राजकीय व्यवस्थेच्या रूपांतराच्या कार्यासंदर्भात गॅबिएल आल्मंडचा दृष्टिकोन- Function of Political System

 

२) राजकीय व्यवस्थेच्या रूपांतराच्या कार्यासंदर्भात गॅबिएल आल्मंडचा दृष्टिकोन- आल्मंडच्या मते कोणत्याही राजकीय व्यवस्थेला आपले अस्तित्व सातत्य टिकविण्यासाठी काही विशिष्ट कार्य पार पाडावी लागतात. त्या कार्याना तो राजकीय व्यवस्थेची आवश्यक कार्य मानतो. ही कार्य राजकीय व्यवस्था किती कार्यक्षमतेने पार पाडते त्यावर व्यवस्थेचे स्थैर्य व अस्तित्व अवलंबून असते. आल्मंड अत्यावश्यक कार्यात आदानाची चार कार्य आणि प्रदानाची तीन कार्य अशी एकूण सात कार्य सांगतो ती पुढील प्रमाणे होत.

अ) आदानाची कार्य- आल्मंड आदानाच्या कार्यात चार कार्याचा समावेश करतो.

१) हितसंबंधाचे अविष्करण (Interest articulation) :- रूपांतराच्या कार्यातील प्रथम कार्य म्हणजे हितसंबंधाचे अविष्करण होय. व्यक्ती व समूहांच्या मागण्या ज्या प्रक्रियेतून राजकीय निर्णय करणाऱ्या समोर मांडला जातात त्या हितसंबंधाचा अविष्करण असे म्हणतात. निर्णय केंद्रापर्यंत मागण्या पोहचल्याच नाही किंवा निर्णय केंद्राला मागण्या कळाल्या नाहीत राजकीय निर्णय करता येणारनाही संबंध अविष्करण विविध मार्गाने केले जाते. राजकीय व्यवस्थेत हितसंबंधाच्या अविष्करणाला मान्यता असेल तर सनदशीर वा कायदेशीर मार्गानी पार पाडले जाईल. राजकीय व्यवस्था हितसंबंधाच्या अविष्करणाला अवरुद्ध करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर मोर्चा, निदर्शने, घेराव, सत्याग्रह, जाळपोळ या आततायी मार्गाचा अवलंब केला जाईल. समाजघटकांना मागण्या हितसंबंधाच्या अविष्करणासाठी योग्य मार्ग उपलब्ध नसतील किंवा व्यवस्था जाणीवपूर्वक मागण्या दडपून टाकण्याचा प्रयत्न करत असेल तर हिंसाचाराच्या मार्गाने अवत केला जातो. हितसंबंधाचे अविष्करण प्रकट वा अप्रकट मार्गाने केले जाते. हितसंबंधाचे अविष्करण जितके सुस्पष्ट असेल तेवढे त्यांचे सुसूत्रीकरण आणि रूपांतरण करणे ही सुलभ जात असते. हितसंबंधाच्या अविष्करणाचे बहुविविध मार्ग उपलब्ध असणे व्यवस्थेच्या विकासासाठी उपयुक्त असते. राजकीय व्यवस्थेविषयी असलेल्या नागरिकांच्या निष्ठा व आत्मीयतेवर देखील हितसंबंधाचे अविष्करण अवलंबून असते. समाजातील साधनसामुग्रीच्या वितरणावरही अवलंबून असते. हितसंबंधाचे प्रकटीकरण सर्व व्यवस्थेत सारख्या प्रकारचे नसते. दबावगट, हितसंबंध संघटना, राजकीय पक्ष इत्यादीच्या माध्यमातून हितसंबंधाचे अविष्करण केले जात अमते. व्यक्तिगत संबंध प्रस्थापित करून प्रकटीकरण करता येते. हितसंबंधाचे अविष्करणाचे स्वरूप विविध प्रकारचे असते. मागण्याचे ठराव पास करणे, निदर्शने करणे, शिष्टमंडळ पाठविणे, सभा संमेलने आयोजित करणे इत्यादी प्रकारे राजकीय हितसंबंधाचे अविष्करण केले जात असते. या शिवाय जाळपोळ, संप, दंगे, हिसाचार इत्यादी मागनि देखील अविष्करण दिले जाते. याशिवाय राजकीय अधिकाऱ्यांचे अपहरण किंवा खून, जाळपोळ, सार्वजनिक मालमतेची मोडतोड, उपोषण इत्यादी असंघटित किंवा वैयक्तिक स्वरूपाचे अविष्करणाचे मार्ग आहेत. हितसंबंधाच्या अविष्करणाचे स्वरूप राजकीय संस्कृती आणि राजकीय व्यवस्थेतील संसूचनाच्या रचना कशा प्रकारच्या आहेत त्यावर अवलंबून असते.

