डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे राष्ट्रवादाबद्दलचे विचार-

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे राष्ट्रवादाबद्दलचे विचार-

 डॉ. आंबेडकरांचे राष्ट्रवादाबद्दलचे विचार त्यांच्या चितनशील व्यक्तिमत्त्वाची ओळख करून देणारे आहे. त्यांनी लिहिलेल्या ग्रंथात आणि वेळावेळी दिलेल्या भाषणातून राष्ट्रवादी विचाराचे दर्शन होते. राष्ट्रवाद ही एक भावनिक व मानसिक संकल्पना आहे. ह्या संकल्पनेने जगाच्या इतिहासात फार मोठी उलथापालय घडवून आणली आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या मते, "हिंदुस्थान खऱ्या अर्थाने एकसंघ राष्ट्र नव्हते. ब्रिटिश राजवटीच्या काळात राष्ट्रीस ऐक्याची जाणीव निर्माण होण्यास सुरूवात झाली होती. परंतु हे कार्य पूर्ण झालेले नव्हते. राष्ट्रउभारणीच्या कार्यातील निर्णय प्रक्रियेत समाजातील लहान मोठया समाज घटकांना सहभागी करून घेऊन योग्य वाटा उपलब्ध करून दिला तरच एकमेकाविषयीचा अविश्वास कमी होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेचे उद्दिष्ट सिद्धीस नेता येईल."१

डॉ. आंबेडकरांची ही राष्ट्रवादाबद्दलची भूमिका समकालीन राष्ट्रवादाच्या भूमिकेशी जुळणारी नव्हती. स्वातंत्र्य चळवळीत सहभाग घेऊन कारावास भोगलेल्या किंवा राष्ट्रासाठी प्राणार्पण करणाऱ्या क्रांतिकारकांना देशभक्त म्हणण्याचा प्रघात आपल्या देशात रूढ होता. या रूढ चोकटीत बाबासाहेबाचा राष्ट्रवाद बसत नसल्यामुळे त्यांच्या राष्ट्रभक्तीवर शंका व्यक्त केल्या गेल्या. अरूण शोरी सारख्या अभ्यासकांने डॉ. आंबेडकर कसे राष्ट्रविरोधी आणि ब्रिटिशधार्जिणे हे सिद्ध करण्यासाठी 'Worship Ping False Gods' हे पुस्तक लिहिले. या पुस्तकात डॉ. आंबेडकर सुरुवातीपासून राष्ट्रीय चळवळीच्या विरोधात होते. ब्रिटिशाना पाठिंबा देत असल्यामुळे त्यांचा व्हॉइसरॉयच्या मंत्रिमंडळात समावेश झाला. बॅ. जीनाशी असलेल्या मैत्रीमुळे त्यांनी पाकिस्तानच्या मागणीचे समर्थन केले असे दावे केले. या पुस्तकाला सर्वात प्रथम य. दि. फडके यांनी 'डॉ. आंबेडकरांचे मारेकरी शोरी' हे पुस्तक लिहून शोरी केलेल्या आरोपाना उत्तर दिले. डॉ. रावसाहेब कसबे यांनी 'डॉ. आंबेडकर आणि भारतीय राज्यघटना' पुस्तकात सांगतात की, "स्वातंत्र्य चळवळ केवळ कागदपत्रे वाचून समजून घेता येणारी गोष्टी नाही. ते जिवंत आणि कार्यरत असलेल्या समाजशक्तीचे स्वतःच्या अस्तित्वासाठी आणि त्यांच्या हितसंबंधाच्या सुरक्षिततेसाठी, त्यांनी आखलेल्या डावपेचांचे आणि केलेल्या संघर्षांचे एक महानाटय होते. त्यात भारतातील तत्कालीन प्रत्येक समाजशक्तीने आपापली भूमिका पार पाडली होती. ते महानाटय समजून घेण्यासाठी प्रत्येक समाजशक्तीच्या अंतरंगात प्रवेश करण्यासाठी अभ्यासकांने आपले मन स्वच्छ ठेवावे लागते. शोरींचे मनच पूर्वग्रहदूषित असल्यामुळे त्यांच्यात स्वातंत्र्यचळवळ समजून घेण्याची क्षमता निर्माण होणे अशक्य होते. "२ डॉ. आंबेडकरांच्या राष्ट्रभक्तीबद्दल श्री. अरुण शौरी यांनी भावुकता आणि पूर्वग्रहावर आधारित मांडणी केल्याचे कसबे यांनी उपरोक्त पुस्तकात सादोहरण स्पष्ट केलेले आहे.

