मराठा आरक्षण न्यायालय टिकेल का? मराठा आरक्षणाची वास्तवता/मराठा आरक्षणाच्या मार्गातील अडथळे/ मराठा आरक्षण तिढा /

 

• माजी न्यायमूर्ती शुक्रे मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशी
• ´  आयोगाने चार लाख कर्मचाऱ्यांकरवी अडीच कोटी लोकांची माहिती सर्वेक्षणात गोळा केली आहे.
• ´  मागास वर्ग आयोगाच्या सर्वेक्षणानुसार मराठा समाज २८ टक्के
• ´  पिवळे कार्ड धारक 21.22% दारिद्य्र रेषेखालील 18.09%
• ´  शेतकरी आत्महत्या करणारे 94% मराठा समाजातील
• ´  वरील आकडेवारीनुसार मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध होते.
• मराठा आरक्षण विधेयक-
• ´  मूख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मांडलेले मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आलं आहे.
• ´  मराठा समाज, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 342 क (3) नुसार मराठा समाजाचा मागास वर्गात समावेश करावा आणि संविधानाच्या अनुच्छेद 15(4), 15(5) आणि 16(4) अन्वये या वर्गासाठी आरक्षण देण्यात यावे
• ´  मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 10 आरक्षण मान्यता देण्यात आली.
• मराठा आरक्षणाबाबत मनोज जरांगे पाटील भूमिका-
• ´  विधेयक मंजूर झाल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, आरक्षण पुन्हा रद्द झालं तर मराठ्यांची पोरं मेलीच म्हणून समजा. आमचं हक्काचं सोडून हे दुसरं आरक्षण कुठलं देताय? राज्य सरकारने सगेसोयऱ्यांच्या बाबतीतला निर्णय घ्यायला पाहिजे होता. ज्या मागणीसाठी उठावच नव्हता, ती मागणी मंजूर केली आहे.
• ´  मनोज जरांगे पाटलांनी स्वतंत्र आरक्षणाविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे. मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण पाहिजे, स्वतंत्र आरक्षण नको. कारण ते टिकेल की नाही याची शाश्वती नाही, आम्हाला सगेसोयऱ्याचं आरक्षण पाहिजे. त्यासाठी सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करावी. नाहीतर पुढील आंदोलनाची दिशा उद्या निश्चित करणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
• मराठा आरक्षण आणि न्यायालय-
• ´  आरक्षण ५० टक्के मर्यादा- इंदिरा सहानी विरुद्ध भारत सरकार खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी घालून दिलेली 50% ची मर्यादा मानली जाते. महाराष्ट्रात सध्या असलेल्या आरक्षण 52% आहे याच कारणामुळे मराठा आरक्षणा संदर्भातील महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय घटनाबाह्य मानला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते आरक्षणाची 50% मर्यादा ओलांडण्यासाठी मराठा आरक्षण अपवादात्मक परिस्थितीतील तरतूद मानता येणार नाही. कारण हा समाज पुढारलेला मुख्य प्रवाहात असलेला आणि प्रभावी समाज आहे.
• ´  सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करणे- न्यायमूर्ती गायकवाड अहवालाच्या शिफारशीच्या आधारावर मराठा समाजाला महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण बहाल केले होते परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने मराठ्यांना मागास ठरवणारा गायकवाड आयोगाचा अहवाल अमान्य केला. मराठा समाजाच्या मागासलेपणा संदर्भात शासन न्यायालयाचे समाधान करू न शकल्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाला घटनाबाह्य करण्यात आले.
• ´  माजी न्यायमूर्ती शुक्रे मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशी न्यायालय मान्य करेल का?
•  
  
  

