वंचित समुदाय आणि मानवाधिकार-

 

वंचित समुदाय आणि मानवाधिकार-

•       वंचित म्हणजे काय?- सत्ताधारी वर्ग निव्वळ सत्तेच्या माध्यमातून नव्हे तर साधनसंपत्तीच्या नियंत्रणाच्या माध्यमातून समाजातील दुर्बल वर्गावर सत्ता गाजवत असतो. ज्या समूहाचे  सत्तास्थाने आणि साधन संपत्तीच्या नियंत्रणाबाबतचे स्थान दुर्बल स्वरूपाचे असते. अशा  परिघा बाहेर असलेल्या वर्गाला वंचित वर्ग असे म्हणतात.

•        मानवी प्रतिष्ठा, उत्पन्नाची साधने आणि तिच्या फायद्यापासून आणि सत्तेच्या परिघाबाहेर असलेल्या समुदायाला वंचित असे म्हटले जाते.

•       समाजातील बलशाली  आणि सत्ताधारी वर्ग नेहमीच मानवाधिकाराचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न करतात. मानव अधिकार सर्व समूहांना प्राप्त होऊ नये म्हणून प्रयत्न करतात. मानवाधिकाराच्या  अभावी आपला विकास करू न शकणार्‍या घटकाला वंचित समुदाय असे म्हटले जाते.

•        वंचित या संज्ञेत दलित, आदिवासी, कष्टकरी शेतकरी व शेतमजूर, भटक्या विमुक्त जाती, इतर मागास वर्गीय,  महिला, अल्पसंख्यांक समुदाय आणि बालकांचा समावेश होतो.

•       मानव अधिकार आणि राज्य-

•       राज्य ही एक अशी सामाजिक व्यवस्था आहे की जी सर्वांना सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्यायप्रधान करण्यासाठी प्रयत्न करेल. लोकांच्या कल्याणाला अग्रक्रम देऊन समाजात स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभाव वाढीस लावण्यास मदत करेल अशी संकल्पना राज्याबद्दल मानव अधिकारात अभिप्रेत आहे.

•       भारतासारख्या देशात विशेषता वंचित वर्गाच्या मानवाधिकाराच्या हननाबाबत अनेक घटना घडत असताना राज्याची भूमिका मानव अधिकार रक्षणाबद्दल प्रभावी मानले जाते. कारण राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांपासून कोणत्याही वर्गाला वंचित ठेवून देशाची सर्वांगीण प्रगती साध्य करणे शक्य नाही याच हेतूने राज्याने वंचित वर्गाच्या मानव अधिकार रक्षणासाठी व्यापक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

•       मानव अधिकार संकल्पना- मानवी हक्क आणि विकास यांचे जवळचे नाते  आहे. या नात्याला मजबूत करण्यासाठी विसाव्या शतकात युनोने मानव अधिकार संकल्पनेला उचलून धरले. मानव अधिकार मानवी जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. मनुष्य या नात्याने त्याला निसर्गत: प्राप्त झालेले आहेत. त्यांच्या अस्तित्वाशिवाय मानवाला आपला विकास  करून घेता येणार नाही. ह्युगो ग्रॉसियसच्या मते,-"स्वतःचा जीव वाचविण्याच्या उद्देशाने प्रत्येकाला स्वाभाविक हक्क असतात. मानवास मनुष्यप्राणी म्हणून काही हक्क प्राप्त झालेले असतात. प्रत्येक व्यक्ती स्वतःचे जीवन वाचविण्याचा प्रयत्न करण्याचा अधिकार असतो."

•        नैसर्गिक हक्क संकल्पनेतून मानव अधिकाराची संकल्पना जन्माला आलेली आहे. नैसर्गिक हक्क संकल्पना व्यक्तीला काही अधिकार जन्मजात प्राप्त होतात असे मानते याचा अर्थ मानवाला मानव प्राणी म्हणून प्राप्त होणारे अधिकारांना युनोने मानव अधिकाराच्या जाहीरनाम्यात स्थान दिले. मानव अधिकार निसर्गतः मिळालेले असल्याने त्यांच्यावर प्रतिबंध लादण्याचा व नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार शासनाला नाही. मानव अधिकाराचा उपभोग घेणे योग्य परिस्थिती निर्माण करणे राज्याचे कर्तव्य आहे.

