पेड न्यूज Paid News

 पेड न्यूज-

    लोकशाहीच्या संवर्धनात प्रसार माध्यमांची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण असते. स्वातंत्र्योतर काळापासून प्रसारमाध्यमांनी निवडणुका यशस्वी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिलेले आहे. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांना निवडणूक आयोगाचे कान व डोळे मानले जातात. प्रसार माध्यमे माहितीचे प्रसारण आणि निवडणूक कायद्याच्या उल्लंघन आयोगाच्या निदर्शनास आणून देतात. मतदारांना योग्य निर्णय घेता यावा म्हणून राजकीय चर्चा घडवून आणतात. म्हणून निवडणूक प्रक्रियेत माध्यमांची भूमिका कळीची मानली जाते परंतु आधुनिक काळात प्रसारमाध्यमांनी आपल्या यंत्रणेचा दुरूपयोग करण्यास सुरुवात केलेली आहे त्यातून पॅड न्यूजच्या घटना वाढताना दिसत आहेत. काही माध्यमांनी पेड न्यूजच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळविण्यास सुरुवात केल्यामुळे ही समस्या निर्माण झाली आहे. आयोगाने उमेदवाराच्या निवडणूक खर्च बंधने लागल्यामुळे पेड न्यूज सारख्या मार्गांचा वापर उमेदवार करू लागलेले आहेत. प्रसिद्धीमाध्यमे निवडणूक गैरप्रकारात सामील झाल्याची अनेक उदाहरणे समोर आल्याने 2009 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून पेड न्यूजच्या विरोधात आयोगाने कडक भूमिका घेतली. राजकीय पक्ष, उमेदवार, प्रसिद्धी माध्यमात काम करणारे पत्रकार आणि जनता या सर्व हितसंबंधीय घटकांना आयोगाने पेड न्यूजच्या दुष्परिणामांबाबत जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न केला.

पेड न्यूज म्हणजे काय- प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने पेड न्यूजची पुढीलप्रमाणे व्याख्या केली आहे.

पेड न्यूज म्हणजे पैशांच्या किंवा विशेष आमिषाच्या मोबदल्यात कोणत्याही प्रसिद्धी माध्यमात आलेली बातमी किंवा परीक्षण प्रकाशित करणे होय. ही व्याख्या आयोगाने स्वीकृत केलेली आहे.

वैयक्तिक प्रसिद्धीच्या उद्देशाने माध्यमांना पैसे देऊन उमेदवाराने बातमी प्रकाशित केल्यास आणि निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या खर्चात न दाखविणे म्हणजे पेड न्यूज होय. रोख रक्कम भेटवस्तू किंवा अन्य स्वरूपात आमिषे दाखवून बातमी व लेख प्रकाशनास पेड न्यूज असे म्हणतात.

प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने बातमी आणि जाहिरातीत असलेल्या फरका बाबत मार्गदर्शन केलेले आहे. पेड न्यूज आणि जाहिरात यात फरक असतो. जाहिरातीच्या खर्चाबाबत आयोगाला माहिती दिलेली असते परंतु पेड न्यूज जाहिराती सारखी असली तरी खर्चाबाबत आयोगाला कल्पना दिलेली नसते. जाहिरातीच्या नावाखाली मतदारांना आकर्षित करण्याचा तो एक प्रयत्न असतो. निवडणुकीत विशिष्ट पक्ष, नेता आणि उमेदवाराला फायदा प्राप्त करून देण्याच्या उद्देशाने पैसे घेऊन प्रकाशित केलेल्या बातमीला पेड न्यूज असे म्हणतात. पेड न्यूजच्या माध्यमातून उमेदवार व राजकीय पक्ष निवडणूक खर्चाबाबत लपवाछपवी करतात.

पेड न्यूजचे प्रकार- 

    पेड न्यूजचे अनेक प्रकारात वर्गीकरण केले जाते.

