ओबीसी आरक्षण वास्तव वा इतिहास/1994 चाओबीसी आरक्षण अध्यादेश सत्यता/ ओबीसी आरक्षण आणि शरद पवार
• बाळासाहेब सराटे, प्रशांत भोसले
आणि शिवाजी कवठेकरांच्या तीन ओबीसी आरक्षण जीआर १९९४ रद्द करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल -
अतिरिक्त १६ टक्के आरक्षण रद्द करण्याची मागणी ८० पेक्षा अधिक जातीचा कोणतेही
सर्वक्षण न करता ओबीसीत समावेश केला.
• नामदेवराव जाधव- शरद पवारावर टीका-
• घटनेच्या कलम १५ (४) व (५) आणि १६ (४) मध्ये ओबीसीना नोकरी
आणि उच्च शिक्षणात आरक्षण तरतूद
• ओबीसीची निश्चिती करण्यासाठी घटनेच्या ३४० व्या कलमानुसार
प्रथम पहिला मागासवर्ग आयोग काका कालेलकर यांच्या अध्यक्षेखाली १९५३ मध्ये
नेमण्यात आला.या आयोगाने २३९९ जातीचा समावेश मागास जातीत केला.शिक्षण आणि
नोकऱ्यामध्ये आरक्षणाची शिफारस केली.
• काका कालेलकर आयोगाने जातीवर आधारित आरक्षणाची शिफारस
केल्याने केंद्र सरकारने हा अहवाल फेटाळला आणि सर्वेक्षण करून आर्थिक निकषांवर
आधारित ओबीसींची यादी निश्चित करण्याचा आदेश राज्यांना दिला,
• १९६१मध्ये महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील ओबीसी यादी तयार
करण्यासाठी बी. डी. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. या
समितीने ओबीसीसाठी १० टक्के आणि विमुक्त आणि भटक्या जमातींसाठी ४ टक्के आरक्षणाची
शिफारस केली, याची अंमलबजावणी म्हणून १९६७ मध्ये महाराष्ट्र
राज्याने १८० ओबीसी समुदायांची यादी प्रसिद्ध केली. (एससी-१३, एसटी-७ एकूण ३४ टक्के आरक्षण)
• पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी जनता पक्षाचे बिहारचे खासदार
बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली १९७८ मध्ये दुसऱ्या मागासवर्ग
आयोगाची स्थापना केली, मंडल आयोगाने
१९८० मध्ये अहवाल केंद्राकडे सुपूर्त केला.
• मंडल आयोगाने मिळालेल्या माहितीच्या आधारे ३७४३ ओबीसी
जातीची यादी बनवली.ओबीसीची लोकसंख्या देशात ५२ टक्के असल्याचे नमूद केले गेले.
सरकारी नोकऱ्यामध्ये २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली.
• पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांनी मंडल आयोग अंमलबजावणीची
घोषणा १९९० मध्ये केली. त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
• सर्वाच्च न्यायालयाने
(इंदिरा सहानी विरुद्ध भारत सरकार) मागासलेपणा निश्चित करण्यासाठी 'जात' हा घटक मान्य
केला आणि ओबीसीसाठी २७ टक्के आरक्षण मान्य केले.
• २३ मार्च १९९४ मध्ये मुख्यमंत्री शरद पवारांनी मंडल
आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारत विद्यमान १४ टक्के ओबीसी आरक्षण वाढवून ३० टक्के केले.
(विमुक्त जाती- ३, भटक्या
जाती-२.५, भटक्या जमाती-३.५,(धनगर आणि तत्सम जाती) भटक्या जमाती-२ (वंजारी आणि तत्सम जाती)आणि ओबीसी १९
टक्के एकूण ३० टक्के ) हा निर्णय केवळ एका शासकीय आदेशाच्या (जी. आर.) आधारावर
घेतला नसून मंडल आयोगाच्या सखोल अभ्यासावर आधारित होता.
• २००४ मध्ये खत्री आयोगाच्या अहवालानुसार सुशीलकुमार शिंदे
सरकारने काढलेल्या जीआरनुसार मराठ-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा नोंदी असलेल्यांना
कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता देण्यात आली.
•
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
If you have any donuts. Lets me Know.