संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ/ महाराष्ट्र राज्य कसे निर्माण झाले/ महाराष्ट्र राज्य निर्मितीचा इतिहास

 

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ

ब्रिटीश काळातील महाराष्ट्र राज्य निर्मिती प्रयत्न- महाराष्ट्र एकीकरणाचे प्रयत्न इंग्रजी राजवटीच्या काळातच सुरू झालेले होते. बंगालची फाळणी  १९११ साली झाली. या घटनेबाबत केसरी वर्तमानपत्रात 'भाषा व राष्ट्रीयत्व' या शीर्षकाचा न. चिं. केळकरांचा लेख प्रसिद्ध झाला होता. या लेखात 'मराठी भाषा बोलणाऱ्यांची सर्व लोकसंख्या एका अंमलाखाली असावी.' अशी शिफारसवजा सूचना केली. राष्ट्रीय सभा भाषिक राज्यास पहिल्यापासूनच अनुकूल होती, म्हणून भाषिक राज्य निर्माण होणे आवश्यक आहे असा ठराव नागपूर येथे १९२० साली भरलेल्या राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनात मंजूर केला. या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी भाषेच्या आधारावर प्रांतिक काँग्रेस समितीच्या स्थापना करण्यात आल्या.

विठ्ठल ताम्हणकर यांनी 'लोकशिक्षण' मासिकात 'तिभंगलेला महाराष्ट्र' हा लेख महाराष्ट्राच्या नकाशासहित प्रसिद्ध केला. त्या लेखात ते म्हणतात की, "ब्रिटिशांच्या ताब्यातील मुंबई व मध्य प्रांत वऱ्हाड प्रांतातील एतद्देशीय संस्थानातील आणि पोर्तुगिजांच्या हुकूमाखालील मराठी भाषिकांचा मुलूख एकत्र करावा.” या लेखात ताम्हणकरांनी स्पष्टपणे संपूर्ण मराठी भाषिक प्रदेश एकाच राजवटीखाली आणण्याची मागणी करून संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीबाबत अप्रत्यक्षपणे संकेत दिलेले दिसतात. ग. वि. पटवर्धन यांच्या 'ज्योत्स्ना' मासिकाने संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नावर जनमताचा रोख लक्षात घेण्यासाठी महाराष्ट्रातील ४० नामवंत नेते आणि प्रसिद्ध लेखकांकडून प्रश्नावली भरून माहिती जमा केली. तसेच त्यांच्या मुलाखती घेऊन त्यात व्यक्त केलेल्या मतांचा सारांश छापला.

उज्जैन येथे ६ जानेवारी १९४० रोजी मराठी वाङ्मय मंडळाचे संमेलन भरले. या संमेलनाचे अध्यक्ष ग. त्र्यं. माडखोलकरांनी 'महाराष्ट्राचे युद्धोत्तर भवितव्य' या विषयावर भाषण देताना ते म्हणाले, "नर्मदेपासून तुंगभद्रेपर्यंत पसरलेला सारा मराठी मुलूख एका राजकीय सत्तेच्या, एका मध्यवर्ती विद्यापीठाच्या आणि एका सर्वव्यापी राष्ट्रसंस्थेच्या छत्राखाली आणावयाचा, महाराष्ट्रातील एका रक्ताच्या आणि एका भाषेच्या लोकांचे मुलताई पासून मडगाव पर्यंत एकसंघ राष्ट्र निर्माण करावयाचे हे ध्येय आपण वाढीस लावले पाहिजे.” या भाषणात माडखोलकरांनी सर्व मराठी भाषिक प्रदेश एका राजकीय व्यवस्थेच्या नियंत्रणाखाली संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीला चालना देण्यायोग्य भूमिका मांडलेली आढळते.

२८ जानेवारी १९४० रोजी संयुक्त महाराष्ट्र सभेची स्थापना मुंबईत झाली. संयुक्त महाराष्ट्राचा प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने हा पहिला संघटनात्मक प्रयत्न होता. या सभेचे अध्यक्ष बॅ. रामराव देशमुख होते. केंद्रीय नेतृत्वाच्या भाषावार प्रांतरचनाविरोधी दृष्टिकोनामुळे महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेतृत्वाने या सभेच्या प्रयत्नाकडे दुर्लक्ष केले. या सभेने संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीला प्रत्यक्ष चालना देण्यासाठी दि. २४ मे १९४० रोजी महाराष्ट्र एकीकरण आयोजित केले. महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोतदार या परिषदेचे स्वागताध्यक्ष होते तर डॉ. तु. ज. केदार हे अध्यक्ष होते.

