महिला आरक्षण विधेयक स्वरूप, वैशिष्टये आणि परीणाम/नारीशक्ती वंदन विधेयक 2023

 

महिला आरक्षण विधेयक स्वरूप, वैशिष्टये आणि परीणाम

संसदेच्या नवीन इमारतीत भरलेल्या विशेष अधिवेशनात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यानंतर  केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी महिलांना आरक्षण देण्यासाठी 'नारीशक्ती वंदन विधेयक 2023' मांडले. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी 128 वी घटना दुरुस्ती करावी लागणार आहे. त्या संदर्भातील चर्चा 20 ऑगस्ट पासून सुरू झाल्यानंतर लोकसभेने मंजुरी दिलेली आहे. हे विधेयक जरी मंजूर झाले तरी त्याची अंमलबजावणी 2029 च्या निवडणुकीपासून केले जाणार आहे.

महिलांना आरक्षण विधेयक इतिहास-

सर्वप्रथम 12 सप्टेंबर 1996 देवेगौडा सरकारने प्रस्ताव मांडला त्यानंतर 1998-99 मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने आणि 2008 मध्ये मनमोहन सिंग सरकारने राज्यसभेत मंजूर करून घेतले पण लोकसभेत फेटाळले गेले.

महिलांना आरक्षण विधेयक आवश्यकता- 1999 ते 2019 दरम्यान महिला मतदाराचे प्रमाण 20% वाढले. संसदेत महिला सदस्यांबाबत भारत जगात 141 व्या स्थानी आहे. जगात महिलांचे प्रतिनिधित्व सरासरी 26 आहे भारतात फक्त 14 टक्के आहे. 2019 च्या निवडणुकीत 716 महिला उमेदवार होत्या त्यापैकी 78 महिला विजय झालेल्या दिसून येतात.

या विधेयकाचे स्वरूप-

·      या विधेयकात कलम 239 (अ) (अ) ला तीन उपकलमे जोडली जाणार आहेत.

·      330 व्या कलमात सुधारणा करून 330 (अ) जोडले जाणार आहे.

·      कलम 332 अन्वये विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे.

·      कलम 334 मध्ये नवी तरतूद करून महिला आरक्षणाचा कालावधी पंधरा वर्षे असेल त्यात वाढ करण्याचा अधिकार संसदेला असेल दिले जाईल.

·      ओबीसी महिलांच्या आरक्षणाची वेगळी तरतूद नाही.

·      सध्याच्या लोकसभा आणि विधानसभा संख्येत बदल होणार नाही.

·      मतदार संघ परीसीमन आणि जनगणनेनंतर आरक्षण लागू होईल. 2026 पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभा सदस्य संख्या कायद्यानुसार वाढवता येणार नाही. जनगणना झाल्यानंतर 2026 मध्ये परिसीमन आयोग स्थापन केला जाईल. त्यानंतर  लोकसभा व विधानसभा जागांची सीमांकनानुसार जागा निश्चित केल्या जातील. अर्थात लोकसभेच्या विधानसभेच्या जागा देखील वाढण्याची शक्यता आहे.

विधेयकाचे परीणाम- सध्या लोकसभेत 82 म्हणजे 15 टक्के महिला खासदार आहेत आणि राज्यसभेत 29 म्हणजे 12 टक्के आहेत हे विधेयक लागू झाल्यास लोकसभेच्या 543 पैकी 181  आणि 250 पैकी राज्यसभेत 73 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. विधानसभेच्या 1200 च्या वर जागा महिलांसाठी राखीव असतील. महाराष्ट्रात 288 पैकी 96 मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव होतील.