बातमी प्रसिद्धी साठी आर्थिक व्यवहार- या प्रकारात बातमी प्रसिद्ध करण्यासाठी आर्थिक व्यवहार केला जातो पण तो निवडणूक खर्चात दाखवला जात नाही.

पॅकेज पद्धती- या प्रकारात राजकीय नेते आणि राजकीय पक्ष निवडणूक काळात प्रसिद्धी करण्यासाठी माध्यमांना पॅकेज देतात आणि तो खर्च निवडणूक खर्चात दाखवला जात नाही

माध्यम प्रतिनिधींशी आर्थिक व्यवहार- निवडणुकीत अपेक्षित यश संपादन करण्यासाठी आवश्यक प्रसिद्धी करण्यासाठी माध्यम प्रतिनिधींना पैसे, भेटवस्तू, प्रलोभने आणि आश्वासने दिली जातात त्या मोबदल्यात प्रतिनिधी उमेदवारांना निवडणूक जिंकण्यासाठी आवश्यक प्रसिद्धी करून देतात.

जाहिरातबाजी- निवडणूक काळात राजकीय पक्ष व नेते जाहिरातींच्या मोबदल्यात बातमी प्रकाशित करण्याचा अप्रत्यक्ष करार करतात. माध्यमांना जाहिराती मिळाल्यामुळे ते जाहिराती देणाऱ्या उमेदवाराला प्रसिद्धी देण्याचे काम करतात.

अशा प्रकारे पेड न्यूज चे विविध प्रकारात वर्गीकरण करता येते.

पेड न्यूज ठरविण्याचे निकष- प्रेस कन्सिल ऑफ इंडिया आणि निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार पेड न्यूजचे निकष पुढील प्रमाणे आहेत.

विशिष्ट वर्तमानपत्राच्या एकाच पानावर उमेदवारांची प्रशंसा करणारे आणि  निवडणूक जिंकण्याची शक्यता वर्तवण्यात लेख आढळणे

उमेदवाराला सर्व घटकाचा पाठिंबा असून तो निवडणूक जिंकेल असे भाकीत करणारे वृत्त प्रकाशित करणे.

एखाद्या उमेदवाराला जास्त प्रसिद्धी देणे आणि विरोधी उमेदवाराच्या बातम्या प्रकाशित न करणे.

एखाद्या उमेदवाराच्या रोज मोठ्या मोठ्या शीर्षकात बातम्या प्रकाशित करून प्रमाणापेक्षा जास्त प्रसिद्धी देणे

प्रेस कन्सिल ऑफ इंडियाचे मार्गदर्शक तत्वांच्या आधारावर पेड न्यूजचे निकष निश्चित केलेले आहेत.

पेड न्यूजचे दुष्परिणाम- पेड न्यूज चे अनेक गंभीर दुष्परिणाम आहेत.

एकांगी स्वरूपाच्या बातम्या- पेड न्यूजमुळे वाचकांना तटस्थ किंवा निपक्षपाती बातमी मिळत नाही. त्यामुळे अनेकदा उमेदवाराबद्दल अयोग्य किंवा एकांगी स्वरूपाच्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या जातात. त्यांना अतिरिक्त स्वरूपाची प्रसिद्धी दिली जाते.

विरोधकांना समान संधी मिळत नाही- आर्थिक दृष्ट्या सधन उमेदवार पेड न्यूजचा आधार घेऊन प्रसिद्धी करून घेतो मात्र आर्थिक दृष्ट्या कमजोर उमेदवारांना प्रसिद्धीत मागे पडतो. त्यामुळे प्रचाराची समान संधी मिळत नाही.

मतदारांमध्ये गैरसमज निर्मिती- पेड न्यूजच्या माध्यमातून मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण करणारी आणि त्यांना प्रभावित करणारी माहिती दिली जाते. या माहिती मतदाराच्या मतदान विषयक निर्णयावर प्रभाव पाडत असते

भ्रष्टाचाराला उत्तेजन- पेड न्यूजच्या माध्यमातून भ्रष्टाचाराला उत्तेजन मिळते. पेड न्यूजच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर निवडणूक आयोगाची नजर चुकून पैसा खर्च केला जातो. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर काळया पैशाचा वापर केला जातो.

