मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा आरक्षण आंदोलन

 

मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रयत्नांना यश येईल का? मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या मागण्या पूर्ण होतील का?

अंतरवाली सराटीमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांची सभा पार पडली. या सभेला लाखोंच्या संख्येनं मराठा बांधव उपस्थित होते. मनोज जरांगे पाटील आरक्षणाच्या मुद्यावरून पुन्हा एकदा राज्य सरकारवर घणाघात केला आहे. तसेच सरकारला येत्या 24 ऑक्टोबरचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे.जरांगे पाटील यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच सात प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.सरकारला काही इशारे दिले आणि काही आरोप देखील केले. तुमच्या हातात फक्त दहा दिवस आहेत. आता समित्यांचा घाट बंद करा. मराठे कुणबी असल्याचे पुरावेही मिळाले आहेत. त्यामुळे आम्हाला आरक्षण जाहीर करा. आता एक तर विजय यात्रा निघेल नाही तर माझी अंत्ययात्राच निघेल असा इशाराच दिला आहे. अंतरवली सराटीत उपोषण सुरू असताना पोलिसांनी मराठी आंदोलकांवर लाठीमार केला होता. त्यावेळी आंदोलक आणि पोलिसांमंध्ये बाचाबाची झाली होती. यावेळी पोलिसांनी आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केले होते. हे गुन्हे मागे घेण्याची मागणीही त्यांनी केली. यापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांना हे गुन्हे मागे घेण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण एक महिना झाला तरी काहीच प्रक्रिया न झाल्याने जरांगे पाटील यांनी ही मागणी केली आहे.जरांगे पाटील यांनी त्यांचं फेसबुक अकाऊंट सरकारने बंद केल्याचा आरोप केला. सभेला येण्याआधी दोन तासात सरकारने माझं फेसबुक अकाऊंट बंद केलं.

1.       महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे.

2.       मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा

3.       कोपर्डीतील तरुणीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमाला फाशीची शिक्षा द्या.

4.       मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या 45 बांधवांच्या कुटुंबाला निधी आणि सरकारी नोकरीध्यावी द्यावी.

5.       दर 10 वर्षाला आरक्षण दिलेल्या ओबीसींचा सर्व्हे करा. सर्व्हे करून प्रगत जाती आरक्षणातून बाहेर काढा.

6.       महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला 50 टक्क्याच्या आत मराठा म्हणून वेगळा प्रवर्ग करून आरक्षण दिलं तरी चालेल. पण टिकणारे आरक्षण द्यावे.

7.       सारथी मार्फत पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जास्तीचा निधी द्या.

महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणे आणि मराठा समाजाचा ओबीसींमध्ये समावेश करणे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणे शक्य नाही. कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक पुराव्यांची छाननी शासनाने केली असता फक्त पाच ते सहा हजार व्यक्तींच्या निजामकालीन नोंदींमध्ये कुणबी जातीचा उल्लेख केलेला दिसून येतो. पुराव्याशिवाय कुणबी जातीचा दाखला कसा देता येईल याचे उत्तर ना जरांगे पाटीलाकडे आहे ना शासनाकडे आहे. भाजप आघाडी सरकारचे प्रमुख नेते देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाणार नाहीत असे स्पष्ट आश्वासन महाराष्ट्रातील ओबीसी नेत्यांना दिलेले आहे जर जरांगे पाटलांची मागणी मान्य केली तर महाराष्ट्रात ओबीसी विरुद्ध मराठा हा संघर्ष सुरू होईल कारण जरांगे पाटील यांनी ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांच्यावर आपल्या भाषणातून टीका करून त्याची झलक दाखवलेली आहे. म्हणून जरांगे पाटलांची मागणी एवढ्या सहजासहजी मान्य होण्याची शक्यता नाही. त्यांची दुसरी मागणी म्हणजे मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश व्हावा. याआधी झालेल्या सर्व आंदोलनामध्ये मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे अशी मागणी होती परंतु जरांगे पाटील यांनी दहा दिवसाच्या आत मागणी मान्य करण्याचा अल्टिमेटम दिलेला आहे. एवढ्या कमी कालावधीमध्ये मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करता येणे शक्य नाही. ही सर्व प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी शासनाला मागासवर्ग आयोग नियुक्त करावा लागेल आणि त्याच्या शिफारशींचा विचार करून निर्णय घ्यावा लागेल. मराठा समाजाच्या ओबीसीतील समावेशाला महाराष्ट्रातील तमाम ओबीसी नेत्यांचा विरोध आहे हा विरोध अंगावर घेऊन सरकार मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करेल असे दिसून येत नाही. त्यांची पुढची मागणी आहे दर दहा वर्षांनी ओबीसी समाजाचा सर्वे करण्यात यावा आणि प्रगत जातींना बाहेर काढण्यात यावे अशी मागणी केली आहे. ही मागणी देखील पूर्ण होण्याची सुताराम शक्यता नाही. एखाद्या समाजाचा मागास प्रवर्गात समावेश करणे जेवढे कठीण आहे त्यापेक्षा त्या प्रवर्गातून बाहेर काढणे अत्यंत कठीण आहे. ज्या प्रवर्गाला सरकार बाहेर करण्याचा प्रयत्न करेल तो प्रवर्ग परत सरकार विरोधात संघर्ष करायला उतरेल म्हणून सरकारने आजपर्यंत हा प्रयत्न केलेला नाही. त्यांची पुढची मागणी म्हणजे मराठा समाजाला 50% च्या आत वेगळा प्रवर्ग करून स्वतंत्र आरक्षण दिले तरी हरकत नाही पण ते टिकणारे हवे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकारला कोणत्यातरी प्रवर्गाचे आरक्षण कमी करावे लागेल. कारण सध्या महाराष्ट्रात आरक्षणाची टक्केवारी 52% पर्यंत पोहोचलेली आहे या परिस्थितीत कोणत्या प्रवर्गातील लोकांच्या जागा कमी करून मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे हा यक्ष प्रश्न तयार होईल आणि जर शासनाने असा प्रयोग करण्याचा प्रयत्न केला तर त्या प्रवर्गातील लोक शासनाच्या विरोधात संघर्षाला उतरतील म्हणून जरांगेच्या आंदोलनामुळे शासनाची अवस्था इकडे आड तिकडे विहीर अशी झालेली आहे. शासनाला जरांगे पाटलांच्या मागण्या मान्य करता येतात नाहीतर समाजाला दुखावता येते कारण जरंगे पाटील यांनी केलेल्या मागण्या पूर्ण करण्यामध्ये अनेक तांत्रिक आणि व्यावहारिक अडचणी सरकार पुढे उभे राहताना दिसतात आणि त्या पूर्ण कराव्यात म्हणून जरांगे पाटील शासनाला वारंवार अल्टिमेटम देतात मागण्यांना विरोध करणारे सदावर्ते, फडणवीस,छगन भुजबळ यासारख्या नेत्यांवर जाहीर टीका करतात. यामुळे जरांनी सुरू केलेले आंदोलनातून महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये नवा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे त्यांनी केलेला बाकीच्या मागण्या मात्र शासनाला पूर्ण करता येईल.

