संसद विशेषाधिकार-
◦ संसद विशेषाधिकार
म्हणजे वर्ग विशेष व्यक्तींना प्राप्त अधिकार व स्वातंत्र्य की जे इतर व्यक्तींना नाहीत. विशेषाधिकाराच्या अंतर्गत सभागृह आणि संसद सदस्यांना विशेष शक्ती व अधिकार प्राप्त होतात. भारतीय संविधानाच्या कलम 105 आणि कलम 194 मध्ये संसद आणि राज्य विधिमंडळ, सदस्य आणि समित्यांना असलेल्या विशेष अधिकाराबद्दल उल्लेख केलेला आहे. संसद
विशेषाधिकार संसदेचे अनिवार्य अंग मानले जाते.
◦ भारतीय राज्यघटनेत संसदेच्या विशेषाधिकाराचे सविस्तर वर्णन केलेले नाही परंतु इंग्लंडच्या पार्लमेंटला असलेल्या विशेषाधिकारा प्रमाणे भारतीय संसद सदस्यांना विशेषाधिकार आहेत असे मानले जाते. संसद विशेषाधिकार संबंधी प्रकराणाचे परीक्षण करण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पंधरा सदस्यीय समिती निर्माण केलेली आहे. प्रत्येक गृहात अशी समिती निर्माण केलेली असते. हि समिती विशेषाधिकार हनन प्रकरणाची चौकशी करून सभापतीला अहवाल देत असते. मीनाक्षी लेखी या सध्या लोकसभा संसद विशेषाधिकार समितीच्या प्रमुख आहेत. सभापतीच्या परवानगीने संसदेचा कोणताही सदस्य विशेष अधिकार हननचा प्रश्न मांडू शकतो. त्यासाठी लोकसभेचे महासचिव यांना 10 दिवस आधी लेखी सूचना देणे आवश्यक असते.
◦
संसद विशेषाधिकार वर्गीकरण आणि व्यक्तिगत विशेषाधिकार-
◦ संसदीय विशेषाधिकाराचे दोन भागात वर्गीकरण केले जाते. व्यक्तिगत अधिकार आणि सामूहिक अधिकार व्यक्तिगत अधिकाराचा संसद सदस्य वैयक्तिक स्वरुपात उपभोग घेत असतात तर सामूहिक अधिकार संसद आणि राज्य विधिमंडळ यांच्या दोन्ही सदनांना प्राप्त होतात.
◦ वैयक्तिक अधिकारात अधिवेशनापूर्वी चाळीस दिवस आणि अधिवेशनानंतर चाळीस दिवसापर्यंत दिवाणी दाव्यासाठी अटक करता येत नाही मात्र फौजदारी व भारत संरक्षण कायद्याखाली अटक केलेल्या व्यक्ती ही सवलत मिळत नाही. संसद सदस्याना ज्यूरी म्हणून काम करण्यापासून सवलत देण्यात आली आहे संसद किंवा संसदेतील विशेष समितीसमोर व्यक्त केलेल्या मत आणि भाषणाबद्दल कोणत्याही न्यायालयाला न्यायालयीन कारवाईचा अधिकार नाही. संसद सदस्यांना अटक आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बहाल केलेले आहे. याशिवाय संसद सदस्यांना संसदेने निश्चित केलेले वेतन भत्ते व सोयी सवलती बहाल केल्या जातात. उदा. वेतन-
100000, मतदारसंघ भत्ता-70000, कार्यालयीन भत्ता- 60000 ( त्यात कार्यालयीन भत्ता 20000 आणि सचिव वेतन 40000) एकून 230000 या शिवाय सरकारी निवासस्थान, बैठक भत्ता, प्रवास भत्ता, आरोग्य भत्ता, निवृत्ती वेतन, इतर सवलती
◦
संसद सामूहिक विशेषाधिकार-
◦ संसदेची अवमानना करणाऱ्याला शिक्षा देणे, संसदेच्या कारवाईत अडथळा आणणाऱ्या किंवा गैरवर्तन करणाऱ्या सभागृहाचे सदस्यत्व रद्द करणे, संसद सदस्यांना बंदी वा मुक्तीबाबत, अपराध संदर्भातील माहिती प्राप्त करणे, न्यायालयाद्वारे संसदीय कार्यवाहीची चौकशी करणे. संसद सदस्य किंवा सभागृहाची अवमानना करणारे लेखन प्रसिद्ध करणे, निंदाजनक टिप्पणी करणे, संसदेच्या कामाबद्दल चुकीची व योग्य माहिती देणे, संसदेची आलोचना करण्यासाठी संसद सदस्यांचा वापर करणे, संसदेच्या कारवाईला प्रभावित करण्यासाठी संसद सदस्यांना पैसे देणे, संसदेने कामकाजातून वगळलेल्या बाबी प्रसिद्ध करणे. संसद सदस्यांचे वेतन, भत्ते, सवलती आणि स्वतःच्या कार्यपद्धती ठरविण्याचा अधिकार आहे. निवडणूक संबंधी वाद, पात्रता-अपात्रताबद्दल निर्णय देऊ शकतो. संसदेची समिती कोणत्याही व्यक्तीस चौकशी व साक्षीसाठी प्रचारण करू शकते.
