राजद्रोह म्हणजे नेमके काय?

via IFTTT

राजद्रोह म्हणजे नेमके काय?

अमरावतीचे अपक्ष खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे पती रवी राणा यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मातोश्री निवासस्थानासमोर हनुमान चालीसा म्हणण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. नवनीत राणा आणि रवी राणा यांच्यावर या कायद्याअंतर्गत खटला दाखल करून त्यांची रवानगी 14 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आलेली आहे. त्यांच्यावर भारतीय दंड संहिता कलम 124 A अन्वये सरकारी यंत्रणेला आव्हान देण्याचा आरोप लावण्यात आलेला आहे. या घटनेवरून राजद्रोहाच्या तरतूदी बद्दल उलट सुलट चर्चा सत्र सर्वत्र सुरू झाली. राजद्रोहाचा खटला दाखल करण्याची ही काही पहिली वेळ नाही याआधीही JNU विद्यार्थी कन्हैया कुमार, उमर खालिद आणि इतर दहा विद्यार्थ्यांवर असा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गुजरातचे नेते हार्दिक पटेल यांच्यावर देखील गुन्हा दाखल केलेला होता.

राजद्रोह अर्थ आणि स्वरूप-

भारतीय दंड संहिता कलम 124 A या कलमात देशद्रोह किंवा राजद्रोह याची व्याख्या केलेली आहे. कलम 124 अ नुसार कोणतीही व्यक्तीने आपल्या शब्दाने, बोलण्याने किंवा लिखाणातून किंवा त्यांच्या हावभावातून, त्यांच्या बाह्य आचरणाने, कायदा आणि सुव्यवस्थेद्वारे स्थापित झालेल्या सरकारच्या विरोधात द्वेष किंवा असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते अशा वर्तनाला राजद्रोह असे म्हटले जाते. राजद्रोहाचा गुन्हा सिद्ध झाल्यास जन्मठेपेची शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो. 1870 मध्ये ब्रिटिशांनी हा कायदा अंमलात आणला होता. ब्रिटिश राजवटीविरोधात बोलणाऱ्या आणि वागणाऱ्या यांच्याविरोधात कायद्याचा वापर केला जात असे. या कायद्यात दोषी ठरणारी व्यक्ती सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करू शकत नाही

राजद्रोह गुन्हा आणि न्यायालये- महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक यासारख्या देशभक्तांचा आवाज दाबण्यासाठी या कायद्याचा ब्रिटिशांनी वापर केला होतो. घटना तज्ञ के. एम. मुन्शी यांनी राजद्रोहा सारखे कायदे भारताच्या लोकशाही साठी धोकेदायक आहेत हे मत व्यक्त केले होते. तेलगू न्यूज चैनल TV5, ABN चैनल वर देशद्रोहाच्या कलमांतर्गत कारवाई करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश पोलिसांना दंडात्मक कारवाई पासून रोखले. पत्रकार विनोद दुआ खटला देशद्रोहाचा खटला सिमला उच्च न्यायालयाने फेटाळला. 1962 केदारनाथ विरुद्ध बिहार राज्य खटल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात स्पष्ट मत व्यक्त केले होते की, "या कायद्याचा वापर विशिष्ट परिस्थितीत केला पाहिजे. विशेषता देशाची सुरक्षितता आणि सार्वभौमत्व धोक्यात येते तेव्हा वापर करावा परंतु सरकार विरोधी काम करणारे राजकीय नेते, संघटना, लेखक पत्रकार चित्रकार यांना गप्प करण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो हे अनेक उदाहरणावरून स्पष्ट झालेले दिसून येतात. स्वातंत्र्यानंतर 70 वर्षांनी या कायद्याच्या आवश्यकतेवर न्यायालयांनी शंका प्रदर्शित केली.

राजद्रोह कायदा गैरवापर-

या कायद्याखाली गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण प्रचंड आहे. विरोधकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी आणि सरकार विरोधातील असंतोष दाबण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो.  2019 मध्ये 63 प्रकरणे आणि 2020 मध्ये 70 प्रकरणे या कायद्याखाली दाखल झाली. पत्रकार, सरकार विरोधी आणि विरोधी विचारधारा असलेल्या व्यक्तींना गप्प बसवण्यासाठी राजद्रोहाच्या कलमाचा आधार घेतल्याचे अनेकदा दिसून आलेले आहे. या कलमाचा गैरवापर याबाबत अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी असे म्हटले होते की, "लाकडाचा तुकडा कापण्यासाठी आपण धार लावणार्‍याला करवत देतो. परंतु तो सर्व जंगल तोडण्यासाठी वापरतो. " 2019 च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात काँग्रेसने हा कायदा रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु काँग्रेसच्या मदतीने सरकार स्थापन केलेल्या शिवसेनेने या कायद्याच्या गैरवापराबाबत काँग्रेसने काहीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. या कायद्यात दिलेली राजद्रोहाची केलेली व्याख्या संदिग्ध स्वरूपाची आहे तिचा लाभ उठवून सत्ताधारी पक्ष विरोधकांवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी  करतो.