डॉ. आंबेडकर हे पक्के राष्ट्रवादी असून ही राष्ट्रसभेच्या मुख्य प्रवाहात सामील का झाले नाहीत हा प्रश्न अनेकदा उपस्थित केला जातो. राष्ट्रीय सभेची सद्भभावनेवर आधारित समाजपरिवर्तनाची कल्पना डॉ. आंबेडकरासारख्या कट्टर समाजसुधाकांला मान्य होणे शक्य नव्हते. अस्पृश्यतेच्या प्रश्नासंदर्भात राष्ट्रीय सभेच्या नेत्यांची भूतदयावादी, बोटचेपी आणि संदिग्ध भूमिकेमुळेच ते राष्ट्रीय सभेच्या कार्यापासून दूर राहिले. त्यांच्या याच भूमिकेमुळे काहींनी त्यांना ब्रिटिशधार्जिणी वा देशद्रोही ठरविण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. आंबेडकराचा राष्ट्रवाद समजून घेण्यासाठी त्यांची स्वातंत्र्य चळवळीबाबतची भूमिका आधी समजून घेणे आवश्यक आहे. आंबेडकरांच्या मते, "भारतीय स्वराज्याविषयीचा जो वाद-विवाद होत होता, त्यात ब्रिटिशांच्या हाती असलेली सत्ता लोकांच्याकडे एकदम दयावी की क्रमाक्रमाने दयावी याच मुद्यांवर सगळा भर दिला जात होता. हस्तांतरित केलेली सत्ता कोणाच्या संमतीने वापरण्या यावी याचा विचार कोणीच करत नव्हते. हस्तांतरित केलेली सत्ता जर एकाच वर्गाच्या संमतीने अंमलात आणली गेली तर अस्पृश्यांची परिस्थिती ब्रिटिश राजवटीत जशी होती तिच्यापेक्षा दसपटीने वाईट होणे अशक्य नव्हते. " ३ आंबेडकरांच्या राष्ट्रवादाचा आशय स्वातंत्र्य चळवळीतील सहभाग वा ब्रिटिश राजवटीवर टीकाटिपण्णीपुरती मर्यादित नव्हता. राष्ट्रवाद संकल्पनेत ते समाजातील सर्व घटकांच्या समावेशनाचा आग्रह धरतात. मूठभरांना स्वातंत्र्य प्रदान करणारा आणि बहुसंख्याकांना आपल्या अधिकारापासून वंचित करणारा राष्ट्रवाद त्यांना नको होतो. सर्व वंचित वर्गांना सामाजिक न्याय उपलब्ध करून राष्ट्रवाद त्यांना अपेक्षित होतो. वंचितांचे हित, दलितांचे हित आणि अल्पसंख्याकांचे हित हे शेवटी राष्ट्रहिताचाच एक भाग आहे. राष्ट्रपुरुषाचा एखादा अवयव कमजोर राहिला तर त्याला समर्थपणे काम करता येणार नाही. राष्ट्रपुरुषांच्या सर्व अवयवांना बरोबरीने आणण्याचा प्रयत्न करत होते. आंबेडकराच्या राष्ट्रवादी विचाराचा आशय राजकीय स्वातंत्र्यापुरता मर्यादित नव्हता. स्वातंत्र्यातून हिंदुस्थानचे सर्व प्रश्न सुटतील ही भावडी आशा ते बाळगत नव्हते. स्वातंत्र्य हे विशिष्ट वर्ग वा गटाची मक्तेदारी होता कामा नये. स्वातंत्र्याच्या आधारावर अल्पसंख्याकांना नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ नये या भूमिकेतून त्यांनी राष्ट्रवादाची मांडणी केली. डॉ. आंबेडकरांच्या मांडणीतील हेच वैशिष्टये त्यांच्या राष्ट्रवादाचे सामर्थ्य स्पष्ट करते.

