Uniform Civil code समान नागरी कायदा म्हणजे काय?/ समान नागरी कायदा इतिहास,आवश्यकता आणि समस्या/समान नागरी कायदा वास्तव

 समान नागरी कायदा इतिहास-  

भारतात आधुनिक कायदे निर्मितीचा पाया ब्रिटिश राजवटीत घातला गेला. ब्रिटिशांनी गुन्हेगारीविषयक दंड संहितेत एकात्मता आणली. परंतु वैयक्तिक कायदे धर्म आणि पंथाच्या रूढी, परंपरेच्या आधारावर तयार केले. वैयक्तिक कायद्यात एकात्मता आणण्याचा प्रयत्न केला नाही. इंग्रजांनी सर्वप्रथम 1872 मध्ये इसाई समुदायासाठी ईसाई विवाह कायदा लागू केला. त्यानंतर 1976 मध्ये पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा केला. 1937 मध्ये मुस्लिम पर्सनल कायदा केला. हा शरीयतवर आधारित कायदा आहे. हा कायदा इंग्रजांनी राजकीय गरजेपोटी केला. हिंदू कायद्याचे संहितीकरण करण्यासाठी बी. एन. राव यांच्या अध्यक्षतेखाली हिंदू कायदा समिती निर्माण केली. या समितीने बनवलेली हिंदू कोड सहिता 1944 मध्ये प्रकाशित झाली. ती संविधान सभेत मांडण्यात आली. परंतु देशात असलेल्या फाळणीच्या वातावरणामुळे चर्चा होऊ शकली नाही. तत्कालीन कायदामंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या संहितेत बदल करून हिंदू कोड बिल तयार करून संसदेत मांडले. परंतु हिंदू धर्मातल्या अनेक संघटनांनी विरोध केल्यामुळे हे कोड बिल संसदेत संमत होऊ शकले नाही. त्यामुळे बाबासाहेबांनी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.

 समान नागरी कायदा म्हणजे काय-

 भारतीय राज्यघटनेने फौजदारी कायदे आणि दिवाणी वा नागरी कायदे असे विभाजन केलेले आहे. फौजदारी कायदे सर्व धर्मियांसाठी समान आहेत. परंतु नागरी कायदे हे धर्मातील रुढी आणि परंपरेवर आधारित आहेत. नागरी कायद्यात लग्न, घटस्फोट, वारसा हक्क, कुटुंब आणि व्यक्तीच्या वैयक्तिक जीवनाशी निगडित खटल्यांचा समावेश होतो. समान नागरी कायदा म्हणजे सर्व भारतीय नागरिकांसाठी सारखा कायदा होय. ज्या कायद्याचा कुठल्याही धर्माशी संबंध असणार नाही. सर्व धर्मियांसाठी एकच कायदा असेल याचा अर्थ समान नागरी कायद्याच्या आशयात सर्व धर्मियांसाठी एकच कायदा आणि सर्व भारतीयांसाठी सारखा कायदा हा अर्थ अभिप्रेत आहे.

 समान नागरी कायदा आणि भारतीय संविधान-

भारतासारख्या देशात धर्माच्या आधारावर वेगवेगळे कायदे असणे ही बाब राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी योग्य नाही म्हणून घटनाकारांनी 'एक देश एक कायदा' असावा या उद्देशाने समान नागरी कायद्याचा घटनेच्या 44 व्या कलमात मध्ये समावेश केला. 23 नोव्हेंबर 1948 रोजी संविधानातील समान नागरी कायदयावरील चर्चेत जवळपास एक डझनभर प्रतिनिधींनी भाग घेतला. घटना समितीत हा विषय चर्चेला आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर मतभिन्नता झाल्यामुळे सामाजिक भावनांचा विचार करून या कायद्याबाबत फारसा आग्रह न धरता मार्गदर्शक तत्त्वात त्याचा समावेश करण्यात आला आणि त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्यांवर टाकण्यात आली. बहुसंख्य प्रतिनिधींनी भारतातील विविध नागरीकांमध्ये धार्मिक परंपरांबद्दल असलेल्या आस्थेचा विचार करून समान नागरी कायद्याची संहिता स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. 23 नोव्हेंबर 1948 रोजी मसुदा समितीतील सातही सदस्यांनी समान नागरी कायदा संहितेला कायद्यात समाविष्ट करण्यास नकार दिला होता. त्यांच्या मते, "समान कायद्याची तरतूद ही आदर्शांत्मक स्वरूपाची आहे. विशिष्ट किंवा अपवादात्मक परिस्थितीत सर्व धर्मांसाठी समान कायदे असू शकतात परंतु सर्व वैयक्तिक कायदे सरसकट आणि सर्वांसाठी सारखे असू शकत नाही." समान नागरी कायद्याच्या उपस्थितीमुळे घटनेने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा येऊ शकते. समान नागरी कायदामुळे सर्व धर्मीयांना आपल्या धार्मिक कायद्यांचा त्याग करावा लागेल. देशाची एकता आणि धर्मनिरपेक्षता तत्व अबाधित ठेवण्यासाठी वैयक्तिक कायद्याची आवश्यकता आहे असे मत अनेकांनी व्यक्त केले होते.