बेळगाव साहित्य संमेलन- बेळगाव साहित्य संमेलन विसाव्या शतकातील १९४६ हे साल महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील महत्त्वपूर्ण वर्षं मानले जाते. या संमेलनात संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीसंदर्भात ठराव संमत झाला. १२ मे १९४६ रोजी बेळगाव येथे श्री. ग. त्र्यं. माडखोलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तिसावे मराठी साहित्य संमेलन भरले. संमेलनात भाषण करताना त्यांनी वऱ्हाडचा प्रदेश ब्रिटिश अमलाखाली, मराठावाडा हा निजामाच्या आणि गोमंतकचा प्रदेश पोर्तुगीज अशा वेगवेगळ्या तीन राजवटीच्या अंमलाखाली होता. या तीन प्रदेशातील जवळजवळ ९० लाख लोकवस्तीचे वास्तव्य असल्याच्या सत्यपरिस्थितीचे कथन करून माडखोलकरांनी महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांच्या,कार्यकर्त्यांना महाराष्ट्र एकीकरणासाठी एकत्र येण्याचे आव्हान केले.

दार आयोग-राजेंद्र प्रसाद यांच्या सूचनेनुसार घटनासमितीने या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी १७ जून १९४८ रोजी न्यायमूर्ती दार आयोगाची स्थापना केली. न्यायमूर्ती एस. के. दार हे आयोगाचे अध्यक्ष होते. या आयोगात जगत लाल व पन्नालाल है सदस्य होते. भाषावार प्रांत रचनेचा अभ्यास करून शिनने आपला अहवाल १३ डिसेंबर १९४८ ला सादर केला. राष्ट्रहिताचा विचार करता सद्यःपरिस्थितीत भाषावार प्रांतरचना करणे योग्य नाही. भाषेच्या आधारावर राज्याची निर्मिती फुटीरतावादाला प्रोत्साहन देणारी आणि राज्याच्या संरक्षणाला धक्का पोहचविणारी आहे. प्रांताची रचना निव्वळ भाषा या पटकाच्या आधारावर करणे राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने योग्य ठरणार नाही. दार आयोगाची भाषावार प्रांतरचनेबद्दल सुरुवातीपासून प्रतिकूल भूमिका होती. कमिशनच्या सदस्यांमध्ये महाराष्ट्राबद्दल अनेक पूर्वग्रह होते. या गैरसमजाच्या आधारावर महाराष्ट्रीय लोक सरंजामदारी व आक्रमक आहेत. मुंबईवर मराठी लोकांनी हक्क दाखविणे योग्य नाही कारण मुंबई ही आहे. मराठी भाषा बोलणाऱ्यांचे सलग राज्य निर्माण करू नये. त्या राज्यामुळे संघराज्याच्या सुरक्षिततेला धोका आहे हे मत स्पष्टपणे मांडले. आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर महाराष्ट्रातीलतील जनतेने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.

जे.व्ही.पी. कमिशन - देशभर भाषावार प्रांतरचनेच्या मागण्या सुरू होत्या. या प्रश्नाला सकारात्मक प्रतिसाद म्हणून २९ ऑगस्ट १९४८ या भरलेल्या जयपूर येथील काँग्रेस अधिवेशनात चर्चा घडवून आणली. या निराकरण करण्यासाठी अधिवेशनात वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांची एक समिती करण्यात आली. या समितीत जवाहरलाल नेहरू, वल्लभाई पटेल, पट्टाभी सीतारामय्या हे सदस्य होते. समितीच्या सदस्यांच्या आद्याक्षरावरून समितीला जे.व्ही.पी. म्हटले जाऊ लागले. समितीने भाषावार प्रांतरचनेचा सखोल अभ्यास करून  १९४९ रोजी आपला अहवाल प्रसिद्ध केला. समितीने सध्याची वेळ भाषिक पुनर्रचना करण्यास योग्य नाही; समितीने भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्त्वाला तात्त्विक मान्यता दिली; पण हे तत्त्व प्रत्यक्षात आणण्यासाठी योग्य वेळ आलेली नाही. देशाच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याची सद्यःपरिस्थितीत गरज असल्याने योग्य काळ आल्यास भाषाबार प्रांतरचना करता येईल हा उपदेशवजा सल्लाही दिला. या समितीने मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रऐवजी मुंबई वगळून महाराष्ट्र राज्याची शिफारस केली.