डॉ. आंबेडकरांचा राष्ट्रवाद वास्तवतेवर आधारलेला होता. पाकिस्तानची मागणी नाकारून हिंदू-मुस्लिमाचा तणाव वाढेल. अखंड भारतात हिंदू-मुस्लिमामध्ये ऐक्य निर्माण होणार नाही. मुसलमान समाज स्वतःला राष्ट्रस्वरूप मानतो. हिंदू पासून वेगळा मानतो या परिस्थितीत पाकिस्तान देणे योग्य ठरेल हा व्यवहारी सल्ला त्यांनी काँग्रेस नेतृत्वाला दिला होता. "हिंदू-मुसलमानांना जबरदस्तीने एकत्र राखण्याचा प्रयत्न केल्यास भारत हा आशिया खंडातील एक 'आजारी' देश बनूल राहील. या उलट, फाळणी केली तर भारत व पाकिस्तान ही दोन्ही एकसंध राष्ट्रे बनतील."४ पाकिस्तानच्या मागणीचे डॉ. आंबेडकरांनी विद्वत्तापूर्वक विवेचन केलेले होते. पाकिस्तानच्या मागणीबाबत काँग्रेस वा हिंदुमहासभेची भूमिका वास्तवतेपेक्षा भावनिकतेवर आधारित होती. हिंदुस्थान हे एक राष्ट्र आहे ह्या काँग्रेसच्या भूमिकेबद्दल मत व्यक्त करताना डॉ. आंबेडकर सांगतात की. " हिंदुस्थान हे एक राष्ट्र आहे असे म्हणणेच मुळात बरोबर नाही. ते एक होऊ घातलेले राष्ट्र आहे, असे फार तर म्हणता येईल." ५ सामाजिक एकात्मतेच्या अभावी ऐतिहासिक काळापासून हिंदुस्थानात राष्ट्र ही संकल्पना रूजू शकलेली नाही. भारतातील प्रत्येक जात व धर्म स्वतःला राष्ट्र समजत होता. स्वतःच्या हितसंबंध पूर्ततेला राष्ट्रहित मानत होता. त्या कारणामुळेच भारताची राष्ट्रीय चळवळ जातीधर्म हितसंबंधाच्या चौकटीत अडकली होती.     स्वातंत्र्योत्तर काळात राजकीयदृष्ट्या भारताला समर्थ राष्ट्र बनविण्यासाठी आवश्यक चिंतन बाबासाहेब सातत्याने करत होते. भारताला एक प्रबळ राष्ट्र बनण्यासाठी जातीजातीतील भिंती नष्ट कराव्या लागतील. या जाणीवेतून डॉ. आंबेडकर जातिअंताची हाक दिली. जातीवर्गविहीन समाजाची स्थापना हा त्यांच्या राष्ट्रवादाचा अंतिम उद्देश होता. राष्ट्रवादाचा प्रश्न हा जातीनिर्मूलनासाठी जुळलेला आहे हे वास्तव लक्षात घेऊन आंबेडकरांनी अस्पृश्यतेचा प्रश्न राजकीय पातळीवर नेला आणि त्यांना हक्क मिळवून देण्यासाठी प्रस्थापित वर्गांशी संघर्षांची भूमिका घेतली. राष्ट्रातील सर्व वर्गांना समान अधिकार, राजकीय प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक न्याय मिळत नाही तोपर्यंत राष्ट्र संकल्पना विशिष्ट वर्गाच्या हितसंबंधापुरती मर्यादित राहील. घटना परिषदेत पं. नेहरू मांडलेल्या उद्दिष्टांच्या ठरावावर दि. २७ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना परिषदेला उद्देशून केलेल्या भाषणात आंबेडकर म्हणाले, "आज आपण सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिकदृष्टया दुभंगलेला आहोत याची मला जाणीव आहे. आपण वेगवेगळया छावण्या करून वावरतो आहोत. मी देखील एका छावणीचा नेता आहे. (जमातीचा नेता) परंतु असे असले तरी माझी खात्री आहे की परिस्थिती नि काळ येताच आपल्या एकोस कोणतीही गोष्ट अडथळा करू शकणार नाही. जरी जाती नि पंथ अनेक असले तरी आपण 'एक राष्ट्र' होऊ याविषयी माझा मनात संदेह नाही. "६ भविष्यात भारत एक राष्ट्र बनेल याबाबत त्यांच्या मनात संदेह नव्हता. राजकीय स्वातंत्र्यातून सत्ता आणि मूल्यवाटपाचा मार्ग मोळका झालेला असला तरी राष्ट्रवादाच्या निर्मितीसाठी सर्व वर्गाचे योग्य पद्धतीने राजकीय समावेशन होणे आवश्यक होते. डॉ. आंबेडकरांच्या राष्ट्रवादात निव्वळ राजकीय स्वातंत्र्य वा ऐक्य राष्ट्रवादात अभिप्रेत नव्हते तर आत्मिक व सांस्कृतिक ऐक्य देखील अपेक्षित होते.

