भारतातील केंद्रीय कायदेमंडळ-
v भारतीय घटनाकारांनी अमेरिकेची अध्यक्षीय पद्धत आणि इंग्लंडच्या संसदीय पद्धतीचा विचार करून कायदेमंडळाची निर्मिती केलेली आहे. भारतीय कायदे मंडळाला संसद म्हटले जाते. कायदेमंडळ भरतीच्या विविध पद्धती आहेत.घटनेच्या 79 व्या कलमानुसार भारतात एक संसद असेल. संसद राष्ट्रपती, लोकसभा आणि राज्यसभा यांची मिळून बनलेले आहे. भारतीय संसद द्विगृही असून कनिष्ठ गृहाला लोकसभा आणि वरिष्ठ सभागृहाला राज्यसभा असे म्हटले जाते. देशासाठी कायदे करणे, कार्यकारी मंडळाच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवणे आणि मार्गदर्शन करणे, राष्ट्रीयत्वाची जपवणूक करण्यासाठी विविध प्रकारची कार्य संसदेला करावी लागतात. संसद जन प्रतिनिधींची मिळून बनलेली असल्यामुळे जनभावना उजागर करणारी आणि जनतेचे प्रभावी व्यासपीठ म्हणून देखील संसद ओळखली जाते.
v राज्यसभा-
v राज्यसभा हे संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असून घटक राज्यांना कायदेमंडळात प्रतिनिधित्व देण्यासाठी निर्माण केलेले आहे. घटनेच्या 79 ते 92 कलमांमध्ये राज्यसभेबद्दल तरतुदी केलेल्या आहेत. राज्यसभेत घटक राज्यांना लोकसंख्येच्या आधारावर प्रतिनिधित्व दिलेले आहे उदा. महाराष्ट्र 19 जागा
v राज्यसभेचे सदस्य संख्या 250 इतकी असून 238 सदस्य घटक राज्यांच्या विधिमंडळाकडून प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीद्वारा निवडले जातात. उर्वरित 12 सदस्यांची नेमणूक राष्ट्रपतीकडून केले जाते. कला, साहित्य, विज्ञान, साहित्य आणि समाजसेवा क्षेत्रातील नामांकित व्यक्तींची राष्ट्रपती नियुक्ती करतो.
v राज्यसभेची निवडणूक लढवण्यासाठी भारतीय नागरिकत्व, 30 वर्षे वय पूर्ण, सरकारी नोकर किंवा सरकारी संस्थेत लाभदायक पद धारण करणारा व्यक्ती नसावा.
v राज्यसभा हे स्थायी सभागृह आहे. राज्यसभा सभागृह सदस्याचा कार्यकाल सहा वर्षे इतका असतो. दर दोन वर्षांनी 1/3 सदस्य निवृत्त होतात आणि तेवढेच सदस्य नव्याने निवडले जातात.
v उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेचा पदसिद्ध सभापती असतो. सदस्य आपल्यामधून एकाची उपसभापती म्हणून निवड करतात. सभापती सभागृह कामकाजाचे नियंत्रण करतात
v राज्यसभा अधिकार व कार्य-राज्यसभा सभागृहाला काही बाबतीत लोकसभेच्या बरोबरीने आणि काही बाबतीत दुय्यम स्वरूपाचे अधिकार दिलेले आहेत.
v कायदेविषयक अधिकार- लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संमतीशिवाय कोणत्याही विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकत नाही. अर्थविधेयकाशिवाय कोणतीही विधयेक राज्यसभेत मांडता येते. एखाद्या विधेयकावरून दोन्ही सभागृहात मतभेद झाल्यास राष्ट्रपती दोन्ही
सभागृहाचे संयुक्त अधिवेशन बोलावून मतभेद मिटवण्यासाठचे प्रयत्न करतात
v आर्थिक अधिकार- राज्यसभेला आर्थिक बाबतीत दुय्यम अधिकार
आहेत. अर्थ विधेयक सर्वप्रथम लोकसभेत मांडले जाते. लोकसभेने मान्यता दिल्यानंतर 14 दिवसाच्या आत अर्थविधेयक राज्यसभेला मंजूर किंवा नामंजूर करावे लागते अन्यथा ते राज्यसभेने मान्य केले असे समजले जाते. अर्थ विधेयकावर राज्यसभेने सुचवलेल्या दुरुस्त्या स्विकारणे किंवा नाकारणे लोकसभेच्या मर्जीवर अवलंबून असते.
v कार्यकारी अधिकार- घटनेनुसार मंत्रिमंडळ लोकसभेला जबाबदार असते. राज्यसभा मंत्रीमंडळावर अविश्वास ठराव मांडू शकत नाही. मंत्र्यांना लेखी किंवा तोंडी प्रश्न विचारणे, कामरोको प्रस्ताव, लक्षवेधी सूचना, स्थगन प्रस्ताव, कपात सुचना इत्यादींच्या माध्यमातून मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवू शकतात. राज्यसभेचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी काही राज्यसभा सदस्यांना मंत्री बनवले जाते.
