मुख्य कार्यकारी
अधिकारी
- मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची निवड संघ लोकसेवा आयोगाकडून होते. त्याची नेमणूक करण्याचा वा पदावरून दूर करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला असतो.
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी असतो.
- पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद अधिनियम 1961 कलम 94 नुसार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि एक किंवाएकापेक्षा जास्त उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करण्याची तरतूदआहे .
- उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला बढती देऊन राज्य शासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर नेमणूक शकते.
- त्याची विविध पदावर बदली करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला असतो. त्याचे वेतन राज्य निधीतून दिले जाते.
- जिल्हा परिषदेच्या एखादया विशेष सभेत ज्यांना त्या त्या वेळी जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही सभेस उपस्थित राहण्याचा व मतदानाचा हक्क असेल अशा (सहयोगी परिषद सदस्यांव्यतिरिक्त) एकूण परिषद सदस्यांपैकी दोनतृतियांश कमी नसेल इतक्या परिषद सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकारपदावरून परत बोलावण्याची राज्य शासनाकडे मागणी करणा-या ठरावाच्या बाजूने मत दिल्यास राज्य शासन अशा अधिका-यास परिषदेच्या सेवेतून परत बोलवील. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मदतीला उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमलेले असतात.
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकार व कार्य-
- पंचायत समिती व जिल्हा परिषद अधिनियम 1961 कलम 95 मध्ये ुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडे पुढील जबाबदाऱ्या सोपवल्या आहेत.
- कायद्याने व राज्य सरकारने दिलेल्या अधिकाराचा योग्य वापर करणे.
- जिल्हा परिषद अंतर्गत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे कार्य कायद्यानुसार ठरवून देणे.
- जिल्हा परिषदेची सर्व कागदपत्रे आणि इतिवृत्ते आपल्या ताब्यात ठेवणे.
- जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या बैठकांना उपस्थित राहणे. बैठकीचे इतिवृत्त लिहिणे. बैठकीत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देणे.
- जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक तयार करून स्थायी समिती व परिषदेकडून मंजूर करून त्यानुसार खर्च करणे.
- जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांकडून कारे विषयक माहिती, अहवाल,विवरणपत्रे आणि हिशोब मागणे.
- प्रथम व द्वितीय श्रेणीतील अधिकाऱ्यांना दोन महिन्यापर्यंत रजा देणे आणि त्यांच्या जागेवर हंगामी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे.
- जिल्हा परिषदेच्या तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करणे.
- अधिकाऱ्यांच्या कार्याबाबत गोपनीय अहवाल तयार करणे. त्यांना मार्गदर्शन व त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे.
- जिल्हा परिषदेच्या विकास कार्याची जलद गतीने अंमलबजावणी करणे.
- जिल्हा निधीतून पैसे काढून योग्य त्या ठिकाणी खर्च करणे.
- जिल्हा परिषदेच्या कार्यावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे. राज्य शासनाच्या आदेशाने काम करणे.
- जिल्हा परिषदेच्या बैठकांना हजर राहणे. परिषदेने मंजूर केलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करणे.
- राज्यशासनाने सोपवलेली कामे पार पाडणे. आपल्या कार्याचा अहवाल राज्यशासनाने पाठविणे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
If you have any donuts. Lets me Know.