एक देश, एक निवडणूक संकल्पना प्रत्यक्षात राबविणे शक्य आहे का? एक देश, एक निवडणूक इतिहास, फायदे वा तोटे One Nation, One Election Concept

 

एक देश, एक निवडणूक इतिहास, फायदे वा तोटे

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी माजी राष्ट्रपती डॉ. रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीला आपला अहवाल पंधरा दिवसात सादर करण्याचा आदेश दिला तसेच या विषयाची चर्चा करण्यासाठी 18 ते 22 सप्टेंबर 2023 या काळात संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आलेले आहे.

´  राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद समिती- 2 सप्टेंबर 2023- समितीत एकूण नऊ सदस्य (केंद्रीय गृहमंत्री अमित सिंग राज्यसभेचे माजी विरोधी पक्ष गुलाम नबी आझाद एन के सिंग)

कोविंद समितीने विविध क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती आणि जनतेकडून सूचना मागून 14 मार्च 2024 रोजी आपला अहवाल सादर केला.
कोविंद यांच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालाला मोदी सरकारच्या कॅबिनेटने मंजुरी दिली. (18 सप्टेंबर 2024)

एक देश एक निवडणूक प्रक्रिया-

v  पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका त्यानंतर 100 दिवसांनी दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक

v  हे धोरण लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडून एक तारीख जाहीर केली जाईल. त्या तारखेनंतर सर्व राज्याच्या विधानसभेचे निवडणुका घेतल्या जातील.

v  पाच वर्षाच्या निवडणूक चक्रामध्ये खंड पडणार नाही यासाठी घटनादुरुस्तीने तरतूद केली जाईल.

v  कोणत्याही कारणाने लोकसभा किंवा विधानसभा भंग करावी लागल्यास उर्वरित काळासाठी निवडणूक होईल.

v   त्यानंतर ठरलेल्या पाच वर्षाच्या निवडणूक चक्रानुसार लोकसभा विधानसभेची एकत्रित निवडणूक होईल

एक देश एक निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यातील अडचणी-

v  प्रस्तावाला संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताने मान्यता आवश्यक

v  घटनेतील कलम 83 संसद सभागृहाचा कार्यकाल, कलम 85 राष्ट्रपती द्वारे लोकसभा भंग करणे, कलम 172 राज्य विधानसभा कार्यकाल, कलम 174 राज्य विधानसभा भंग करणे, कलम 356 राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करणे आणि रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल ॲक्ट या कलमांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी.

v  भारतातील 47 राजकीय पक्षांपैकी 32 पक्षांनी कोविंद समितीच्या शिफारशींचे समर्थन केले ते सर्व भाजपच्या समर्थक गटातील आहे तर 15 पक्षांनी शिफारशींना विरोध केला.

v  लोकसभेत भाजप व सर्व मित्रपक्ष मिळून 293 सदस्य आहेत. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी मोदी सरकारला दोन तृतीयांश म्हणजे 362 मतांची गरज पडणार YSRCP, BJD इतर पक्षांची मते मिळून ही हा आकडा गाठणे भाजपला अवघड आहे. राज्यसभेत एनडीएचे 115 खासदार आहेत. नामनिर्देशित पकडून 121 इतके खासदार आहेत. राज्यसभेत दोन तृतीयांश बहुमतासाठी 164 खासदारांची गरज आहे.