•       विसाव्या शतकात पहिल्या आणि दुसर्‍या महायुद्धात झालेल्या अपरिमित जीवितहानीमुळे मानव अधिकाराच्या चर्चेने जोर पकडला. भविष्यात अशा प्रकारच्या हानीपासून मानवाला वाचविण्यासाठी व्यापक उपाययोजनेचा भाग म्हणून मानव अधिकाराचा जाहीरनामा तयार करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आली. मानव अधिकाराच्या मदतीने व्यक्तिच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास करून चांगले जीवन उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

•       मानव अधिकाराचा लढा मानव मुक्तीशी संबंधित आहे. सत्ताधारी वर्ग सत्तेच्या अमर्याद आणि निरंकुश वापरातून सत्तेला बळकटी प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न करतात हे गेल्या दोन हजार वर्षाच्या मानवी संस्कृतीच्या इतिहासावर नजर टाकली तर स्पष्ट होते. विविध क्षेत्रांमधील सत्ताधारी आणि समाजातील वेगवेगळ्या क्षेत्रातील वंचित वर्गावर सातत्याने अन्याय अत्याचार झाल्याचे इतिहासाच्या अभ्यासातून लक्षात येते.

•        मानव अधिकार आणि इतर अधिकार यात फरक आहे. इतर अधिकार राज्याकडून व्यक्तीला बहाल केले जातात. परंतु मानव अधिकार निसर्ग ता प्राप्त होत असल्याने तेही राहण्याचा अधिकार कोणालाही नसतो. मानव अधिकारापासून कोणालाही वंचित करता येत नाही.

•       मानव अधिकार व्यक्ती आणि समाज  पुर्ती मर्यादित संकल्पना नाही तर ती वैश्विक संकल्पना आहे. ही संकल्पना स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचा आणि सन्मानपूर्वक सजीवन जगण्याचा अधिकार देते ज्या ज्या ठिकाणी व्यक्तीला स्वातंत्र्य नाकारले जाते तेथे तेथे मानवाधिकाराची आवश्यकता असते. समाजातील वंचित वर्गाला अपेक्षित स्वातंत्र्याची प्राप्ती होत नाही. त्यामुळे त्या वर्गाच्या विकासात गतिरोध निर्माण होतो. त्यांना समाजाच्या इतर वर्गांच्या बरोबर येणे समानतेची संधी दिली जात नाही. विकास प्रक्रियेपासून जाणून बुजून दूर ठेवले जाते किंवा मुद्दाम डावलले जाते. अशा वर्गाचे विकासाला वाव देण्यासाठी मानवाधिकाराचे आवश्यकता आहे.य उपलब्ध करून देण्यासाठी न्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी मानव अधिकाराची गरज असते. सामाजिक न्यायाचे उपस्थिती शिवाय आदर्श समाज आणि मानवी जीवनाचे स्वप्न साकार होणार नाही. मानव अधिकार संकल्पनेचे हे महत्त्व लक्षात घेऊन जगातल्या अनेक देशांच्या  राज्य घटनांनी मानव  अधिकाराला घटनेत स्थान दिलेले आहे. उदाहरणार्थ भारतीय राज्यघटनेत अनेक अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

•       मानव अधिकार घोषणापत्र-

•       सत्ताधारी आणि प्रतिष्ठित वर्गाकडून होणारे अन्याय अत्याचार आणि शोषणाविरुद्धचा लढ्याला बळ देण्यासाठी मानव अधिकाराची संकल्पना जगात जन्माला आली. युनोने 10 डिसेंबर 1948 रोजी जाहीर केलेल्या मानव अधिकार जाहीरनाम्यातून वंचित वर्गाच्या लढ्याला एक मानसिक, कायदेशीर आधार प्राप्त झाला.

