मतदार संघ परिसीमनाचा भारतीय संघराज्यावर होणारा परिणाम/मतदार संघ परिसीमन आणि दक्षिण भारतातील राज्याची चिंता

 

मतदार संघ परिसीमनाचा भारतीय संघराज्यावर होणारा परिणाम

लोकसंख्येत होणाऱ्या बदलानुसार प्रादेशिक मतदारसंघाच्या सीमांकन करण्याची प्रक्रिया ही लोकशाहीतील एक महत्त्वाची प्रक्रिया मानली जाते. लोकशाही व्यवस्थेत 'समान प्रतिनिधित्व' आणि 'एक व्यक्ती एक मत तत्वाला' कायम जपण्यासाठी विशिष्ट काळानंतर ही प्रक्रिया पार पाडावी लागत असते. बदलत्या काळानुसार मतदार संघाची लोकसंख्या बदलत असल्याने निवडणूक प्रक्रियेत निष्पक्षता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी भारतात आत्तापर्यंत चार वेळा परीसिमन आयोग स्थापन करण्यात आलेले आहेत. या आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारावर 1952, 1963, 1973 आणि 2002 मध्ये परिसीमन कायदा संसदेने पारित केलेला आहे. 2001 च्या जनगणनेनुसार लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघाची परीसीमन प्रक्रिया 2008 मध्ये पूर्ण झाली. 2002 मध्ये 543 अशी निश्चित केलेली संख्या 2026 पर्यंत कायम राहील अशी तरतूद 2002 मध्ये झालेल्या परीसीमन कायद्यानुसार निश्चित करण्यात आली होती.

परीसीमन आयोग- परीसीमन म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभेच्या प्रादेशिक मतदारसंघाच्या सीमा किंवा निकष निश्चित करण्याची प्रक्रिया होय. परीसीमन आयोग ही भारतातील एक शक्तिशाली आयोग मानला जातो. घटनेच्या कलम 82 नुसार जनगणनेनंतर संसद एक परीसीमन अधिनियम लागू करत असते. अधिनियम लागू झाल्यानंतर भारतीय राष्ट्रपतीद्वारा परीसीमन आयोग स्थापन केला जातो. निवडणूक आयोगाच्या सहकार्याने हा आयोग कार्य करत असतो.

परीसीमन आयोग रचना -परीसीमन आयोगाचा अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती राष्ट्रपतीद्वारे केली जात असते. आयोगाचा अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधीश दर्जाचा असतो. मुख्य निर्वाचन आयुक्त किंवा मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित निर्वाचन आयुक्त, संबंधित, राज्याचे निर्वाचन आयुक्त (संबंधित राज्यासाठी) सदस्य असतात.

सहयोगी सदस्य-आयोगाची परीसीमन प्रक्रिया कार्यान्वित करण्यासाठी प्रत्येक राज्यातील 10 सदस्य नियुक्त केले जातात. त्यातील पाच लोकसभा सदस्य आणि पाच विधानसभा सदस्य असतात. सहयोगी सदस्य सदस्यांची नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार लोकसभा सभापती आणि राज्य विधानसभा सभापतींना असतो.  

 परीसीमन आयोग कार्यकारी नियंत्रणापासून स्वतंत्र असतात. आयोगाचे निर्णय अंतिम असतात. लोकसंख्येतील बदल लक्षात घेऊन देशातील प्रादेशिक मतदारसंघाच्या सीमा निश्चित करणे हे आयोगाचे काम असते. आयोगाच्या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देता येत नाही. आयोगाचे निर्णय लोकसभा आणि राज्य विधानसभेत मांडल्यानंतर त्यात बदल करता येत नाही. आयोगाच्या शिफारसी राष्ट्रपतीकडून लागू केल्या जातात.

मतदार संघ परिसीमन पार्श्वभूमी-

भारताने 1951, 1961, 1971 आणि 2001 च्या जनगणनेवर आधारित लोकसंख्येच्या जागांचे सीमांकन करून योग्य पद्धतीने अंमलात आलेले आहे. सीमांकनाच्या प्रक्रियेनंतर संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहातील जागांमध्ये 494, 522 आणि 543 पर्यंत वाढवण्यात आल्या. मतदारांची सरासरी साधारणतः 7.3 लाख, 8.4 लाख लाख, 10.1 लाख झाली. लोकसभेच्या जागा प्रमाणेच विधानसभेच्या जागा देखील 3102 वरून 3563 त्या नंतर 3997, आणि 4123 पर्यंत वाढवले.