 

एक देश, एक निवडणूक इतिहास

एक देश, एक निवडणूक ही कल्पना भारतासाठी नवीन नाही. 1952 ते 1967 पर्यंत ही कल्पना भारतात प्रत्यक्षात अस्तित्वात होती. परंतु 1967 नंतर नवीन राज्यांची निर्मिती, आघाडी सरकारचा उदय आणि पतन, राज्य आणीबाणीचा वापर इत्यादी कारणामुळे ही परंपरा खंडित झाली. ही परंपरा पुनर्जीवित करण्यासाठी 1983 मध्ये निवडणूक आयोगाने प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला होता परंतु सरकारने हा प्रस्ताव मान्य केला नाही. 1992 मध्ये देखील निवडणूक आयोगाने एकत्र निवडणुका घेण्याबाबत सरकारला शिफारस केलेली होती. अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना कायदा आयोगाने हा प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला होता. 2009 मध्ये लालकृष्ण अडवाणी यांनी एकत्र निवडणुका घेण्याची मागणी केली होती. 2014 मध्ये भारतीय जनता पक्षाने निवडणूक जाहीरनाम्यात एक देश, एक निवडणूक तत्त्वाचा समावेश केला होता. 2022 मध्ये कायदा आयोगाने या मुद्द्यावर लोकांच्या प्रतिक्रिया मागवल्या होत्या. निवडणूक आयोगाने देखील देशात एकत्र निवडणुका घेण्यास आम्ही तयार आहोत असे जाहीर केलेले आहे.

एक देश, एक निवडणूक समर्थनार्थ मुद्दे वा फायदे-

निवडणूक खर्चाची बचत, वेळेची बचत, विकास कामावर लक्ष केंद्रित करता येईल, आचारसंहिता वारंवार लावण्याची आवश्यकता राहणार नाही, मतदानाचा टक्का वाढेल, कर्मचाऱ्यांवरचा ताण कमी होईल, प्रचारासाठी वेळ वाया जाणार नाही, उपयोगी योजनांवर लक्ष केंद्रित करता येईल, राजकीय पक्षांना कायम निधी उभारण्याची गरज राहणार नाही

विरोधी मुद्दे वा तोटे-

v अध्यक्ष लोकशाहीकडे वाटचाल

v संघराज्य व्यवस्थेसाठी घातक- संघराज्याच्या चौकटीला तडे जातील. निवडणुका अधिक केंद्रीयभूत बनतील.

v राष्ट्रीय पक्षांसाठी फायदेशीर तरतूद- निवडणुका राष्ट्रीय मुद्द्यावर लढवल्या जातील स्थानिक मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष

v घटना दुरुस्ती करावी लागेल- कार्यकाल बाकी असलेल्या राज्यांच्या विधानसभेचे विसर्जन करावे लागेल.

v पर्यायी व्यवस्थेचा उल्लेख नाही- अविश्वास ठराव सरकार बरखास्ती, सरकार कोसळणे, राष्ट्रपती राजवट इत्यादी काळात ही संकल्पना कशी राबवणार

v प्रादेशिक पक्षाच्या हिताला बाधक- लोकसभेसोबत निवडणूक झाल्यास निवडणूक राष्ट्रीय मुद्द्याच्या भोवती केंद्रित होईल त्यामुळे लोक प्रादेशिक पक्षांना मतदान करणार नाही.

v भाजपसाठी उपयुक्त संकल्पना- मोदीच्या नावावर भाजप निवडणुका लढवेल. एकाच नेत्याच्या नावाने निवडणुका लढवणाऱ्या पक्षांसाठी उपयुक्त तरतूद

v लोकमत प्रतिबिंब दर्शन-नियमित अंतराने होणाऱ्या निवडणुकीत जनमताचा कोनोसा घेता येतो ही संधी मिळणार नाही म्हणजे लोकमतचे प्रतिबिंब दिसणार नाही.

v भाजपची रणनीती- मूळ प्रश्नावरून विरोधक आणि जनतेचे लक्ष भटकवण्यासाठी अशा संकल्पना मांडणे ही भाजपची रणनीती

v निरंकुशतेला पोषक-निरंकुश नेत्याच्या हातात सत्ता येऊ शकते कारण भारतात मतदार जागृत नाहीत लाटेच्या जोरावर राजकीय नेते निवडून येतात.

एक देश, एक निवडणूक घोषणा आकर्षक परंतु अनेक अंतविरोध असल्याने राबवताना अनेक अडचणी येतील.