग्रंथप्रामाण्याला महत्त्व आहे. तसेच पारंपरिक मताची चिकित्सा न करता स्वीकार केला दिसतो. उदा. सॉक्रेटिसचा 'ज्ञान म्हणजे सद्गुण या मताच्या आधारावर प्लेटो आणि अॅरिस्टॉटलने विचारांची ईमारत उभी केली. त्यामुळे पारंपारिक राज्यशास्त्रातील लेखन आधुनिक काळात अशास्त्रीय मानले गेले.

४) इतिहासाला प्राधान्य- भूतकाळातील इतिहासाच्या आधारावर माहिती मिळवून राजकीय विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न पारंपरिक राज्यशास्त्रात झालेला दिसतो. ऐतिहासिक घटना व अनुभवाच्या आधारावर मानवाच्या राजकीय व्यवहाराचे अध्ययन करण्यात आले आणि त्या अध्ययनातून हाती आलेल्या सामान्य निष्कर्षाच्या आधारावर सिद्धांत मांडणी करण्यात आली. उदा. कार्ल मार्क्सने इतिहासाच्या आधारावर राजकीय सिद्धांत मांडलेले दिसतात. राजकीय संस्था आणि घटनासंबंधी इतिहासातून गोळा केलेल्या पुराव्याच्या आधारावर राजकीय जीवनाचे विश्लेषण करून निष्कर्ष मांडणीचा प्रयत्न केला. ऐतिहासिक आधारावर सिद्धांत मांडणी मोठया प्रमाणावर झाल्यामुळे वास्तवतेकडे दुर्लक्ष झाले. इतिहासातील अनेक गोष्टींची चिकित्सा न करता स्वीकारण्यात आल्यामुळे राज्यशास्त्राच्या अभ्यासात वास्तवतेकडे दुर्लक्ष झाले

५) कायदयाला महत्व :- राज्याचा मुख्य आधार कायदा असतो. राज्याच्या राजकीय व्यवहारात कायदयाला महत्व असते. त्यामुळे पारंपरिक राजकीय विश्लेषणाच्या अभ्यासात कायदयाच्या अभ्यासावर भर दिला गेला. एखादया देशाचा अभ्यास करतांना त्या देशाच्या संविधान, प्रथा, परंपरा, कायदे व न्यायालयीन निर्णय याचा अभ्यास केला जाऊ लागला. उदा. इंग्लंडच्या कायद्याचे अधिराज्य संकल्पनेचा अभ्यास डायसीचा 'लॉ ऑफ दि कॉन्स्टिटयुशन' हा ग्रंथ कायद्याच्या औपचारिक अभ्यासाला महत्त्व दिल्यामुळे राज्यशास्त्राच्या अभ्यासात अनौपचारिक अभ्यासाकडे दुर्लक्ष केले. औपचारिक घटकाच्या अभ्यासामुळे राज्यशास्त्राच्या अभ्यासाला गतिहीनता प्राप्त झाली.

६) मूल्यांना प्राधान्य- पारंपरिक राज्यशास्त्रात सर्वसाधारण आदर्श अभिप्रायासोबत तर्कशास्त्रीय विश्लेषणेही दिलेली दिसतात. आदर्श अभिप्रायाचे आधार व स्पष्टीकरणाचा ऊहापोह करण्यासाठी मूल्यांना प्राधान्य दिलेले आहे. आदर्शात्मक राज्यशास्त्राला वास्तवतेची जोड नसल्यामुळे ते मूल्यगर्भित असणे अटळ होते. 'कसे आहे' या ऐवजी 'कसे असावे' ह्यावर भर दिला गेल्याने राज्यशास्त्रात अभ्यासात मूल्यगर्भितता आणि वर्णनात्मक अभ्यास अटळ बनला. अभ्यासकांचे वैयक्तिक पूर्वग्रह आणि मूल्य बांधिलकीतून 'जे आहे' त्यापेक्षा 'हे असावे' हे शोधण्यावर भर देण्याच्या स्वाभाविक कलातून राज्यशास्त्राच्या अभ्यासात मूल्यगर्भितता शिरलेली आहे.