नागपूर करार-नागपूर करार निर्मिती ही संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनातील मैलाचा दगड ठरली आहे. या करारामुळे संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीला सर्वपक्षीय नेत्यांचा पाठिंबा मिळाला. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीस नागपूर करारामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राचा एकमुखी पाठिंबा मिळालेला होता. या करारावर एकूण बारा नेत्यांच्या सह्या आहेत. महाराष्ट्रातर्फे भाऊसाहेब हिरे, यशवंतराव चव्हाण, नानासाहेब कुंटे, देवकीनंदन नारायण, रामराव देशमुख तर विदर्भातर्फे पी. के. देशमुख, बॅ.वानखेडे, श्री. रा. कृ. पाटील तर मराठवाडातर्फे देवीसिंग चौहान, सौ. प्रभावती जकातदार, एल. एस. भाटकर इ.नी सह्या केल्या. डॉ. पंजाबराव देशमुख, शंकरराव देव, स्वामी. रामानंद तीर्थ, वसंतराव नाईक यांनीही चर्चेत भाग घेऊन एकमताने करारास मान्यता दिली.

फाजल अली कमिशन वा राज्य पुनर्रचना आयोग -भाषिक राज्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस चिघळत चालला होता. लोकमताचा बाढता दबाव सरकारवर येऊ लागला. वाढत्या दबावातून सरकारे भाषिक राज्याच्या प्रश्नांचा फेरविचार करण्यासाठी २२ डिसेंबर १९५३ रोजी फाजल अली कमिशन नेमण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश फाजल अली हे या कमिशनचे अध्यक्ष होते. श्री. एस. के. पण्णीकर, श्री. हृदयनाथ कुंझरू हे सदस्य होते. या नेमणुकीचा खरा उद्देश राज्याची पुनर्रचना करणे हा होता म्हणून या आयोगाला 'राज्य पुनर्रचना आयोग' असेही म्हटले जाते. राज्य पुनर्रचना समितीने मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र व महागुजरात या दोन्ही मागण्या फेटाळल्या व विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य करावे असे सुचविले. उरलेल्या मराठी व गुजराथी भाषिकांचे संतुलित असे द्वैभाषिक निर्माण करावे असे सुचविले. समितीचा अहवाल हा महाराष्ट्रीय लोकांची निराशा करणारा होता.  राज्य पुनर्रचना आयोगाने महाराष्ट्रातील जनतेची निराशा केल्यामुळे सर्वत्र संतापाचे वातावरण निर्माण झाले. जनता एकत्र येऊन आयोगाच्या अहवालावर निषेध सभा आयोजित करत होती. सेनापती बापट, गाडगे महाराज यांनी संयुक्त महाराष्ट्र महामंडळामार्फत प्रभात फेऱ्यांच्या माध्यमातून जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला. मुंबई आणि पश्चिम महाराष्ट्रात हिंसाचार व दंगे सुरू झाले. २१ नोव्हेंबर रोजी जनतेने मुंबईत हरताळ पाळला. नागरिकांनी कौन्सिल हॉलवर मोर्चा नेला. मोरारजी देसाई यांनी पोलिसी कारवाईचा बडगा दाखवून मोर्च्यातील लोकांना हुसकाविण्याचा प्रयत्न केला. मोर्चेकरी जुमानत नसल्याने मोरारजी देसाई सरकारने निदर्शकांवर गोळीबार करण्याचा आदेश दिला. या गोळीबारात १५ लोक मृत्युमुखी पडले. अशा प्रकारे शांततेच्या मार्गाने प्रश्न सोडविण्याची आकांक्षा धूसर होत गेली. महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी लोकांना रक्त सांडावे लागले.