मराठा आरक्षणाच्या मार्गातील अडथळे
 मराठा आरक्षण तिढा -

अंतरवाली सराटी गावात मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या उपोषणानंतर मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाने महाराष्ट्राचा राजकीय अवकाश व्यापला. त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे म्हणून सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे कबूल केले. जरांगे पाटलांनी 24 डिसेंबर पर्यंत आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्याचा वेळ सरकारला दिलेला आहे त्यानंतर आंदोलनाचा कार्यक्रम ते जाहीर करणार आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला खरोखर आरक्षण मिळेल का? मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या मागण्या मान्य होतील का? या संदर्भात अनेक शंका कुशंका उपस्थित केल्या जात आहेत. या सर्व शंका कुशंकांचा विचार करता मराठा आरक्षणाच्या मार्गात नेमके कोणते अडथळे आहेत याची चर्चा करणे गरजेचे आहे.

आरक्षण ५० टक्के मर्यादा- मराठा आरक्षणाच्या मार्गातील पहिला अडथळा म्हणजे इंदिरा सहानी विरुद्ध भारत सरकार खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी घालून दिलेली 50% ची मर्यादा मानली जाते. महाराष्ट्रात सध्या असलेल्या आरक्षण 52% आहे याच कारणामुळे मराठा आरक्षणा संदर्भातील महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय घटनाबाह्य मानला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते आरक्षणाची 50% मर्यादा ओलांडण्यासाठी मराठा आरक्षण अपवादात्मक परिस्थिती तील तरतूद मानता येणार नाही. कारण हा समाज पुढारलेला मुख्य प्रवाहात असलेला आणि प्रभावी समाज आहे.

सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करणे- मराठा समाज आरक्षणाच्या मार्गातील दुसरा महत्त्वाचा अडथळा म्हणजे मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करणे आहे. कारण महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या न्यायमूर्ती गायकवाड अहवालाच्या शिफारशीच्या आधारावर मराठा समाजाला सामाजिक शैक्षणिक दृष्ट्या मागास म्हणून आरक्षणाची शिफारस केली आणि या शिफारशीच्या आधारावर महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण बहाल केले होते परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने मराठ्यांना मागास ठरवणारा गायकवाड आयोगाचा अहवाल अमान्य केला. या आधी राष्ट्र पातळीवर नेमलेला पहिला मागासवर्ग आयोग काका कालेलकर आयोग आणि दुसरा मागासवर्ग मंडल आयोग या दोन्ही आयोगांच्या मागास यादीत मराठा समाजाचा समावेश नाही. तसेच 1995 मध्ये न्यायमूर्ती खत्री राज्य मागास आयोगाने फक्त मराठा नोंद असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता दिली नाही ज्यांच्या दाखल्यावर मराठा कुणबी किंवा कुणबी मराठा अशाच व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र बहाल करण्यास मान्यता दिली. 2008 मध्ये नेमलेल्या न्यायमूर्ती बापट आयोगाने मराठा समाजाला मागास मानण्यास नकार दिला. राणे समिती आणि न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाचा अपवाद वगळता मराठा समाजाच्या मागासलेपणा संदर्भात शासन न्यायालयाचे समाधान करू न शकल्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाला घटनाबाह्य करण्यात आले.

शासनाच्या मर्यादा- मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मार्गातील तिसरा महत्त्वाचा अडथळा म्हणजे मराठा समाजाला आरक्षण देणे फक्त शासनाच्या हातात राहिलेले नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने मराठा समाजाला पहिल्यांदा आरक्षण दिले. भाजप आणि शिवसेना आघाडीने मराठा समाजाला दुसऱ्यांदा आरक्षण दिले परंतु ही दोन्ही आरक्षणे न्यायालयाने अमान्य केली. आरक्षणाबद्दल चे कायदे आणि न्यायालयाच्या निकालाचा विचार करून सरकारला निर्णय घ्यावा लागतो . सरकारने याच्या विचार न करता घाई गर्दीत निर्णय घेतला तर आरक्षणाला लगेच स्थगिती मिळेल कारण मंडल आयोगाने सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास जात निश्चित करण्यासाठी सांगितलेले निकष पूर्ण केले जात नाही तोपर्यंत मराठा आरक्षणाला न्यायालयाकडून मान्यता मिळणे शक्य नाही.