समान नागरी कायदा आणि न्यायालये-

भारतात विवाह, घटस्फोट, मृत्युपत्र आणि वारसा हक्क या चार गोष्टींच्या बाबतीत धर्मावर आधारित कायदे आहेत. स्वातंत्र्य उत्तर काळात धर्मावर आधारित असलेल्या कायद्यान्वये विशेषतः स्त्रियांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते त्यामुळे भारतातील सर्वोच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेल्या निकालात समान नागरी कायदा निर्माण करण्याची आवश्यकता अनेक निकालातून विशद केलेली आहे.1985 मध्ये प्रसिद्ध शहाबानो खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश श्री यशवंत चंद्रचूड यांनी 'घटनेतील कलम 44 मधील समान नागरी कायद्याचा उल्लेख नाममात्र असून त्याला मृत अवस्था प्राप्त झालेली आहे असे ताशेरे ओढून समान नागरी कायद्याची गरज विशद केली. 1995 मध्ये सरला मुद्रगल विरुद्ध भारत सरकार खटल्याची चर्चा करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू पुरुषाने एकापेक्षा जास्त लग्न करण्यासाठी धर्म बदलणे कितपत योग्य आहे हे मत व्यक्त करून संसदेने समान नागरी कायदा करावा ही सूचना केली. केरळचे पुजारी जॉन वल्लामेट्टम यांनी 1997 मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम कलम 118 ईसाई समुदाय सोबत भेदभाव करते आणि आपल्या इच्छेनुसार धार्मिक कार्यासाठी संपत्ती दान करण्यावर प्रतिबंध लागते. या कारणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 118 संविधानिक घोषित केले. भारताच्या सर्व नागरिकांना एकसमान नागरी संहिता निर्माण करण्यासाठी समान नागरी कायदा निर्माण करण्यावर जोर दिला.

2019 मध्ये काउंटीहो विरुद्ध परेरा खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्याप्रमाणे संपूर्ण भारतात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न करावा. गोव्यासारखे राज्य सामाजिक आधुनिकतेचा अवलंब करत असताना काही राज्य आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय लग्न होऊ नयेत म्हणून कायदे करत आहेत ही बाब समान नागरी कायद्याच्या मार्गातील फार मोठी अडचण आहे असे मत व्यक्त केले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 9 जुलै 2021 रोजी वेगवेगळ्या धर्म आणि जाती जमातीत लग्न करणाऱ्याच्या दृष्टिकोनातून धर्मावर आधारित कायदे फार मोठी अडचण आहे. ही अडचण दूर करण्यासाठी संविधानातील कलम 44 मधील समान नागरी कायदा संहित केवळ तत्त्वाच्या स्वरूपात राहू नये हे मत व्यक्त करून समान नागरी कायदा बद्दलच्या चर्चेला तोंड फोडले. समान नागरी कायद्याचे महत्व अधोरेखित करण्यासाठी न्यायालयाने मोहम्मद अहमद खान विरुद्ध शहाबानो बेगम, शाहूलामीडू विरुद्ध झुबेदा बीबी, वल्लमेटम विरुद्ध भारत सरकार, मोहम्मद हनीफ विरुद्ध पथूम्मल बेबी,सरला मुद्गल विरुद्ध भारत सरकार, युसुफ रौथन विरुद्ध सोवरम्मा शायारबानोखटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने समान नागरी कायदा आणण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.