मतदार संघ परिसीमन तक्ता

जनगणना आधार	परिसीमन आयोग स्थापना वर्ष	लोकसंख्या निकष	लोकसभा एकूण जागा	विधानसभा एकूण जागा
1951	1952	5.2 लाख	494	3102
1961	19 63	7.3 लाख	522	3563
1971	1973	8.4 लाख	543	3997
2001	2002	10.1 लाख	543	4123

 

पहिल्या दोन सीमांकन प्रक्रिया अत्यंत शांततेने पार पडल्या. परंतु 1971 नंतर झालेल्या सीमांकन प्रक्रिया वादग्रस्त ठरल्या. भारतातील राज्याराज्यातील बदलता प्रजनन दर आणि लोकसंख्या वाढीतील दराच्या फरकामुळे राज्याराज्यातील प्रतिनिधित्वाचे असंतुलन वाढण्यास सुरुवात झाल्यामुळे इंदिरा गांधी सरकारने 1976 मध्ये ही प्रक्रिया तीस वर्ष थांबवण्याचा निर्णय घेतला. इंदिरा गांधींनी घालून दिलेली मुदत संपल्यानंतर सत्तेवर आलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने लोकसभेतील जागांच्या संख्येत बदल न करता राज्यामधील मतदार संघाच्या सीमा निश्चित केल्या. त्यासाठी 2001 च्या जनगणनेचा आधार निश्चित करण्यात आला. या सरकारने केलेल्या कायद्यानुसार 2026 पर्यंत सीमांकन करण्यास बंदी लागण्यात आली. ही मर्यादा आता लवकरच संपत चाललेली असल्यामुळे मतदार संघ परिसीमनाची चर्चा देशभर सुरू झालेली दिसून येते. परंतु या सीमांकनास दक्षिणेतल्या राज्यांनी विरोध सुरू केलेला आहे. राज्याराज्यामधील जागांची तफावत आणि सीमांकनासाठी लोकसंख्या हा निकष यावरून मुख्यतः संघर्ष सुरू झाल्याचे दिसून येते.

मतदार संघ परिसीमन समस्या- भारतात वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या तुलनेत 'एक व्यक्ती एक मत' या मूल्यानुसार संसद आणि विधिमंडळात योग्य प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी मतदार संघाची संख्या वाढणे अपेक्षित आहे. परंतु इंदिरा गांधींच्या काळात 1976 मध्ये झालेल्या घटनादुरुस्तीनुसार लोकसभा मतदारसंघाचा संख्या विस्तार गोठवलेला होता. 2002 मध्ये पुन्हा दुरुस्ती करून तो 2026 पर्यंत गोठविण्यात आलेला होता. परंतु दरम्यानच्या काळात भारताच्या लोकसंख्येचे प्रमाण प्रचंड वेगाने वाढत गेले. परिणामतः प्रत्येक मतदाराला योग्य प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी मतदार संघाचा विस्तार करणे गरजेचे आहे. 2026 मध्ये मतदार संघाची पुनर्रचना होणे अपेक्षित आहे. मतदार संघाच्या पुनर्रचनेबाबत अजूनही एक वर्षाचा काळ बाकी असताना दक्षिणेतल्या राज्यांनी आजपासूनच आक्रमक पवित्रा धारण केलेला आहे. मतदार संघाची पुनर्रचनेसाठी  सद्यकालीन जनगणनेचा आधार घेतला जातो. 2011 नंतर 2021 मध्ये जनगणना होणे आवश्यक होते. परंतु कोविडचे कारण देऊन अद्याप पर्यंत देशाची जनगणना झालेली दिसून येत नाही. 2002 दुरुस्तीनुसार 2026 नंतर होणाऱ्या जनगणनेनंतर नव्या मतदारसंघाची पुनर्रचना होईल. या आधी राज्यांना लोकसभेच्या प्रमाणात लोकसभेत जागा देण्यात आल्या होत्या. एक व्यक्ती एक मत या सूत्रानुसार प्रत्येक मताला प्रतिनिधित्व मिळावे हा उद्देश होता. परंतु गेल्या पाच दशकात वाढत गेलेली लोकसंख्या आणि मतदारांच्या प्रतिनिधित्वावर झालेल्या परिणामा बाबत मिलन वैष्णव आणि जेमी हिट्सन यांनी 'India's emerging crisis of representation' नामक संशोधन लेखात उपलब्ध आकडेवारी आणि गणिती पद्धतीचा वापर करून वेगवेगळ्या राज्यातील खासदारांच्या संख्येबाबतचा भविष्यातील अंदाज मांडलेला आहे. या अंदाजित आकड्यानुसार उत्तर भारतातील खासदारांची संख्या आणि दक्षिणेतील राज्यातील खासदारांची संख्या याच्यात फार मोठी तफावत पडणार आहे. या वाढत्या तफावतीमुळे केंद्रातल्या सत्तेची गणित बदलणार आहे तसेच दक्षिणेतल्या राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी झाल्यामुळे त्यांचे सत्तेतील महत्त्व देखील कमी होईल अशी भीती व्यक्त केलेली आहे ‌