मराठा समाजातील मतभेद आणि ओबीसीत समावेश मागणी-मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात चौथा मोठा अडथळा म्हणजे मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात मराठा समाजात असलेले मतभेद मानले जातात. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या आधी मराठा समाज स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी करत होता या मागणीला कोणाचाही विरोध नव्हता. सर्व पक्षांनी स्वतंत्र मराठा समाजाच्या आरक्षणाला मान्यता दिली होती. परंतु मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला 50% च्या आत  आरक्षण द्यावे.मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावी ही मागणी केली. या मागणीमुळे ओबीसीत आधीच समाविष्ट असलेल्या जातींमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. त्यामुळे ओबीसी जाती मराठा समाजाच्या समावेशाला विरोध करू लागल्या. त्यामुळे सरकारने देखील ओबीसींचा रोष लक्षात घेऊन मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले दिले जाणार नाहीत असे आश्वासन दिले. सरसकट कुणबी दाखल्यांच्या मागणीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा विरुद्ध कुणबी असा संघर्ष सुरू झाल्याचे दिसून येते या संघर्षामुळे मराठा आरक्षणाच्या मार्गात एक नवा तिढा निर्माण झालेला दिसून येतो. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण दिल्यास ओबीसी समाज नाराज होईल हा समाज मराठ्यांना सवलतीत वाटेकरी होऊ देण्यास तयार नाही त्यामुळे ओबीसींच्या रोस पत करण्याचे धाडस कोणताही नेता किंवा पक्ष दाखवू शकणार नाही आणि जरी मराठ्यांना कुणबी म्हणून दाखले दिले तरी त्याला लगेच न्यायालयात आव्हान दिले जाईल.

मराठा समाजातील नेत्यांची भूमिका- मराठा आरक्षणाच्या मार्गातील पुढचं महत्त्वाचा अडथळा म्हणजे मराठा समाजातील नेते मानले जातात. मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्व तांत्रिक आणि कायदेशीर वस्तूस्थितीची मराठा नेत्यांना पूर्णपणे जाण आहे परंतु ही जाण असूनही समाजापुढे जर वास्तव मांडले तर समाजाच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. त्याचा निवडणुकीवर परिणाम होईल. आपली लोकप्रियता कमी होईल या भीतीने मराठा नेतृत्व आरक्षणाच्या प्रश्नाबद्दल वस्तुनिष्ठ भूमिका मांडताना दिसून येत नाही तर ते आरक्षणाच्या प्रश्नाबद्दल तटस्थतेच्या भूमिकेतून वावरताना दिसतात याच कारणामुळे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाला निश्चित वळण लागत नाही.

केंद्र सरकारचे धोरण- मराठा आरक्षणाच्या मार्गातील पुढचा अडथळा म्हणजे केंद्र सरकारचे धोरण मानले जाते कारण मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी 50% ची मर्यादा ओलांडण्यासाठी केंद्र सरकारला घटना दुरुस्ती करावी लागेल परंतु  केंद्र सरकार घटना दुरुस्ती करणार नाही कारण केंद्राने मराठा समाजासाठी घटना दुरुस्तीचे पाऊल उचलल्यास इतर राज्यातील आरक्षण मागणाऱ्या राजस्थान मधील गुर्जर हरियाणातील जाट गुजरात मधील पाटीदार इत्यादी जाती केंद्रावर दबाव टाकतील तसेच आरक्षणाची मर्यादा वाढवल्यास खुल्या जातीच्या जागा कमी होतील त्यामुळे तो वर्ग देखील केंद्र सरकारवर नाराज होईल म्हणून मराठा आरक्षणासाठी केंद्राकडून दुरुस्ती होण्याची फारशी शक्यता दिसून येत नाही.