२) हितसंबंधाचे सुसूत्रीकरण (Interest aggregation) :- समाजातील मागण्या संकलित करून धोरणासंबंधी विकल्प व पर्यायी स्वरूपात मांडणे याला हितसंबंधाचे सुसूत्रीकरण असे म्हणतात. आधुनिक काळात राजकीय पक्षामार्फत हे कार्य पार पाडले जाते. राजकीय पक्ष निवडणुकांना सामोरे जाताना किंवा अधिवेशनामध्ये हितसंबंधीच्या मागण्यावर सविस्तर विचार करून कार्यक्रम आखणी करून हितसंबंधाचे सुसूत्रीकरण केले जाते. हे सुसूत्रीकरण पक्षाची अधिकृत विचारसरणी वा मूल्य अथवा व्यावहारिक वस्तुस्थितीचे भान ठेवून केले जाते. विविध राजकीय व्यवस्थेत हितसंबंधाचे सुसूत्रीकरण वेगवेगळ्या प्रकारे होत असते. परपराबादी गटात सत्ता श्रेष्ठीजनाच्या हातात असल्याने सुसूत्रीकरण देखील तेच करतात. लोकशाही व्यवस्थेत खुल्या समाजरचनमुळे सुसूत्रीकरण वैशिष्टपूर्ण व गुंतागुंतीची स्वरूपाची असते. विकसित राजकीय व्यवस्थात हितसंबंधाच्या सुसूत्रीकरणासाठी विशेष यंत्रणा निर्माण केलेल्या असतात. हितसंबंधाच्या सुसूत्रीकरणासाठी १) देवघेव या स्वरूपाची व्यावहारिक शैली (Pragmatic bargaining) २) मूल्याधिष्ठीत निरंकुश स्वरूपाची शैली (absolute value-oriented style) ३) परंपरावादी शैली (Traditionalistic style) प्रथम स्वरूपाची शैली विकसित अमेरिका व इंग्लंडमधील राजकीय व्यवस्थेत आढळते. सर्व समाजघटकांच्या हितसंबंधाना सामावून घेण्यासाठी तडजोड व वाटाघाटीच्या माध्यमातून सुसूत्रीकरण साधले जाते. दुसऱ्या प्रकारची शैली फॅसिस्ट व साम्यवादी राजकीय व्यवस्थेत दिसून येते. विचारप्रणालीची मूल्यव्यवस्था हा सुसूत्रीकरण निश्चितीमध्ये निर्णायक भूमिका बजावत असतो. तिसरी शैली भूतकालीन अनुभवांच्या आधारे धोरणनिश्चिती केली जाते. पारंपरिक अभिजन वर्गाच्या भूमिकांना सुसूत्रीकरणात प्राधान्य मिळते. राजकीय व्यवस्थेच्या अस्तित्व व स्थिरतेसाठी मागण्याचे सुसूत्रीकरण सामुदायिक स्वरूपात लक्षात घेणे आवश्यक असते. आधुनिक राजकीय व्यवस्थेत राजकीय पक्ष मागण्याचे स्वरूप लक्षात घेऊन सामुदायिक व स्थानीय सुसूत्रीकरण करण्याचा प्रयत्न करतात. राजकीय सुसूत्रीकरण प्रक्रियेत राजकीय पक्ष महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात.