भविष्यातील अंदाजित सदस्य संख्या उत्तर भारत राज्ये

राज्य	सद्यकालीन जागा	भविष्यातील अंदाजित जागा
उत्तर प्रदेश	80	143
बिहार	40	79
छत्तीसगड	11	19
दिल्ली	7	12
उत्तराखंड	5	7
मध्यप्रदेश	29	52
राजस्थान	25	50
झारखंड	14	24
हरियाणा	10	18
हिमाचल प्रदेश	4	4

 

भविष्यातील अंदाजित  सदस्य संख्या दक्षिण  भारत राज्ये

राज्य	सद्यकालीन जागा	भविष्यातील अंदाजित जागा
कर्नाटक	28	41
तामिळनाडू	39	49
केरळ	20	20
आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा	42	54

वरील तक्त्यावरून स्पष्ट दिसून येते की 2026 मध्ये मतदार संघाची पुनर्रचना झाली तर सध्याच्या 543 सदस्य संख्येवरून 848 इतकी होईल त्यात सर्वाधिक 143 खासदार उत्तर प्रदेश राज्यातील  असतील त्यानंतर बिहारचे 79 असतील.हिंदी भाषिक राज्यातील लोकसभा मतदार संघाची संख्या दक्षिणेतल्या राज्याच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात वाढते. दहा हिंदी भाषिक राज्यातील सदस्यांचे प्रमाण 48% तर दक्षिणेतील पाच राज्यात हे प्रमाण केवळ 19 टक्के आहे. सध्या दक्षिणेतल्या राज्यांच्या 24 टक्के जागा आहेत तर पुनर्रचनेनंतर हे प्रमाण 19 टक्क्यावर येत आहे म्हणजे सध्याच्या तुलनेत पाच टक्के कमी होईल. याउलट उत्तर भारतात जागांची फार मोठी वाढ होईल.उत्तर प्रदेश आणि बिहार या दोनच राज्यांची मिळून 222 खासदार असतील तर दक्षिणेतील चार राज्यांची मिळून केवळ 164 खासदार असतील. दक्षिणेतील राज्याचे मतदारसंघ संख्येने कमी होण्याचे मुख्य प्रमाण कारण म्हणजे गेल्या काही दशकात जन्मदराचे घटत्या प्रमाणामुळे लोकसंख्येचे आकडे देखील घसरलेले दिसून येतात. NFHS च्या 2019-20 सर्वेक्षणानुसार उत्तरेतील राज्यांचा जन्मदर सरासरी 2.2 इतका आहे तर दक्षिणेतील राज्यांच्या जन्मदराची सरासरी 1.8 इतकी आहे. उत्तरेतील राज्यांपेक्षा दक्षिणेतील राज्यात  लोकसंख्या वाढ मर्यादित झाली आहे. याउलट उत्तरेचा जन्मदर जास्त असल्यामुळे लोकसंख्या वाढ जास्त झाली. लोकसंख्या वाढीतील दरीमुळे साहजिकच उत्तरेकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्व वाढणार; त्या तुलनेने दक्षिणेतील राज्यांचे प्रतिनिधी कमी होणार.

मतदार संघ परिसीमन राजकीय परिणाम- प्रतिनिधित्वाच्या संख्येत होणाऱ्या बदलाचे व्यापक राजकीय परिणाम होणार असल्याने दक्षिणेतल्या राज्यकर्त्यांनी त्या विरोधात आवाज उठवण्यास सुरुवात केलेली दिसून येते. दक्षिणेतल्या राज्यांनी वाढत्या लोकसंख्येला आवर घातल्याची शिक्षा  मिळते आहे असा प्रचार सुरू केलेला आहे. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांचे पुत्र के.टी रामाराव यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये असा आरोप केला की, 'देशाच्या एकूण लोकसंख्येत 18 टक्के हिस्सा असणाऱ्या दक्षिणेतला देशातल्या उत्पन्नातला 35 टक्के वाटा आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्था आणि विकासात योगदान देणाऱ्या राज्यांना अशा प्रकारे डावलणे योग्य नाही.' तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी सांगितले की, 'लोकसंख्येच्या आधारावर परिसीमन लागू केल्यास तामिळनाडूच्या आठ जागा कमी होतील.'  मतदार संघाची पुनर्रचना आणि संख्या विस्ताराचा सर्वाधिक फायदा भाजपला होण्याचा देखील दावा केला जातो. केंद्रामध्ये दक्षिणेतील राज्यांच्या कमी होणाऱ्या जागा नव्या राजकीय समीकरणांना जन्म  देईल असे अनेकांना वाटते. कारण हिंदी भाषिक राज्यात सर्वाधिक जास्त जागा भाजपला गेल्या तीन लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या दिसून येतात. उत्तरेतल्या 10 राज्यांमध्ये एकूण जागांपैकी 178 जागा म्हणजे 80 टक्के जागा भाजपला मिळालेले आहेत. उत्तरेतल्या जागा वाढल्यानंतर साहजिकच भाजपला फायदा होईल असा तर्क देखील म्हटला जातो.