डॉ. आंबेडकरांचा राष्ट्रवाद धर्मनिरपेक्षतेची बूज राखणारा आहे. भारतीय इतिहासात धर्माच्या आधारावर केल्या अन्यायाची त्यांना जाणीव होती. धर्म मानवी जीवनासाठी आवश्यक बाब आहे. पण धर्माच्या आधारावर समाजातील काही वर्गाचे अधिकार हिरावून घेता येतात हा इतिहासाने आपल्याला दिलेला धडा आहे. धर्माला राष्ट्रवादाचा आधार बनवून देशात फूट पाडता येते हे बॅ. जिनाच्या द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत आणि भारताच्या फाळणीतून सिद्ध झाले आहे. भारतासारख्या बहुधार्मिक देशात राष्ट्रवादाचा पाया धर्म नसावा. डॉ. आंबेडकरांनी धर्माध राष्ट्रवाद नाकारून धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांच्या आधारावर राष्ट्रवादाची उभारणी करण्याचा प्रयत्न केला. बहुसंख्याकांच्या अधिकारासोबत अल्पसंख्याकांचे अधिकार व संरक्षणाच्या प्रश्नाला प्राधान्य दिले. "भारतात सवर्ण हिंदु, अस्पृश्य, मुसलमान, ख्रिस्ती, पारशी, यहुदी असे मुख्य गट आहेत. ते सामाजिक दृष्टया एकमेकांपासून दूर राहिले आहेत. त्यांच्यामध्ये वैचारिक देवाणघेवाण फार कमी आहे. त्यांतील सवर्ण हिंदूची संख्या फार मोठी लोकशाहीत त्यांचेच राज्य येथे प्रस्थापित होईल. तेव्हा बहुसंख्यांकडून अल्पसंख्यांवर जुलूम होऊ नये या दृष्टीने भारताची घटना बनविताना अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी घटनात्मक तरतुदी करण्यात आल्या पाहिजेत अशी आंबेडकरांची भूमिका होतो."७ डॉ. आंबेडकरांच्या याच भूमिकेचे प्रत्यय अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी घटनेतील कलम २९ व ३० मध्ये दिसून येते. डॉ. आंबेडकरांच्या राष्ट्रवादाची कल्पना ऐहिकतंच्या पायावर उभी होतो. सांस्कृतिक आणि धार्मिक आधारावर राष्ट्रउभारणी करण्याचा प्रयत्न देशाचे विभाजन करणारा ठरेल  असा स्पष्ट दशारा दिलेला होता.