३) राजकीय संसूचन:- राजकीय व्यवस्थेच्या कार्यात संसूचनाचा फार महत्वाचे स्थान आहे. निर्णय प्रक्रियेचे अस्तित्वच मुळात संसूचनावर अवलंबून असते. राजकीय संसूचन यंत्रणा निर्णय निर्धारणाच्या दृष्टीने आवश्यक माहिती राजकीय व्यवस्थेला पुरवित असते. राजकीय व्यवस्था त्या माहितीचे संस्करण करून निर्णय घेत असते आणि घेतलेल्या निर्णयाला मिळालेला असलेला प्रतिसाद या उणिवा प्रत्यादानाच्या स्वरूपात व्यवस्थेकडे पोहचविणे ही कार्य संसूचनाद्वारे पार पाडली जातात. निर्णय निर्मितीसाठी माहितीचे संकलन आणि अंमलबजावणी कार्यावर देखरेख या दृष्टीने राजकीय व्यवस्थेत संसूचनाच्या कार्याला महत्त्वपूर्ण स्थान असते. राजकीय संसूचनाचे कार्य करण्यासाठी विविध संरचना कार्यरत असतात. वृत्तपत्रे, रेडिओ, टेलिव्हिजन, चित्रपट, इंटरनेट, ही संसूचनाची प्रगत व वेगवान माध्यमे आहेत. प्रत्यक्ष संपर्क, लोकप्रतिनिधी, लोकनेते, चौकशी आयोग, सभा संमेलने हे देखील संसूचनाची माध्यमे आहेत. आधुनिक काळातील राजकीयव्यवस्थेचा भौगोलिक विस्तार आणि वाढती जनसंख्येचा विचार करता राजकीय संसूचनाची गरज मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहे. जनसंपर्कासाठी ही माध्यम उपयुक्त ठरतात. म्हणून राजकीय संसूचन माध्यमांना रक्तवाहिन्यांची उपमा दिली जाते. राजकीय व्यवस्थेच्या विकासासाठी बहुस्तरीय व स्वायत्त संसूचन माध्यमे उपयुक्त मानली जातात.

४) राजकीय सामाजीकरण:- लोकांवर राजकीय संस्कार करण्यासाठी ज्या प्रक्रियेचा अवलंब केला जातो त्यास राजकीय सामाजीकरण असे म्हणतात. तोकशाहीप्रधान राजकीय व्यवस्थेत जनतेचा पाठिंबा आणि राजकीय सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा असतो. जनतेची राजकीय व्यवस्थेला अधिमान्यता असेल तर ती स्थिर राहू शकते. लोकशाहीप्रधान राजकीय व्यवस्थेत लोकांना राजकीय शिक्षण देणे म्हणजे राजकीय सामाजीकरण करणे आवश्यक असते. राजकीय व्यवस्था विविध उपक्रम, कार्यक्रम आणि योजनाच्या माध्यमातून जनतेचे राजकीय सामाजीकरण घडवून आणण्याचा प्रयत्न करत असते. जनतेला देखील विविध राजकीय प्रश्नांची माहिती असणे, राजकारणाचे डावपेच लक्षात घेणे इत्यादी गोष्टी जनतेला कराव्या लागतात, राजकीय सामाजीकरणाच्या माध्यमातून जनतेत राजकीय परिपकता विकसित करता येते. लोकाचा राजकीय स्तर उंचावण्याच्या दृष्टीने ही महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया मानती जाते. कुटुंब, शिक्षणसंस्था, राजकीय पक्ष, हितसंबंधी संघटना, प्रसिद्धी माध्यमे, राजकीय अनुभव आणि व्यवस्थेशी आलेला प्रत्यक्ष संपर्क इत्यादींच्या माध्यमातून राजकीय सामाजीकरण घडवून आणले जाते. जनतेला राजकारणाबद्दलची माहिती देणे, जनतेत हक व कर्तव्याची जाणीव विकसित करणे, उत्तम नागरिकांची निर्मिती हे राजकीय सामाजीकरणाचे मुख्य उद्देश असतात. राजकीय सामाजीकरण ही प्रक्रिया आयुष्यभर चालत असते. मनुष्य आयुष्यभर शिकत असतो. हे शिक्षण प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष मागनि होत असते. ह्या प्रक्रियेमुळे व्यक्तीमध्ये राजकीय आकलनक्षमता विकसित होते. त्यामुळे व्यक्ती राजकीय व्यवस्थेशी संबंध प्रस्थापित करतो. राजकीय व्यवस्था गतिमान करण्यात तसेच राजकीय व्यवस्थेत परिवर्तन आणि आधुनिकीकरण घडवून आणण्यात राजकीय सामाजीकरणातून महत्त्वाची भूमिका बजावित असते.

ब) प्रदान प्रक्रियेतील कार्य: आल्मंड यांनी आदान कार्य आधुनिक स्वरूपाची सांगितलेली आहेत मात्र प्रदान प्रक्रियेत परंपरागत कार्य सोपविलेली दिसतात.

१) नियमांची निर्मिती :- नियम निर्मिती राजकीय व्यवस्थेचे प्रमुख कार्य असते. नियम निर्मिती प्रक्रियेतून विधिनियम वा कायदा तयार करणारी संरचना व कार्यपद्धतीचा उलगडा होत असतो. पारंपरिक काळात नियम निर्मिती प्रक्रिया वैयक्तिक कौशल्यावर आधारित असल्याने अनौपचारिक व विस्कळीत होती पण आधुनिक काळात नियमनिर्मिती प्रक्रियेला स्वतंत्र संस्थात्मक अस्तित्व आणि अधिमान्यता मिळालेली आहे. प्रत्येक राजकीय व्यवस्थेत विधिमंडळाद्वारे नियम निर्मिती होत असते. कार्यकारी मंडळाचे कार्य आणि न्यायमंडळाच्या निकालातून अप्रत्यक्षपणे नियम निर्मिती होत असते. कार्यात्मक भिन्नीभवनातून आधुनिक काळात नियम निर्मितीसाठी स्वतंत्र विधिमंडळाची निर्मिती प्रत्येक राजकीय ब्यवस्थेत केलेली दिसते.

२) नियमांची अंमलबजावणी :- राजकीय व्यवस्थेची क्षमता अंमलबजावणीच्या करण्याच्या कार्यावर अवलंबून असते. अंमलबजावणीच्या कार्याची जबाबदारी राजकीय व्यवस्थेतील कार्यकारीमंडळाकडे सोपविलेली असते. आधुनिक काळात राजकीय व्यवस्थेचा वाढता आकार, जनतेच्या वाढत्या गरजा, प्रशासनात वाढती तांत्रिकता व गुंतागुतीमुळे अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकाधिक यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज निर्माण झालेली दिसते. आधुनिक काळात अंमलबजावणीची जबाबदारी नोकरशाहीवर असते. नियमनिर्मितीच्या कार्यातील वाढता ताण, प्रदत्त कायदा आणि प्रशासकीय न्यायदानाच्या संकल्पनेमुळे विधिमंडळ आणि कार्यकारीमंडळाचे कार्यही कार्यकारीमंडळाकडे आल्यामुळे नोकरशाहीचे महत्त्व कमालीचे वाढलेले आहे. नोकरशाहीचा वाढता विस्तार आणि अंमलबजावणीच्या कार्याला आलेल्या महत्त्व यामुळे नोकरशाहीचे संबंध राजकीय व्यवस्थेच्या सर्व कामाशी येऊ लागला आहे.

३) नियमानुसार न्यायदान:- राजकीय व्यवस्थेचे नियम व्यक्तीवर मर्यादा किंवा बंधने लादत असते. व्यवस्थेने केलेल्या नियमाचे पालन न केल्यास केल्या जाणाऱ्या शिक्षेची तरतूद नियम निर्मिती करताना नियमातच केलेली असते. नियमाचा भंग केल्यास वा नियमाच्या अर्थावरून मतभेद झाल्यास त्याचा निवाडा करणे आवश्यक असते. नियमाचा अर्थ लावणे आणि नियमानुसार शिक्षा देणे ही कार्य पार पाडण्यासाठी राजकीय व्यवस्थेत न्यायमंडळाची निर्मिती केलेली असते. आधुनिक समाजात न्यायदानाची महत्त्वाची जबाबदारी न्यायमंडळामार्फत पार पाडली जाते असते. पारंपरिक राजकीय व्यवस्थेत नियम निर्मिती, नियमांची अंमलबजावणी आणि नियमानुसार न्यायदान एकाच यंत्रणेमार्फत पार पाडले जातात. सर्वकष वा हुकूमशाही व्यवस्थेत कार्यकारीमंडळामार्फत न्यायदानाचे कार्य पार पाडले जाते. आधुनिक लोकशाही व्यवस्थेत कार्यकारीमंडळ आणि न्यायमंडळ सत्तेचे विभाजन केलेले असते. न्यायमंडळ कार्यकारीमंडळापासून स्वतंत्र व स्वायत्त असतेन्यायव्यवस्था निःपक्षपातीपणे कार्य करीत राहावी यासाठी आधुनिक राजकीय व्यवस्थेत विशेष दक्षता घेतली जाते. नियमानुसार न्यायदानाचे कार्य न्यायालय व न्यायाधीश करीत असतात. परंतु आधुनिक राजकीय व्यवस्थेत न्यायदानाचे कार्य फक्त न्यायालयापुरतेच मर्यादित राहिलेले नाही. इतर संघटना व प्रशासकीय रचना न्यायदानाचे कार्य करत असतात उदा. प्रशासकीय न्यायालयात प्रशासकीय अधिकारी न्यायदानाचे कार्य करत असतात.