लोकसभा मतदारसंघाच्या फेररचनेचे मुद्द्यावरून तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी बोलावलेल्या संयुक्त कार्य समितीच्या बैठकीत सध्याच्या फेररचनेच्या सूत्राच्या विरोधात संघर्ष करण्याची सुतावेच केले. लोकसंख्या हा निकष लागल्यास दक्षिणेतल्या खासदारांची संख्या आणखी कमी होऊ शकते. आम्हाला लोकसंख्या नियंत्रणाची शिक्षा देता का असा प्रतिप्रश्न उपस्थित केला आहे. . मतदार संघ पुनर्रचना प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवावी. लोकसंख्या नियंत्रण करणाऱ्या राज्यांना फटका बसू नये यासाठी विधिमंडळात ठराव पास करून तो लोकांमध्ये मांडण्याची भूमिका द्रमुक पक्षाने घेतलेले आहे. तामिळनाडूतील जागा कमी होणार नाहीत असे आश्वासन गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले आहेत तर उत्तरेकडील राज्यांच्या जागा देखील प्रमाणाबाहेर वाढणार नाहीत असे सांगितले आहे परंतु दक्षिण आणि उत्तरेतील संतुलनाबाबत स्पष्ट धोरण केंद्र सरकारने जाहीर केलेले नाही. उत्तरेत वर्चस्व असलेल्या भाजपच्या खासदारांची संख्या वाढली तर भविष्यात आपला आवाज क्षीण होईल हे देखील दक्षिणेतल्या राज्यांची खंत आहे. जीएसटी मध्ये मोठे योगदान देऊन देखील केंद्राकडून दक्षिणेतल्या राज्यांना अत्यंत कमी निधी दिला जातो आणि खासदार संख्या घटल्यास त्यांचा आणखी फटका बसेल ही भावना दक्षिणेत वाढू लागल्यामुळे परिसीमनास विरोध वाढताना दिसून येतो. हा वाढता विरोध राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी धोक्याची घंटा आहे.

मतदार संघ परिसीमन समस्या उपाय- लोकसभा मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेवरून भारतीय संघराज्य व्यवस्थेत उत्तर विरुद्ध दक्षिण हा संघर्ष पुन्हा सुरू झालेला आहे. या संघर्षाने उग्र स्वरूप धारण केल्यास भारतीय संघराज्याच्या चौकटीला हादरे बसू शकतात. मतदार संघाच्या परीसीमनाबाबत निर्णय घेताना संघराज्यामध्ये तणाव निर्माण होऊ नये याबद्दल काही महत्वपूर्ण सूचना केल्या जातात. त्यातील सर्वात महत्त्वपूर्ण सूचना म्हणजे सूचना म्हणजे लोकसभेच्या मतदार संघाची संख्या जरी वाढणार असली तरी राज्याराज्यात प्रमाणबद्ध पद्धतीने (प्रो रेटा) असावी तसेच एका राज्याला लोकसभेत जास्तीत जास्त किती जागा असू शकतात यावर मर्यादा लादणे या दोन मुख्य सूचना केल्या जात आहे. याशिवाय मोठ्या राज्यांची विभाजन करणे, राज्यसभेत राज्यांना समान प्रतिनिधित्व देणे, विधानसभेच्या जागा वाढवणे इत्यादी उपाययोजना देखील सुचवल्या जातात. अभ्यासकांनी सुचवलेल्या उपाय योजनांच्या आधारावर मतदार संघाच्या परिसीमनावरून निर्माण झालेला संघर्षाचे निवारण होऊन सहकारी संघराज्याची कल्पना भारतात बळकट होऊ शकेल. तसेच दक्षिणेतील राज्यांमध्ये निर्माण झालेल्या अविश्वासाच्या आणि अन्यायाच्या भावनेचे देखील निर्मूलन करता येईल.