◦ एखादी व्यक्ती किंवा प्राधिकरण संसद सदस्य अथवा सभागृहाचे विशेषाधिकाराची अवहेलना करणे, संसद आदेशाची अवमान करणे, संसद सदस्य, संसद समित्या आणि संसद पदाधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध अपमानित बोलले किंवा लेखन करणे विशेषाधिकाराचे उल्लंघन मानले जाते. संसदेच्या कार्यात बाधा आणणारे आणि संसदेच्या प्रतिष्ठेला बाधा आणणारे कृत्य करणाऱ्या संसद सदस्याच्या वर्तनाला देखील संसदेची अवमानना मानली जाते. संसदेच्या कारवाईबद्दल खोटी माहिती प्रसिद्ध करणे, संसदेच्या कार्यवाहीला प्रभावित करण्यासाठी पैसे घेणे व भ्रष्टाचार करणे, सभापतीची निष्पक्षता वा चारित्र्याबद्दल प्रश्न उपस्थित करणे, संसदेच्या कामकाजात अडथळे आणणे, इत्यादी गोष्टी देखील सदनाचा अवमान मानले जाते आणि त्या बद्दल शिक्षा करण्याचा अधिकार सदनाला असतो.
◦ सामूहिक विशेषाधिकाराचा अंतर्गत संसदेच्या सभागृहातील वृत्तान्त, कागदपत्रे आणि कामकाजाच्या नोंदी सभापतीच्या परवानगीशिवाय प्रसिद्ध करता येत नाही. कोणत्याही सभागृह किंवा त्यांच्या समितीच्या कामकाजाची चौकशी करण्याचा अधिकार कोणत्याही न्यायालयाला नाही. राष्ट्रहितासाठी संसद काही गुप्त बैठका घेऊ शकते. गुप्त बैठकांत घेतलेल्या निर्णयाच्या प्रसारणाला बंदी असते. सभापतीच्या परवानगीशिवाय संसदेच्या परिसरात कोणत्याही सदस्याला अटक करता येत नाही. सभापतीच्या परवानगीशिवाय संसद परिसरात दिवाणी आणि फौजदारी खटला बद्दल समन्स देता येत नाही. संसदेची अवमानना करणाऱ्यांना दंडित करण्याचा अधिकार संसदेला असतो.