•        मानव अधिकार घोषणापत्रातील तरतुदी कल्याणकारी आणि न्यायपूर्ण समाजव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी तयार केलेली एक आदर्श रूपरेषा आहे. या घोषणापत्राच्या माध्यमातून युनोने मानव अधिकार संकल्पनेचे संहितीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. या घोषणापत्रामुळे मानव अधिकाराची अर्थ, स्वरूप आणि व्याप्ती स्पष्ट होण्यास हातभार लागला. मानव अधिकार संकल्पनेमुळे राष्ट्रांवर नैतिक दबाव निर्माण झाला. अनेक राष्ट्रांनी आपल्या देशाच्या राज्यघटनेत मानव अधिकाराशी निगडीत अनेक संकल्पनांचा समावेश केला. उदा. भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत हक्क प्रकरण

•       मानव अधिकार जाहीरनाम्यात वंचित घटकासाठी समाविष्ट  हक्क-

•       कलम 1- व्यक्ती जन्मता स्वतंत्र आहे. सर्वांना समान अधिकार व प्रतिष्ठा आहे.

•        कलम 2- धर्म, वंश, पंथ, लिंग, वर्ण इत्यादींच्या आधारावर कोणताही भेदाभेद केला जाणार नाही.

•        कलम 3- प्रत्येकाला जीवित स्वातंत्र्याचा आणि शारीरिक सुरक्षिततेचा हक्क

•        कलम 4- सर्व प्रकारच्या गुलामगिरी व गुलामांच्या व्यापारास प्रतिबंध

•        कलम 5- अमानुष आणि अपमानास्पद वागणूक आणि कोणाचाही छळ केला जाणार नाही.

•       कलम 6- कायद्यासमोर समान

•        कलम 7- कायद्याचे समान संरक्षण

•        कलम 9- मनमानी पद्धतीने अटक, स्थानबद्ध किंवा हद्दपार केले जाणार नाही.

•        कलम 12- खाजगी जीवनात हस्तक्षेपा अभाव

•        कलम 14-छळापासून मुक्तता करून घेण्याचा आणि इतर देशात आश्रय मिळवण्याचा अधिकार

•         कलम 22-सामाजिक सुरक्षा, प्रतिष्ठा व व्यक्तिमत्त्व विकासाला वाव

•        कलम 23- इच्छेनुसार कामाची निवड करण्याचा, समान कामाबद्दल समाधान अधिकार वेतनाचा अधिकार

•       कलम 24- विश्रांतीचा अधिकार

•       कलम 25- आवश्यक जीवनमान प्राप्तीचा अधिकार

•        कलम 26- प्रत्येकाला शिक्षण घेण्याचा अधिकार

•        कलम 27- सांस्कृतिक जीवनात सहभागी होण्याचा अधिकार

•        इत्यादी वंचित वर्गाशी संबंधित मानव अधिकार यांचा समावेश मानव अधिकार घोषणापत्रात आहे

•       आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्काचा आंतरराष्ट्रीय करारनामा-संयुक्त राष्ट्र संघटनेने 16 डिसेंबर 1966 मध्ये संमत केलेल्या आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्काचा आंतरराष्ट्रीय करारनामा 'अभावा पासून मुक्तता’ संकल्पनेवर आधारलेला आहे. या  करारनाम्यानुसार स्वयंनिर्णयाचा अधिकार, विकासासाठी नैसर्गिक साधन संपत्तीचे वापराचा अधिकार,  महिला आणि पुरुषांना समान अधिकार, सामाजिक सुरक्षेचा हक्क, कुटुंब व माता संरक्षण, बालकांना संरक्षण, बालमजुरी प्रतिबंध, योग्य राहणीमानाचा  हक्क, शारीरिक व मानसिक आरोग्याचा अधिकार, शिक्षण व सांस्कृतिक जीवनात सहभागी होण्याचा अधिकार इत्यादी अधिकारांचा समावेश केलेला आहे.

•        नागरी व राजकीय हक्काच्या आंतरराष्ट्रीय करारनाम्यानुसार राजकीय जीवनात मुक्तपणे सहभागी होण्याचा अधिकार सर्वांना बहाल केलेला आहे.