माध्यमांच्या विश्वासार्हतेच्या दृष्टीने घातक- माध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानला जातो. लोकशाहीच्या विकासासाठी माध्यमे स्वायत्त आणि स्वतंत्र असणे गरजेचे असते परंतु पेड न्यूज मुळे माध्यमे पक्षपाती वर्तन करतात सर्व उमेदवारांना समान संधी देत नाही विशिष्ट उमेदवारांना प्रमाणापेक्षा जास्त प्रसिद्धी देतात. विशिष्ट उमेदवारांना निवडणुकीत यश संपादन करण्यासाठी हातभार लावतात. त्यामुळे पेड न्यूज हि माध्यमांच्या विश्वासार्हतेच्या दृष्टीने अत्यंत घातक बाब मानली जाते.

पेड न्यूज आणि निवडणूक आयोग- पेड न्यूज हा निवडणूक प्रक्रियेला प्रभावित करणारा प्रकार आहे. या प्रकारामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर पैशाचा प्रभाव पडतो. सर्व उमेदवारांना सारखी संधी मिळत नाही. त्यामुळे तिच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याची सर्वत्र मागणी होऊ लागली. पेड न्यूज रोखण्यासाठी आयोगाने जिल्हास्तरीय आणि राज्यस्तरीय माध्यम निरीक्षण समिती निर्माण केल्या. या समितीच्या माध्यमातून पेड न्यूजबाबतच्या प्रकरणाची चौकशी केली जाते. या समित्यांनी दिलेल्या आयोगाकडून समिती गठीत केली गेली आहे. पेड न्यूज रोखण्यासाठी अनेक प्रतिबंधात्मक उपाय आयोगाने जाहीर केलेले आहेत.

राजकीय स्वरूपाच्या जाहिरातींचे प्रमाणन- माहिती प्रसारण मंत्रालय विरुद्ध मेसर्स जेमिनी टीव्ही खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदणीकृत पक्ष, संघटनांनी उमेदवारांना प्रसिद्धी माध्यमात राजकीय जाहिराती प्रसिद्ध करताना निवडणूक आयोगाने निर्माण केलेल्या समितीने प्रमाणित केल्याशिवाय जाहिराती प्रसिद्ध करू नये. या निकालाचा आधार घेऊन आयोगाने राज्य निवडणूक आयोगाने स्थापन केलेल्या प्रमाणन व संनियंत्रण समितीकडून जाहिरात तपासून घ्यावी हा आदेश दिला.

निवडणूक कायद्यात सुधारणा प्रस्ताव- पेड न्यूज हा निवडणूक विषयक अपराध ठरवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1951 मध्ये सुधारणा करणारा प्रस्ताव विधी व न्याय मंत्रालयाकडे सादर केला. या प्रस्तावानुसार पेड न्यूज प्रसिद्ध करणे आणि ती प्रसिद्ध करण्यास भाग पडणार यास दोन वर्ष कारावास निवडणूक अपराध ठरवण्याची तरतूद करावी असा आयोगाने आग्रह धरला.

प्रसिद्धी माध्यम, प्रमाण व संनियंत्रण समिती स्थापना- पेड न्यूजच्या घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी जिल्हास्तरीय व राज्यस्तरीय प्रसिद्धी माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समिती स्थापण्यात आल्या. या समितीत जिल्हा निवडणूक अधिकारी, केंद्र व राज्य जनसंपर्क अधिकारी, ज्येष्ठ पत्रकारांचा समावेश करण्यात आला. जिल्हा समिती कडून आलेली प्रकरणे राज्य समिती करेल आणि राज्य तरी या समितीकडून आलेल्या प्रकरणांची तपासणी करण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाकडून एक समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे.

