प्रशासकीय न्यायालय अर्थ व व्याख्या, विकास,वाढीची कारणे-

 

प्रशासकीय न्यायालय अर्थ व व्याख्या, विकास,वाढीची कारणे-

 आधुनिक काळात कल्याणकारी राज्य संकल्पनेमुळे प्रशासकीय न्यायालय उदयाला आली. कल्याणकारी राज्य संकल्पनेमुळे सामाजिक, आर्थिक आणि विविध क्षेत्रात सेवा पुरवण्याची जबाबदारी राज्याने आपल्या अंगावर घेतल्यामुळे फार मोठी प्रशासकीय यंत्रणा विकसित करावी लागली. या यंत्रणेला योग्य पद्धतीने कार्यरत ठेवण्यासाठी विविध प्रकारचे कायदे संमत करावे लागले.  प्रशासकीय यंत्रणेचा जनतेशी मोठ्या प्रमाणावर संबंध येऊ लागला. या संबंधातून प्रशासन आणि सामान्य नागरिक यांच्यात सहकार्या सोबत संघर्ष आणि वादविवाद देखील होऊ लागला. या वादांचा निपटारा जलद गतीने करण्यासाठी पारंपरिक न्यायालय अपुरी भासू लागली म्हणून यावर उपाय म्हणून प्रशासकीय न्यायालयाची स्थापना केली जाऊ लागली. प्रशासकीय न्यायालयात प्रशासक हा न्याय देण्याची जबाबदारी पार पडत असतो.

प्रशासकीय न्यायालय अर्थ व व्याख्या-

–  प्रशासकीय न्यायालय म्हणजे प्रशासकीय कार्य संदर्भात निर्माण झालेल्या संघर्ष  वा तंटयाबाबत वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून निर्णय देणे.

–   डिमॉकआणि डिमॉक यांच्या मते- प्रशासकीय कामकाजात निर्माण होणारे वादविवाद आणि संघर्ष सोडविण्यासाठी प्रशासकीय विभागांनी निर्माण केलेल्या विशेष न्यायालयाने प्रशासकीय न्यायालय असे म्हणतात.

–   एल. डी. व्हाईट यांच्या मते- कायदा आणि वस्तुस्थितीचे आधारावर खाजगी व्यक्तीचा संबंध असलेल्या वादविवादात संदर्भात प्रशासकीय संघटनांकडून केली जाणारी चौकशी व घेतलेल्या निर्णयांना प्रशासकीय न्यायालय असे म्हणतात.

प्रशासकीय न्यायालय विकास-

19 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात फ्रान्समध्ये प्रशासकीय न्यायालयांची स्थापना होऊ लागली. फ्रान्समधील प्रशासकीय न्यायालयाचे यश लक्षात घेऊन इंग्लंडमध्ये प्रशासकीय न्यायालयांची स्थापना होऊ लागली. विसाव्या शतकात जगातील अनेक देशात प्रशासकीय न्यायालयाची स्थापना होऊ लागली. परंतु प्रशासकीय न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीत अनेक दोष असल्याने प्रो. विल्यम रॉबसन यांनी 'न्याय आणि प्रशासकीय कायदा' या ग्रंथात न्यायालयात निष्पक्षपातीपणा आणण्यासाठी आवश्यक सूचना केल्या. तसेच प्रशासकीय न्यायालयांवर होणाऱ्या टीकेचा विचार करून ब्रिटिश शासनाने लॉर्ड डानोमोर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली.

–  या समितीने न्यायदान करताना नैसर्गिक न्याय तत्वाचा विचार करावा. सर्व पक्षांना आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावी आणि प्रशासकीय न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबाबत या शिफारशी केल्या. या शिवाय ब्रिटनमध्ये सर  ऑलिव्हर फ्रँक्स समिती नेमली. या समितीच्या शिफारशीच्या आधारावर प्रशासकीय न्यायाधिकरण कायदा संमत करण्यात आला. या कायद्यानुसार Tribunal Council ची स्थापना करण्यात आली. ही परिषद प्रशासकीय न्यायालय व देखरेख करते. प्रशासकीय न्यायालयांनी खुले न्यायदान, निष्पक्षता आणि प्रामाणिकपणा या तीन मापदंडाचा वापर करावा अशी सूचना केली. भारतात देखील स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक प्रशासकीय न्यायालय निर्माण झालेली दिसतात उदा. आयकर अपील न्यायाधिकरण

–  प्रशासकीय न्यायालय वाढीची कारणे-

–  कल्याणकारी राज्य संकल्पना- कल्याणकारी राज्य संकल्पनेमुळे राज्यांनी अनेक सार्वजनिक हिताची कार्य आपल्या हातात घेतल्यामुळे राज्याच्या कार्यक्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली त्यामुळे व्यक्ती आणि शासन यात नेहमीच संबंध येऊ लागला. या संबंधातून सार्वजनिक हित आणि वैयक्तिक हितात संघर्ष होऊ लागला. या संघर्षाचा लवकर निपटारा करण्यासाठी सामान्य न्यायालये अपुरी पडू लागली तसेच वैयक्तिक हित आणि सार्वजनिक हितात मेळ घालून प्रशासकीय वाद मिटवण्यासाठी प्रशासकीय न्यायालयाची स्थापना होऊ लागली.