समान नागरी कायदा आणि भाजप सरकार-

जनसंघ या हिंदुत्ववादी पक्षाने स्थापनेपासूनच समान नागरी कायद्याचे समर्थन केलेले आहे. जनसंघातूनच निर्माण झालेल्या भारतीय जनता पक्षाने सत्तेवर आल्यानंतर समान नागरी कायदा लागू करण्याची आश्वासन अनेक निवडणुकांमध्ये दिलेले दिसते. 2019 च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याचे भारतीय जनता पक्षाने जाहीर केलेले होते. 370 कलम रद्द करणे, राम मंदिर उभारणी आणि समान नागरी कायदा निर्मिती हे भाजपच्या निवडणूक घोषणापत्रातील महत्त्वपूर्ण मुद्दे आहेत. त्यातील दोन मुद्दे पूर्ण झालेले आहेत. समान नागरी कायदा हा तिसरा मुद्दा अजून प्रत्यक्षात आलेला नाही. कोरोना काळात भाजपाचे  राष्ट्रीय सरचिटणीस राम माधव आणि खासदार निशिकांत दुबे तसेच भाजपच्या अनेक प्रवक्त्यांनी आणि नेत्यांनी संसदेत समान नागरी कायदा विधेयक आणावे ही मागणी सुरू केली. समान नागरी कायद्याशी संबंधित मुद्द्याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी कायदा व न्याय मंत्रालयाने विधी आयोग स्थापन केला आहे. या आयोगाने एक प्रश्नावली तयार केली आहे. जनतेकडून सूचना मागविल्या जात आहेत.  समान नागरी कायदा या विषयाचा राज्य सूचित समाविष्ट आहे. त्यामुळे राज्य सरकार तो आपल्या राज्यात लागू करू शकतो. सध्या भारतातील गोवा या राज्यात पोर्तुगीज काळापासून समान नागरी कायदा लागू आहे. उत्तराखंड राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नेमलेली आहे. गुजरात राज्यात देखील समिती नेमण्याची तयारी सुरू आहे. 2024 च्या निवडणुकीच्या आधी समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात वातावरण निर्मितीचा सत्ताधारी पक्षांकडून प्रयत्न केला जातो आहे. भारतामधल्या हिंदुत्ववादी पक्ष आणि संघटनांना समान नागरी कायदा लागू व्हावा असे वाटते. अल्पसंख्यांक समाजातील उदारमतवादी आणि स्त्री सुधारणा संदर्भात काम करणाऱ्या संघटनांचा समान नागरी कायद्याला पाठिंबा आहे उदा. मुस्लिम सत्यशोधक संघटना मात्र मुस्लिम आणि ख्रिश्चन या अल्पसंख्यांक समाजातील उलेमा, धर्मगुरू आणि धार्मिक संघटनांचा समान नागरी कायद्याला विरोध आहे. त्यांच्या मते समान नागरी कायद्याच्या माध्यमातून सरकार त्यांच्या धार्मिक गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप करते आहे. विवाह घटस्फोट मृत्युपत्र आणि वारसा हक्का बाबतीत कायदे विविध धर्मांच्या परंपरांवर आधारलेले आहेत. जर याबाबतीत सर्वधर्मासाठी समान कायदे केले तर धर्मांच्या परंपरांवर आघात होईल असा दावा केला जातो.

 समान नागरी कायदा आणि अल्पसंख्याक-

समान नागरी कायदा लागू करण्यामागील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे विविध धर्मियांचा असलेला विरोध होय. हा कायदा लागू झाला तर आमचा धर्म धोक्यात असे सांगून धार्मिक अल्पसंख्यांक समान नागरी कायद्याला विरोध करतात. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सचिव  जफरयाब जिलानी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की," शरियत कायदा अल्लाची देणगी आहे, मनुष्याची नाही. तो कुराण आणि हदीसवर आधारित आहे. त्यामुळे त्यात संसद दुरुस्ती करू शकत नाही. केली तरी आम्ही मानणार नाही याचा अर्थ मुस्लिम पर्सनल लॉ मध्ये बदल करण्याचा अधिकार मुसलमानांना देखील नाही. याशिवाय ख्रिश्चन,  पारशी, जैन,  शीख, बौद्ध इत्यादींचा देखील विरोध आहे.नागरी कायद्याला फक्त मुस्लिम समाजाचा विरोध आहे हे चित्र वस्तुस्थितीला धरून नाही. संघ सरसंचालक गोळवलकर गुरुजी यांनी 'विचारधन' पुस्तकात समान नागरी कायद्याला विरोध करताना असे मत व्यक्त केले की, 'समान नागरी कायदा आणणे म्हणजे मुस्लिमांना समान नागरिकत्व देण्यासारखे आहे.’