उच्चवर्णीय मराठा समाज- मराठा आरक्षणाच्या मार्गातील सर्वात शेवटचा अडथळा म्हणजे स्वतःला 96 कुळी आणि उच्चवर्णीय मानणारा मराठा समाज होय. कारण महाराष्ट्रात सामाजिक आर्थिक आणि राजकीय सत्ता अल्पसंख्या अशा उच्चभ्रू मराठा समाजाकडे केंद्रित झालेले आहे. या समाजाकडे असलेल्या सत्ता आणि संपत्तीच्या केंद्रीकरणामुळेच सर्वच मराठा समाजाला शासन असेल किंवा न्यायालय असतील मागास समाज मानायला तयार नाही तसेच अनेक उच्चभूमी मराठा आजही स्वतःला 96 कुळी किंवा क्षत्रिय मानतात मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या निमित्ताने नारायण राणे असतील किंवा रामदास कदम असतील यांनी स्वतःला कुणबी मानण्यास नकार दिला हा मराठा समाजातील अंतविरोध मराठा समाजाचे मागासले पण सिद्ध करण्यासाठी फार मोठा अडथळा मानला जातो. तोपर्यंत मराठा समाजाचे मागासले पण सिद्ध होत नाही तोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागणार नाही शासनाने मराठा समाजाचे मागासले पण सिद्ध करण्यासाठी एक नवा आयोग नेमून विस्तृत शास्त्रीय सर्वेक्षण करण्याची गरज आहे. न्यायालयाजवळ खरे वास्तव मांडल्याशिवाय मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागणार नाही.

मराठा समाज आरक्षणाबद्दल आक्रमक वा आग्रही का? मराठा समाज आरक्षण आंदोलन

राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग तसेच न्यायमूर्ती खत्री आणि बापट आयोगाने मराठा समाजास मागास मानण्यास नकार दिला. शासनाने मराठा समाजाचा दिलेले आरक्षण न्यायालयाने घटनाबाह्य मानले. तरीही मराठा समाज आरक्षणाच्या प्रश्नासंदर्भात आक्रमक भूमिका का घेताना दिसतो. समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून मराठा समाजाने ऐतिहासिक मूक मोर्चा काढले. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण केले. अंतरवाली सराटी गावात ऐतिहासिक सभा घेतली. शासनाने 24 डिसेंबर पर्यंत आरक्षण द्यावे ही मागणी लावून धरली. मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या ओबीसी नेत्यांच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. एकेकाळी स्वतःला क्षत्रिय मानणारा किंवा क्षत्रियत्वासाठी आग्रह असणारा मराठा समाज आरक्षणाबद्दल इतका आक्रमक का बनलेला आहे. आरक्षणासाठी हा समाज स्वतःला कुणबी मानण्यास देखील तयार झालेला आहे. मराठा आणि कुणबी एकच आहेत याच आधारावर मराठा समाजाला कुणबी दाखले द्यावे जेणेकरून मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. आरक्षणाबद्दलची जी आक्रमकता मराठा समाजात निर्माण झाली आहे त्याबद्दल सविस्तर चर्चा करणे गरजेचे आहे.

विकासाचा प्रादेशिक असमतोल- मराठा समाज आरक्षणाबद्दल आक्रमक बनण्याचे मुख्य कारण म्हणजे विकासाचा प्रादेशिक असमतोल होय. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भाच्या तुलनेत मराठवाडा विकासाच्या बाबतीत मागासलेला राहिला. विकासाचा अनुशेष गेल्या अनेक वर्षापासून बाकी आहे. औरंगाबाद शहर वगळता मराठवाड्यात औद्योगिक दृष्ट्या प्रगत असे दुसरे शहर नाही. परिणामत: मराठवाड्यामध्ये उद्योग आणि रोजगाराची साधने उपलब्ध नाहीत. मराठवाड्यातल्या विशेषतः ग्रामीण भागामध्ये राहणाऱ्या मराठा समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे म्हणून मराठा आरक्षणाचा सर्वाधिक जोर मराठवाड्यात दिसून येतो. या आंदोलनाचे प्रमुख नेते मनोज जरांगे पाटील देखील मराठवाड्यातील आहे. शासनाने मराठवाड्याच्या विकासाकडे लक्ष दिले असते तर मराठा समाज आरक्षणाबद्दल इतका आक्रमक झाला नसता