–  समाजहिताला प्राधान्य- 21व्या शतकात साम्यवाद आणि समाजवाद विचारसरणीच्या प्रभावामुळे सामाजिक हिताकडे जास्तीत जास्त लक्ष देऊ लागले. सामान्य न्यायालये वैयक्तिक हिताचा विचार करून न्यायदान करतात. सामाजिक परिणामांचा विचार करत नाही मात्र प्रशासकीय न्यायालयांवर राज्याच्या धोरणाचे नियंत्रण असल्याने ही न्यायालय सामाजिक परिणामांची दखल घेऊन न्यायदान करतात. न्याय देताना समाज कल्याण व सामाजिक न्यायाला महत्त्व देतात. त्यामुळे बदलत्या सामाजिक आर्थिक परिस्थितीत समाजहिताला महत्त्व देणाऱ्या प्रशासकीय न्यायालयांचे महत्त्व वाढू लागले.

–  सामान्य न्यायालयाचा ताण हलका होतो- सामान्य न्यायालयांना विविध प्रकारच्या खटल्यांवर निर्णय घ्यावा लागतो. त्यामुळे त्यांच्यावर कामाचा ताण पडतो. वाढत्या खटल्या मुळे सामान्य न्यायालयांना वेळेवर निकाल देणे शक्य होत नाही. त्यामुळे प्रशासकीय न्यायालये निर्माण करून सामान्य न्यायालयांवरचा ताण कमी करता येतो. विशेष स्वरूपाच्या खटल्यासाठी प्रशासकीय न्यायालये स्थापन करून सामान्य न्यायालयावरचा ताण हलका करता येतो.

–   लोकशाहीस पूरक- विसाव्या शतकात बहुसंख्य देशांनी लोकशाही शासन पद्धतीचा स्वीकार केल्यामुळे शासन आणि जनता यात संपर्क वाढू लागला. या वाढत्या संपर्कातून त्यांच्यात काही काही प्रश्नांवरून वाद आणि संघर्ष देखील निर्माण होऊ लागले. या संघर्षाचे निवारण वेळेत करणे सामान्य न्यायालयांना शक्य नसल्यामुळे प्रशासकीय न्यायालयाची स्थापना करून शासनाने हा प्रश्न सोडवलेला आहे.

–  प्रशासनातील वाढती तांत्रिकता- आधुनिक काळात प्रशासनाचे स्वरूप अत्यंत गुंतागुंतीची व तांत्रिक बनलेले आहे. तांत्रिक प्रश्न सोडविण्यासाठी आवश्यक तज्ञांची न्यायालयाकडे कमतरता असते. त्यामुळे तांत्रिक  प्रश्नाशी संबंधित खटले प्रशासकीय न्यायालयाकडे सोपवली जातात. प्रशासकीय न्यायालयात विशेषज्ञ न्यायदानाचे कार्य करतात. त्यामुळे तांत्रिकतेशी संबंधित खटले प्रशासकीय न्यायालयाकडे सोपविणे योग्य असते. कारण प्रशासकीय न्यायालयात विशेष ज्ञान असलेली न्यायाधीश असल्याने ते चांगल्या पद्धतीने खटल्याचा न्यायनिवाडा करू शकतात.

–   कमी खर्चात व लवकर न्यायदान- प्रशासकीय न्यायालय आर्थिक दृष्ट्या सामान्य जनतेला परवडणारी असतात. सामान्य न्यायालयात न्यायदान पद्धत अत्यंत खर्चिक व विलंबकारी असल्याने सामान्य नागरिकांना आर्थिक दृष्ट्या ती पेलवणारे नसते याउलट प्रशासकीय न्यायालयात कमी खर्चात लवकर न्याय मिळतो. त्यामुळे सामान्य लोक प्रशासकीय न्यायालयाकडे जाणे पसंत करतात. या कारणामुळे देखील प्रशासकीय न्यायालया ची लोकप्रियता वाढताना दिसते.

–  पारंपारिक न्यायालये अपुरी- कल्याणकारी राज्य संकल्पनेमुळे सामाजिक कल्याण आणि सामाजिक न्यायाला प्राधान्य मिळाले. या बदलत्या परिस्थितीत व्यक्तीच्या हक्काना महत्त्व देणारी आणि  वैधानिकतेवर भर देणारी पारंपरिक न्यायालये अपुरी पडू लागली. पारंपारिक न्यायालयात केवळ दोन व्यक्तींच्या संबंधातील खटले विचारात घेतले जातात. सामाजिक प्रश्नाबाबत फारशी प्रभावी भूमिका बजावण्यात सामान्य न्यायालये कुचकामी ठरले आहेत. अशा परिस्थितीत जनहित आणि समाज हिताला पूरक न्यायदान करण्यासाठी आधुनिक काळात प्रशासकीय न्यायालयाची स्थापना करण्यात आलेली आहेत.

–   वरील कारणांमुळे प्रशासकीय न्यायालयांची स्थापना मोठ्या प्रमाणावर केली जात आहे.