मनोज जरांगे पाटील यांचे बूमरँग कोणावर उलटणार

अंतरा वाली सराटी गावात मराठा आरक्षण प्रश्नावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा उपोषण सुरू केले. त्यांचे पहिले उपोषण आणि सभेला मिळालेल्या प्रचंड प्रतिसादानंतर जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाने मराठा समाजाला निश्चितच आरक्षण मिळेल असा विश्वास समाजातील लोकांकडून व्यक्त केला जातो. त्यांच्या उपोषणाला बहुसंख्य मराठा नेते आणि विरोधी पक्ष नेत्यांनी पाठिंबा दिलेला दिसून येतो तर सत्ताधारी आघाडीतील पक्षांनी मनोज जरांगे यांनी सरकारला थोडा वेळ द्यावा उपोषण करू नये ही विनंती मंत्री गिरीश महाजन यांच्या वतीने सरकारने केली परंतु जरांगेनी विनंती फेटाळली. मागच्या वेळेस उपोषण सोडताना सरकारने एक महिन्याचा वेळ मागितला होता आम्ही 40 दिवसाचा वेळ दिला तरीही सरकारने काही हालचाल केली नाही असे प्रत्युत्तर देऊन त्यांनी उपोषणाला सुरुवात केली. मनोज जरांगेची अंत्ययात्रा निघेल किंवा आरक्षणाची विजय यात्रा निघेल असा इशारा त्यांनी सरकारला दिलेला आहे. मनोज जरांगे पाटील नावाचे बूमरँग निश्चितच सरकारवर उलटणार कारण उपोषणा सोडल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र दौरा केला. अंतरवाली सराटी गावात ऐतिहासिक सभा घेतली या सभेत आरक्षणाचे विरोधक गुणवंत सदावर्ते यांना फडणवीस यांनी समज द्यावी असा स्पष्ट इशारा दिला. मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर देखील टीका केली. उपोषण सुरू करण्याच्या आधी भाजप आघाडी सरकारचे नेते नारायण राणे आणि रामदास कदम यांनी आम्ही मराठा कुणबी प्रमाणपत्र घेणार नाही ही भूमिका मांडली या भूमिकेवर देखील त्यांनी टीका केली. सरकार मराठा समाजातील नेत्यांना पुढे पाडून आंदोलनात फूट पडण्याचा प्रयत्न करत आहे असाही आरोप केला. अजित पवार यांनी कुणबी प्रमाणपत्र असलेले मराठी सभेला का जातात हा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर टीका करताना जरांगे म्हणाले मराठा कुणबी भाऊ भाऊ आहेत त्यांच्यात फूट पडण्याचा प्रयत्न सरकारला महाग पडेल.शिर्डी येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या जाहीर सभेत मराठा आरक्षणासंदर्भात कोणताही उल्लेख न केल्यामुळे त्यांच्या भूमिकेवर देखील प्रश्नचिन्ह उभे केले. उपोषण जाहीर केल्यानंतर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या दिल्ली दौऱ्यावर देखील त्यांनी टीका केली. त्यांच्या उपोषण काळात अनेक गावात प्रवेश बंदीचे फलक लागण्यास सुरुवात झाली. जरांगेंचे आंदोलन जसं जसं पुढे सरकते आहे तसं तसं सरकार आणि त्यांच्यातील संघर्ष तीव्र होत चालताना दिसत आहे. या आधीच्या उपोषणात त्यांनी सरकारवर कोणतेही प्रकारची टीका केलेली नव्हती. परंतु आरक्षण देण्यात होत असलेली चालढकल, सरकारची वेळ वाढवून देण्याची मागणी आणि सरकारमधील मराठा नेत्यांची जरांगेंच्या मागण्यांच्या विरोधातील भूमिकेमुळे जरांगे पाटील आक्रमकपणे सरकारवर टीका करताना दिसतात. जरा नदीच्या आंदोलनाची व्यापकता लक्षात घेता शरद पवार सारख्या  नेत्यांनी पूर्ण करता येत नव्हते तर आश्वासन का दिले अशी प्रतिक्रिया देऊन अप्रत्यक्षपणे जरांगेंच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला. इतर विरोधी पक्ष देखील जरांगेंची मागणी कशी योग्य आहे. सरकारने मराठा समाजाची फसवणूक केली असा आरोप करून सरकारला धारेवर धरते आहे. म्हणून जरांगेंचे बूमरँग निश्चितच सरकारवर उलटणार कारण त्यांच्या आंदोलना मुळे मराठा समाजामध्ये जे राजकीय ध्रुवीकरण होत आहे त्याचा सर्वाधिक फटका सत्ताधारी पक्षाला बसणार आहे कारण हे आंदोलन जितके लांबत जाईल तितकी सरकारची बदनामी होत जाईल.