◦
संसद सामूहिक विशेषाधिकार आणि माध्यमे-
◦ सामूहिक विशेषाधिकाराचा अंतर्गत संसदेच्या सभागृहातील वृत्तान्त, कागदपत्रे आणि कामकाजाच्या नोंदी सभापतीच्या परवानगीशिवाय प्रसिद्ध करता येत नाही. सामूहिक विशेषाधिकाराच्या अंतर्गत सदनाचा अहवाल, वाद- विवाद आणि कामकाजाच्या प्रकाशनास प्रतिबंध लावणे. संसद सामूहिक विशेषाधिकारानुसार सभागृहाच्या कामकाजाचा वृत्तांत प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार फक्त सभागृहास असतो. वृत्तपत्र आणि माध्यमांना तो सभागृहाच्या परवानगीने प्रसिद्ध करता येतो. (द पार्लमेन्टरी प्रोसिडिंग 1956 नुसार संसदेच्या सभागृहाचा वृत्तांत सत्य, आणि दुष्ट बुद्धीने प्रसिद्ध केला नसल्यास दिवाणी व फौजदारी न्यायालय प्रक्रियेतून मुक्तता होते. परंतु या गोष्टीचा दुरुपयोग करून वृत्तांत प्रसिद्ध केल्यास तो संसदेचा विशेषाधिकार भंग मानला जातो.)
◦
संसद विशेषाधिकार उदाहरणे-
◦ विशेषाधिकारामुळे सभागृहाला न्यायदान करण्याची शक्ती प्राप्त होते उदा. सांज लोकसत्ता दैनिक ७ एप्रिल 1992 च्या अंकात अध्यक्ष आणि सदस्य आवमानाबद्दल हक्कभंग प्रस्ताव संमत झाला. या प्रकरणात वर्तमानपत्रास दिलगिरी व्यक्त करावी लागली. आपले महानगर वर्तमानपत्राने 26 मार्च 1992 सदनाचा अवमान केल्यामुळे हक्कभंगानुसार चार दिवस कारागृहाची शिक्षा संपादकाला ठोठावली. सभागृहाने दंडित केलेल्या व्यक्तीला न्यायालयात दाद मागण्यास मनाई केलेली आहे.
◦ सभागृहाच्या प्रतिष्ठेला बाधा आणणाऱ्या सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार सभागृहाला असतो. उदा. सभापती सोमनाथ चटर्जी यांनी प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेतल्याचे उघड झाल्यामुळे दहा खासदाराचे सदस्यत्व रद्द केले होते
◦
संसद विशेषाधिकार मूल्यमापन-
◦ संसदेबद्दलचा आदर आणि लोकप्रतिनिधींनी बद्दलचा आदर कायम राहावा.संसदेची प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता आणि स्वायत्तता इत्यादींच्या संरक्षणाच्या उद्देशाने संसदेला विशेष अधिकार दिलेले आहेत. अर्थात त्यांचा दुरुपयोग केला जाऊ शकतो उदा.मीडियाद्वारे संसदेची आलोचना झाल्यास त्याचा वापर केला जाऊ शकतो. संसद सदस्य अनेकदा अधिकारी आणि जनतेशी गैरवर्तन करताना दिसतात. संसदेचे विशेषाधिकार लोकशाहीतील 'लोकांसाठी लोकांचे राज्य' या संकल्पनेला तडा देतात म्हणून संसदेच्या विशेषाधिकारात फेरबदल करावा असे अनेक अभ्यासकांचे मत आहे. विशेषाधिकारामुळे संसद सदस्यांना इतरांपेक्षा श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होते.
◦ विसाव्या शतकातील राजकीय विचारप्रवाह
https://amzn.to/36LU5rh भारतीय संविधान आणि राज्यव्यवस्था पुस्तक link https://amzn.to/3iwtpjt
प्रशासनhttps://amzn.to/3kMDY4U आधुनिक राजकीय सिद्धांत पुस्तक https://amzn.to/3BLcdQm महाराष्ट्रातील सामाजिक-राजकीय चळवळी आणि महाराष्ट्र प्रशासन https://amzn.to/3iG9wXl-(boya Mic for good voice Quality for lecture and video) https://amzn.to/3y3Qr7Z (Adjustable Tripod and Stand ) https://amzn.to/36ZtgQy (Sony Camera)
https://amzn.to/2UGoDbB (Dell MS116 1000DPI USB Wired Optical Mouse)
Redmi note 10 amazon link-https://amzn.to/3y3e8gU
DEAL of the DAY-link https://amzn.to/3C0h3JI
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
If you have any donuts. Lets me Know.