राजकीय व्यवस्था म्हणजे काय Political System Meaning and Function

राजकीय व्यवस्था Political System

दुसऱ्या महायुद्धानंतर राज्यशास्त्राच्या अध्ययनात नवीन नवीन राजकीय संज्ञा प्रचलित झालेल्या आहेत. 'राजकीय व्यवस्था' ही त्यातील नव्याने उदयाला आलेली संज्ञा आहे. पारंपरिक राज्यशास्त्रात राज्य शासनसंस्था, राष्ट्र या राजकीय संज्ञा प्रचलित होत्या. त्या अत्यंत मर्यादित अर्थाने राज्यशास्त्र अभ्यासल्या जात असत. कारण संस्थाचा अभ्यासापुरते पारंपरिक राज्यशास्त्र मर्यादित होते. आधुनिक काळात राजकीय संस्था ऐवजी राजकीय प्रक्रियाचा अभ्यास सुरू झाल्याने राज्यशास्त्रात नव्या संकल्पना रूढ झाल्या. राज्यशासना ऐवजी राजकीय व्यवस्था ही संज्ञा वापरली जाऊ लागली. शासन शब्दापेक्षा राजकीय व्यवस्था ही संज्ञा व्यापक आहे. राजकीय व्यवहारातील सर्वच घटकांचा आणि समुदायांचा त्याच विचार होता. या सर्वांचा व्यापक विचार करतांना शासन, राज्य ह्या जुन्या संकल्पना मर्यादित वाटतात. म्हणून आधुनिक राजकीय विश्लेषणात व्यापक अर्थाने राजकीय व्यवस्था संज्ञेचा वापर सुरू झाला. 'राजकीय व्यवस्था' संकल्पनेचा विचार करतांना केवळ पारंपरिक आणि आधुनिक राज्यशास्त्रातील संज्ञातील परिवर्तन या मर्यादित दृष्टीने विचार न करता राजकीय जीवनातील नवीन संदर्भ लक्षात घेऊन ह्या संज्ञेचा विचार करणे योग्य ठरेल. कारण पहिल्या महायुद्धापूर्वी राज्यशास्त्रीय लिखाण पाश्चिमात्य देशाच्या राजकीय जीवनापुरते मर्यादित होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगाच्या राजकीय परिस्थिती व्यापक फेरबदल झाले. साम्राज्यवाद आणि वसाहतवादाचा अंत होऊन आशिया व आफ्रिका खंडात नवीन देश आले. या बदलत्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी पारंपरिक राज्यशास्त्रातील संज्ञा निरर्थक वाटू लागल्या नव्याने उदयाला आलेल्या राष्ट्रांतील राजकीय जीवन व समुहांचा अभ्यास करणे गरजे असल्याने राज्यशास्त्राच्या अध्ययनात नवीन संज्ञा निर्मितीची गरज भासली. राज्यशास्त्राला शास्त्रीय व सर्वसमावेशक स्वरूप देण्यासाठी क्रांतीची घडवून आणणे गरजेचे होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर राज्यशास्त्राच्या अध्ययनात जी क्रांती झाली त्यातून अनेक नवीन परिभाषिक शब्द व संज्ञा निर्माण झाल्या त्यात 'राजकीय व्यवस्था' ही महत्त्वपूर्ण संज्ञा मानली जाते.