प्रसिद्धी माध्यमांवरील खर्चाचा निवडणूक खर्चात समावेश- लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका समाप्तीच्या सहा महिने आधी संघराज्य आणि राज्ये क्षेत्रातील प्रसिद्धी माध्यमांकडून जाहिरात प्रसिद्धीची दरपत्रके निवडणूक अधिकाऱ्याकडून मागवेल. उमेदवाराने सादर केलेल्या निवडणूक खर्चात प्रसिद्धी माध्यमांमधील खर्च सादर केला नसेल तर प्रस्तुत दर पत्रकानुसार उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात त्या खर्चाचा समावेश करण्यास भाग पाडेल.

मार्गदर्शक तत्त्वे- पेड न्यूज रोखण्यासाठी आयोगाने अधिकाऱ्यांसाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केलेली आहेत. बातमीच्या वार्तांकनामधील राजकीय जाहिराती निश्चित करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती सर्व वर्तमान पत्रे व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे यांची छाननी करेल. पेड न्यूजचे संशयास्पद प्रकरण समितीचे निदर्शनास आल्यास निवडणूक अधिकारी नोटीस बजावेल. या नोटिशीला अठ्ठेचाळीस तासाच्या आत उमेदवाराने उत्तर देणे आवश्यक असते. नोटिशीला उत्तर आल्यानंतर समिती अंतिम निर्णय घेईल. समितीचे निर्णयाच्या विरोधात राज्यस्तरीय समितीकडे अठ्ठेचाळीस तासांच्या आत अपिल करता येईल. राज्यस्तरीय समितीचे निर्णयाविरुद्ध अठ्ठेचाळीस तासाच्या आत भारत निवडणूक आयोगाने स्थापन केलेल्या समितीकडे अपील करता येईल. समितीचा निकाल अंतिम असेल. पेड न्यूज संदर्भातील सर्व प्रकरणाचा अंतिम अहवाल समिती नमुना 2 नुसार आयोगाकडे सादर करेल. या अहवालाच्या आधारावर गुंतलेल्या माध्यमांवर आवश्यक कारवाई करण्यासाठी प्रेस कन्सिल ऑफ इंडिया व न्यूज ब्रॉडकास्ट असोशियन यांच्याकडे पाठवले जाईल.

सोशल मीडियाचा वापर- 25 ऑक्टोबर 2013 रोजी आयोगाने सोशल मीडियाच्या वापराबाबत मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केलेले आहेत. नामनिर्देशन करताना उमेदवारांनी सोशल मीडियाच्या लेखाचा तपशील सादर करावा. सोशल मीडियाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावयाच्या राजकीय जाहिराती आयोगाच्या पूर्वप्रमाणनाच्या कक्षेत आणले आहेत. सोशल मीडिया वरील जाहिरातीच्या खर्चाचा प्रचार खर्चात समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीला नोटीस बजावण्याचे निर्देश निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिलेले आहे.

अशा पद्धतीने पेड न्यूज रोखण्यासाठी आयोगाने वरील उपाय योजना केलेल्या आहेत.

विसाव्या शतकातील राजकीय विचारप्रवाह

https://amzn.to/36LU5rh भारतीय संविधान आणि राज्यव्यवस्था पुस्तक link https://amzn.to/3iwtpjt

प्रशासनhttps://amzn.to/3kMDY4U आधुनिक राजकीय सिद्धांत पुस्तक https://amzn.to/3BLcdQm महाराष्ट्रातील सामाजिक-राजकीय चळवळी आणि महाराष्ट्र प्रशासन https://amzn.to/3iG9wXl-(boya Mic for good voice Quality for lecture and video) https://amzn.to/3y3Qr7Z (Adjustable Tripod and Stand ) https://amzn.to/36ZtgQy (Sony Camera)

https://amzn.to/2UGoDbB (Dell MS116 1000DPI USB Wired Optical Mouse)

 Redmi note 10 amazon link-https://amzn.to/3y3e8gU