 

भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशात समान नागरी कायदा लागू करणे म्हणजे घटनेने दिलेले धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावून घेणे आहे. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास अल्पसंख्यांक समाज हिंदू धर्माच्या दबावाखाली येऊ शकतो किंवा कायदे निर्मिती करताना हिंदू धर्माच्या प्रथा-परंपरा यांचा प्रभाव पडू शकतो या आशंकेने अल्पसंख्यांक समान नागरी कायद्याला विरोध करतात. भारतामध्ये अनेक राजकीय पक्ष अल्पसंख्यांक समाजाकडे वोट बँक म्हणून पाहतात. अल्पसंख्यांक वर्ग दुखावला जाऊ नये म्हणून समान नागरी कायदा मंजूर होऊ देत नाही. उदाहरणार्थ शहाबानो प्रकरणात न्यायालयाने दिलेला निकाल राजीव गांधी सरकारने घटना दुरुस्ती करून रद्द केला होता. समान नागरी कायद्याची चर्चा करताना मुस्लिमांसाठी असलेला पर्सनल कायदा आणि त्यांचा असलेला समान नागरी कायद्याला विरोध हा मुद्दा नेहमी चर्चिला जातो. परंतु हिंदू धर्मातील अनेक घटकांचा देखील समान नागरी कायद्याला विरोध आहे हे दुर्लक्षित केले जाते. कारण हिंदू धर्मात देखील एकसमान परंपरा नाहीत. वेगवेगळ्या भूप्रदेशात राहणाऱ्या आणि वेगवेगळ्या पंथाच्या असलेल्या हिंदूंच्या परंपरांमध्ये जमीन-अस्मानाचे अंतर आहे. मुस्लिम सोडून ख्रिश्चन, पारसी, जैन, बौद्ध, शीख या धर्मियांच्या परंपरा अलग आहेत. या अलग अलग परंपरांचा विचार न करता समान नागरी कायदा केला गेला तर व्यक्तींच्या वैयक्तिक जीवनात अनेक गोंधळ निर्माण होते.

 समान नागरी कायदयाची आवश्यकता-

देशाची एकता आणि धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व अबाधित ठेवण्यासाठी समान नागरी कायद्याची आवश्यकता आहे असे अनेक जण  मानतात. भारतीय संविधानाने धर्मनिरपेक्ष तत्वाचा स्वीकार केलेला आहे. या तत्त्वानुसार पारलौकिक बाबी सोडून समाजजीवनातील परस्परसंबंध नियंत्रित करण्याचा अधिकार राज्याला असतो. या अधिकाराचा वापर करून राज्याला समान नागरी कायदा करता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी समान नागरी कायदा संहिता भारतीय कायद्यातील असमानता दूर करून राष्ट्रीय एकात्मतेला हातभार लावेल असे मत व्यक्त केले. समान नागरी कायद्याची आवश्यकता दुहेरी स्वरूपाची आहे. न्यायालयाकडे येणारे विवाद सोडवण्यासाठी आवश्यक वातावरण निर्माण करण्यासाठी हा कायदा आवश्यक आहे. भारतातील विविध धर्म आणि जाती समूहासाठी वैयक्तिक कायदे स्वतंत्र आहेत. आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाहामुळे होणारी सामाजिक सरमिसळ आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या खटल्यांवर निर्णय देताना न्यायालयांना अनेक अडचणी येतात. समान नागरी कायदा झाला न्यायालयांना न्यायदान करताना अडचणी येणार नाहीत. नागरी कायद्यामुळे समुदायासाठी केलेले कायदे न्यायदान प्रक्रियेमध्ये अडथळा ठरू शकणार नाहीत आणि सर्व भारतीयांना समान कायद्याच्या आधारे न्याय देता येईल.