भारत हे बहुभाषिक राष्ट्र आहे. भाषेच्या आधारावर राज्य निर्मिती कल्पना भारतीय एकतेसाठी संकटकारी ठरेल. भाषिक राज्यांमधून आपल्या राज्याचा अभिमान व दुसऱ्या राज्यांबद्दलचा द्वेष वाढत जाईल. प्रत्येक राज्याने आपल्या भाषेत राज्यकारभार करण्याचा आग्रह धरल्यास केंद्र-राज्य संबंधात अडथळे निर्माण होतील असे त्यांना वाटत होते. प्रांतीयवादाला विरोध करताना डॉ. आंबेडकर म्हणाले, "आपण सर्व भारतीय आहोत, ही भावना वाढीस लावणे, हेच आपले ध्येय असावे. हिंदू, मुसलमान, शीख, इसाई हा धार्मिक भेदभाव विसरून आपण सर्व भारतीय आहोत हीच निष्ठा प्रत्येकाने बाळगली पाहिजे. ही निष्ठा स्पर्धात्मक निष्ठांनी डागळली जाऊ नये म्हणून मला वाटते, सर्व भारतीयांनी सर्वप्रथम आणि सर्वांनी भारतीयच असावे, दुसरे काही नसावे." ८ आंबेडकरांचे हे मत त्यांच्या प्रखर राष्ट्रवादाचे दर्शन देणारे आहे. परंतु राज्य पुनर्गठन आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर आपल्या मताचा पुनर्विचार केला. भाषावार प्रांतरचनेला पाठिंबा दिला. भाषिक राज्यामुळे होणाऱ्या फुटीरतेचा धोका टाळण्यासाठी केंद्र शासनाची भाषा हीच राज्य भाषा असेल अशा कलमाचा घटनेत समावेश करावा. राज्यभाषा हिंदी असावी. राज्यांची पुनर्रचना करताना अल्पसंख्याकांचे संरक्षणाचा विचार करावा. भाषिक विविधता हा राष्ट्रीय एकात्मतेच्या मार्गातील अडथळा होऊ नये म्हणून सर्व भारतीयांनी समान संस्कृतीच्या उभारणीसाठी हिंदीचा राष्ट्रभाषा म्हणून स्वीकार करावा. राष्ट्रभाषेतून समान संस्कृती भारतात आकारास येईल. सांस्कृतिक आणि वांशिक संघर्ष कमी करण्यास हातभार लावेल.