v घटना दुरुस्ती विषयक आणि इतर अधिकार- राज्यसभेला लोकसभेप्रमाणे घटनादुरुस्तीचे अधिकार आहेत. दोन्ही सभागृहांचे संमतीशिवाय भारतीय घटनेत दुरुस्ती होऊ शकत नाही. याशिवाय राज्यसभेला अखिल भारतीय सेवा निर्माण करण्याचा अधिकार आहे. राज्यसभा सदस्य राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत सहभागी होऊ शकतात. महाभियोग प्रक्रिया चालू असताना आरोपांची चौकशी करण्याचा अधिकार राज्यसभेला आहे. उपराष्ट्रपतीला पदावरून दूर करण्यासाठी राज्यसभेला प्रथम पुढाकार घ्यावा लागतो.
v लोकसभा-
v लोकसभा संसदेचे प्रथम व कनिष्ठ सभागृह आहे. लोकसभा हे खऱ्या अर्थाने जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह आहे. या सभागृहात जनते द्वारा प्रत्यक्ष व गुप्त मतदानाद्वारे सदस्य निवडले जातात. लोकसभेची सदस्य संख्या 545 असून राज्यांकडून 525 आणि केंद्रशासित प्रदेश यांकडून 20 सदस्य निवडले जातात. लोकसभेचे काही मतदार संघ अनुसुचित जाती जमातींसाठी
राखीव आहेत. दहा लाख लोकसंख्येसाठी एक प्रादेशिक मतदार संघ निर्माण केला जातो.
v लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी भारतीय नागरिक, पंचवीस वर्षे वय पूर्ण, सरकारी नोकर किंवा सरकारी संस्थेत लाभदायक पद धारण करणारा व्यक्ती नसावा.
v लोकसभेचा कार्यकाल पाच वर्षे इतका असतो. परंतु पंतप्रधानाच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती लोकसभेचे विसर्जन करू शकतो.
v लोकसभेचे अधिवेशन बोलविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो. पण दोन अधिवेशनादरम्यान 180 दिवसा पेक्षा जास्त अंतर असू नये. लोकसभेची साधारणता तीन अधिवेशन बोलावली जातात.
v लोकसभा सदस्य आपल्यामधून एकाची सभापती आणि दुसर्याची उपसभापती म्हणून निवड करतात. सभागृह चालवण्यासाठी आवश्यक अधिकार सभापतीला दिलेले असतात. सभापतिपद हे अत्यंत सन्मानाचे पद असते.
v लोकसभेचे अधिकार व कार्य- लोकसभा हे जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह असल्याने त्याला व्यापक स्वरूपाचे अधिकार आहेत.
v कार्यकारी अधिकार- केंद्रसूची आणि समवर्ती सूचीतील विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार लोकसभेला असतो. लोकसभेच्या संमतीशिवाय कोणत्याही विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकत नाही. एखाद्या विधेयकावरून दोन्ही सभागृहात मतभेद झाल्यास राष्ट्रपती संयुक्त अधिवेशन बोलतो. परंतु या अधिवेशनात लोकसभेचा विजय होण्याची दाट शक्यता असते कारण त्यांची सदस्य संख्या जास्त असते.
v आर्थिक अधिकार- अर्थविधेयक कोणते हे लोकसभेचा सभापती ठरवतो. अर्थ विधेयक सर्वप्रथम लोकसभेत मांडले जाते. लोकसभेने मान्यता दिल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत राज्यसभेला ते मान्य करावे लागते. अर्थविधेयकावर राज्यसभेने सुचवलेल्या दुरुस्त्या स्विकारणे किंवा नाकारणे लोकसभेच्या मर्जीवर अवलंबून असते. आर्थिक बाबतीत लोकसभेला व्यापक अधिकार आहेत.
v कार्यकारी अधिकार- घटनेनुसार मंत्रिमंडळ लोकसभेला जबाबदार आहे. लोकसभेने अविश्वास प्रस्ताव पारित केल्यास मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो. मंत्र्यांना लेखी किंवा तोंडी प्रश्न
विचारणे, कामरोको प्रस्ताव, लक्षवेधी सूचना, स्थगन प्रस्ताव, कपात सुचना, सरकारने मांडलेले विधेयक फेटाळले, सभागृहाचे कामकाज बंद पाडणे इत्यादींच्या माध्यमातून लोकसभा मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवू शकतात.
v घटना दुरुस्ती व इतर अधिकार- घटनादुरुस्तीच्या सर्व प्रकारांसाठी लोकसभेची मान्यता आवश्यक असते. लोकसभेच्या मान्यतेशिवाय कोणतीही घटना दुरुस्ती होऊ शकत नाही. याशिवाय लोकसभा सदस्य राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती निवडणूकीत भाग घेऊ शकतात. राष्ट्रपती वर महाभियोग प्रक्रिया लागू करताना आरोपपत्र निश्चित करण्याचा अधिकार लोकसभेला असतो. आणीबाणीसाठी लोकसभेची संमती आवश्यक असते. लोकसभा हे जनतेचे सभागृह असल्याने जनतेच्या तक्रारी वाचा फोडण्याचे काम हे सभागृह करत असते. घटक राज्याचे नाव, सीमा बदलण्याची विधेयके लोकसभेत मांडले जाते.
v अशा पद्धतीने केंद्रीय कार्यकारी मंडळाची रचना, अधिकार व कार्य स्पष्ट करता येतात.
My Influencer Page:- https://goo.gl/8Tf2ya
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
If you have any donuts. Lets me Know.