 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते, "समान नागरी कायदा अंमलबजावणी योग्य अधिकार आहे मार्गदर्शक म्हणून नाही. के एम मुन्शी सांगतात की, "कोणत्याही प्रगत मुस्लीम देशात अल्पसंख्यांकांना वैयक्तिक कायदा मानण्याचे अधिकार दिलेले नाहीत. युरोपियन देशांमध्ये देखील अल्पसंख्यांक समुदायाला नागरी कायदा लागू आहे" अशा परिस्थितीत भारतासारख्या देशात वैयक्तिक कायदे ठेवणे योग्य नाही. कृष्णस्वामी अय्यर यांच्या मते, 'समान नागरी कायदामुळे धर्म धोक्यात येईल आणि सलोखा संपेल असे म्हणणे योग्य नाही. समान नागरी कायद्याचा उद्देश हा अनेक गोष्टीतील  भेद संपवून समान मुद्द्यावर समाज एकत्र आणणे हा आहे.’समान नागरी कायदा म्हणजे अल्पसंख्यांकांना हिंदू कायद्याच्या कक्षेत आणणे नव्हे, तर वैयक्तिक कायद्यामध्ये समानतेच्या तत्त्वानुसार आणि कालानुरूप बदल करणे आहे .

भारताच्या बहुलवादी संस्कृती सोबत महिलांच्या अधिकारांना प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. महिला अधिकारांना प्राधान्य देणे हे प्रत्येक संस्था आणि धर्माचे कर्तव्य आहे. समाजात असमानतेची परिस्थिती निर्माण करणाऱ्या सर्व रूढी आणि परंपराचा आढावा घेण्यासाठी सर्व वैयक्तिक कायद्यांचे संहितीकरण करणे आवश्यक आहे.हे सर्व समान नागरी कायद्याच्या निर्मिती शिवाय शक्य नाही. समान नागरी कायदा स्त्री पुरुष समानता निर्माण करण्यासाठी अत्यंत गरजेचे आहे. हा प्रश्न अल्पसंख्यांक किंवा मुस्लिमांशी जोडून चालणार नाही. राज्यघटनेने स्त्री-पुरुष यांना समान अधिकार दिले आहेत. परंतु धर्मावर आधारित वैयक्तिक कायदे स्त्री-पुरुषांमध्ये भेदभाव करतात. स्त्री-पुरुष समानता प्रत्यक्षात आणण्यासाठी समान नागरी कायदा आवश्यक आहे. समान नागरी कायदामुळे सार्वजनिक जीवनातून धर्माला बाजूला ठेवता येईल. वैयक्तिक कायदे धार्मिक अस्मिता, अलगतावाद, धर्मांधता निर्माण करतात. त्यामुळे भारतासारख्या देशात सामाजिक आणि राष्ट्रीय एकात्मता प्रस्थापित करण्यासाठी समान नागरी कायद्याची आवश्यकता आहे.  समान नागरी कायदा मंजूर झाल्यास धर्मावर आधारित सर्व वैयक्तिक कायदे रद्द होतील. वैयक्तिक कायद्याच्या आधारावर विविध धर्मीयांना मिळणाऱ्या सवलती रद्द होतील. उदाहरणार्थ मुस्लिम पुरुषाला चार स्त्रियांबरोबर लग्न करण्याचा अधिकार वैयक्तिक कायदे धर्मावर आधारित असल्याने बहुसंख्य धर्मातील स्त्रियांना वर अन्याय होतो. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास स्त्रियांचा समाजात स्थान व आदर वाढेल.