त्रिराज्य योजना - मुंबईसह महाराष्ट्र मागणीला पंडित नेहरूंसहित काँग्रेसच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांचा विरोध होता. मुंबई शहरातील अमराठी व्यावसायिक व राजकारणी मंडळींचा विरोध होता. आयोगाच्या अहवालाच्या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया आल्यामुळे अंमलबजावणी करण्याआधी नवीन निर्णय घेणे सयुक्तिक ठरेल असा नवा विचारप्रवाह निर्माण झाल्यामुळे महाराष्ट्र व गुजरात मधील काँग्रेस नेते आणि दिल्लीचे कॉंग्रेसचे श्रेष्ठी यांनी वाटाघाटी व चर्चांचे सत्र सुरू ठेवले. परंतु काँग्रेस नेतृत्वात एकमत होऊ न शकल्यामुळे ८ नोव्हेंबर १९५५ला केंद्र सरकारने त्रिराज्य योजना सादर केली. या योजनेनुसार मुंबई केंद्रशासित प्रदेश राहणार होती. महाराष्ट्राचे स्वतंत्र राज्य आणि गुजरातचे राज्य अशी योजना होती. केंद्रीय पातळीवरील नेतृत्वाने त्रिराज्य योजनेला पाठिंबा देण्यासाठी मुंबई विधिमंडळाचे खास अधिवेशन बोलविण्यास भाग पाडले. या निर्णयाचा सर्वत्र विरोध सुरु झाला. हा विरोध दाबून टाकण्यासाठी  मोररजी देसाई यांनी गोळीबाराचे सत्र सुरू ठेवले.  या गोळीबारात ९० कार्यकर्ते मृत्युमुखी पडले. वाढता विरोध लक्षात त्रिराज्य योजना स्थगित केली. भारताचे अर्थमंत्री श्री. चिंतामणराव देशमुख यांनी २३ जानेवारी १९५६ रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. राजीनामा दिल्यानंतर २५ जुलै १९५६ रोजी लोकसभेत निवेदन देताना ते म्हणाले की, "राज्यपुनर्रचना विधेयक १९५६ यात नमूद केलेला महाराष्ट्रापासून मुंबई शहर विभक्त करण्याचा जो निर्णय सरकारने घेतला आहे, त्या निर्णयाच्या जबाबदारीत मी सहभागी होऊ इच्छित नाही आणि महाराष्ट्राच्या तसेच भारताच्या आणि विशेषतः माझ्या कुलाबा या मतदारसंघाच्या हितसंबंधांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असा प्रश्न पंतप्रधानांनी हाताळला त्या कृतीविरुद्ध मी निषेध नोंदवितो."  प्र. के. अत्रे, कॉम्रेड डांगे, प्रबोधनकार करे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रभर मोर्चे, आंदोलने आणि निषेध सुरू झाले. दीर अमर शेख यांच्या 'जाग मराठा आम जमाना बदलेगा' या गाण्याने आंदोलनात उत्साह भरला.

संयुक्त महाराष्ट्र समिती- शंकरराव देव, भाऊसाहेब हिरे आणि यशवंतराव चव्हाणांसारखे नेते वरिष्ठ कॉंग्रेस नेत्याच्या दडपणाला बळी पडले. सत्ताधारी पक्षाच्या कचखाऊ वृत्तीमुळे हा प्रश्न सोडविण्यासाठी विरोधी पक्षांना  एकत्र येऊन ६ फेब्रुवारी १९५६ रोजी संयुक्त महाराष्ट्र समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एस. एम. जोशी यांच्याकडे सरचिटणीस पदाची जबाबदारी देण्यात आली. समितीच्या स्थापनेसाठी महाराष्ट्रातील ११ विरोधी पक्षांनी भाग घेतला. स्थापनेसाठी आचार्य अत्रे, एस. एम. जोशी, भाई डांगे, प्रबोधनकार ठाकरे, मधु दंडवते, ए.एस. डांगे, दत्तो वामन पोतदार यांनी विशेष पुढाकार घेतला होता. या समितीच्या स्थापनेला सेनापती बापट, गाडगे महाराजांनी पाठिंबा दिला. या समितीचे मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र निर्मिती हेच ध्येय होते.