आंबेडकराचा राष्ट्रवाद हा इतर राष्ट्रवादी विचारवंतापेक्षा भिन्न आहे. त्यांच्या राष्ट्रवादी विचाराचा उगम उदारमतवादी, बुद्धिप्रामाण्यवादी आणि मानवतावादी भूमिकेतून झालेला दिसतो. भारतासारख्या देशात दीन-दलित वा वंचित समूहांना मानवी हक्क प्रदान केले जात नाही. त्यांना विकासाची समान संधी उपलब्ध करून देत नाही तोपर्यंत राष्ट्रीय एकात्मता दिवास्वप्न ठरेल. गोलमेज परिषदेत मत मांडताना डॉ. आंबेडकर म्हणाले की, "दलितवर्गाचा प्रश्न भावी राज्यकर्त्यांच्या सदिच्छा व सहानुभूतीवरही सोडून देणे योग्य नव्हते. ज्यांच्या हाती सत्ता आहे ते सहजासहजी सत्ता सोडून देणे शक्य नव्हते. राजकीय व्यवस्थेतच दलितांच्या हाती काही सत्ता देणे ही दलित प्रश्न सुटण्याची खात्री होती. "९ स्वातंत्र्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या राजकीय हक्कांचा योग्य पद्धतीने उपभोग घेण्यासाठी भक्कम सामाजिक पाया निर्माण करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी वंचित वर्गाच्या हक्कांसाठी ब्रिटिश आबेडकरांनी आणि स्वकीपांशी संघर्ष केला. भारतीय राष्ट्रवादाला योग्य सामाजिक पाया नसेल तर अधिकारासाठी भांडणारे बंचित वर्ग आणि अधिकार दडपून टाकण्यासाठी सरावलेले सनातनी वर्ग याचा आखाडा भारत देश बनेल. आंबेडकरांच्या राष्ट्रवादाचे ध्येय राजकीय स्वातंत्र्यापुरते मर्यादित नव्हते. भारतीय समानरचनेत बदल करून सामाजिक संबंधाना नया आयाम देण्याचे होते. आधुनिक भारतातील सामाजिक जीवन विषमतेपासून सुरक्षित करण्याचे होते. भारतीय इतिहास डॉ. आंबेडकर निर्माण झालेले संघर्ष मानवनिर्मित असल्याने त्यावर उपाय माणसाला शोधावे लागेल या भूमिकेतून त्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीत सहभाग न घेता समाजपरिवर्तनाच्या कार्याला राष्ट्रवादाचा आधार बनविले. त्यांचा राष्ट्रवाद दलित अस्पृश्यांबद्दलच्या कळवळयातून विकसित झालेला होता. समान संधीपासून वंचित वर्गाला न्याय मिळाल्याशिवाय हा वर्ग राष्ट्रीय भावनेशी समरस होऊ शकणार नाही. निव्वळ स्वातंत्र्याच्या मागणीतून भारतीय राष्ट्रवाद बळकट होणार नाही. राष्ट्रवादाच्या बळकटीसाठी सामाजिक ऐक्य महत्त्वाचे आहे. हे ऐक्य साधण्यासाठी गुलामगिरी खितपत पडलेल्या वर्गाला संधी देणे आवश्यक आहे. जातीयता हा राष्ट्रवादाच्या मार्गातील प्रमुख अडथळा आहे. जातीयतेमुळे संकुचितपणा आणि श्रेष्ठ-कनिष्ठ भावना उदय झाला. जातीव्यवस्थेमुळे समाजातील घटक आपल्या जातीपुरता विचार करू लागले. जातीयतेमुळे भारतीय समाजाचे अनेक तुकडयामध्ये विभाजन झाले. या विभाजनाचा फायदा उठवून परकीयांना आपल्यावर दीर्घकाळ राज्य केले. इतिहासाने दिलेला घड़ा लक्षात घेऊन जातीयता नष्ट करणे हा राष्ट्रवाद निर्मितीसाठी आवश्यक आहे. जातीव्यवस्थेच्या नायनाटाशिवाय सार्वजनिक वृत्ती आणि सार्वजनिक सद्गुणाची जोपासना करता येणार नाही. डॉ. आंबेडकर म्हणूनच म्हणतात, " स्वातंत्र्य मिळाले म्हणजे सर्व काही संपले असे नव्हे. लोकशाहीचा वृक्ष कोणत्याही मातीत वाढत नाही. त्यासाठी आवश्यक ती मूल्यविषयक जाणीव जोपासली पाहिजे. ह्या मूल्यजाणिवेचे सततचे अवमूल्यन हीच खरी वाळवी आहे." १० देशाचे स्वातंत्र्य व जनतेचे स्वातंत्र्य या दोन स्वतंत्र संकल्पना मानतात. देशाला स्वातंत्र्य असले म्हणजे जनतेला स्वातंत्र्य असतेच असे नाही. उदा. अमेरिकेत स्वतंत्र देश असला तरी निग्रो गुलाम आहेत. अमेरिकेत लिखित राज्यघटना आहे. निवडलेली काँग्रेस सभागृह अस्तित्वात आहे तरी देखील निग्रोवरील अन्याय कमी झालेले नाहीत. लोकशाही मूल्यवृद्धीसाठी स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता तत्वाची जोड राष्ट्रवादाला देणे आवश्यक मानतात. राजकीय राष्ट्रवादाच्या नावाने केले जाणारे संस्कृतीचे गोरवीकरण त्यांना मान्य नाही. भूतकालीन सर्वच परंपरा योग्य नसतात. भूतकालीन परंपराना अतिमहत्त्व दिल्यास सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इतर धर्मातील संस्कृती आणि परंपराना हीन मानून समाज असहिष्णुतीचा फैलावता करतो. हिटलरने सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या नावाखाली जर्मन जो उच्छाद मांडला होता तो आपण सर्वांनी अनुभवला आहे. राष्ट्रवादाची सांगड सांस्कृतिक परंपरा आणि धर्माशी घालणे धोकेदायक आहे. बहुसंख्याकांइतकेच अल्पसंख्याक देखील राष्ट्राचे घटक आहेत. बहुसंख्याकाप्रमाणे अल्पसंख्याकांना सत्तेत भागीदारी आणि राजकीय प्रतिनिधित्व बहाल करणे राष्ट्रवादासाठी योग्य मानतात. राष्ट्रवादाच्या नावाखाली होणारे शोषण, अन्याय-अत्याचार आणि बहुसंख्याकांच्या दादागिरीला मान्यता देत नाही. राष्ट्रवादाच्या आशयात सांस्कृतिक सहजीवन वा सांस्कृतिक सहअस्तित्वाला समावेश करतात. धर्म, वंश आणि जातीला राष्ट्रवादाचा आधार मानत नाही. डॉ. आंबेडकरांचे राष्ट्रवादाबद्दलचे विचार वैशिष्ट्यपूर्ण पैलूवर लक्ष केंद्रीत करतात. ही राष्ट्रवादाची नाविन्यपूर्ण मांडणी सर्वांचे लक्ष वेधणारी आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या राष्ट्रवादाची कल्पना सर्वांना सामावून घेणारी आणि सर्वांच्या विकासाला वाव देणारी आहे. राष्ट्रवादाबद्दलचे विचार वास्तदर्शी आणि भारताच्या परिस्थितीचे यथायोग्य आकलन करून नवी पिढीला विचार करण्यास भाग पाडणारे आहेत.