राजकीय व्यवस्था म्हणजे काय ? :-'राजकीय व्यवस्था' ही संकल्पना अभ्यास करण्यापूर्वी 'व्यवस्था' संज्ञेचा अर्थ लक्षात घेणे आवश्यक आहे. व्यवस्था शब्दाला इंग्रजी System असे म्हणतात. हा शब्द जीवशास्त्रातून सामाजिक शास्त्रात आलेला आहे. टॉलकॉट पार्सन्स यांनी 'सामाजिक व्यवस्था' (Social System) ग्रंथात सर्वप्रथम सामाजिक व्यवस्था या शब्दप्रयोगाचा वापर केला. व्यवस्था आणि राजकीय या दोन शब्दापासून राजकीय व्यवस्था' ही आधुनिक राज्यशास्त्रातील महत्त्वपूर्ण संज्ञा बनलेली आहे. राजकीय व्यवस्था अत्यंत वेगळ्या प्रकारची व व्यापक अर्थाने वापरली जाणारी संकल्पना आहे. समाजातील सर्व राजकीय क्रिया व घडामोडीशी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे राजकीय व्यवस्थेचा संबंध येतच असतो. राजकीय व्यवस्था ही सामाजिक व्यवस्थेचा एक भाग असते. संपूर्ण सामाजिक जीवन परस्परावलंबी असते. म्हणून राजकीय व्यवस्था सामाजिक जीवनापासून अलग करता येत नाही. परंतु अभ्यासाच्या सोयीसाठी सामाजिक व्यवस्थापासून राजकीय व्यवस्था तात्पुरत्या स्वरूपात वेगळी काढून अभ्यास करणे गरजेचे असते. आधुनिक राज्यशास्त्रात डेव्हीड ईस्टनने राजकीय व्यवस्था ही संकल्पना राज्यशास्त्रात आणली. त्यानंतर ग्रॅबिएल आल्मंड आणि पॉवेल यानी या संकल्पनेचा प्रसार केला. राजकीय व्यवस्थेच्या विविध विचारवंतांनी अनेक व्याख्या केलेल्या आहेत. या सर्व व्याख्येतील शब्दरचनेत बदल असला तरी त्यातील आशयाबाबत मात्र समानता दिसून येते.

 राजकीय व्यवस्था अर्थ आणि व्याख्या :-

१) डेव्हीड ईस्टन : अधिकृत निर्णय घेऊन बंधनकारक रितीने अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार प्राप्त झालेल्या समाजातील क्रिया प्रतिक्रियात्मक व्यवस्थेला राजकीय व्यवस्था असे म्हणतात.

२) मॅक्स वेबर- राजकीय व्यवस्था म्हणजे असा मानवी समुदाय की, ज्यास विशिष्ट भूप्रदेशावर स्वाभाविक आणि मान्यतापूर्वक पद्धतीने बळाचा वापर करण्याची मक्तेदारी प्राप्त झालेली असते.

३) गॅबिएल आल्मंड :- राजकीय व्यवस्था ही एक अशी क्रियाप्रतिक्रियात्मक व्यवस्था असते की, जी सर्व स्वतंत्र समाजात अस्तित्वात असते. ती संकलन व जुळणीची कार्ये पार पाडीत असतानाच तिला मान्यताप्राप्त बळाचा वापर करण्याचा व स्वत:ची अधिसत्ता निर्माण करण्याचा अधिकार प्राप्त झालेला असतो.

 राजकीय व्यवस्थेची कार्य वा कार्यपध्दती :-

राजकीय व्यवस्थेला रूपांतराची क्षमतेची आणि संपोषणाची ही प्रमुख तीन प्रकारची कार्य पार पाडावी लागतात.

अ) रूपांतराचे कार्य :-

१) राजकीय व्यवस्थेच्या रूपांतराच्या कार्यासंदर्भात डेव्हिड इंस्टनचा दृष्टिकोन :- राजकीय व्यवस्थेच्या रूपांतराच्या कार्यासंदर्भात डेव्हिड ईस्टन आणि गॅबिएल आत्मंड यांनी विविध दृष्टिकोन मांडलेले आहेत. सर्वप्रथम डेव्हिड ईस्टन केलेल्या राजकीय व्यवस्थेच्या कार्याचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. ईस्टन यांनी समाजाच्या वर्तनातून काही आंतरक्रिया वेगळ्या काढून त्या आधारे राजकीय व्यवस्थेच्या रूपांतराच्या कार्य स्पष्ट केलेली आहेत. राजकीय व्यवस्था ही सर्व समाजासाठी अधिकारयुक्त मूल्यनिर्धारण करत असते म्हणून राजकीय व्यवस्था मूल्य निर्धारण करणाऱ्या आंतरक्रियाचा संच असते. ती आपल्या संरचनेत व प्रक्रियेत काळानुसार बदल, सुधारणा करू शकत असल्याने तिचे स्वरूप प्रवाही असते. राजकीय व्यवस्था आणि बाहय पर्यावरणाच्या आदान-प्रदानावर राजकीय व्यवस्थेचे कार्य चालत असते. राजकीय व्यवस्थेच्या कार्याची सेंद्रिय प्राण्याबरोबर किंवा यंत्राबरोबर तुलना करता येईल. प्राण्यांना चलन चलनासाठी तसेच यंत्र चालविण्यासाठी शक्तीची आवश्यकता असते. प्राण्यांना त्यांच्या खाद्यातून तर यंत्राला त्यांच्या इंधनातून शक्ती मिळत असते. इंधनाचे शक्तीत रूपांतर होत असते. त्याच प्रमाणे रूपांतराच्या कार्यापासून व्यवस्थेला शक्ती मिळत असते.

१) आदान कार्य- प्रत्येक व्यवस्था परिस्थितीच्या संदर्भात कार्य करीत असते. व्यवस्था आणि परिस्थिती याच्यांत आदान आणि प्रदानाच्या सहाय्याने संबंध प्रस्थापित होतात. राजकीय व्यवस्थेकडे येणाऱ्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी लागणारी क्षमता तिला रचना व प्रक्रियांमधून मिळत असते. मागण्या आणि पाठिंबा या दोघांना मिळून ईस्टनने आदान ही संज्ञा वापरलेली आहे. एखाद्या विषयावर अमूक प्रकारे मूल्यनिर्धारण करावे किंवा करू नये अशा मताची मांडणी म्हणजे आदान होय. आदानाचे प्रदानात रूपांतर करणे हे व्यवस्थेचे मुख्य काम असते. या कार्यातून व्यवस्थेला प्रकट किंवा अप्रकट स्वरूपात पाठिंबा मिळू शकतो. आदान आणि प्रदान यात योग्य संतुलन राहिल्यास राजकीय व्यवस्था स्थिर राहू शकते.

परिस्थिती राजकीय व्यवस्थेवर दडपण आणण्यासाठी काही मागण्या सादर करते त्याला आदान असे म्हणतात. मागण्याचे आदान आणि पाठिंबाचे आदान हे आदानाचे दोन भाग असतात. परिस्थिती कडून व्यवस्थेकडे काही मूलभूत स्वरूपाच्या मागण्या केल्या जातात. त्या सर्व मागण्या पूर्ण व्हाव्यात ही परिस्थितीची अपेक्षा असते पण कोणतीही व्यवस्था सर्वच्या सर्व मागण्या पूर्ण करू शकत नाही. मानवाच्या गरजा अमर्याद असतात. एक गरज पूर्ण झाली की दुसरी उद्भवते, त्यामुळे परिस्थितीकडून सादर झालेल्या मागण्याची पूर्तता करण्याची व्यवस्थेची क्षमता अमर्याद असू शकत नाही. म्हणून परिस्थितीकडून मागण्याच्या परिपूर्तीसाठी दडपण आल्यानंतर त्या मागण्यासंबंधी निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू होते. तिला प्रदान प्रक्रिया असेम्हणतात. या प्रक्रियेत सर्व मागण्या पूर्ण करणे शक्य नसल्याने मागण्याची प्रतवारी ठरवून त्यांना अग्रक्रम दिला जातो आणि त्यानुसार धोरण ठरविले जाते. मागण्याची निवड योग्यायोग्यतेवर केली जाईल असे नाही. काही मागण्या हितसंबंधियाच्या दडपणातून स्वीकारल्या जातात तर काही योग्यायोग्यतेच्या निकषावर स्वीकारल्या जातात. काही प्रसंगी अयोग्य मागण्या परिस्थितीच्या दडपणाने स्वीकारल्या जातात. काही मागण्या आर्थिक परिस्थिती नाही किंवा कायदेशीर नाहीत ह्या कारणाने फेटाळल्या जातात. कोणत्या मागण्याप्रति हितसबंधियाकडून दडपण पडेल यावर निर्णय प्रक्रिया अवलंबून असते.

२) प्रदान कार्य- मागण्याचे धोरणात रूपांतर करण्याच्या प्रक्रियेला प्रदान प्रक्रिया असे म्हणतात. परिस्थितीकडून मागण्यांचे दडपण आल्यानंतर निर्णय प्रक्रिया सुरू होते. आदानाचे धोरणात आणि धोरणाचे निर्णयात रूपांतर करण्याची प्रक्रिया प्रदान प्रक्रिया म्हणून ओळखली जाते. या प्रक्रियेत तीन भाग पडतात. धोरणाच्या अनुषंगाने जे कार्यक्रम निश्चित केलेले असतील त्यासाठी निश्चित स्वरूपाचे काही नियम तयार करावे लागतात ही नियम निर्मिती प्रक्रिया होय, नियम तयार केल्यानंतर त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी लागते. या प्रक्रियेस प्रशासन प्रक्रिया असे म्हणतात. अंमलबजावणी करतांना नियमांच्या अर्थावरून मतभेद होऊन संघर्ष निर्माण होतात. त्या संघर्षांचे निराकरण करण्यासाठी न्यायदान करावे लागते. या प्रक्रियेस न्यायदानाची प्रक्रिया असे म्हणतात. अशा पद्धतीने कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ हे शासनाचे प्रमुख तीन विभाग प्रदान प्रक्रियेत कार्यरत असतात.

३) प्रत्यादान प्रक्रिया- परिस्थिती कडून सादर झालेल्या सर्व मागण्याची : पूर्तता व्यवस्था पूर्ण करू शकत नाही. घोरणाचे निर्णयात रूपांतर झाल्यानंतर निर्णयावरून लोकामध्ये दोन गट तयार होतात. ज्या लोकांची मागणी मंजूर झाली त्यांचे समाधान होते आणि ते निरनिराळ्या स्वरूपात व्यवस्थेला पाठिंबा देतात. त्यातून व्यवस्थेला स्थैर्य व मजबूती प्राप्त होत असते. ज्या लोकांच्या मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत हे असमाधानी लोक व्यवस्थेला विरोध करतात. लोकांच्या असमाधानाच्या प्रमाणात असहकार सुरू असतो. काही लोक सभा, निर्देशने इ.मार्गानी विरोध करतात. काही वेळेस लोक संघटित मार्गाने विरोध करण्यासाठी क्रांतीच्या मार्गाचा अवलंब करून शासन उलवून टाकण्याचा प्रयत्न करतात. निर्णयाच्या संदर्भात सहकार्य करणारे गरआणि विरोध करणारे गटाचे कार्य म्हणजे प्रत्यादान प्रक्रिया होय. निर्णयाचा परिणाम ही प्रक्रिया सुरू होते. प्रत्येक व्यवस्थेत मागण्याचे आदान, पाठिंबाचे आदान आणि असंतुष्टाचा विरोध ही प्रक्रिया सतत सुरू असते. शासनाच्या एका संतुष्ट झालेले लोक दुसऱ्या निर्णयावरून असंतुष्ट होऊ शकतात. त्यामुळे व्यवस्थेला पाठिंबा आणि विरोध यांचा एकत्रितरीत्या साकल्याने विरोध करावा लागतो. असंतुष्ट लोकांचे प्रमाण वाढल्यास व्यवस्था बदल होण्याची शक्यता असते. म्हणून प्रत्येक व्यवस्थेला जनतेच्या अधिमान्यतेची गरज असते. व्यवस्थेला योग्य प्रमाणात जनतेच्या पाठिंबा असेल तर व्यबस्थेला स्थैर्य लाभू शकते. अधिमान्यता ही व्यवस्थेच्या स्थैर्य आणि भवितव्यासाठी आवश्यक असते. मागण्याचा तणाव आणि पाठिंब्याची कमतरता या दोन कारणामुळे राजकीय व्यवस्थेच्या स्थैर्याला धोका पोहचू शकतो. परिस्थितीकडून येणारे आदानाचे प्रदान व्यवस्थेकडून रूपांतर न झाल्यास व्यवस्थेची स्थिरता कमी होते त्यासोबत समाजातील लोकांकडून मिळणारा पाठिंबा कमी होतो आणि त्यातून राजकीय व्यवस्थेच्या स्थिरतेचा प्रश्न निर्माण होतो. म्हणून राजकीय व्यवस्थेच्या स्थिरतेसाठी राजकीय व्यवस्थेतील आदान प्रदान आणि प्रत्यादान हे चक्र सातत्याने व्यवस्थितपणे आणि कार्यक्षमतेने चालणे आवश्यक असते.