विशाल द्वैभाषिक-  राज्य त्रिराज्य योजनेचा विरोध लक्षात घेऊन केंद्रीय पातळीवरून विशाल द्वैभाषिक मुंबई राज्याची घोषणा करण्यात आली. ९ऑगस्ट १९५६ रोजी संसदेने द्वैभाषिकाच्या ठरावावर शिक्कामोर्तब केले. १ नोव्हेंबर१९५६ ला द्वैभाषिक मुंबई राज्य निर्माण झाले. द्वैभाषिकाच्या विरोधात लोकांनी आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनात १५ लोक गोळीबारात हुतात्मे झाले. अनेक जण जखमी झाले.  या द्वैभाषिक राज्याचे यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री बनले.मोरारजी देसाई आणि गुजराथी सदस्यांच्या पाठिव्यांवर यशवंतराव चव्हाणांनी भाऊसाहेब हिरे यांना पराभूत करून मुख्यमंत्री पद हस्तगत केले. यशवंतरावांना मुख्यमंत्री करण्याचा प्रमुख उद्देश म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्र समितीचा प्रभाव कमी करून चळवळीचा प्रभाव कमी करणे होते. मे १९५७ मध्ये झालेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत संयुक्त महाराष्ट्र समितीला विजय प्राप्त होऊन समितीची सत्ता आली. १९५७ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम महाराष्ट्रात समितीला २२ पैकी २० जागा मिळाल्या. विधानसभा निवडणुकीत १११ जागा समितीला तर काँग्रेसला निव्वळ ३६ जागा मिळाल्या. लोकसभा निवडणुकीत समितीला एकूण २२ तर विधानसभेत १३१ जागा मिळाल्या. मराठी भाषिक प्रदेशात काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. गुजरात आणि विदर्भात काँग्रेसच्या वाट्याला जास्त जागा आल्यामुळे यशवंतराव चव्हाण हे परत विशाल द्वैभाषिक राज्याचे मुख्यमंत्री बनले.

महाराष्ट्र राज्य निर्मिती-महाराष्ट्रातील काँग्रेसची ढासळती प्रतिमा सावरण्यासाठी प्रतापगडावरील शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या अनावरणाला पं. नेहरू यांना बोलविण्यात आले. विरोधी पक्षांनी नेहरूंच्या महाराष्ट्र आगमनास विरोध सुरू केला. नेहरूंच्या आगमनप्रसंगी जनतेने प्रतापगडावर मोर्चा काढून आपली तीव्र नापसंती केली.  द्वैभाषिक राज्याचा नेहरू आणि काँग्रेस नेत्यांना सातत्याने विरोधाला सामोरे जावे लागत होते. यशवंतराव चव्हाणांनी द्वैभाषिकांच्या अडचणी व सर्वांना एकत्र ठेवण्यात येत असलेले अपयश वरिष्ठ नेत्याजवळ कथन केले. राज्यात फंडवाटप व मंत्रिमंडळातील जागा व खातेवाटपावरून मतभेद वाढू लागले. वाढते मतभेद १९६२ च्या निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव घडवून आणतील असा मतप्रवाह काँग्रेसमधील नेतृत्वामध्ये बळावू लागला. विशाल द्वैभाषिक राज्य नष्ट करण्याच्या हालचाली दिल्लीला वेगाने घडू लागल्या. १९६२ च्या निवडणुका लक्षात घेऊन महाराष्ट्रातील काँग्रेस व गुजरात मधील नेते आणि केंद्र सरकारने चर्चा करून भाषिक राज्य नष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेस कार्यकारिणीने ४ डिसेंबर १९५९ रोजी द्वैभाषिकाचे विभाजन करण्याचा ठराव केला. वाढत्या लोकमताच्या दबावामुळे १४ मार्च १९६० रोजी द्वैभाषिक मुंबई राज्य भंग करणारे विधेयक श्री. यशवंतराव चव्हाणांनी विधानसभेत मांडले

१) द्वैभाषिक मुंबई प्रांतातून गुजराथी भाषिकांचा कच्छ, सौराष्ट्र व गुजरातचा भाग बाजूला काढून गुजरात राज्य स्थापन करावे.

 

२) उरलेल्या मराठी भाषिक प्रदेशाचे महाराष्ट्र राज्य करावे.

३) गुजरातची तूट भरून काढण्यासाठी ५६ कोटी रुपये मुंबई वा महाराष्ट्र राज्याने

द्यावे.

४) गुजरातच्या राजधानीसाठी १० कोटी रुपये द्यावेत.

५) गुजरात राज्यात डांग, पश्चिम खानदेशची १५६ खेडी व उंबरगाव तालुक्यातील

५० गावे समाविष्ट करावीत.

 ६) मुंबई राज्याऐवजी महाराष्ट्र राज्य हे नाव असावे.

हे विधेयक बहुमताने मंजूर होऊन विधेयक केंद्राकडे पाठविले. २८ मार्च १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य नावाला लोकसभेने संमती दिली. विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठविले. चिकित्सा समितीने आपला अहवाल लोकसभेला सादर केला. २१ एप्रिल १९६० लोकसभेने तर २३ एप्रिल १९६० राज्यसभेने विधेयकास संमती दिली. राष्ट्रपतींनी संमती दिल्यानंतर १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली.