भारतीय संविधानाची ऐतिहासिक पाश्वर्भूमी-
ईस्ट इंडिया कंपनीला राणी एलिझाबेथकडून
इसवी सन १६०० मध्ये सनद प्राप्त झाली होती. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अंतर्गत
कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ब्रिटिश पार्लमेंटने १७७३ रेगुलेटिंग ॲक्ट संमत केला. १८५७ च्या बंडानंतर ब्रिटिश पार्लमेंटने 1 ऑगस्ट 1858
मध्ये कायदा करून ईस्ट इंडिया कंपनीची सत्ता नष्ट केली. भारतीय सत्तेचे हस्तांतरण ब्रिटिश
राजाकडे केले. भारतासाठी कायदे करण्याचा अधिकार पार्लमेंटने आपल्या हाती घेतला.
बोर्ड ऑफ कंट्रोल आणि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर याची सत्ता भारत मंत्र्याकडे आली.
त्यांना सल्ला देण्यासाठी १५ सदस्यीय
इंडिया कौन्सिलची निर्मिती करण्यात आली. भारतीय प्रशासनाची सूत्रे इंग्लंडच्या
राणीचा प्रतिनिधी म्हणून व्हाईसरॉयकडे सोपविण्यात आली. व्हाईसरॉय व त्यांच्या
कार्यकारणीकडे भारतीय प्रशासनाची जबाबदारी सोपवण्यात आली.
*प्रथम कौन्सिल कायदा १८६१-
या कायद्याने कायदेविषयक सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले.
कायदा करण्याचा अधिकार असलेल्या केंद्रीय विधिमंडळात सहा ते बारा सदस्य
अतिरिक्त नेमण्याचा अधिकार गव्हर्नरला देण्यात आला. या सदस्यांतील
निम्मे सदस्यात गैरसरकारी असतील. त्यांच्यात काही भारतीय
सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल. अशाप्रकारे भारतीयांना
कायदेविषयक कार्यात प्रथमच प्रतिनिधित्व देण्यात आले.
दुसरा कौन्सिल कायदा 1892- या कायद्यान्वये भारतीयांना खूष
करण्यासाठी प्रांतिक व केंद्रीय विधीसत्तेचा विस्तार करण्यात आला. केंद्रीय विधीमंडळात अतिरिक्त सदस्यांची संख्या 10 ते 16 पर्यंत वाढवण्यात आली. या विधीमंडळाची अप्रत्यक्षपणे निवड करण्याची
पद्धत सुरू करण्यात आली. विधी समिती सदस्यांचे अधिकार वाढविण्यात आले. चर्चा करण्याचा, प्रश्न विचारण्याचा आणि
टीका करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला. मात्र हा कायदा काँग्रेस आणि जनतेच्या
समाधान करू शकला नाही.
1909 च्या सुधारणा कायदा- या कायद्यानुसार
केंद्रीय आणि प्रांतिक विधीमंडळाचा विस्तार करण्यात आला. केंद्रीय विधिमंडळाची
संख्या 16 वरून 69 करण्यात आली. प्रांतिक विधिमंडळाच्या
संख्यादेखील वाढवण्यात आल्या. विधिमंडळात निर्वाचित, सरकारी
आणि गैरसरकारी इत्यादी तीन प्रकारचे सदस्य होते. केंद्रीय विधिमंडळात सरकारी
सदस्यांचे आणि प्रांतिक विधिमंडळात गैरसरकारी सदस्यांचे बहुमत निर्माण करण्यात
आले. निर्वाचित सदस्यांची निवड करण्यासाठी अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतीचा वापर
करण्यात आला. कायदेमंडळ सदस्यांना अंदाजपत्रकास सर्व विषयांवर चर्चा करण्याचा,
प्रश्न, उपप्रश्न आणि सूचना करण्याचा अधिकार देण्यात आला. सांप्रदायिक भेदभाव
निर्माण करण्यासाठी मुस्लिमांना स्वतंत्र मतदार संघ देण्यात आले. मुस्लिमांना
दुहेरी मतदानाचा अधिकार आणि प्रांतिक कायदेमंडळांतील राखीव जागा या तरतुदीमुळे
मुस्लिमांच्या स्वतंत्र व स्वायत्त राजकारणाला प्राधान्य मिळाले. त्यामुळे हा कायदा फाळणीचे बीज रोवणारा होता असे अनेक विचारवंतांचे मत आहे.
1919 चा सुधारणा कायदा- या कायद्यानुसार
भारतात टप्प्याटप्प्याने जबाबदार सरकार प्रस्थापित करण्याची ग्वाही देण्यात आली. द्विगृही सभागृहाची स्थापना करण्यात
आली. कनिष्ठ सभागृहाला विधानसभा आणि वरिष्ठ सभागृहाला राज्यपरिषद असे नाव देण्यात
आले. दोन्ही गृहांना समान अधिकार देण्यात आले. परंतु गव्हर्नरच्या संमतीशिवाय
विधेयक मांडता येत नसे. मालमत्ता व शिक्षणाची अट टाकून मर्यादित लोकांना मतदानाचा
अधिकार देण्यात आला. गव्हर्नर हा कार्यकारिणीचा प्रमुख होता. प्रांतिक राज्यकारभारात द्विदल पद्धती स्वीकारण्यात आली. महत्त्वाच्या राखीव खात्याची जबाबदारी
इंग्रजांकडे देण्यात आले आणि सोपीव खात्याची जबाबदारी
भारतीयांकडे देण्यात आली. सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धतीचा विस्तार करण्यात आला.
शीख, अंग्लो-इंडियन, भारतीय ख्रिश्चनांना स्वतंत्र मतदार संघ देण्यात आले.
1935
चा भारत प्रशासन कायदा- या कायद्यानुसार केंद्रात द्विदल शासन पद्धतीचा स्वीकार करण्यात आला.
संरक्षण, परराष्ट्र सारख्या महत्त्वपूर्ण खात्यांची जबाबदारी गव्हर्नरकडे
देण्यात आली. कमी महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारी भारतीयांकडे देण्यात आली.
परंतु मंत्रिमंडळाचे निर्णय गव्हर्नर
बंधनकारक नसल्यामुळे जबाबदार सरकार निर्माण होऊ शकले नाही. या कायद्यानुसार भारतात संघराज्यांची निर्मिती करण्यात आली. मध्यवर्ती सरकार आणि घटक राज्य सरकार
यांच्यात अधिकार विभागणी करण्यात आली. प्रांतांमध्ये द्विदल शासन पद्धती रद्द करून
स्वयंम शासनाची
पद्धत सुरू करण्यात आली मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाकडे सत्ता सोपवण्यात आली. गव्हर्नर जनरला असलेल्या विवेकाधिकारामुळे
मंत्रिमंडच्या कार्यावर बंधने आली. केंद्रीय विधिमंडळाच्या रचनेत बदल करण्यात आला.
राज्य परिषदेला स्थायी स्वरूपाची सभा बनवण्यात आली. त्यातील एक तृतीयांश सदस्य दर तीन वर्षांनी निवृत्त होत आणि तेवढेच सदस्य
नव्याने भरले जात. कनिष्ठ सभागृहाची सदस्य संख्या 375 करण्यात आली. त्यातील 125
सदस्य देशी राज्यांकडून आणि 250 सदस्य ब्रिटिश प्रांतांत कडून निवडण्याची तरतूद
करण्यात आली. सनदी सेवकांची भरती करण्यासाठी लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
सांप्रदायिक निर्वाचित पद्धतीचा विस्तार करण्यात आला. ख्रिश्चन, युरोपियन महिला, शीख, अंग्लो-इंडियन, यांना स्वतंत्र मतदार संघ बहाल करण्यात आले. या कायद्याने इंग्रजांनी जबाबदार
शासन पद्धतीचा देखावा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला परंतु गव्हर्नर जनरल आणि
प्रांताच्या गव्हर्नरांना स्वयंम निर्णयाचे
अधिकार देऊन जबाबदार सरकारचा गळा घोटण्याचे काम इंग्रजांनी केले.
क्रिप्स
मिशन-
भारतातील राजकीय पेचप्रसंग सोडविण्यासाठी पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांनी 11
मार्च 1942 रोजी सर स्टेफर्ड क्रिप्स यांना भारतात पाठवले. त्यांनी काँग्रेस,
मुस्लिम लिग, हिंदू महासभा आणि
संस्थानिकांची चर्चा करून एक योजना जाहीर केले. या योजनेनुसार महायुद्धसमाप्तीनंतर भारताला वसाहतीचे स्वराज्य दिले जाईल. लोकनियुक्त घटना समिती
नियुक्त केले जाईल. अल्पसंख्यांकांना पूर्ण स्वातंत्र्याची हमी दिली जाईल.
संस्थानिकांना संघराज्यात राहायचे नसेल तर स्वतंत्र राज्याचा दर्जा दिला जाईल.
क्रिप्स मिशनने दिलेली आश्वासने पाळण्यास नकार दिल्यामुळे काँग्रेसने ही योजना
फेटाळली. या योजनेमुळे फाळणीचा धोका होता म्हणून
हिंदू महासभेने योजना फेटाळली.
पाकिस्तानच्या मागणीचा समावेश नसल्याने मुस्लिम लीगने ही योजना फेटाळले.
कॅबिनेट
मिशन-
दुसऱ्या महायुद्धानंतर इंग्लंडमध्ये सत्ताबदल झाला.लॉर्ड ॲटली पंतप्रधान बनले. त्यांनी भारताला लवकरात लवकर
स्वातंत्र्य देण्याची घोषणा केली. सत्तांतराची प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पार
पडण्यासाठी कॅबिनेट मिशन भारतात पाठवले. या मिशनमध्ये तीन कॅबिनेट मंत्री होते.
काँग्रेस आणि मुस्लीम लीग मध्ये तडजोडीचे प्रयत्न कॅबिनेट मिशनने केले परंतु
अपेक्षित तोडगा न निघाल्याने 16 मे 1946 रोजी आपली योजना जाहीर केली. या
योजनेनुसार हिंदुस्तान संघराज्य असेल, जातीय व धार्मिक प्रश्न बहुमताच्या आधारावर
सोडवले जातील, घटना निर्माण करण्यासाठी घटना परिषद स्थापन करण्यास मान्यता दिली.
घटना तयार होईपर्यंत सर्व प्रमुख पक्षांचे मिळून हंगामी सरकार स्थापन करण्यास
मान्यता दिली.
माउंटबॅटन योजना- पंडित नेहरूंच्या
नेतृत्वाखाली हंगामी सरकार स्थापन झाले. परंतु या सरकारमध्ये खटके उडू लागले.
पाकिस्तानचे मागणीवरून भारतात गृहयुद्ध सुरू होण्याची लक्षणे दिसू लागली. गव्हर्नर
जनरल माऊंटबॅटन यांनी विविध पक्षाशी चर्चा करून निष्कर्ष काढला की भारताची
फाळणी केल्याशिवाय सत्तेची हस्तांतरण शक्य नाही म्हणून त्यांनी 3 जून 1947 रोजी
फाळणीची योजना जाहीर केली. या योजनेनुसार हिंदुस्थान अखंड राहू शकत नसेल तर पंजाब, बंगाल, आसाम प्रांतांतची फाळणी करावी. वायव्य सरहद्द प्रांत आणि आसाम मधील
सिल्हेट जिल्ह्याबाबत सार्वमतने निर्णय घ्यावा. सिंध प्रांतातील विधिमंडळाच्या बहुमताने निर्णय
घेतला जावा. बलुचिस्तानच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून एकत्रित निर्णय घ्यावा.
संस्थानिकांना भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये सहभागी होता येईल वा स्वतंत्र राहता
येईल. या योजनेला काँग्रेस आणि मुस्लीम लीगने मान्यता दिल्यानंतर ब्रिटिश
पार्लमेंटच्या कायद्याने हिंदुस्थानची फाळणी करण्यात आली.
भारत स्वातंत्र्य कायदा-
माउंटबॅटन योजनेला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी भारत स्वतंत्र कायदा ब्रिटिश
पार्लमेंटने संमत केला. या कायद्यानुसार 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत आणि पाकिस्तान
ही दोन स्वतंत्र राष्ट्रे अस्तित्वात येतील. या राष्ट्रांसाठी एक गव्हर्नर नेमला
जाईल. घटना लागू झाल्यानंतर त्याला परत बोलावले जाईल. ब्रिटिश पार्लमेंट असा
कोणताही कायदा यापुढे लागू राहणार नाही. ब्रिटिशांचे संस्थानिकांना बरोबरचे सर्व
तह,करार रद्द होतील. त्यांना भारत-पाकिस्तान यापैकी एका देशात किंवा स्वतंत्र राहता
येईल. नवीन कायदे मंडळ अस्तित्वात येईपर्यंत घटना समिती कायदे मंडळाचे काम करेल.
अशा पद्धतीने ब्रिटिश काळात झालेल्या वेगवेगळ्या
कायद्यातून भारतीय राज्य घटनेच्या विकासाला पोषक वातावरण निर्माण झालेले दिसते.
स्पर्धा परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके-
Indian Polity - For Civil Services and Other State Examinations | 6th Edition-https://amzn.to/3AkhXPw
सेट/नेट राज्यशास्त्र पेपर-२-https://amzn.to/3CmgIkJKsagar Sampurna Rajyashastra संपूर्ण राज्यशास्त्र-https://amzn.to/3AnWmFA
विसाव्या शतकातील राजकीय विचारप्रवाह
आधुनिक राजकीय विचारप्रणाली- https://amzn.to/3xpwU0R
भारतीय संविधान आणि राज्यव्यवस्था पुस्तक link https://amzn.to/3iwtpjt
https://amzn.to/3kMDY4U आधुनिक राजकीय सिद्धांत पुस्तक https://amzn.to/3BLcdQm महाराष्ट्रातील सामाजिक-राजकीय चळवळी आणि महाराष्ट्र प्रशासन
Redmi Note 10 (Aqua Green, 4GB RAM, 64GB Storage) -Amoled Dot Display | 48MP Sony Sensor IMX582 | Snapdragon 678 Processor link- https://amzn.to/3xpahtm
Canon EOS 1500D 24.1 Digital SLR Camera (Black) with EF S18-55 is II Lens-https://amzn.to/3AfUkax
https://amzn.to/3iG9wXl-(boya Mic for good voice Quality for lecture and video) https://amzn.to/3y3Qr7Z (Adjustable Tripod and Stand ) https://amzn.to/36ZtgQy (Sony Camera)
https://amzn.to/2UGoDbB (Dell MS116 1000DPI USB Wired Optical Mouse)
Redmi note 10 amazon link-https://amzn.to/3y3e8gU
DEAL of the DAY-link https://amzn.to/3C0h3JI
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
If you have any donuts. Lets me Know.