कृषी अर्थव्यवस्था संकटात- मराठा समाज आरक्षणाबद्दल आक्रमक होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे कृषी अर्थव्यवस्थेवर आलेले संकट होय. मराठा समाज हा मोठ्या प्रमाणावर शेती व्यवसायात गुंतलेला समाज आहे. शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर झालेले तुकडीकरण, वाढता खर्च आणि दरवर्षी येणारी नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आलेली आहे. या अनियमिततेमुळे शेती करणे परवडत नाही. शेतीतले उत्पन्न दिवसेंदिवस कमी झाल्यामुळे राज्याच्या उत्पन्नातला शेतीतला वाटा दिवसेंदिवस कमी होत आहे. कृषी अर्थव्यवस्थेच्या झालेल्या अवनीतीमुळे देखील मराठा समाज नोकरीच्या किंवा रोजगाराच्या शोधात आहे. आरक्षणातून भविष्यातल्या पिढींना शिक्षण आणि रोजगार प्राप्त होईल ही अपेक्षा वाढल्याने आरक्षण आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणावर मराठा समाजाचा पाठिंबा मिळताना दिसतो.

ओबीसी जातीशी स्पर्धा आणि मराठा समाजाच्या वर्चस्वाला धक्का - मराठा समाज हा गावगाड्यातील सर्वात प्रमुख समाज होता. गावाच्या सर्व व्यवहारावर या समाजाचे वर्चस्व होते. परंतु ओबीसी समाजामध्ये झालेली जागृती आणि काही प्रमाणात मिळालेल्या आरक्षणामुळे हा समाज मोठ्या प्रमाणावर मराठा समाजाची स्पर्धा करू लागला. ओबीसी समाजाने मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या निमित्ताने शहरात स्थलांतर केले . या समाजाने मोठ्या प्रमाणावर आपले बस्तान बसविले. हा समाज आर्थिक दृष्ट्या प्रबळ बनल्यामुळे मराठा समाजाच्या प्रमुख स्पर्धक बनला. मंडल आयोगानंतर ओबीसी समाजाच्या दबदबा वाढला. या स्पर्धेमुळे मराठा समाजाच्या वर्चस्वाला धक्का बसला. मराठा समाजाचे समाजकारण आणि राजकारणातील कमी होणारे महत्त्व लक्षात घेऊन समाजाच्या वर्चस्व पुनर्प्रस्थापित करण्यासाठी आरक्षण हा उत्तम मार्ग आहे अशी भावना निर्माण झाल्यामुळे हा समाज आरक्षणाबद्दल आक्रमक झालेला दिसून येतो.

सहकारी संस्थांचा ऱ्हास-मराठा समाज आक्रमक होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे सहकारी संस्थांचा मोठ्या प्रमाणावर झालेला  अवनती होय. महाराष्ट्रातील बहुसंख्य सहकारी संस्थांवर मोठ्या प्रमाणावर मराठा समाजाचे वर्चस्व असल्यामुळे या संस्थांमध्ये रोजगार करणाऱ्यांमध्ये मराठा समाजाच्या तरुणांचा मोठ्या प्रमाणावर भरणा होता. परंतु जागतिकीकरण आणि खाजगीकरणाच्या उदयामुळे महाराष्ट्रातील अनेक सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या आणि इतर संस्था बंद पडल्यामुळे मराठा समाजाच्या रोजगाराचे मोठे साधन हिरावले गेले. पर्यायी रोजगार देणारे साधन उपलब्ध नसल्यामुळे आरक्षणाच्या माध्यमातून समाजातील लोकांना रोजगार मिळेल ही भावना मोठ्या प्रमाणावर आरक्षण आंदोलन करणाऱ्या नेत्यांनी मराठा समाजातील लोकांमध्ये रुजवल्यामुळे समाज नेत्यांच्या पाठीमागे उभा राहिलेला दिसून येतो.

सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांचे प्रमाण- सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत चाललेले आहे. खर्च कमी करण्याच्या नावाखाली सरकार नोकरी भरती करत नाही. सुरक्षित रोजगार आणि पेन्शन इत्यादी कारणामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांबद्दल सर्वच समाजामध्ये आकर्षण आहे. मराठा समाज देखील त्याला अपवाद आहे परंतु गेल्या अनेक वर्षापासून सार्वजनिक क्षेत्रात मर्यादित जागा भरल्या जात असल्यामुळे मराठा समाजातल्या अनेक तरुणांना रोजगारापासून वंचित राहावे लागते आहे. म्हणून या समाजातील लोकांना आरक्षण मिळाल्यास सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये स्थान मिळेल ही अपेक्षा असल्याने मोठ्या प्रमाणावर मराठा तरुण आरक्षणाच्या प्रश्नाबद्दल आग्रही भूमिका मांडताना दिसतात.

महागडे शिक्षण- जागतिकीकरण आणि खाजगीकरणाच्या युगात शिक्षण प्रचंड महाग झालेले आहे. हे महागडे शिक्षण घेणे मराठा समाजाला परवडत नाही. ओबीसी आणि इतर इतर आरक्षणात समाविष्ट असणाऱ्या जातींना फी मध्ये मोठ्या प्रमाणावर सवलत मिळते. शिष्यवृत्ती देखील मिळते. परंतु मराठा समाज मागास जातीत मोडत नसल्यामुळे या सवलती मिळत नसल्यामुळे प्रचंड फी भरून शिक्षण घ्यावे लागते. या कारणामुळे देखील मराठा तरुणांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला दिसून येतो. आपल्याच बरोबरचा, आपल्याच गावात राहणारा, आपल्यासारखीच परिस्थिती असणारा मागास वर्गातील मुलाला सवलत मिळते आणि आपल्याला मिळत नाही यामुळे मराठा समाजातल्या तरुणांमध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झालेली आहे. कारण मराठा समाजाचा मागास जातीत समावेश नाही. मराठा समाजास आरक्षण मिळाल्यास फी सवलत मिळेल, शिष्यवृत्ती मिळेल, नोकऱ्या जरी कमी झालेल्या असल्या तरी शिक्षणाची संधी प्राप्त होईल. या व्यापक हेतूनेच हा मराठा समाज आरक्षणाबद्दल आग्रही बनत चाललेला दिसून येतो.

सामाजिक न्यायाची वानवा- मराठा समाज आरक्षणाबद्दल प्रचंड आग्रही असल्याचे मुख्य कारण म्हणजे सामाजिक न्यायाची वानवा आहे. कारण स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाचा विकास झालेला दिसून येतो. परंतु विकासाची फळे समाजाच्या सर्व वर्गांना मिळालेली दिसून येत नाही. समाजातील मूठभर व्यक्तींच्या हातात सत्ता, संपत्ती आणि नोकऱ्यांचे केंद्रीकरण झालेले दिसून येते. मराठा समाजाच्या हातात महाराष्ट्राचा राजकारणची सूत्रे असली तरी महाराष्ट्राच्या राजकारणावर 150 ते  200 मराठा घराण्यांचे वर्चस्व दिसून येते. इतर मराठ्यांच्या वाट्याला फारसे मिळालेले नाहीत. आर्थिक विषमतेमुळे सामाजिक न्यायाची कल्पना भारतात प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही. शासन सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यामध्ये अपयशी ठरल्यामुळे देखील गरीब मराठा समाजाला आपला कोणी वाली नाही ही भावना निर्माण झाल्यामुळे हा समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी आक्रमक झालेला दिसून येतो आणि  असाच आक्रमकपणा आरक्षण नसलेल्या जातींमध्ये देखील निर्माण झालेला दिसून येतो.