via IFTTT
महाराष्ट्र लोकसेवा हमी कायदा 2015
The Maharashtra Right to Public service Act 2015
महाराष्ट्र लोकसेवा हमी कायदा इतिहास-
महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना निर्धारित कालमर्यादेत सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 28 एप्रिल 2015 रोजी राज्यपालांनी वटहुकूम काढला. या वटहुकूमाला 21 ऑगस्ट 2015 रोजी विधिमंडळाने मान्यता देऊन त्याचे अधिनियमात रूपांतर केले. महाराष्ट्र लोकसेवा हमी 28 एप्रिल 2015 पासून अंमलात आला.
लोकसेवा हक्क आयोग-
या कायद्यामुळे नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध सेवा प्राप्त करण्याचा नागरिकांना अधिकार मिळाला. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाचे प्रथम प्रमुख आयुक्त म्हणून महाराष्ट्र राज्याचे माजी सचिव श्री. स्वाधीन क्षत्रिय यांची नेमणूक करण्यात आली. त्यांचा कार्यकाल संपल्यानंतर श्री दिलीप शिंदे यांच्याकडे आयुक्तपदाची जबाबदारी दिली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा हमी कायदा स्वरूप-
हा कायदा राज्यातील सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणाना लागू आहे. कायद्यात सार्वजनिक प्राधिकरण याचा अर्थ देखील दिलेला आहे. लोक सेवेची देखील व्याख्या केलेली आहे. सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून जर विशिष्ट वेळेत सेवा दिली जात नसेल तर त्याविरोधात अपीलीय अधिकार्‍याकडे दाद मागता येते. तक्रारीची दखल घेण्यासाठी प्रथम अपीलीय अधिकारी, द्वितीय अपीलीय अधिकारी, आणि लोकसेवा हक्क आयोगाकडे अंतिम अपील करता येते. या कायद्याअंतर्गत कोणकोणत्या सेवा
आपल्याला नियमित कालावधीत उपलब्ध होऊ शकतात याची माहिती आपले सरकार या वेबसाईटवर किंवा
आर. टी.एस. महाराष्ट्र या मोबाईल ॲप वर मिळू शकते. या कायद्यानुसार सेवा प्राप्त करण्यासाठी
ऑनलाइन पद्धतीचा देखील वापर करता येतो. या कायदयान्वे सर्व सार्वजनिक प्राधिकरण यांनी आपल्या विभागामार्फत
दिल्या जाणाऱ्या लोक सेवांची यादी, सेवांसाठी निश्चित केलेली कालमर्यादा, सेवांसाठी आवश्यक शुल्क वा कागदपत्रे, सेवा देणारा पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी आणि द्वितीय अपीलीय अधिकारी याबद्दलची माहिती कार्यालयाने आपल्या वेबसाईटवर किंवा कार्यालयाबाहेर
जाहीर करणे आवश्यक असते. सेवेसाठी अर्ज
करणाऱ्या व्यक्तीला पोच देणे आवश्यक आहे. या पोचवर अर्ज क्रमांक, वेळ दिनांक नियत
कालावधी यांची नोंद करणे आवश्यक असते. अर्जाची सद्यस्थिती पाहण्यासाठी अर्जदारास ऑनलाईन सोयी उपलब्ध करून देणे गरजेचे
असते.
अपील आणि शिक्षा-
योग्य वेळेत माहिती उपलब्ध करून दिली जात नसेल तर अर्ज फेटाळल्यानंतर 30 दिवसाच्या आत अपील दाखल करता येते. अपवादात्मक परिस्थितीत 90 दिवसापर्यंत अपील दाखल करता येते. प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्याने दिलेला निकाल मान्य नसेल तर 45 दिवसाच्या आत द्वितीय अपीलीय अधिकार्‍याकडे अपील करता येते. द्वितीय अपीलीय अधिकाऱ्याच्या आदेशाच्या विरोधात सात दिवसाच्या आत महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाकडे अपील करता येते. आयोगाने दिलेला निकाल अंतिम मानला जातो.
या कायद्यान्वये लेखी कारणाशिवाय किंवा योग्य कारणाशिवाय जाणून-बुजून सेवा देण्यास विलंब केला असे सिद्ध झाले तर पदनिर्देशित अधिकारी आणि प्रथम अपीलीय अधिकारी यांच्यावर ५०० ते ५००० रुपये पर्यंतचा दंडाची शिक्षा दिली जाऊ शकते. ही दंडाची रक्कम 30 दिवसाच्या आत शासकीय तिजोरीत जमा करणे बंधन कारक असते. मुदतीत जमा न केल्यास वेतनातून ही रक्कम कपात केली जाऊ शकते. योग्य वेळेत सेवा न दिल्यामुळे नागरिकांचे फार मोठे नुकसान झाले असल्यास संबंधित नागरी सेवकावर निलंबनाची देखील कारवाई होऊ शकते. या कायद्यात चांगल्या पद्धतीने सेवा पुरवणाऱ्या नागरी सेवकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी देखील अनेक तरतुदी केलेल्या आहेत. रोख रक्कम, गोपनीय अहवालात नोंद, गुणगौरव, पारितोषिक इत्यादींच्या माध्यमातून चांगल्या सेवा देणाऱ्या सेवकांना प्रोत्साहित करण्याचा प्रयत्न कायद्याने केलेला दिसतो.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
If you have any donuts. Lets me Know.