७) सामाजिक व राजकीय आदर्शावर भर- तत्कालीन काळात अस्तित्वात असलेल्या संस्थाचा निरीक्षणात्मक व तुलनात्मक पद्धतीने अभ्यास करून भविष्यकालीन संस्था कशा असाव्यात यासंबंधीचे कल्पिते राज्यशास्त्राज्ञांनी उभे केले. भविष्यकालीन संस्था सामाजिक व राजकीय आदर्शावर उभे करण्यावर भर दिला. त्यामुळे पारंपरिक राज्यशास्त्र आदर्शवादाला बळी पडले. उदा. प्लेटोने मांडलेली आदर्श राज्याची संकल्पना

८) नैतिकतेवर भर- राज्यशास्त्रातील आदर्शवादी सिद्धांत राजकारणाचा विचार नैतिकतेच्या दृष्टिकोनातून करतात. नीतीशास्त्राचा एक भाग म्हणून प्रमाणके व आदर्श उभे करण्याचा प्रयत्न पारंपरिक राज्यशास्त्रातून केला गेला. अनुभवनिष्ठ विश्लेषणापेक्षा तत्त्वनिष्ठ मूल्यमापनावर अधिक भर दिला. राजकीय समाजाचे नैतिकीकरण करण्याच्या नादात पारंपरिक राज्यशास्त्रज्ञांनी राजकीय सत्तेमागे पारलौकिक अधिष्ठाने उभी करण्याचा अशास्त्रीय प्रयत्न केलेला दिसतो. उदा. हेगेलने केलेले राज्यसंस्थेचे दैवतीकरण

पारंपरिक राज्याच्या स्वरूप आणि वैशिष्टयांचा विचार करता राज्य अभ्यासाला मध्यवर्ती स्थान, तत्त्वज्ञानाचा अतिरेक, इतिहासाचा अतिआधार, कायद्याच्या अभ्यासावर भर इत्यादी प्रमुख गोष्टींचा समावेश होता.

पारंपरिक विश्लेषणाच्या मर्यादा, ऱ्हास, दोष व मूल्यमापन-

 दुसऱ्या महायुद्धानंतर राज्यशास्त्रात नवीन नवीन संकल्पना व विचार मांडण्यास सुरूवात झाली. पारंपरिक राज्यशास्त्र परंपरेची चिकित्सा करून ती दोषपूर्ण आणि अशास्त्रीय असल्याचे आधुनिक राज्यशास्त्रज्ञांनी जाहीर केले. ईस्टन व कॉर्बनने राजकीय तत्त्वज्ञान व त्यावर आधारलेल्या राजकीय सिद्धांताचा ऱ्हास झाल्याचे जाहीर केले. आधुनिक राज्यशास्त्रज्ञांनी पारंपरिक राज्यशास्त्रात पुढील मर्यादा व दोष सांगितलेले आहेत.

१) मर्यादित अभ्यास:- पारंपरिक राज्यशास्त्रात राज्याची निर्मिती, रचना व कार्य यांच्या अभ्यास केला जात असे. आधुनिक विचारवंताच्या मते हा दृष्टिकोन मर्यादित व अपुरा आहे. राज्यशास्त्र म्हणजे राजकीय व्यवस्थेचा अभ्यास होय. त्यातील राज्य ही एक व्यवस्था आहे. प्रत्येक व्यवस्थेला विशिष्ट अशी पार्श्वभूमी असते. व्यवस्था आणि पार्श्वभूमी यात सुसंगती आवश्यक असते तरच व्यवस्था टिकते. व्यवस्थेत विसंगती निर्माण झाल्यास तिचे विघटन होते. तसेच प्रत्येक व्यवस्थेत दुय्यम व्यवस्था व रचना असतात. प्रत्येक रचनेत काही घटक असतात. हे घटक विशिष्ट कार्य करतात. अशी व्यवस्थेची अंर्तगत रचना असते. ती परिस्थितीच्या संदर्भात कार्य करते. या अर्थाने राज्य संस्थेचा अभ्यास पारंपरिक राज्यशास्त्राज्ञांनी केला नाही. राज्याचे उदय, स्वरूप, कार्य, राज्य निर्मितीचे सिद्धांत या पुरते राज्यशास्त्राचा अभ्यास मर्यादित राहिल्यामुळे पारंपरिक राज्यशास्त्र मर्यादित अभ्यासावर भर देतो ही टीका केली जाते.