संदर्भ सूची

१. सरदार, गं.बा. (१९८७). गांधी आणि आंबेडकर. पुणे: सुगावा प्रकाशन पृ. ४२

२. कसबे, रावसाहेब (२००१). डॉ. आंबेडकर आणि भारतीय राज्यघटना. पुणे: सुगावा प्रकाशन पृ.१७

३. गाजरे, मा. फ. (१९८५). देशांतर, नामांतर की धर्मांतर खंड-७. नागपूरः अशोक प्रकाशन पृ. १५

४. पंडित, नलिनी (२००५). आंबेडकर. मुंबई: ग्रंथाली प्रकाशन पृ. ९१

५. उपरोक्त, पृ.८३

६. कसबे, रावसाहेब, उपरोक्त पृ. ६५

७. पंडित, नलिनी उपरोक्त, पृ. ४६

८. कर्नाड, सुनंदा. लिंबाळे, शरणकुमार (संपा) (२००७). प्रज्ञासूर्य. पुणे: दिलीपराज प्रकाशन

९. जाधव, श्रीराम (२००७). भारतीय राजकारण आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. औरंगाबाद: सांकेत प्रकाशन पृ. ६४

१०. मेश्राम, केशव (२०११). डॉक्टर आंबेडकर चिंतन. मुंबईःलोकवाड्मय गृह पृ.