समान नागरी कायदा अंमलबजावणीतील अडचणी-

 समान नागरी कायदा प्रत्यक्षात मंजूर होऊ शकतो का याबद्दल असे म्हटले जाते की भारतीय जनता पक्षाकडे फक्त लोकसभेत बहुमत आहेत राज्यसभेत बहुमत नाही. भाजपला इतर पक्षांच्या पाठिंबा मिळाला तरच हा कायदा पास होऊ शकतो.समान नागरी कायदा लागू करायचा झाल्यास देशातील प्रस्थापित कायद्यांमध्ये मोठा बदल करावा लागेल हे अत्यंत किचकट आणि आव्हानात्मक काम आहे. कारण वेगवेगळ्या धर्म, वर्ग आणि पंथांच्या परंपरांना एका कायद्यात बसवणे सोपे काम नाही. भाजप सरकारने हा मुद्दा प्रसिद्धी माध्यमांच्या चर्चेपुरता मर्यादित ठेवलेला आहे त्याबाबत फारसे ठोस पाऊल उचलले नाही. समान नागरी कायद्याचे समर्थक समान नागरी कायदयामुळे राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण होईल असा दावा करतात. परंतु कायद्याच्या माध्यमातून एकता निर्माण होईल हे एक प्रकारचे दिवास्वप्न आहे. राष्ट्रीय एकात्मता स्थापन करण्यासाठी एकमेकांप्रती सहिष्णुता आणि वैयक्तिक बाबतीत स्वातंत्र्य ही महत्त्वाची मूल्ये आहेत. जगात बहुसंस्कृतीवादाला महत्त्व प्राप्त होत असताना समान कायद्याची भाषा करणे म्हणजे विविधता नष्ट करून सर्वांना एका साच्यात आणण्याचा प्रयत्न देशाच्या विघटनाला कारणीभूत ठरेल. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात लग्न, घटस्फोट, वारसा हक्क, दत्तक इ. बाबत वेगवेगळ्या परंपरा अस्तित्वात आहेत. अशा विविध परंपरा असलेल्या देशात समान नागरी कायदा निर्माण करण्याची प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीचे आहे. घटनाकारांनी समान नागरी कायदा करण्याचे आश्वासन दिलेले असले तरी ते प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टीकोनातून काही हालचाल झालेली दिसून येत नाही.

 समान नागरी कायदामुळे धर्मातील परंपरागत रूढीनुसार चालत असलेल्या गोष्टीत बदल करावे लागतील हे बदल स्वीकारणे फारसे सोपे काम नाही. सर्व धर्मातील लोक पुर्वापार चालत आलेल्या रूढी व परंपराशी जोडलेले असतात. ही नाळ तोडणे वाटते तितके सोपे नाही. समान नागरी कायदयामुळे सरकारला धर्मात हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळेल असे वाटत असल्याने अनेक लोकांनी या कायद्याला विरोध केलेला आहे. प्रत्येक धर्मासाठी असलेला स्वतंत्र कायदा त्या धर्माने घालून दिलेल्या आदेशाचा पालन करणार आहे. वैयक्तिक कायदे हे व्यक्तीच्या वैयक्तीक आयुष्याशी निगडीत आहेत. त्यामुळे त्यांना तयार करताना पारंपारिक पद्धतीने चालत असलेल्या धार्मिक नियमांच्या आधारावर तयार केले गेले आहेत.

 समान नागरी लागू करण्यासाठी 1867 साली पोर्तुगीज राजवटीने गोव्यामध्ये जबरदस्तीने लाभलेल्या समान नागरी कायद्याचे उदाहरण दिले जाते परंतु या कायद्यात अनेक उणीवा आहेत हे लक्षात घेतले जात नाही. जागतिक स्तरावरील मानवी हक्काच्या दृष्टिकोनातून सर्वसामान्यपणे स्वीकारल्या जाणाऱ्या वैयक्तिक कायद्यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. जगातल्या अनेक देशात समान नागरी कायदा आहेत मग भारतात का नको हा दावा केला जातो परंतु जगातल्या इतर देशांची परिस्थिती आणि भारताच्या परीस्थितीत अंतर आहे. भारतात विविध धर्माचे लोक राहतात. त्यांच्या विविध प्रकारच्या परंपरा आहेत. या सर्व परंपरांना डावलून सर्वांसाठी एक कायदा हे मिथक समाजा-समाजामध्ये तणाव निर्माण करण्याचे कारण बनेल.नागरी कायदा करताना मुख्य अडचण म्हणजे विविध धर्मातील अनेक संकल्पनांना एका सूत्रात बांधणे अवघड काम आहे. हिंदू विवाह हा पवित्र संस्कार मानतात तर मुस्लीम आणि ख्रिश्चन विवाहाला करार मानतात. घटस्फोट, वारसाहक्क इत्यादीबाबत विविध तरतुदी असल्याने त्यांच्यात समन्वय साधून एक कायदा तयार करणे वाटते तितकी सोपी बाब नाही.भारतासारख्या धार्मिक विविधता असलेल्या देशात समान नागरी कायदा लागू करताना अनेक व्यावहारिक अडचणींना सामोरे जावे लागेल.