२) शास्त्रीय दर्जा कमी:- आधुनिक विश्लेषकांच्या मते नैसर्गिक शास्त्रासारखी निश्चितता व प्रयोगक्षमता राज्यशास्त्रात नाही. तसेच सर्व सामाजिक शास्त्र एकाच मापाने मोजता येत नाही. अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र ही प्रमुख सामाजिक शास्त्र असले तरी अर्थशास्त्र राज्यशास्त्रापेक्षा जास्त निश्चित आहे. आर्थिक व्यवहाराचे सांख्यिकीकरण व यांत्रिकीकरण करता येते. पण पारंपरिक राज्यशास्त्राच्या अभ्यासात मूल्ये व आदर्श यांच्या अध्ययनावर जास्त भर दिल्यामुळे राज्यशास्त्राला शास्त्रीय दर्जा टिकवून ठेवता आला नाही. मूल्याचे अध्ययनातील महत्त्व कमी केल्याशिवाय आणि वस्तुनिष्ठ अभ्यास दृष्टिकोन स्वीकारल्याशिवाय राज्यशास्त्राला शास्त्रीयता मिळू शकत नाही ही उणीव पारंपरिक राज्यशास्त्रात असल्यामुळे राज्यशास्त्राचा ऱ्हास झाला अशी टीका केली जाते.

३) आंतरशास्त्रीय दृष्टीकोनाचा अभाव- सामाजिक शास्त्रे मानवाच्या सामाजिक व्यवहाराच्या विविध अंगाचा अभ्यास करतात. राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र हे अभ्यास विषय मूलत: एकच आहेत. अर्थशास्त्र आर्थिक व्यवहाराचे तर राज्यशास्त्र राजकिय व्यवहाराचा अभ्यास करतात. तरी देखील या व्यवहाराची परस्परापासून फारकत करता येत नाही. म्हणून कोणत्याही सामाजिक शास्त्राचा अभ्यास करतांना इतर सामाजिक शास्त्राची मदत घेतली जावी त्या शिवाय कोणत्याही घटनेचे सखोल अध्ययन करता येणार नाही. या आंतरशास्त्रीय दृष्टिकोनाचा अभाव पारंपरिक राज्यशास्त्राचे असल्यामुळे शास्त्रीय दर्जा कमी झाला असे आधुनिक राज्यशास्त्रज्ञांना वाटते.

४. मर्यादित तंत्राचा वापर- आधुनिक राजकीय विश्लेषण नैसर्गिकशास्त्रातील आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नवीन नवीन तंत्राचा वापर राज्यशास्त्राच्या अभ्यासात केला जात आहे. मात्र पारंपारिक राज्यशास्त्रात इतिहास, कायदा व तत्वज्ञानाच्या अभ्यासावर अतिभर दिल्यामुळे राज्यशास्त्र अभ्यासाला शास्त्रीयता मिळू शकली नाही. संख्याशास्त्राच्या वापराचा अभाव, मूल्यमुक्त संशोधन आणि नव्या अध्ययनपदधतीच्या अभावामुळे इतर सामाजिक शास्त्रापेक्षा राज्यशास्त्राच्या अभ्यासाची कमी महत्त्व मिळाले.

५) मूल्यप्राधान्य व नैतिकतेवर भर- पारंपरिक राज्यशास्त्रात निव्वळ राजकीय आदर्शाचे अभिप्राय नाहीत तर त्यांची तर्कशास्त्रीय विश्लेषणेही मांडलेली आहेत. या अभिप्रायाचे आधार व स्पष्टीकरणाचा यांचाही ऊहापोह असल्यामुळे पारंपारिक राज्यशास्त्रात मूल्यगर्भितता अटळ होती. राज्यशास्त्राचा ऐतिहासिक विकासक्रम त्याची संस्थात्मक गोवणूक आणि लोकांच्या अपेक्षा या सर्वांच्या परिणामस्वरूप राज्यशास्त्र आदर्शात्मक बनले. राज्यशास्त्राच्या आदर्शात्मक दृष्टिकोनाचा विचार नैतिक तत्त्वज्ञानाचा किंवा सामाजिक नीतिशास्त्राचा एक भाग म्हणून केलेला आहे. राजकीय समाजाचे नैतिकीकरण करण्याच्या नादात पारंपरिक राज्यशास्त्रज्ञांनी राजकीय सत्तेमागे पारलौकिक अधिष्ठाने उभी करण्याचा अशास्त्रीय प्रयत्नही केलेला आहे. उदा. हेगेलने राज्यसंस्थेचे केलेले दैवतीकरण